韓国大統領「外交対立避け補償」!主権韓国の補償が常識!日本は一切関係が無い!史実を永遠と語りましょう!1905年第二次日韓協約、1910年 日韓併合条約、日本の保護国と同盟国となる歴史歪曲を常に行う韓国の恐怖
韓国「いわゆる徴用工問題」現金化を保留したから日本政府は誠意を見せろ

https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2022081915450000397

これによると本強制動員被害補償の再抗告に対する決定期限である19日、最高裁判所が何の決定を下さず、審理を続ける可能性が見込まれる。
再抗告を棄却しないことで一応は現金化手続きが遅延されるわけだ。
韓国政府は被害者と緊密に協議し、国民の信頼を基に外交協議を導かなければならず、日本政府も韓国の努力に対応する誠意を見せなければならない。
と記述にある通り、国際法を破り、世界を混沌に陥らせ、それでも借金政治と借金国民による世界を中心だという韓国が日本に命令だ！
日本は、誠意を見せろ？
アホだろう。
このような歴史和歪曲によって韓国人以外は、敵というような愛国教育を施し、統一教会や世界家族連合など
本当に最悪な民族である。
歴史歪曲は、虚偽による1000年継続国家を作るために埋め込まれた悪意である。
韓国人は、生きる為に、虚偽を、他人に押し付け、底から得られる経済を元に生きてきた脅威の民族だろう。
日本は一切関係が無い!史実を永遠と語りましょう!
1905年第二次日韓協約
1910年 日韓併合条約
日本の保護国と同盟国となる歴史歪曲を常に行う韓国の恐怖

———————-

President South Korea "Compensation for Diplomacy Control"! Putting South Korea Compensation is common sense! Japan has nothing to do! Let’s talk about historical facts for eternity! South Korea’s fear of constantly performing historical distortions that become allies
South Korea’s "so -called recruitment problem" The Japanese government should show sincerity

According to this, it is expected that the Supreme Court will continue to judge without making any decisions on the 19th, which is the deadline for re -appeal of this forced mobilization compensation.
By not dismissing the re -appeal, the cashing procedure is delayed.
The Korean government must discuss the victim closely and conduct diplomatic discussions based on the trust of the people, and the Japanese government must show sincerity in response to South Korea’s efforts.
As described in the description, South Korea is ordered to break the international law, fall into the world into chaos, and still focus on the world of debt politics and debt people!
Do you show sincerity in Japan?
It would be stupid.
Other than Koreans, such historical Japanese distortion provides patriotism such as enemies, unification churches, world family unions, etc.
It is a really worst ethnic group.
Historic distortion is an malicious intention embedded to create a false 1000 -year continuation nation.
Koreans may be a threat to the threat who has lived based on the economy obtained from the bottom, imposing falsehood in order to live.
Japan has nothing to do! Let’s talk about historical facts forever!
1905 Second Japan -Japan Kyo
1910 Japan -Korea Agreement Treaty
South Korea’s fear of constantly performing historical distortions as a protected country and allies in Japa

———————-
———————-

韓國總統“賠償避免外交衝突”！賠償主權韓國是常識！日本與此無關！讓我們永遠談論歷史事實！韓國害怕不斷扭曲歷史成為國家的盟友
韓國“所謂的徵用勞工問題” 日本政府只好拿出誠意，因為它拒絕兌現

據此，預計最高法院不會在19日作出任何決定，這是就強迫勞動造成的損害賠償再上訴作出決定的最後期限，並且有可能開庭審理。將繼續。
由於不駁回第二次上訴，兌現程序將暫時推遲。
韓國政府應與遇難者密切協商，在公信力的基礎上主導外交協商，日本政府應拿出誠意回應韓國的努力。
正如描述中所說，違反國際法，讓世界陷入混亂，仍然是債務政治和債務國家的世界中心的韓國，是對日本的命令！
表現出你的誠意，日本？
一定是愚蠢的。
由於這種對歷史的歪曲，非韓國人被愛國教育、統一教會和世界家庭聯合會視為敵人
他們真的是最糟糕的人。
歪曲歷史是為了通過欺騙創造一個延續1000年的國家而嵌入的惡意。
韓國人是一個威脅性的種族，他們將謊言強加於他人，為了生存而生活在經濟的底部。
跟日本沒關係！我們永遠講史實吧！
1905年第二次日韓協定
1910年日韓合併條約
韓國害怕不斷歪曲歷史成為日本的保護國和盟

———————-
———————-

رئیس جمهور کره "غرامت برای جلوگیری از درگیری دیپلماتیک"! غرامت برای کره مستقل عقل سلیم است! ژاپن ربطی به آن ندارد! بیایید برای همیشه درباره حقایق تاریخی صحبت کنیم! ترس کره جنوبی از تحریف مداوم تاریخ برای تبدیل شدن به متحد این کشور
کره جنوبی "مشکل به اصطلاح نیروی کار الزامی" دولت ژاپن باید صداقت نشان دهد زیرا از پرداخت نقدی خودداری کرده است.

بر این اساس پیش بینی می شود در تاریخ نوزدهم که آخرین مهلت اتخاذ تصمیم در خصوص تجدیدنظرخواهی جبران خسارت ناشی از کار اجباری است، دیوان عالی کشور هیچ تصمیمی اتخاذ نکند و این احتمال وجود دارد که رسیدگی شود. ادامه دارد.
با عدم رد درخواست تجدیدنظر دوم، فعلاً روند وجه نقد به تاخیر می افتد.
دولت کره جنوبی باید با قربانیان رایزنی نزدیک داشته باشد و مشاوره های دیپلماتیک را بر اساس اعتماد عمومی انجام دهد و دولت ژاپن باید در پاسخ به تلاش های کره جنوبی صداقت نشان دهد.
همانطور که در توضیحات گفته شد، کره جنوبی که قوانین بین المللی را زیر پا می گذارد و جهان را در هرج و مرج فرو می برد، همچنان مرکز جهان با سیاست بدهی و ملت های بدهکار است، دستوری به ژاپن است!
صداقت خود را نشان دهید، ژاپن؟
باید احمقانه باشد.
به دلیل این تحریف تاریخ، آموزش میهن پرستانه و کلیسای اتحاد و فدراسیون جهانی خانواده ها با غیر کره ای ها به عنوان دشمن رفتار می کنند.
آنها واقعاً بدترین مردم هستند.
تحریف تاریخ خباثتی است برای ایجاد ملتی 1000 ساله با فریب.
کره ای ها نژادی تهدیدآمیز هستند که دروغگویی را به دیگران تحمیل کرده اند و برای زنده ماندن در کف اقتصاد زندگی می کنند.
ژاپن هیچ ربطی بهش نداره!بیا تا ابد از حقایق تاریخی حرف بزنیم!
دومین قرارداد ژاپن و کره در سال 1905
1910 معاهده الحاق ژاپن و کره
ترس کره از تحریف مداوم تاریخ برای تبدیل شدن به الحمایه و متحد ژاپ

———————-
———————-

الرئيس الكوري "تعويض لتجنب الصراع الدبلوماسي"! تعويض كوريا ذات السيادة هو الحس السليم! اليابان لا علاقة لها به! دعونا نتحدث عن الحقائق التاريخية إلى الأبد! خوف كوريا الجنوبية من تشويه التاريخ المستمر لتصبح حليفًا للبلاد
كوريا الجنوبية "ما يسمى بمشكلة العمالة المطلوبة" يجب على الحكومة اليابانية أن تظهر الإخلاص لأنها حجبت صرف الأموال

وبناءً على ذلك ، من المتوقع أن المحكمة العليا لن تتخذ أي قرار في التاسع عشر ، وهو الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن إعادة استئناف التعويض عن الضرر الناجم عن العمل الجبري ، ومن الممكن أن تكون المحاكمة. وسوف تواصل.
من خلال عدم رفض الاستئناف الثاني ، سيتم تأخير إجراءات الصرف في الوقت الحالي.
يجب على حكومة كوريا الجنوبية إجراء مشاورات وثيقة مع الضحايا وقيادة المشاورات الدبلوماسية على أساس ثقة الجمهور ، ويجب على الحكومة اليابانية أن تظهر الإخلاص في الاستجابة لجهود كوريا الجنوبية.
كما هو مذكور في الوصف ، فإن كوريا الجنوبية ، التي تنتهك القانون الدولي وتغرق العالم في الفوضى ، لا تزال مركز العالم بسياسات الديون ودول الديون ، فهي أمر لليابان!
أظهر إخلاصك يا اليابان؟
يجب أن يكون من الغباء.
بسبب هذا التشويه للتاريخ ، يتم التعامل مع غير الكوريين كأعداء من خلال التربية الوطنية ، وكنيسة التوحيد والاتحاد العالمي للعائلات
هم حقا أسوأ الناس.
إن تشويه التاريخ هو حقد راسخ من أجل خلق أمة تستمر 1000 عام عن طريق الخداع.
الكوريون جنس مهدد فرض الأكاذيب على الآخرين وعاش في قاع الاقتصاد من أجل البقاء.
لا علاقة لليابان بذلك ، فلنتحدث عن الحقائق التاريخية إلى الأبد!
الاتفاقية الثانية بين اليابان وكوريا لعام 1905
1910 معاهدة الضم بين اليابان وكوريا
خوف كوريا من تشويه التاريخ المستمر لتصبح محمية وحليف اليابا

———————-
———————-

Koreanischer Präsident „Entschädigung zur Vermeidung diplomatischer Konflikte"! Entschädigung für das souveräne Korea ist gesunder Menschenverstand! Japan hat damit nichts zu tun! Reden wir für immer über historische Fakten! Südkoreas Angst vor ständiger Verzerrung der Geschichte, um ein Verbündeter des Landes zu werden
Südkorea „Sogenanntes Requisitioned Labour Problem“ Die japanische Regierung muss Aufrichtigkeit zeigen, weil sie die Einlösung zurückgehalten hat

Demnach wird erwartet, dass der Oberste Gerichtshof am 19., dem Stichtag für eine Entscheidung über die Wiederaufnahme der Entschädigung für den durch Zwangsarbeit verursachten Schaden, keine Entscheidung treffen wird, und es möglich ist, dass der Prozess stattfindet Fortsetzung wird folgen.
Durch die Nichtabweisung der zweiten Beschwerde verzögert sich das Einlösungsverfahren vorerst.
Die südkoreanische Regierung sollte enge Konsultationen mit den Opfern führen und diplomatische Konsultationen auf der Grundlage des öffentlichen Vertrauens führen, und die japanische Regierung sollte aufrichtig auf die Bemühungen Südkoreas reagieren.
Wie es in der Beschreibung heißt, Südkorea, das gegen internationales Recht verstößt und die Welt ins Chaos stürzt, mit Schuldenpolitik und Schuldennationen immer noch der Nabel der Welt ist, ist ein Auftrag an Japan!
Zeig deine Aufrichtigkeit, Japan?
Es muss dumm sein.
Aufgrund dieser Verzerrung der Geschichte werden Nichtkoreaner von der patriotischen Erziehung, der Vereinigungskirche und dem Weltverband der Familien als Feinde behandelt
Sie sind wirklich die schlimmsten Menschen.
Die Verzerrung der Geschichte ist eingebettet in Bosheit, um durch Täuschung eine 1000 Jahre andauernde Nation zu schaffen.
Koreaner sind eine bedrohliche Rasse, die anderen Unwahrheiten aufgezwungen hat und am Ende der Wirtschaft lebte, um zu überleben.
Japan hat damit nichts zu tun, reden wir ewig über historische Fakten!
Zweites Japan-Korea-Abkommen von 1905
1910 Japan-Korea-Annexionsvertrag
Koreas Angst vor ständiger Verzerrung der Geschichte, Japans Protektorat und Verbündeter zu werde

———————-
———————-

Le président coréen "compensation pour éviter un conflit diplomatique" ! La compensation pour la Corée souveraine est du bon sens ! Le Japon n’a rien à voir avec cela ! Parlons des faits historiques pour toujours ! La peur de la Corée du Sud d’une distorsion constante de l’histoire pour devenir un allié du pays
Corée du Sud "Soi-disant problème de main-d’œuvre réquisitionnée" Le gouvernement japonais doit faire preuve de sincérité car il a retenu l’encaissement

D’après cela, on s’attend à ce que la Cour suprême ne rende aucune décision le 19, qui est la date limite pour statuer sur le réappel de l’indemnisation pour les dommages causés par le travail forcé, et il est possible que le procès continuera.
En ne rejetant pas le deuxième appel, la procédure d’encaissement sera retardée pour le moment.
Le gouvernement sud-coréen devrait tenir des consultations étroites avec les victimes et mener des consultations diplomatiques fondées sur la confiance du public, et le gouvernement japonais devrait faire preuve de sincérité en répondant aux efforts de la Corée du Sud.
Comme indiqué dans la description, la Corée du Sud, qui viole le droit international et plonge le monde dans le chaos, est toujours le centre du monde avec une politique de la dette et des nations endettées, est un ordre pour le Japon !
Montrez votre sincérité, Japon ?
Ça doit être stupide.
En raison de cette distorsion de l’histoire, les non-Coréens sont traités comme des ennemis par l’éducation patriotique, et l’Église de l’Unification et la Fédération mondiale des familles
Ce sont vraiment les pires personnes.
La distorsion de l’histoire est une méchanceté intégrée dans le but de créer une nation qui perdurera 1000 ans par tromperie.
Les Coréens sont une race menaçante qui a imposé des mensonges aux autres et a vécu au plus bas de l’économie pour survivre.
Le Japon n’a rien à voir avec ça ! Parlons des faits historiques pour toujours !
Deuxième accord Japon-Corée de 1905
Traité d’annexion Japon-Corée de 1910
La peur de la Corée d’une distorsion constante de l’histoire pour devenir le protectorat et l’allié du Japo

———————-
———————-

Prezident Jižní Korea „Kompenzace za kontrolu diplomacie“! Uvedení kompenzace Jižní Koreje je zdravý rozum! Japonsko nemá nic společného!
Japonská vláda by měla prokázat upřímnost Jižní Koreje „So -called náborový problém“

Podle toho se očekává, že Nejvyšší soud bude i nadále soudit, aniž by se rozhodl o 19. místě, což je termín pro opětovné uplatňování této nucené kompenzace mobilizace.
Nepřipuštění opětovného opětovného opětovny je postup pro výplatu zpožděn.
Korejská vláda musí oběť podrobně diskutovat a provádět diplomatické diskuse založené na důvěře lidí a japonská vláda musí prokázat upřímnost v reakci na úsilí Jižní Koreje.
Jak je popsáno v popisu, Jižní Korea je nařízena porušit mezinárodní právo, spadnout do světa do chaosu a stále se zaměřit na svět dluhové politiky a dluhových lidí!
Ukazujete upřímnost v Japonsku?
Bylo by to hloupé.
Kromě Korejců poskytuje takové historické japonské zkreslení vlastenectví, jako jsou nepřátelé, sjednocené církve, světové rodinné odbory atd.
Je to opravdu nejhorší etnická skupina.
Historické zkreslení je škodlivý záměr zabudovaný k vytvoření falešného národa 1000 let.
Korejci mohou být hrozbou pro hrozbu, která žila na základě ekonomiky získané zdola, a ukládala klam, aby žila.
Japonsko nemá co dělat! Pojďme mluvit o historických faktech navždy!
1905 Druhý Japonsko -Japan Kyo
1910 Japonsko -korea dohoda Smlouva
Jižní Korejský strach z neustálého provádění historických zkreslení jako chráněné země a spojence v Japonsk

———————-
———————-

Президент Кореи "компенсация во избежание дипломатического конфликта"!Компенсация за суверенную Корею-это здравый смысл!Япония тут ни при чем!Давайте говорить об исторических фактах вечно!Страх Южной Кореи перед постоянным искажением истории,чтобы стать союзником страны
Южная Корея «Так называемая проблема реквизированной рабочей силы» Японское правительство должно проявить искренность, потому что оно отказывается от обналичивания

В соответствии с этим ожидается, что Верховный суд не будет принимать какое-либо решение 19-го числа, что является крайним сроком принятия решения о повторном обжаловании возмещения вреда, причиненного принудительными работами, и не исключено, будет продолжать.
Не отклонив вторую апелляцию, процедура обналичивания будет на время отложена.
Правительство Южной Кореи должно проводить тесные консультации с пострадавшими и проводить дипломатические консультации, основанные на общественном доверии, а правительство Японии должно проявить искренность в ответ на усилия Южной Кореи.
Как сказано в описании, Южная Корея, нарушающая международное право и повергающая мир в хаос, до сих пор является центром мира с долговой политикой и долговыми нациями, это приказ Японии!
Покажи свою искренность, Япония?
Это должно быть глупо.
Из-за этого искажения истории некорейцы рассматриваются как враги патриотическим воспитанием, а Церковь Объединения и Всемирная федерация семей
Они действительно худшие люди.
Искажение истории — это злой умысел, заложенный для того, чтобы путем обмана создать нацию, продолжающуюся 1000 лет.
Корейцы — угрожающая раса, которая навязывала другим ложь и жила на дне экономики, чтобы выжить.
Япония тут ни при чем!Давайте говорить об исторических фактах вечно!
Второе японо-корейское соглашение 1905 г.
Договор о присоединении Японии и Кореи 1910 г.
Страх Кореи перед постоянным искажением истории, чтобы стать протекторатом и союзником Япони

———————-
———————-

Il presidente coreano "compensazione per evitare conflitti diplomatici"! Il risarcimento per la Corea sovrana è buon senso! Il Giappone non ha nulla a che fare con questo! Parliamo di fatti storici per sempre! La paura della Corea del Sud di una costante distorsione della storia per diventare un alleato del paese
Corea del Sud "Problema del cosiddetto lavoro requisito" Il governo giapponese deve mostrare sincerità perché ha trattenuto l’incasso

In base a ciò, si prevede che la Corte di Cassazione non si pronuncerà il 19, termine ultimo per pronunciarsi sul nuovo ricorso per il risarcimento del danno causato dal lavoro forzato, ed è possibile che il dibattimento Continuerà.
Non respingendo il secondo ricorso, la procedura di incasso sarà momentaneamente ritardata.
Il governo sudcoreano dovrebbe tenere strette consultazioni con le vittime e condurre consultazioni diplomatiche basate sulla fiducia pubblica, e il governo giapponese dovrebbe mostrare sincerità nel rispondere agli sforzi della Corea del Sud.
Come affermato nella descrizione, la Corea del Sud, che viola il diritto internazionale e fa precipitare il mondo nel caos, è ancora il centro del mondo con la politica del debito e le nazioni del debito, è un ordine per il Giappone!
Dimostra la tua sincerità, Giappone?
Dev’essere stupido.
A causa di questa distorsione della storia, i non coreani sono trattati come nemici dall’educazione patriottica e dalla Chiesa dell’Unificazione e dalla Federazione Mondiale delle Famiglie
Sono davvero le persone peggiori.
La distorsione della storia è una malizia incorporata al fine di creare con l’inganno una nazione che continua per 1000 anni.
I coreani sono una razza minacciosa che ha imposto falsità agli altri e ha vissuto sul fondo dell’economia per sopravvivere.
Il Giappone non c’entra niente, parliamo per sempre di fatti storici!
Secondo accordo Giappone-Corea del 1905
1910 Trattato di annessione Giappone-Corea
La paura della Corea di una costante distorsione della storia per diventare il protettorato e alleato del Giappon

———————-
———————-

¡El presidente coreano "compensa para evitar un conflicto diplomático"! ¡La compensación por la soberanía de Corea es de sentido común! ¡Japón no tiene nada que ver con eso! ¡Hablemos de hechos históricos para siempre! El miedo de Corea del Sur a la distorsión constante de la historia para convertirse en un aliado del país
Corea del Sur "El llamado problema laboral requisado" El gobierno japonés tiene que mostrar sinceridad porque ha retenido el cobro

De acuerdo con esto, se espera que la Corte Suprema no tome ninguna decisión el día 19, que es la fecha límite para tomar una decisión sobre la apelación de la compensación por los daños causados ​​​​por el trabajo forzoso, y es posible que el juicio. continuará.
De no desestimarse el segundo recurso, el procedimiento de cobro se retrasará por el momento.
El gobierno de Corea del Sur debe realizar consultas estrechas con las víctimas y dirigir consultas diplomáticas basadas en la confianza pública, y el gobierno japonés debe mostrar sinceridad al responder a los esfuerzos de Corea del Sur.
Como se indica en la descripción, Corea del Sur, que viola el derecho internacional y hunde al mundo en el caos, sigue siendo el centro del mundo con políticas de deuda y naciones endeudadas, ¡es una orden para Japón!
¿Muestra tu sinceridad, Japón?
Debe ser estúpido.
Debido a esta distorsión de la historia, la educación patriótica, la Iglesia de la Unificación y la Federación Mundial de Familias tratan a los no coreanos como enemigos.
Son realmente las peores personas.
La distorsión de la historia es malicia incrustada para crear una nación continua de 1000 años mediante el engaño.
Los coreanos son una raza amenazadora que ha impuesto falsedades a otros y ha vivido en el fondo de la economía para poder sobrevivir.
¡Japón no tiene nada que ver con eso! ¡Hablemos de hechos históricos para siempre!
Segundo Acuerdo Japón-Corea de 1905
Tratado de anexión Japón-Corea de 1910
El miedo de Corea a la distorsión constante de la historia para convertirse en protectorado y aliado de Japó

———————-
———————-

Tổng thống Hàn Quốc "bồi thường để tránh xung đột ngoại giao"! Bồi thường cho Triều Tiên có chủ quyền là lẽ thường! Nhật Bản không liên quan gì! Hãy nói mãi về sự thật lịch sử! Hàn Quốc sợ xuyên tạc lịch sử để trở thành đồng minh của nước này
Hàn Quốc "Cái gọi là vấn đề lao động bị trưng dụng" Chính phủ Nhật Bản phải thể hiện sự chân thành vì họ đã giữ lại tiền mặt

Theo đó, dự kiến ​​ngày 19 Tòa án Tối cao sẽ không đưa ra phán quyết nào, là thời hạn cuối cùng để ra quyết định kháng nghị lại việc bồi thường thiệt hại do cưỡng bức lao động, và có thể là phiên tòa. sẽ tiếp tục.
Bằng cách không bác bỏ lần kháng cáo thứ hai, thủ tục rút tiền mặt sẽ bị trì hoãn trong thời gian này.
Chính phủ Hàn Quốc nên tổ chức tham vấn chặt chẽ với các nạn nhân và dẫn dắt các cuộc tham vấn ngoại giao dựa trên sự tin tưởng của công chúng, và chính phủ Nhật Bản nên thể hiện sự chân thành trong việc đáp lại những nỗ lực của Hàn Quốc.
Như đã nêu trong phần mô tả, Hàn Quốc, quốc gia vi phạm luật pháp quốc tế và đẩy thế giới vào hỗn loạn, vẫn là trung tâm của thế giới với nền chính trị nợ nần và các quốc gia nợ nần, là một mệnh lệnh đối với Nhật Bản!
Hãy thể hiện sự chân thành của bạn, Nhật Bản?
Nó phải là ngu ngốc.
Do sự xuyên tạc lịch sử này, những người không phải là người Hàn Quốc bị giáo dục yêu nước và Giáo hội Thống nhất và Liên đoàn Gia đình Thế giới coi như kẻ thù.
Họ thực sự là những người tồi tệ nhất.
Sự bóp méo lịch sử là sự ác ý được nhúng vào để tạo ra một quốc gia 1000 năm tiếp tục bằng sự lừa dối.
Người Hàn Quốc là một chủng tộc đầy đe dọa đã ép buộc những người khác giả dối và sống dưới đáy nền kinh tế để tồn tại.
Nhật Bản không liên quan gì! Hãy nói mãi về những sự thật lịch sử!
Hiệp định Nhật Bản-Hàn Quốc lần thứ hai năm 1905
Hiệp ước sáp nhập Nhật Bản – Hàn Quốc năm 1910
Hàn Quốc sợ hãi về sự xuyên tạc lịch sử liên tục để trở thành đồng minh và bảo hộ của Nhật Bả

———————-
———————-

कोरियाई राष्ट्रपति "राजनयिक संघर्ष से बचने के लिए मुआवजा"! संप्रभु कोरिया के लिए मुआवजा सामान्य ज्ञान है! जापान का इससे कोई लेना-देना नहीं है! आइए ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में हमेशा के लिए बात करें! देश का सहयोगी बनने के लिए लगातार इतिहास विरूपण का दक्षिण कोरिया का डर
दक्षिण कोरिया "तथाकथित अपेक्षित श्रम समस्या" जापानी सरकार को ईमानदारी दिखानी होगी क्योंकि उसने नकदीकरण रोक दिया है

इसके अनुसार, यह उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को कोई फैसला नहीं करेगा, जो कि मजबूर श्रम के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे की पुन: अपील पर निर्णय लेने की समय सीमा है, और यह संभव है कि मुकदमे की सुनवाई हो। जारी रहेगा।
द्वितीय अपील खारिज न करने पर नकदीकरण प्रक्रिया में फिलहाल देरी होगी।
दक्षिण कोरियाई सरकार को पीड़ितों के साथ घनिष्ठ परामर्श करना चाहिए और जनता के विश्वास के आधार पर राजनयिक परामर्श का नेतृत्व करना चाहिए, और जापानी सरकार को दक्षिण कोरिया के प्रयासों के जवाब में ईमानदारी दिखानी चाहिए।
जैसा कि विवरण में कहा गया है, दक्षिण कोरिया, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है और दुनिया को अराजकता में डुबो देता है, अभी भी कर्ज की राजनीति और कर्ज वाले देशों के साथ दुनिया का केंद्र है, जापान के लिए एक आदेश है!
जापान, अपनी ईमानदारी दिखाओ?
यह बेवकूफ होना चाहिए।
इतिहास की इस विकृति के कारण, गैर-कोरियाई लोगों को देशभक्ति की शिक्षा, और यूनिफिकेशन चर्च और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ फैमिलीज द्वारा दुश्मन के रूप में माना जाता है।
वे वास्तव में सबसे बुरे लोग हैं।
धोखे से 1000 साल तक चलने वाले राष्ट्र का निर्माण करने के लिए इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है।
कोरियाई एक खतरनाक दौड़ हैं जिन्होंने दूसरों पर झूठ बोलने के लिए मजबूर किया है और जीवित रहने के लिए अर्थव्यवस्था के तल पर रहते हैं।
जापान का इससे कोई लेना-देना नहीं है! आइए हमेशा के लिए ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें!
1905 का दूसरा जापान-कोरिया समझौता
1910 जापान-कोरिया अनुबंध संधि
कोरिया का जापान के रक्षक और सहयोगी बनने के लिए लगातार इतिहास विरूपण का ड

———————-
———————-

কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট "কূটনৈতিক সংঘাত এড়াতে ক্ষতিপূরণ"! সার্বভৌম কোরিয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ সাধারণ জ্ঞান! জাপানের এর সাথে কিছু করার নেই! আসুন ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে চিরকাল কথা বলি! দেশটির মিত্র হতে দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রমাগত ইতিহাস বিকৃতির ভয়!
দক্ষিণ কোরিয়া "তথাকথিত অপ্রত্যাশিত শ্রম সমস্যা" জাপান সরকারকে আন্তরিকতা দেখাতে হবে কারণ এটি নগদ অর্থ আটকে রেখেছে

এই অনুসারে, আশা করা হচ্ছে যে 19 তারিখে সুপ্রিম কোর্ট কোনও সিদ্ধান্ত দেবেন না, যেটি বাধ্যতামূলক শ্রমের কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য পুনরায় আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়সীমা এবং এটি সম্ভব যে বিচার চলবে.
দ্বিতীয় আপিল খারিজ না করে, নগদ প্রদানের পদ্ধতিটি আপাতত বিলম্বিত হবে।
দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারের উচিত ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে ঘনিষ্ঠ পরামর্শ করা এবং জনগণের আস্থার ভিত্তিতে কূটনৈতিক পরামর্শের নেতৃত্ব দেওয়া এবং জাপান সরকারের উচিত দক্ষিণ কোরিয়ার প্রচেষ্টার প্রতি সাড়া দেওয়ার জন্য আন্তরিকতা দেখানো।
বর্ণনায় বলা হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়া, যা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে এবং বিশ্বকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিমজ্জিত করে, এখনও ঘৃণার রাজনীতি এবং ঘৃণার দেশগুলির সাথে বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু, জাপানের জন্য একটি আদেশ!
আপনার আন্তরিকতা দেখান, জাপান?
এটা বোকা হতে হবে.
ইতিহাসের এই বিকৃতির কারণে, নন-কোরিয়ানদের দেশপ্রেমিক শিক্ষা, এবং ইউনিফিকেশন চার্চ এবং ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ফ্যামিলিজ দ্বারা শত্রু হিসাবে গণ্য করা হয়
তারা আসলেই সবচেয়ে খারাপ মানুষ।
প্রতারণার মাধ্যমে একটি 1000 বছরের অব্যাহত জাতি গঠনের জন্য ইতিহাসের বিকৃতি হল কুৎসা।
কোরিয়ানরা একটি ভয়ঙ্কর জাতি যারা অন্যদের উপর মিথ্যা বলতে বাধ্য করেছে এবং বেঁচে থাকার জন্য অর্থনীতির নীচে বাস করে।
এর সাথে জাপানের কোন সম্পর্ক নেই!আসুন ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে কথা বলি চিরকাল!
1905 সালের দ্বিতীয় জাপান-কোরিয়া চুক্তি
1910 জাপান-কোরিয়া সংযুক্তি চুক্তি
কোরিয়ার ক্রমাগত ইতিহাস বিকৃতির ভয় জাপানের রক্ষাকবচ এবং মিত্র হত

———————-
———————-

कोरियाली राष्ट्रपति "कूटनीतिक द्वन्द्वबाट बच्न क्षतिपूर्ति"! सार्वभौम कोरियाको लागि क्षतिपूर्ति सामान्य ज्ञान हो! जापानसँग यसको कुनै सरोकार छैन! ऐतिहासिक तथ्यहरूको सँधै कुरा गरौं! दक्षिण कोरिया देशको सहयोगी बन्न निरन्तर इतिहास विकृतिको डर
दक्षिण कोरिया "तथाकथित माग गरिएको श्रम समस्या" जापानी सरकारले नगद रोकेको कारण इमानदारी देखाउनुपर्छ

यसअनुसार जबर्जस्ती श्रमबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिको पुनरावेदनमा फैसला गर्ने समयसीमा रहेको १९ गते सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय नगर्ने र सुनुवाइ हुने सम्भावना रहेको छ । जारी रहनेछ।
दोस्रो अपील खारेज नगर्दा, नगद प्रक्रिया समयको लागि ढिलाइ हुनेछ।
दक्षिण कोरियाली सरकारले पीडितहरूसँग नजिकको परामर्श गर्नुपर्छ र सार्वजनिक विश्वासमा आधारित कूटनीतिक परामर्शको नेतृत्व गर्नुपर्छ, र जापान सरकारले दक्षिण कोरियाको प्रयासलाई प्रतिक्रिया दिन इमानदारी देखाउनुपर्छ।
विवरणमा भनिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन गर्ने र विश्वलाई अराजकतामा डुबाउने दक्षिण कोरिया अझै पनि ऋण राजनीति र ऋण राष्ट्रहरूको साथ विश्वको केन्द्र हो, जापानको लागि आदेश हो!
आफ्नो इमानदारी देखाउनुहोस्, जापान?
यो मूर्ख हुनुपर्छ।
इतिहासको यस विकृतिको कारण, गैर-कोरियालीहरूलाई देशभक्तिको शिक्षा, र एकीकरण चर्च र परिवारको विश्व महासंघद्वारा शत्रुको रूपमा व्यवहार गरिन्छ।
तिनीहरू वास्तवमै सबैभन्दा खराब मानिसहरू हुन्।
इतिहासको विकृतीकरण भनेको 1000 वर्षसम्म चलिरहने राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि ढाँटेको दुष्टता हो।
कोरियालीहरू एक खतरनाक जाति हुन् जसले अरूलाई झूटो बोल्न बाध्य पारेको छ र बाँच्नको लागि अर्थव्यवस्थाको तल्लो भागमा बसेको छ।
जापानसँग यसको कुनै सरोकार छैन! ऐतिहासिक तथ्यहरूको बारेमा सधैं कुरा गरौं!
1905 को दोस्रो जापान-कोरिया सम्झौता
1910 जापान-कोरिया विलय सन्धि
कोरियालाई जापानको संरक्षक र सहयोगी बन्न निरन्तर इतिहास विकृतिको डर

———————-
———————-

කොරියානු ජනපති "රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ගැටුම් මඟහරවා ගැනීමට වන්දි"!ස්වෛරී කොරියාවට වන්දි ගෙවීම සාමාන්‍ය බුද්ධියයි!ජපානයට කරන්න දෙයක් නැහැ!ඉතිහාසගත කරුණු ගැන සදහටම කතා කරමු!රටේ මිතුරෙකු වීමට දකුණු කොරියාවේ නිරන්තර ඉතිහාසය විකෘති කිරීමට බිය
දකුණු කොරියාව "ඊනියා ඉල්ලුම් කරන ලද ශ්‍රම ගැටලුව" මුදල් ලබා ගැනීම අත්හිටුවා ඇති බැවින් ජපාන රජය අවංකභාවය පෙන්විය යුතුය.

මේ අනුව බලහත්කාරයෙන් ශ්‍රමය නිසා සිදුවූ හානියට අදාළ වන්දිය නැවත අයැදුම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට අවසන් දිනය වන 19 වැනිදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කිසිදු තීරණයක් නොගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර එම නඩු විභාගය පැවැත්වීමට ඉඩ ඇත. දිගටම පවතිනු ඇත.
දෙවන අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප නොකිරීමෙන්, මුදල් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය දැනට ප්‍රමාද වනු ඇත.
දකුණු කොරියානු රජය වින්දිතයන් සමඟ සමීප උපදේශන පැවැත්විය යුතු අතර මහජන විශ්වාසය මත රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික උපදේශන මෙහෙයවිය යුතු අතර දකුණු කොරියාවේ උත්සාහයට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ජපාන රජය අවංකභාවය පෙන්විය යුතුය.
විස්තරයේ සඳහන් පරිදි ජාත්‍යන්තර නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් ලෝකය අවුල් ජාලයක ගිල්වන දකුණු කොරියාව තවමත් ණය දේශපාලනයෙන් සහ ණය ජාතීන්ගෙන් ලෝකයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වීම ජපානයට අණක්!
ඔබේ අවංකකම පෙන්වන්න, ජපානය?
එය මෝඩ විය යුතුය.
මෙම ඉතිහාසය විකෘති කිරීම හේතුවෙන්, දේශප්‍රේමී අධ්‍යාපනය මගින් කොරියානු නොවන අය සතුරන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එක්සත් පල්ලිය සහ ලෝක පවුල් සම්මේලනය
ඔවුන් ඇත්තටම නරකම මිනිස්සු.
ඉතිහාසය විකෘති කිරීම යනු රැවටීමෙන් වසර 1000 ක අඛණ්ඩ ජාතියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා කාවැදී ඇති ද්වේශසහගත දෙයකි.
කොරියානුවන් යනු අන් අය මත අසත්‍ය බලහත්කාරයෙන් පටවා ජීවත්වීම සඳහා ආර්ථිකයේ පතුලේ ජීවත් වූ තර්ජනාත්මක ජාතියකි.
ජපානයට ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ!ඉතිහාසගත කරුණු ගැන සදහටම කතා කරමු!
1905 දෙවන ජපාන-කොරියා ගිවිසුම
1910 ජපාන-කොරියාව ඈඳාගැනීමේ ගිවිසුම
ජපානයේ ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය සහ මිත්‍ර රාජ්‍ය බවට පත්වීමට නිරන්තර ඉතිහාසය විකෘති කිරීමට කොරියාවේ බි

———————-
———————-

கொரிய ஜனாதிபதி "இராஜதந்திர மோதலைத் தவிர்க்க இழப்பீடு"! இறையாண்மை கொண்ட கொரியாவுக்கு இழப்பீடு பொது அறிவு! ஜப்பானுக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை! வரலாற்று உண்மைகளை என்றென்றும் பேசுவோம்! நாட்டின் நட்பு நாடாக மாற தென் கொரியாவின் வரலாறு திரிபு பயம்
தென் கொரியா "அழைக்கப்பட்ட தொழிலாளர் பிரச்சனை" ஜப்பானிய அரசாங்கம் நேர்மையை காட்ட வேண்டும், ஏனெனில் அது பணமாக்குவதை நிறுத்தி வைத்துள்ளது.

இதன்படி கட்டாய உழைப்பால் ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கு இழப்பீடு மறு மேல்முறையீடு செய்வது குறித்து முடிவெடுக்கும் கடைசி நாளான 19-ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் எந்த முடிவும் எடுக்காது என்றும், விசாரணைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொடரும்.
இரண்டாவது மேல்முறையீட்டை தள்ளுபடி செய்யாததால், பணமாக்குதல் நடைமுறை தற்போதைக்கு தாமதமாகும்.
தென் கொரிய அரசாங்கம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் நெருக்கமான ஆலோசனைகளை நடத்த வேண்டும் மற்றும் பொது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இராஜதந்திர ஆலோசனைகளை நடத்த வேண்டும், மேலும் தென் கொரியாவின் முயற்சிகளுக்கு பதிலளிப்பதில் ஜப்பானிய அரசாங்கம் நேர்மையைக் காட்ட வேண்டும்.
விளக்கத்தில் கூறியது போல், சர்வதேச சட்டத்தை மீறி, உலகையே குழப்பத்தில் ஆழ்த்தும் தென் கொரியா, இன்றும் உலகின் மையமாக, கடன் அரசியலும், கடன் நாடுகளும் இருப்பது ஜப்பானுக்கு உத்தரவு!
உங்கள் நேர்மையைக் காட்டுங்கள், ஜப்பான்?
அது முட்டாள்தனமாக இருக்க வேண்டும்.
வரலாற்றின் இந்த திரிபு காரணமாக, கொரியரல்லாதவர்கள் தேசபக்தி கல்வியால் எதிரிகளாக கருதப்படுகிறார்கள், மற்றும் ஐக்கிய தேவாலயம் மற்றும் குடும்பங்களின் உலக கூட்டமைப்பு
அவர்கள் உண்மையில் மிக மோசமான மனிதர்கள்.
1000 ஆண்டுகள் தொடரும் தேசத்தை ஏமாற்றுவதன் மூலம் உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக பொதிந்துள்ள தீமைதான் வரலாற்றைத் திரித்தல்.
கொரியர்கள் ஒரு அச்சுறுத்தும் இனம், அவர்கள் பிறர் மீது பொய்களை கட்டாயப்படுத்தி, வாழ்வதற்காக பொருளாதாரத்தின் அடிமட்டத்தில் வாழ்ந்தனர்.
ஜப்பானுக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை!எப்போதும் சரித்திர உண்மைகளை பேசுவோம்!
1905 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது ஜப்பான்-கொரியா ஒப்பந்தம்
1910 ஜப்பான்-கொரியா இணைப்பு ஒப்பந்தம்
ஜப்பானின் பாதுகாவலராகவும் நட்பு நாடாகவும் மாறுவதற்கு, கொரியாவின் வரலாறு சிதைந்துவிடும் என்ற அச்சம

———————-
———————-

Rais wa Korea "fidia ili kuepusha migogoro ya kidiplomasia"!Fidia kwa sovereign Korea ni akili ya kawaida!Japan haina uhusiano wowote nayo!Tuongelee ukweli wa kihistoria milele!Hofu ya Korea Kusini ya kupotoshwa historia mara kwa mara na kuwa mshirika wa nchi hiyo!
Korea Kusini "Kinachojulikana kama shida ya wafanyikazi" Serikali ya Japan inapaswa kuonyesha ukweli kwa sababu imezuia pesa taslimu.

Kwa mujibu wa hili, inatarajiwa kwamba Mahakama ya Juu haitafanya uamuzi wowote tarehe 19, ambayo ni tarehe ya mwisho ya kufanya uamuzi juu ya kukata rufaa tena ya fidia kwa uharibifu uliosababishwa na kazi ya kulazimishwa, na inawezekana kwamba kesi itaendelea.
Kwa kutotupilia mbali rufaa ya pili, utaratibu wa utoaji fedha utachelewa kwa muda.
Serikali ya Korea Kusini inapaswa kufanya mashauriano ya karibu na wahasiriwa na kuongoza mashauriano ya kidiplomasia kwa msingi wa uaminifu wa umma, na serikali ya Japan inapaswa kuonyesha ukweli katika kujibu juhudi za Korea Kusini.
Kama ilivyoelezwa katika maelezo, Korea Kusini, ambayo inakiuka sheria za kimataifa na kuiingiza dunia katika machafuko, bado ni kitovu cha dunia yenye siasa za madeni na mataifa yenye madeni, ni agizo kwa Japan!
Onyesha uaminifu wako, Japan?
Ni lazima kuwa mjinga.
Kwa sababu ya upotoshaji huu wa historia, watu wasio Wakorea wanachukuliwa kama maadui kwa elimu ya kizalendo, na Kanisa la Muungano na Shirikisho la Familia Ulimwenguni.
Kweli ni watu wabaya zaidi.
Upotoshaji wa historia ni uovu uliopachikwa ili kuunda taifa linaloendelea kwa miaka 1000 kwa udanganyifu.
Wakorea ni jamii inayotisha ambayo imelazimisha uwongo kwa wengine na kuishi chini ya uchumi ili kuendelea kuishi.
Japan haina uhusiano wowote nayo! Hebu tuzungumze kuhusu ukweli wa kihistoria milele!
Mkataba wa Pili wa Japan-Korea wa 1905
1910 Mkataba wa Nyongeza wa Japani na Korea
Hofu ya Korea ya kupotosha historia mara kwa mara na kuwa mlinzi na mshirika wa Japa

———————-

史実は以下である。
大韓帝国（韓国と北朝鮮がまだ分裂していかなった名称)
1897年 日清戦争の清の敗北で下関条約により、清から離脱、朝鮮国から大韓帝国と国号を改める。
1905年11月17日 第二次日韓協約を結ぶ。外交権を失い、日本の保護国となる。
当時の国際的な通例
共和政ローマの政治家マルクス・トゥッリウス・キケロの義務についての示す通り
日本において保護国の概念は万国公法でありそれに沿います
保護国（フランス語: protectorat、英語: protectorate）とは、条約に基づき、主権の一部を代行させることによって、その国から保護を受ける国のこと。
植民地とは、独立国としての主権を失い、あらゆる面で他国の支配下に置かれた状態にある地域ですべての物資、人材は支配国家の者であるという事です。
1910年 日韓併合条約を結び、日本に併合（韓国併合）。韓国から朝鮮に国号を戻し、京城に朝鮮総督府が設置される。

韓国併合を先に依頼したのは韓国側であり、当時の朝鮮半島は中国支配により長く苦しめられており、中国からの脱却のために時勢に乗っていた日本に対し、
韓国首相 李完用への大韓帝国第2代皇帝 純宗の署名付き全権委任状と『韓日合邦を要求する声明書』を基に韓国併合を希望しており、
1911年1月出版の『日本之朝鮮』や李容九（一進会）の『合邦希望の電報』にも記録されている。
大日本帝国は大韓帝国を併合し、大韓帝国側の全借財を肩代わりしつつ、その領土であった朝鮮半島を領有した。
日韓両国は大韓帝国側が先に併合を要請した旨を世界各国へ知らせ、多くの国がこれを承諾している。
これが、史実である。

次に
1964年 – 1973年：ベトナムに出兵。
韓国軍によるベトナム人に対する大虐殺・慰安婦・ライダイハン問題が生じる。虐殺現場100か所以上、犠牲者数最大3万人との調査結果もあり、
強姦・売春婦強制妊娠の犠牲者は最小1500人から最大3万人と推定されている。
1965年6月22日：日韓基本条約締結。
同日「日韓請求権並びに経済協力協定」
「文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」
在日韓国人の法的地位協定（日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定）

これらにより、日韓国交樹立、日本の韓国に対する経済協力、両国間の請求権の完全かつ最終的な解決（韓国の対日請求権放棄含む）、
日韓関係正常化などで合意。日本は韓国に対し無償3億ドル、有償2億ドル、および民間融資3億ドル以上、計約11億ドルの経済協力支援を行った。

気持ちが悪いのは、親日派の子孫を排除・抑圧する法律
（日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法および親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法）2003年が施行。

こんな民族、国
存在してい良いか不明である。
全ては、韓国人為に、全世界が混沌に巻き込まれたのである。
施政すら、韓国軍によるベトナム人に対する大虐殺・慰安婦・ライダイハン問題
を日本に転嫁する
最悪な民族
でしょう
監視ですね。

———————-

Korean president "compensation to avoid diplomatic conflict"! Compensation for sovereign Korea is common sense! Japan has nothing to do with it! Let’s talk about historical facts forever! South Korea’s fear of constant history distortion to become an ally of the country

At a press conference on the 17th, South Korean President Yoon Sung-yeol mentioned a concrete plan to resolve the issue of former forced laborers, the cause of the conflict between Japan and South Korea.
“We will take measures to ensure that the plaintiffs can receive compensation without conflicting sovereignty issues, which Japan is concerned about,” he said, announcing his policy to promote compensation while avoiding diplomatic confrontation with Japan.

First of all, it was the South Korean government that supported nuclear development.
It is monitored from all over the world by ship-to-ship transfers.

The historical facts are as follows.
Daehan Empire (name of South and North Korea not yet divided)
1897 Due to the defeat of Qing in the Sino-Japanese War, the Treaty of Shimonoseki withdraws from Qing and changes the name of the country from Korea to Daehan Empire.
November 17, 1905 The Second Japan-Korea Agreement is signed. Lost diplomatic rights and became a protectorate of Japan.
International practice of the time
As indicated on the duties of the Republican Roman statesman Marcus Tullius Cicero
In Japan, the concept of a protected country is universal public law and follows it.
A protectorate (French: protectorat, English: protectorate) is a country that receives protection from that country by delegating part of its sovereignty under a treaty.
A colony is an area that has lost its sovereignty as an independent country and is under the control of another country in all respects, and all materials and personnel belong to the ruling country.
1910 The Japan-Korea Annexation Treaty is concluded and Japan annexes (Korea annexation). The name of the country was returned from South Korea to Korea, and the Governor-General of Korea was established in Gyeongseong.

It was the South Korean side that requested the annexation of Korea first, and the Korean Peninsula at that time had long suffered from Chinese rule.
Based on the power of attorney signed by the second emperor of the Korean Empire, Sunjong, to the Korean Prime Minister Lee Wan-yong and the "statement requesting the union of Korea and Japan", he hopes to annex Korea.
It is also recorded in "Japan’s Korea" published in January 1911 and "Telegram of hope for union" by Lee Yong-gu (Isshinkai).
The Empire of Japan annexed the Korean Empire and took over the Korean Peninsula, which was its territory, while taking over all the debts of the Korean Empire.
Both Japan and South Korea have informed the rest of the world that the Korean Empire has requested annexation first, and many countries have agreed to this.
This is the historical fact.

next
1964-1973: dispatched to Vietnam.
A massacre of Vietnamese by the Korean military, comfort women, and the Lai Dai Han issue arise. There are also survey results of more than 100 massacre sites and up to 30,000 victims,
Estimates range from 1,500 to 30,000 victims of rape and forced pregnancy by prostitutes.
June 22, 1965: Japan-Korea Basic Treaty concluded.
On the same day, the Japan-Korea Claims and Economic Cooperation Agreement was signed.
“Agreement between Japan and the Republic of Korea Concerning Cultural Properties and Cultural Cooperation”
Agreement on the Legal Status of Korean Residents in Japan (Agreement between Japan and the Republic of Korea Concerning the Legal Status and Treatment of Korean Nationals Residing in Japan)

Through these, the establishment of diplomatic relations between Japan and South Korea, Japan’s economic cooperation with South Korea, the complete and final settlement of claims between the two countries (including the renunciation of South Korea’s claims against Japan),
An agreement was reached on the normalization of Japan-South Korea relations. Japan provided South Korea with economic cooperation assistance totaling approximately $1.1 billion, including $300 million in grants, $200 million in loans, and more than $300 million in private loans.

The disgusting thing is the law that excludes and suppresses descendants of pro-Japanese factions
(Special Act on Investigation of Truth of Anti-National Acts under Japanese Occupation and Special Act on Attribution of Properties of Pro-Japanese Anti-National Actors) Enforced in 2003.

Such an ethnicity, country
It is unknown whether it should exist or not.
The whole world was caught up in chaos because of the Koreans.
Even the administration is a massacre of Vietnamese people by the Korean army, comfort women, Lai Dai Han issue
transfer to Japan
the worst nation
probably
Surveillance, isn’t it

———————-
———————-

韓國總統“賠償避免外交衝突”！賠償主權韓國是常識！日本與此無關！讓我們永遠談論歷史事實！韓國害怕不斷扭曲歷史成為國家的盟友

17日，韓國總統尹成烈在新聞發布會上提到了解決導致日韓衝突的前強迫勞動者問題的具體計劃。
他說：“我們將採取措施，確保原告能夠在不與日本擔心的主權問題發生衝突的情況下獲得賠償，”他表示，他將在避免與日本發生外交對抗的同時促進賠償。

首先，支持核能發展的是韓國政府。
它通過船對船轉移從世界各地進行監控。

歷史事實如下。
大韓帝國（南北朝鮮名稱尚未劃分）
1897年甲午戰爭清軍戰敗，《馬關條約》退出清朝，國名由朝鮮改為大韓帝國。
1905 年 11 月 17 日第二次日韓協定締結。失去外交權利，成為日本的保護國。
當時的國際慣例
正如共和黨羅馬政治家馬庫斯·圖利烏斯·西塞羅的職責所表明的那樣
在日本，受保護國家的概念是普遍公法並遵循它。
受保護國（法語：protectorat，英語：protectorate）是一個通過根據條約委託其部分主權獲得該國保護的國家。
殖民地是一個喪失了作為獨立國家的主權，在各個方面都處於另一個國家控制之下，所有貨物和人員都屬於統治國家的地區。
1910 締結日韓兼併條約，日本兼併（朝鮮兼併）。國名從韓國歸還韓國，韓國總督在京城設立。

最早要求吞併朝鮮的是韓方，而當時的朝鮮半島長期受中國統治之苦。
根據大韓帝國第二任天皇純宗向韓國首相李完鏞簽署的授權書和“要求韓日合併的聲明”，他希望吞併朝鮮。
1911年1月出版的《日本的朝鮮》和李容九（一新會）的《聯合希望電報》也有記載。
日本帝國吞併了大韓帝國，接管了作為其領土的朝鮮半島，同時接管了大韓帝國的所有債務。
日本和韓國都向世界其他國家通報了大韓帝國首先提出吞併的要求，許多國家都同意了。
這是歷史事實。

下一個
1964-1973：派往越南。
韓國軍隊屠殺越南人，慰安婦，賴代漢問題出現。還有對100多個屠殺現場和多達30,000名受害者的調查結果，
估計有 1,500 至 30,000 名被妓女強姦和強迫懷孕的受害者。
1965年6月22日：日韓基本條約締結。
同日，簽署了《日韓債權經濟合作協定》。
《日韓文化財產與文化合作協定》
在日韓國人法律地位協定（日韓關於在日韓國人法律地位和待遇的協定）

通過這些，日韓建立外交關係，日韓經濟合作，兩國之間的權利主張（包括韓國放棄對日本的主張）的徹底和最終解決，
就日韓關係正常化達成一致。日本向韓國提供的經濟合作援助總額約為11億美元，其中包括贈款3億美元、貸款2億美元、民間貸款3億多美元。

最噁心的是排斥和打壓親日派後裔的法律
（日本佔領下反民族行為真相調查特別法和親日反民族行為者財產歸屬特別法） 2003 年實施。

這樣的民族，國家
它是否應該存在尚不清楚。
因為韓國人，全世界都陷入了混亂。
連政府都是朝鮮軍隊屠殺越南人民，慰安婦，賴代漢問題
轉移到日本
最壞的國家
大概
監控不行嗎

———————-
———————-

رئیس جمهور کره "غرامت برای جلوگیری از درگیری دیپلماتیک"! غرامت برای کره مستقل عقل سلیم است! ژاپن ربطی به آن ندارد! بیایید برای همیشه درباره حقایق تاریخی صحبت کنیم! ترس کره جنوبی از تحریف مداوم تاریخ برای تبدیل شدن به متحد این کشور

در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ هفدهم، یون سونگ یول، رئیس جمهور کره جنوبی، به طرحی ملموس برای حل مسئله کارگران اجباری سابق، که علت درگیری بین ژاپن و کره جنوبی است، اشاره کرد.
او گفت: «ما اقداماتی را انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل شود که شاکیان می توانند غرامت دریافت کنند، بدون برخورد با مسائل حاکمیتی که ژاپن نگران آن است.

اول از همه، این دولت کره جنوبی بود که از توسعه هسته ای حمایت کرد.
از سراسر جهان با انتقال کشتی به کشتی نظارت می شود.

حقایق تاریخی به شرح زیر است.
امپراتوری داهان (نام کره جنوبی و شمالی هنوز تقسیم نشده است)
1897 به دلیل شکست کینگ در جنگ چین و ژاپن، معاهده شیمونوسکی از کینگ خارج شد و نام کشور از کره به امپراتوری داهان تغییر یافت.
17 نوامبر 1905 دومین قرارداد ژاپن و کره منعقد شد. حقوق دیپلماتیک خود را از دست داد و تحت الحمایه ژاپن قرار گرفت.
رویه بین المللی آن زمان
همانطور که در مورد وظایف مارکوس تولیوس سیسرو، دولتمرد رومی جمهوری خواه مشخص شد
در ژاپن، مفهوم کشور محافظت شده یک قانون عمومی جهانی است و از آن پیروی می کند.
تحت الحمایه (فرانسوی: protectorat، انگلیسی: protectorate) کشوری است که با تفویض بخشی از حاکمیت آن کشور تحت یک معاهده، از آن کشور حمایت می شود.
مستعمره منطقه ای است که به عنوان یک کشور مستقل حاکمیت خود را از دست داده و از هر نظر تحت کنترل کشور دیگری است و همه کالاها و پرسنل متعلق به کشور حاکم است.
1910 پیمان الحاق ژاپن و کره منعقد شد و ژاپن ضمیمه (الحاق کره) شد. نام این کشور از کره جنوبی به کره برگردانده شد و فرماندار کل کره در گیونگ سونگ تأسیس شد.

این طرف کره جنوبی بود که ابتدا درخواست الحاق کره را کرد و شبه جزیره کره در آن زمان مدتها از حاکمیت چین رنج می برد.
بر اساس وکالتنامه امضا شده توسط دومین امپراتور امپراتوری کره، سونجونگ، به نخست وزیر کره لی وان یونگ و "بیانیه درخواست اتحاد کره و ژاپن"، او امیدوار است که کره را ضمیمه کند.
همچنین در "کره ژاپن" منتشر شده در ژانویه 1911 و "تلگرام امید برای اتحاد" توسط لی یونگ گو (ایشینکای) ضبط شده است.
امپراتوری ژاپن امپراتوری کره را ضمیمه کرد و شبه جزیره کره را که قلمرو آن بود تصرف کرد و در عین حال تمام بدهی های امپراتوری کره را در اختیار گرفت.
ژاپن و کره جنوبی هر دو به بقیه جهان اطلاع داده اند که امپراتوری کره ابتدا درخواست الحاق کرده است و بسیاری از کشورها با این امر موافقت کرده اند.
این واقعیت تاریخی است.

بعد
1964-1973: اعزام به ویتنام.
قتل عام ویتنامی ها توسط ارتش کره، زنان راحت و مسئله لای دای هان به وجود می آید. همچنین نتایج نظرسنجی از بیش از 100 محل کشتار و تا 30000 قربانی وجود دارد.
تخمین ها از 1500 تا 30000 قربانی تجاوز جنسی و حاملگی اجباری توسط روسپی ها متغیر است.
22 ژوئن 1965: پیمان اساسی ژاپن و کره منعقد شد.
در همان روز، توافقنامه ادعاها و همکاری اقتصادی ژاپن و کره امضا شد.
"توافقنامه بین ژاپن و جمهوری کره در مورد اموال فرهنگی و همکاری فرهنگی"
موافقتنامه وضعیت حقوقی ساکنان کره در ژاپن (توافقنامه بین ژاپن و جمهوری کره در مورد وضعیت حقوقی و رفتار با اتباع کره ای مقیم ژاپن)

از این طریق برقراری روابط دیپلماتیک بین ژاپن و کره جنوبی، همکاری اقتصادی ژاپن با کره جنوبی، حل و فصل کامل و نهایی دعاوی بین دو کشور (از جمله انصراف از ادعای کره جنوبی علیه ژاپن)
توافق بر سر عادی سازی روابط ژاپن و کره جنوبی حاصل شد. ژاپن در مجموع حدود 1.1 میلیارد دلار به کره جنوبی کمک کرد که شامل 300 میلیون دلار کمک بلاعوض، 200 میلیون دلار وام و بیش از 300 میلیون دلار وام خصوصی بود.

چیزی که منزجر کننده است، قانونی است که فرزندان جناح های طرفدار ژاپن را حذف و سرکوب می کند.
(قانون ویژه بررسی حقیقت اعمال ضد ملی تحت اشغال ژاپن و قانون ویژه انتساب خواص بازیگران ضد ملی طرفدار ژاپن) اجرا شده در سال 2003.

چنین قومیتی، کشوری
معلوم نیست وجود داشته باشد یا نه.
همه دنیا به خاطر کره ای ها گرفتار هرج و مرج شده بود.
حتی دولت یک قتل عام مردم ویتنامی توسط ارتش کره، زنان آسایش، مسئله لای دای هان است
انتقال به ژاپن
بدترین ملت
شاید
نظارت، اینطور نیست

———————-
———————-

الرئيس الكوري "تعويض لتجنب الصراع الدبلوماسي"! تعويض كوريا ذات السيادة هو الحس السليم! اليابان لا علاقة لها به! دعونا نتحدث عن الحقائق التاريخية إلى الأبد! خوف كوريا الجنوبية من تشويه التاريخ المستمر لتصبح حليفًا للبلاد

في مؤتمر صحفي يوم 17 ، ذكر رئيس كوريا الجنوبية يون سونغ يول خطة ملموسة لحل قضية عمال السخرة السابقين ، سبب الصراع بين اليابان وكوريا الجنوبية.
وقال "سنتخذ خطوات لضمان حصول المدعين على تعويضات دون التضارب في قضايا السيادة التي تهتم بها اليابان" ، مشيرًا إلى أنه سيعزز التعويض مع تجنب المواجهة الدبلوماسية مع اليابان.

بادئ ذي بدء ، كانت حكومة كوريا الجنوبية هي التي دعمت التطوير النووي.
تتم مراقبته من جميع أنحاء العالم عن طريق عمليات النقل من سفينة إلى أخرى.

الحقائق التاريخية هي كما يلي.
امبراطورية دايهان (اسم كوريا الجنوبية والشمالية لم يتم تقسيمهما بعد)
1897 بسبب هزيمة تشينغ في الحرب الصينية اليابانية ، انسحبت معاهدة شيمونوسيكي من تشينغ وغيرت اسم الدولة من كوريا إلى إمبراطورية دايهان.
17 نوفمبر 1905 إبرام الاتفاقية الثانية بين اليابان وكوريا. فقدت الحقوق الدبلوماسية وأصبحت محمية لليابان.
الممارسة الدولية في ذلك الوقت
كما هو مبين في واجبات رجل الدولة الجمهوري الروماني ماركوس توليوس شيشرون
في اليابان ، مفهوم الدولة المحمية هو القانون العام العالمي ويتبعه.
المحمية (بالفرنسية: protectorat، English: protectorate) هي دولة تتلقى الحماية من ذلك البلد من خلال تفويض جزء من سيادتها بموجب معاهدة.
المستعمرة هي منطقة فقدت سيادتها كدولة مستقلة وخاضعة لسيطرة دولة أخرى من جميع النواحي ، وتنتمي جميع البضائع والأفراد إلى الدولة الحاكمة.
1910: إبرام معاهدة الضم بين اليابان وكوريا وإلحاقها باليابان (ضم كوريا). تمت إعادة اسم الدولة من كوريا الجنوبية إلى كوريا ، وتم إنشاء الحاكم العام لكوريا في كيونغسونغ.

كان الجانب الكوري الجنوبي هو الذي طلب ضم كوريا أولاً ، وكانت شبه الجزيرة الكورية في ذلك الوقت قد عانت طويلاً من الحكم الصيني.
بناءً على التوكيل الذي وقعه الإمبراطور الثاني للإمبراطورية الكورية ، سونجونغ ، إلى رئيس الوزراء الكوري لي وان يونغ و "بيان طلب اتحاد كوريا واليابان" ، يأمل في ضم كوريا.
تم تسجيله أيضًا في "كوريا اليابانية" التي نُشرت في يناير 1911 و "برقية الأمل في الاتحاد" بقلم لي يونغ غو (إيشينكاي).
ضمت إمبراطورية اليابان الإمبراطورية الكورية واستولت على شبه الجزيرة الكورية ، التي كانت أراضيها ، بينما استولت على جميع ديون الإمبراطورية الكورية.
أبلغت كل من اليابان وكوريا الجنوبية بقية العالم أن الإمبراطورية الكورية طلبت الضم أولاً ، وقد وافقت العديد من الدول على ذلك.
هذه هي الحقيقة التاريخية.

التالي
1964-1973: أرسل إلى فيتنام.
نشأت مذبحة للفيتناميين على يد الجيش الكوري ، ونساء المتعة ، وقضية لاي داي هان. كما توجد نتائج مسح لأكثر من 100 موقع مجزرة وما يصل إلى 30 ألف ضحية ،
وتتراوح التقديرات بين 1500 و 30 ألف ضحية اغتصاب وحمل قسري من قبل البغايا.
22 يونيو 1965: إبرام المعاهدة الأساسية بين اليابان وكوريا.
في نفس اليوم ، تم توقيع اتفاقية المطالبات والتعاون الاقتصادي بين اليابان وكوريا.
"اتفاقية بين اليابان وجمهورية كوريا بشأن الممتلكات الثقافية والتعاون الثقافي"
اتفاق بشأن الوضع القانوني للمقيمين الكوريين في اليابان (اتفاق بين اليابان وجمهورية كوريا بشأن الوضع القانوني ومعاملة المواطنين الكوريين المقيمين في اليابان)

من خلال هذه ، إقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وكوريا الجنوبية ، والتعاون الاقتصادي الياباني مع كوريا الجنوبية ، والتسوية الكاملة والنهائية للمطالبات بين البلدين (بما في ذلك التخلي عن مطالبات كوريا الجنوبية ضد اليابان) ،
تم التوصل إلى اتفاق حول تطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية. قدمت اليابان إلى كوريا الجنوبية مساعدات تعاون اقتصادي بلغ مجموعها حوالي 1.1 مليار دولار ، بما في ذلك 300 مليون دولار في شكل منح ، و 200 مليون دولار في شكل قروض ، وأكثر من 300 مليون دولار في شكل قروض خاصة.

الشيء المثير للاشمئزاز هو القانون الذي يستبعد وقمع أحفاد الفصائل الموالية لليابان
(القانون الخاص بشأن التحقيق في حقيقة الأفعال المناهضة للقومية في ظل الاحتلال الياباني والقانون الخاص بشأن إسناد ممتلكات الجهات المؤيدة لليابان المناهضين للقومية) الذي تم تنفيذه في عام 2003.

مثل هذا العرق ، البلد
من غير المعروف ما إذا كان يجب أن يكون موجودًا أم لا.
العالم كله غرق في الفوضى بسبب الكوريين.
حتى الإدارة هي مذبحة للشعب الفيتنامي من قبل الجيش الكوري ، نساء المتعة ، قضية لاي داي هان
نقل إلى اليابان
أسوأ أمة
المحتمل
المراقبة ، أليس كذلك

———————-
———————-

Koreanischer Präsident „Entschädigung zur Vermeidung diplomatischer Konflikte"! Entschädigung für das souveräne Korea ist gesunder Menschenverstand! Japan hat damit nichts zu tun! Reden wir für immer über historische Fakten! Südkoreas Angst vor ständiger Verzerrung der Geschichte, um ein Verbündeter des Landes zu werden

Der südkoreanische Präsident Yoon Sung-yeol hat auf einer Pressekonferenz am 17. einen konkreten Plan zur Lösung des Problems der ehemaligen Zwangsarbeiter, der Ursache des Konflikts zwischen Japan und Südkorea, genannt.
„Wir werden Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass die Kläger eine Entschädigung erhalten können, ohne dass es zu einem Konflikt zwischen Souveränitätsfragen kommt, über die Japan besorgt ist“, sagte er und deutete an, dass er eine Entschädigung fördern und gleichzeitig eine diplomatische Konfrontation mit Japan vermeiden würde.

Zunächst einmal war es die südkoreanische Regierung, die die nukleare Entwicklung unterstützte.
Es wird von überall auf der Welt durch Schiff-zu-Schiff-Transfers überwacht.

Die historischen Fakten sind wie folgt.
Daehan-Reich (Name von Süd- und Nordkorea noch nicht geteilt)
1897 Aufgrund der Niederlage von Qing im Sino-Japanischen Krieg zieht sich der Vertrag von Shimonoseki aus Qing zurück und ändert den Namen des Landes von Korea in Daehan Empire.
17. November 1905 Das Zweite Japan-Korea-Abkommen wird geschlossen. Verlor diplomatische Rechte und wurde ein Protektorat Japans.
Internationale Praxis der Zeit
Wie auf den Aufgaben des republikanischen römischen Staatsmannes Marcus Tullius Cicero angegeben
In Japan ist das Konzept eines geschützten Landes universelles öffentliches Recht und folgt diesem.
Ein Protektorat (Französisch: Protectorat, Englisch: Protectorate) ist ein Land, das Schutz von diesem Land erhält, indem es einen Teil seiner Souveränität im Rahmen eines Vertrags delegiert.
Eine Kolonie ist ein Gebiet, das seine Souveränität als unabhängiges Land verloren hat und in jeder Hinsicht unter der Kontrolle eines anderen Landes steht, und alle Güter und Mitarbeiter gehören dem herrschenden Land.
1910 Der japanisch-koreanische Annexionsvertrag wird geschlossen und Japan annektiert (Korea-Annexion). Der Name des Landes wurde von Südkorea an Korea zurückgegeben, und der Generalgouverneur von Korea wurde in Gyeongseong gegründet.

Es war die südkoreanische Seite, die zuerst die Annexion Koreas beantragte, und die koreanische Halbinsel hatte zu dieser Zeit lange unter chinesischer Herrschaft gelitten.
Basierend auf der vom zweiten Kaiser des koreanischen Reiches, Sunjong, unterzeichneten Vollmacht an den koreanischen Premierminister Lee Wan-yong und der „Erklärung, in der er die Vereinigung von Korea und Japan fordert“, hofft er, Korea zu annektieren.
Es ist auch in „Japans Korea“, das im Januar 1911 veröffentlicht wurde, und „Telegram of hope for union“ von Lee Yong-gu (Isshinkai) aufgezeichnet.
Das japanische Reich annektierte das koreanische Reich und übernahm die koreanische Halbinsel, die sein Territorium war, während es alle Schulden des koreanischen Reiches übernahm.
Sowohl Japan als auch Südkorea haben den Rest der Welt darüber informiert, dass das koreanische Imperium zuerst die Annexion beantragt hat, und viele Länder haben dem zugestimmt.
Das ist die historische Tatsache.

nächste
1964-1973: nach Vietnam entsandt.
Ein Massaker an Vietnamesen durch das koreanische Militär, Trostfrauen und die Lai Dai Han-Frage entstehen. Es gibt auch Umfrageergebnisse von mehr als 100 Massakerstätten und bis zu 30.000 Opfern,
Schätzungen gehen von 1.500 bis 30.000 Opfern von Vergewaltigungen und erzwungener Schwangerschaft durch Prostituierte aus.
22. Juni 1965: Abschluss des Grundsatzvertrags zwischen Japan und Korea.
Am selben Tag wurde das Japan-Korea Claims and Economic Cooperation Agreement unterzeichnet.
„Abkommen zwischen Japan und der Republik Korea über Kulturgüter und kulturelle Zusammenarbeit“
Abkommen über den rechtlichen Status koreanischer Einwohner in Japan (Abkommen zwischen Japan und der Republik Korea über den rechtlichen Status und die Behandlung von in Japan ansässigen koreanischen Staatsangehörigen)

Durch diese werden die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Japan und Südkorea, die wirtschaftliche Zusammenarbeit Japans mit Südkorea, die vollständige und endgültige Regelung der Ansprüche zwischen den beiden Ländern (einschließlich des Verzichts auf die Ansprüche Südkoreas gegenüber Japan),
Es wurde eine Einigung über die Normalisierung der Beziehungen zwischen Japan und Südkorea erzielt. Japan gewährte Südkorea Unterstützung für die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Höhe von insgesamt etwa 1,1 Milliarden US-Dollar, darunter 300 Millionen US-Dollar an Zuschüssen, 200 Millionen US-Dollar an Darlehen und mehr als 300 Millionen US-Dollar an privaten Darlehen.

Das Ekelhafte ist das Gesetz, das Nachkommen projapanischer Fraktionen ausschließt und unterdrückt
(Special Act on Investigation of Truth of Anti-National Acts under Japanese Occupation and Special Act on Attribution of Property of Pro-Japanese Anti-National Actors) 2003 in Kraft gesetzt.

Solch eine Ethnizität, Land
Es ist nicht bekannt, ob es existieren sollte oder nicht.
Wegen der Koreaner war die ganze Welt im Chaos versunken.
Sogar die Verwaltung ist ein Massaker an vietnamesischen Menschen durch die koreanische Armee, Trostfrauen, Lai Dai Han, herauszugeben
Überweisung nach Japan
das schlimmste Volk
wahrscheinlich
Überwachung, nicht wahr

———————-
———————-

Président de la Corée du Sud "Compensation pour le contrôle de la diplomatie"! Mettre la rémunération de la Corée du Sud est le bon sens! Le Japon n’a rien à faire! Parlons des faits historiques pour l’éternité! La peur de la Corée du Sud d’exécuter constamment des distorsions historiques qui deviennent des alliés

Lors d’une conférence de presse mardi, le président de la Corée, Yoon Sung Nyol, a mentionné la solution spécifique de l’ancien problème de recrutement qui a provoqué le conflit du Japon-Korea.
"Nous prendrons des mesures pour que le demandeur reçoive une indemnisation sans un conflit de questions de souveraineté qui préoccupe le Japon", a-t-il déclaré, affirmant que cela favoriserait la rémunération tout en évitant les conflits diplomatiques avec le Japon.

Tout d’abord, c’est le gouvernement coréen qui soutenait le développement nucléaire.
Il est surveillé dans le monde entier par Setori.

L’histoire est la suivante.
L’empire coréen (nom que la Corée du Sud et la Corée du Nord sont toujours divisés)
En 1897, la défaite de la guerre sino-japonaise a été vaincue par le traité de Shimonoseki, et l’empire coréen et le nom national ont été changés par le pays coréen.
Le 17 novembre 1905 a conclu un second accord au Japon-Korea. Perdre les droits diplomatiques et devenir un pays de protection japonais.
Coutumes internationales à ce moment-là
Comme décrit au devoir de Marx, Turius Kikero, politicien de la républicaine Rome
Au Japon, le concept de pays protégés est le droit public public public et le suit.
Les pays protégés (protectorat, anglais: protectorat) sont des pays protégés par le pays en agissant dans le cadre de la souveraineté, basé sur le traité.
Une colonie est que toutes les fournitures et toutes les ressources humaines sont des nations dominantes dans les zones qui ont perdu la souveraineté en tant que pays indépendant et qui contrôlent d’autres pays.
En 1910, le traité de l’accord-Korea Japan a été annexé au Japon (fusion de la Corée). A renvoyé le pays en Corée de Corée, et le gouverneur-général de Corée sera installé à Kyosu.

C’est la partie coréenne qui a d’abord demandé l’annexion de la Corée, et la péninsule coréenne à l’époque souffrait depuis longtemps sous le règne de la Chine et était à l’époque de rompre de la Chine.
Nous espérons être annexés en Corée sur la base de la signature de l’empire sud-coréen Junju Junju, qui est signé par le Premier ministre sud-coréen Lee Lee, et la déclaration qui exige le Japon coréen.
Il est également enregistré dans "Nippon -yunori Korean" publié en janvier 1911 et "Telegram of Hope for the Japanese" de Lee Ku (Ichizukai).
L’Empire impérial japonais a été annexé à l’Empire coréen, prenant en charge les biens allongés de l’Empire coréen, et possédait la péninsule coréenne, qui était son territoire.
Le Japon et la Corée du Sud informent l’Empire coréen que l’Empire coréen a d’abord demandé l’annexion, et de nombreux pays l’ont accepté.
C’est un fait historique.

Suivant
1964-1973: Split au Vietnam.
L’armée coréenne possède un massacre de femmes vietnamiennes et réconfortantes et Ridaihan. Il y a plus de 100 sites d’abattoirs et un nombre maximum de victimes de 30 000 personnes,
Les grossesses forcées du viol et de la prostituée sont estimées d’un minimum de 1500 à jusqu’à 30 000.
22 juin 1965: Le traité de base du Japon-Korea a été conclu.
Le même jour, "Japon -korea Billing Rights and Economic Cooperation Accord"
"L’accord entre le Japon et la République de Corée sur les propriétés culturelles et la coopération culturelle"
Un accord de statut juridique entre les Coréens au Japon (accord entre le Japon et la République de Corée sur le statut juridique et le traitement des Coréens vivant au Japon)

Ainsi, la création du Japon et de la Corée du Sud, la coopération économique du Japon, la solution complète et finale du droit de réclamer entre les deux pays (y compris l’abandon des affirmations de la Corée),
Accord pour la normalisation des relations liées au Japon -korée. Le Japon a fourni un total de 300 millions de dollars, 200 millions de dollars et plus de 300 millions de dollars de prêts privés à la Corée du Sud.

Ce qui vous met mal à l’aise, c’est la loi qui élimine et opprime les parents japonais des parents.
(Droit spécial sur l’indemnité de l’empereur du Japon et l’indexation du palais impérial, et la loi spéciale sur la propriété de public Nippon Shark) en 2003.

De tels groupes ethniques, pays
On ne sait pas s’il existe.
Tout était dans le chaos pour les Coréens.
Même l’administration est un massacre de l’armée coréenne des femmes vietnamiennes, réconfortés, Ridaihan
Est passé au Japon
Le pire groupe ethnique
Aurait
C’est la surveillance

———————-
———————-

Korejský prezident "odškodnění, aby se vyhnul diplomatickému konfliktu"! Odškodnění suverénní Koreji je zdravý rozum! Japonsko s tím nemá nic společného! Mluvme o historických faktech navždy! Strach Jižní Koreje z neustálého překrucování historie, aby se stala spojencem země

Na tiskové konferenci dne 17. jihokorejský prezident Yoon Sung-yeol zmínil konkrétní plán na vyřešení problému bývalých nuceně nasazených pracovníků, příčiny konfliktu mezi Japonskem a Jižní Koreou.
„Učiníme kroky, abychom zajistili, že žalobci budou moci získat odškodnění, aniž by došlo ke střetu otázek suverenity, kterých se Japonsko obává,“ řekl a naznačil, že bude podporovat odškodnění a zároveň se vyhnout diplomatické konfrontaci s Japonskem.

Za prvé to byla jihokorejská vláda, která podporovala jaderný vývoj.
Je monitorován z celého světa pomocí transferů z lodi na loď.

Historická fakta jsou následující.
Daehanská říše (jméno Jižní a Severní Koreje dosud není rozděleno)
1897 Kvůli porážce Čchingu v čínsko-japonské válce se smlouva Shimonoseki stahuje z Čchingu a mění název země z Koreje na Říši Daehan.
17. listopadu 1905 Je uzavřena druhá japonsko-korejská dohoda. Ztratil diplomatická práva a stal se protektorátem Japonska.
Tehdejší mezinárodní praxe
Jak je uvedeno o povinnostech republikánského římského státníka Marcuse Tullia Cicera
V Japonsku je koncept chráněné země univerzálním veřejným právem a řídí se jím.
Protektorát (francouzsky: protektorát, anglicky: protektorát) je země, která od této země obdrží ochranu tím, že na základě smlouvy deleguje část své suverenity.
Kolonie je oblast, která ztratila svou suverenitu jako nezávislá země a je ve všech ohledech pod kontrolou jiné země a veškeré zboží a personál patří vládnoucí zemi.
1910 Je uzavřena smlouva o anexi Japonska a Koreje a připojení Japonska (anexe Koreje). Název země byl vrácen z Jižní Koreje do Koreje a v Gyeongseong byl založen generální guvernér Koreje.

Byla to jihokorejská strana, která jako první požádala o anexi Koreje a Korejský poloostrov v té době dlouho trpěl čínskou nadvládou.
Na základě plné moci podepsané druhým císařem Korejského impéria Sunjongem korejskému premiérovi Lee Wan-yongovi a „prohlášení požadujícím spojení Koreje a Japonska“ doufá, že Koreu anektuje.
Je také zaznamenán v „Japonské Koreji“ vydaném v lednu 1911 a „Telegramu naděje pro unii“ od Lee Yong-gu (Isshinkai).
Japonská říše anektovala Korejskou říši a převzala Korejský poloostrov, který byl jejím územím, přičemž převzala všechny dluhy Korejské říše.
Japonsko i Jižní Korea informovaly zbytek světa, že Korejské impérium nejprve požádalo o anexi a mnoho zemí s tím souhlasilo.
Toto je historický fakt.

další
1964-1973: odeslán do Vietnamu.
Vzniká masakr Vietnamců korejskou armádou, utěšující ženy a problém Lai Dai Han. Existují také výsledky průzkumu více než 100 míst masakrů a až 30 000 obětí,
Odhady se pohybují od 1 500 do 30 000 obětí znásilnění a nuceného těhotenství prostitutkami.
22. června 1965: uzavřena základní smlouva mezi Japonskem a Koreou.
Ve stejný den byla podepsána japonsko-korejská dohoda o nárocích a hospodářské spolupráci.
„Dohoda mezi Japonskem a Korejskou republikou o kulturních statcích a kulturní spolupráci“
Dohoda o právním postavení korejských rezidentů v Japonsku (Dohoda mezi Japonskem a Korejskou republikou o právním postavení a zacházení s korejskými státními příslušníky pobývajícími v Japonsku)

Jejich prostřednictvím navázání diplomatických vztahů mezi Japonskem a Jižní Koreou, ekonomická spolupráce Japonska s Jižní Koreou, úplné a konečné vypořádání nároků mezi oběma zeměmi (včetně vzdání se nároků Jižní Koreje vůči Japonsku),
Bylo dosaženo dohody o normalizaci vztahů mezi Japonskem a Jižní Koreou. Japonsko poskytlo Jižní Koreji pomoc v oblasti hospodářské spolupráce v celkové výši přibližně 1,1 miliardy USD, včetně 300 milionů USD v grantech, 200 milionů USD v půjčkách a více než 300 milionů USD v soukromých půjčkách.

Nechutný je zákon, který vylučuje a potlačuje potomky projaponských frakcí
(Zvláštní zákon o vyšetřování pravdivosti protinárodních činů za japonské okupace a zvláštní zákon o připisování vlastností projaponských protinárodních činitelů) Uplatněn v roce 2003.

Takové etnikum, země
Není známo, zda by měl existovat nebo ne.
Kvůli Korejcům upadl celý svět do chaosu.
I administrativa je masakrem vietnamských lidí korejskou armádou, utěšovatelkami, záležitost Lai Dai Han
transfer do Japonska
nejhorší národ
pravděpodobně
Dohled, ne

———————-
———————-

Президент Кореи "компенсация во избежание дипломатического конфликта"!Компенсация за суверенную Корею-это здравый смысл!Япония тут ни при чем!Давайте говорить об исторических фактах вечно!Страх Южной Кореи перед постоянным искажением истории,чтобы стать союзником страны

На пресс-конференции 17-го числа президент Южной Кореи Юн Сон Ёль упомянул о конкретном плане решения проблемы бывших подневольных рабочих, являющейся причиной конфликта между Японией и Южной Кореей.
«Мы предпримем шаги, чтобы истцы могли получить компенсацию без столкновения вопросов суверенитета, которые беспокоят Японию», — сказал он, указав, что будет способствовать компенсации, избегая дипломатической конфронтации с Японией.

Прежде всего, именно правительство Южной Кореи поддержало развитие атомной энергетики.
За ним наблюдают со всего мира посредством пересадок с корабля на корабль.

Исторические факты таковы.
Империя Дэхан (название Южной и Северной Кореи еще не разделено)
1897 г. Из-за поражения Цин в китайско-японской войне Симоносекский договор выходит из Цин и меняет название страны с Кореи на Империю Дэхан.
17 ноября 1905 г. Заключено Второе японо-корейское соглашение. Потерял дипломатические права и стал протекторатом Японии.
Международная практика того времени
Как указано об обязанностях республиканского римского государственного деятеля Марка Туллия Цицерона
В Японии концепция охраняемой страны является универсальным публичным правом и следует ему.
Протекторат (французский: Protectorat, английский: Protectorate) — это страна, которая получает защиту от этой страны, делегируя часть своего суверенитета в соответствии с договором.
Колония – это территория, утратившая суверенитет как независимое государство и находящаяся во всех отношениях под контролем другой страны, а все товары и личный состав принадлежат правящей стране.
1910 Заключен договор об аннексии Японии и Кореи, и Япония аннексирует (аннексия Кореи). Название страны было возвращено из Южной Кореи в Корею, а генерал-губернатор Кореи был установлен в Кёнсоне.

Именно южнокорейская сторона первой потребовала аннексии Кореи, а Корейский полуостров в то время уже давно страдал от китайского владычества.
На основании доверенности, подписанной вторым императором Корейской империи Сунджоном премьер-министру Кореи Ли Ван Ёну, и «заявления с просьбой о союзе Кореи и Японии» он надеется аннексировать Корею.
Это также записано в «Японской Корее», опубликованной в январе 1911 года, и в «Телеграмме надежды на союз» Ли Юн-гу (Иссинкай).
Японская империя аннексировала Корейскую империю и захватила Корейский полуостров, который был ее территорией, взяв на себя все долги Корейской империи.
И Япония, и Южная Корея проинформировали остальной мир о том, что Корейская империя первой потребовала аннексии, и многие страны согласились на это.
Это исторический факт.

следующий
1964-1973: отправлен во Вьетнам.
Возникают резня вьетнамцев корейскими военными, женщины для утех и проблема Лай Дай Хань. Есть также результаты обследования более 100 мест массовых убийств и до 30 000 жертв,
По оценкам, от 1500 до 30 000 жертв изнасилований и принудительной беременности проститутками.
22 июня 1965 г .: заключен основной договор между Японией и Кореей.
В тот же день было подписано Японо-корейское соглашение о претензиях и экономическом сотрудничестве.
«Соглашение между Японией и Республикой Корея о культурных ценностях и культурном сотрудничестве»
Соглашение о правовом статусе корейских жителей в Японии (Соглашение между Японией и Республикой Корея о правовом статусе и обращении с корейскими гражданами, проживающими в Японии)

Через них установление дипломатических отношений между Японией и Южной Кореей, экономическое сотрудничество Японии с Южной Кореей, полное и окончательное урегулирование претензий между двумя странами (включая отказ от претензий Южной Кореи против Японии),
Достигнута договоренность о нормализации японо-южнокорейских отношений. Япония предоставила Южной Корее помощь в области экономического сотрудничества на общую сумму около 1,1 миллиарда долларов, включая 300 миллионов долларов в виде грантов, 200 миллионов долларов в виде займов и более 300 миллионов долларов в виде частных займов.

Отвратителен закон, исключающий и подавляющий потомков прояпонских фракций
(Специальный закон о расследовании антинациональных действий в условиях японской оккупации и Специальный закон о присвоении собственности прояпонским антинациональным деятелям) Вступил в силу в 2003 г.

Такая национальность, страна
Неизвестно, должен он существовать или нет.
Весь мир погрузился в хаос из-за корейцев.
Даже администрация – резня вьетнамцев корейской армией, женщины для утех, проблема Лай Дай Хан
трансфер в японию
самая худшая нация
вероятно
Наблюдение, не так ли

———————-
———————-

Il presidente coreano "compensazione per evitare conflitti diplomatici"! Il risarcimento per la Corea sovrana è buon senso! Il Giappone non ha nulla a che fare con questo! Parliamo di fatti storici per sempre! La paura della Corea del Sud di una costante distorsione della storia per diventare un alleato del paese

In una conferenza stampa del 17, il presidente sudcoreano Yoon Sung-yeol ha menzionato un piano concreto per risolvere la questione degli ex lavoratori forzati, causa del conflitto tra Giappone e Corea del Sud.
"Adotteremo misure per garantire che i querelanti possano ricevere un risarcimento senza uno scontro di questioni di sovranità di cui il Giappone è preoccupato", ha affermato, indicando che avrebbe promosso un risarcimento evitando il confronto diplomatico con il Giappone.

Innanzitutto, è stato il governo sudcoreano a sostenere lo sviluppo nucleare.
È monitorato da tutto il mondo tramite trasferimenti da nave a nave.

I fatti storici sono i seguenti.
Impero Daehan (nome della Corea del Sud e della Corea del Nord non ancora divisi)
1897 A causa della sconfitta di Qing nella guerra sino-giapponese, il Trattato di Shimonoseki si ritira da Qing e cambia il nome del paese da Korea a Daehan Empire.
17 novembre 1905 Viene concluso il secondo accordo Giappone-Corea. Perse i diritti diplomatici e divenne un protettorato del Giappone.
Pratica internazionale dell’epoca
Come indicato sui doveri dello statista romano repubblicano Marco Tullio Cicerone
In Giappone, il concetto di paese protetto è diritto pubblico universale e lo segue.
Un protettorato (francese: protettorato, inglese: protettorato) è un paese che riceve protezione da quel paese delegando parte della sua sovranità in base a un trattato.
Una colonia è un’area che ha perso la sua sovranità come paese indipendente ed è sotto il controllo di un altro paese a tutti gli effetti, e tutti i beni e il personale appartengono al paese al potere.
1910 Viene concluso il Trattato di annessione Giappone-Corea e il Giappone annette (annessione della Corea). Il nome del paese è stato restituito dalla Corea del Sud alla Corea e il governatore generale della Corea è stato istituito a Gyeongseong.

Fu la parte sudcoreana a richiedere per prima l’annessione della Corea e la penisola coreana a quel tempo aveva sofferto a lungo del dominio cinese.
Sulla base della procura firmata dal secondo imperatore dell’Impero coreano, Sunjong, al primo ministro coreano Lee Wan-yong e della "dichiarazione che richiede l’unione di Corea e Giappone", spera di annettere la Corea.
È anche registrato in "Japan’s Korea" pubblicato nel gennaio 1911 e "Telegram of hope for union" di Lee Yong-gu (Isshinkai).
L’Impero del Giappone ha annesso l’Impero coreano e ha preso il controllo della penisola coreana, che era il suo territorio, mentre si assumeva tutti i debiti dell’Impero coreano.
Sia il Giappone che la Corea del Sud hanno informato il resto del mondo che l’Impero coreano ha richiesto prima l’annessione e molti paesi hanno acconsentito.
Questo è il fatto storico.

prossimo
1964-1973: inviato in Vietnam.
Sorgono un massacro di vietnamiti da parte dell’esercito coreano, donne di conforto e la questione di Lai Dai Han. Ci sono anche risultati di sondaggi su oltre 100 luoghi di massacri e fino a 30.000 vittime,
Le stime vanno da 1.500 a 30.000 vittime di stupri e gravidanze forzate da parte di prostitute.
22 giugno 1965: conclusione del Trattato di base Giappone-Corea.
Lo stesso giorno è stato firmato l’accordo sulle rivendicazioni e la cooperazione economica Giappone-Corea.
"Accordo tra il Giappone e la Repubblica di Corea sui beni culturali e la cooperazione culturale"
Accordo sullo status giuridico dei cittadini coreani residenti in Giappone (Accordo tra il Giappone e la Repubblica di Corea relativo allo status giuridico e al trattamento dei cittadini coreani residenti in Giappone)

Attraverso questi, l’instaurazione di relazioni diplomatiche tra il Giappone e la Corea del Sud, la cooperazione economica del Giappone con la Corea del Sud, la risoluzione completa e definitiva delle rivendicazioni tra i due paesi (compresa la rinuncia alle rivendicazioni della Corea del Sud contro il Giappone),
È stato raggiunto un accordo sulla normalizzazione delle relazioni Giappone-Corea del Sud. Il Giappone ha fornito alla Corea del Sud un’assistenza alla cooperazione economica per un totale di circa 1,1 miliardi di dollari, inclusi 300 milioni di dollari in sovvenzioni, 200 milioni di dollari in prestiti e oltre 300 milioni di dollari in prestiti privati.

La cosa disgustosa è la legge che esclude e reprime i discendenti delle fazioni filo-giapponesi
(Azione speciale sull’indagine sulla verità degli atti antinazionali sotto l’occupazione giapponese e legge speciale sull’attribuzione di proprietà di attori antinazionali filo-giapponesi) Applicata nel 2003.

Una tale etnia, paese
Non è noto se dovrebbe esistere o meno.
Il mondo intero è stato preso dal caos a causa dei coreani.
Anche l’amministrazione è un massacro di vietnamiti da parte dell’esercito coreano, donne di conforto, questione di Lai Dai Han
trasferimento in Giappone
la peggiore nazione
probabilmente
Sorveglianza, vero

———————-
———————-

¡El presidente coreano "compensa para evitar un conflicto diplomático"! ¡La compensación por la soberanía de Corea es de sentido común! ¡Japón no tiene nada que ver con eso! ¡Hablemos de hechos históricos para siempre! El miedo de Corea del Sur a la distorsión constante de la historia para convertirse en un aliado del país

En una conferencia de prensa el día 17, el presidente de Corea del Sur, Yoon Sung-yeol, mencionó un plan concreto para resolver el problema de los ex trabajadores forzados, la causa del conflicto entre Japón y Corea del Sur.
“Tomaremos medidas para garantizar que los demandantes puedan recibir una compensación sin un conflicto de cuestiones de soberanía que preocupan a Japón”, dijo, indicando que promovería la compensación y evitaría la confrontación diplomática con Japón.

En primer lugar, fue el gobierno de Corea del Sur el que apoyó el desarrollo nuclear.
Es monitoreado desde todo el mundo por transferencias de barco a barco.

Los hechos históricos son los siguientes.
Imperio Daehan (nombre de Corea del Sur y Corea del Norte aún no dividido)
1897 Debido a la derrota de Qing en la Guerra Sino-Japonesa, el Tratado de Shimonoseki se retira de Qing y cambia el nombre del país de Corea a Daehan Empire.
17 de noviembre de 1905 Se concluye el Segundo Acuerdo Japón-Corea. Perdió los derechos diplomáticos y se convirtió en un protectorado de Japón.
Práctica internacional de la época.
Como se indica en los deberes del estadista republicano romano Marcus Tullius Cicero
En Japón, el concepto de país protegido es derecho público universal y lo sigue.
Un protectorado (francés: protectorado, inglés: protectorado) es un país que recibe protección de ese país al delegar parte de su soberanía en virtud de un tratado.
Una colonia es un área que ha perdido su soberanía como país independiente y está bajo el control de otro país en todos los aspectos, y todos los bienes y el personal pertenecen al país gobernante.
1910 Se concluye el Tratado de Anexión Japón-Corea y Japón se anexa (anexión de Corea). El nombre del país fue devuelto de Corea del Sur a Corea, y el Gobernador General de Corea se estableció en Gyeongseong.

Fue la parte de Corea del Sur la que primero solicitó la anexión de Corea, y la península de Corea en ese momento había sufrido durante mucho tiempo el dominio chino.
Basado en el poder notarial firmado por el segundo emperador del Imperio Coreano, Sunjong, al Primer Ministro coreano Lee Wan-yong y la "declaración solicitando la unión de Corea y Japón", espera anexar Corea.
También está registrado en "Corea de Japón" publicado en enero de 1911 y "Telegrama de esperanza para la unión" de Lee Yong-gu (Isshinkai).
El Imperio de Japón se anexó al Imperio Coreano y se apoderó de la península de Corea, que era su territorio, mientras se hacía cargo de todas las deudas del Imperio Coreano.
Tanto Japón como Corea del Sur han informado al resto del mundo que el Imperio Coreano ha solicitado primero la anexión, y muchos países han accedido a ello.
Este es el hecho histórico.

Siguiente
1964-1973: enviado a Vietnam.
Surgen una masacre de vietnamitas por parte del ejército coreano, mujeres de consuelo y el problema de Lai Dai Han. También hay resultados de encuestas de más de 100 sitios de masacre y hasta 30,000 víctimas,
Las estimaciones oscilan entre 1.500 y 30.000 víctimas de violación y embarazo forzado por prostitutas.
22 de junio de 1965: Se concluye el Tratado Básico Japón-Corea.
El mismo día, se firmó el Acuerdo de Cooperación Económica y Reclamaciones Japón-Corea.
“Acuerdo entre Japón y la República de Corea sobre Bienes Culturales y Cooperación Cultural”
Acuerdo sobre el estatus legal de los residentes coreanos en Japón (Acuerdo entre Japón y la República de Corea sobre el estatus legal y el trato de los ciudadanos coreanos que residen en Japón)

A través de estos, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y Corea del Sur, la cooperación económica de Japón con Corea del Sur, el arreglo completo y definitivo de las reclamaciones entre los dos países (incluida la renuncia a las reclamaciones de Corea del Sur contra Japón),
Se llegó a un acuerdo sobre la normalización de las relaciones Japón-Corea del Sur. Japón brindó a Corea del Sur asistencia de cooperación económica por un total de aproximadamente $ 1.1 mil millones, incluidos $ 300 millones en subvenciones, $ 200 millones en préstamos y más de $ 300 millones en préstamos privados.

Lo repugnante es la ley que excluye y reprime a descendientes de facciones projaponesas
(Ley especial sobre la investigación de la verdad de los actos antinacionales bajo la ocupación japonesa y Ley especial sobre la atribución de propiedades de los agentes antinacionales projaponeses) En vigor desde 2003.

Tal etnia, país
Se desconoce si debería existir o no.
El mundo entero se vio envuelto en el caos a causa de los coreanos.
Incluso la administración es una masacre de vietnamitas por parte del ejército coreano, mujeres de consuelo, tema de Lai Dai Han.
traslado a japon
la peor nacion
probablemente
Vigilancia, ¿no

———————-
———————-

Tổng thống Hàn Quốc "bồi thường để tránh xung đột ngoại giao"! Bồi thường cho Triều Tiên có chủ quyền là lẽ thường! Nhật Bản không liên quan gì! Hãy nói mãi về sự thật lịch sử! Hàn Quốc sợ xuyên tạc lịch sử để trở thành đồng minh của nước này

Tại cuộc họp báo ngày 17, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Sung-yeol đã đề cập đến một kế hoạch cụ thể để giải quyết vấn đề cựu lao động bị cưỡng bức, nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.
“Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng các nguyên đơn có thể nhận được bồi thường mà không có xung đột về các vấn đề chủ quyền mà Nhật Bản lo ngại,” ông nói, đồng thời chỉ ra rằng ông sẽ thúc đẩy bồi thường trong khi tránh đối đầu ngoại giao với Nhật Bản.

Trước hết, chính phủ Hàn Quốc đã ủng hộ phát triển hạt nhân.
Nó được giám sát từ khắp nơi trên thế giới bằng cách vận chuyển từ tàu đến tàu.

Sự thật lịch sử như sau.
Đế chế Daehan (tên miền Nam và Bắc Triều Tiên chưa phân chia)
1897 Do thất bại của nhà Thanh trong Chiến tranh Trung-Nhật, Hiệp ước Shimonoseki rút khỏi nhà Thanh và đổi tên đất nước từ Triều Tiên thành Đế chế Daehan.
Ngày 17 tháng 11 năm 1905 Hiệp định Nhật-Hàn lần thứ hai được ký kết. Mất quyền ngoại giao và trở thành quốc gia bảo hộ của Nhật Bản.
Thông lệ quốc tế thời bấy giờ
Như đã chỉ ra về nhiệm vụ của chính khách La Mã Cộng hòa Marcus Tullius Cicero
Tại Nhật Bản, khái niệm quốc gia được bảo hộ là luật công cộng phổ biến và tuân theo nó.
Nước bảo hộ (tiếng Pháp: protectorat, tiếng Anh: protector) là một quốc gia nhận được sự bảo hộ từ quốc gia đó bằng cách ủy thác một phần chủ quyền của mình theo một hiệp ước.
Thuộc địa là một khu vực đã mất chủ quyền với tư cách là một quốc gia độc lập và nằm dưới sự kiểm soát của một quốc gia khác về mọi mặt, mọi hàng hóa và nhân sự đều thuộc về quốc gia cầm quyền.
1910 Hiệp ước sáp nhập Nhật-Hàn được ký kết và Nhật Bản sáp nhập (Hàn Quốc thôn tính). Tên đất nước được trả lại từ Hàn Quốc cho Hàn Quốc, và Phủ Toàn quyền Hàn Quốc được thành lập tại Gyeongseong.

Chính phía Hàn Quốc đã yêu cầu sáp nhập Triều Tiên trước, và Bán đảo Triều Tiên khi đó đã chịu sự cai trị của Trung Quốc từ lâu.
Căn cứ vào giấy ủy quyền được ký bởi hoàng đế thứ hai của Đế quốc Triều Tiên, Sunjong, cho Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-yong và "tuyên bố yêu cầu sự hợp nhất của Hàn Quốc và Nhật Bản", ông hy vọng sẽ sáp nhập Triều Tiên.
Nó cũng được ghi lại trong "Nhật Bản của Hàn Quốc" xuất bản vào tháng 1 năm 1911 và "Bức điện của hy vọng cho sự kết hợp" của Lee Yong-gu (Isshinkai).
Đế quốc Nhật Bản sát nhập Đế quốc Triều Tiên và tiếp quản Bán đảo Triều Tiên vốn là lãnh thổ của nước này, đồng thời tiếp quản mọi món nợ của Đế quốc Triều Tiên.
Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều đã thông báo với phần còn lại của thế giới rằng Đế quốc Triều Tiên đã yêu cầu sáp nhập trước và nhiều quốc gia đã đồng ý với điều này.
Đây là sự thật lịch sử.

tiếp theo
1964-1973: phái đoàn sang Việt Nam.
Một cuộc thảm sát người Việt Nam của quân đội Hàn Quốc, những phụ nữ thoải mái, và vấn đề Lai Đại Hán phát sinh. Ngoài ra còn có kết quả khảo sát hơn 100 địa điểm thảm sát và lên đến 30.000 nạn nhân,
Ước tính có khoảng 1.500 đến 30.000 nạn nhân bị gái mại dâm hãm hiếp và ép mang thai.
Ngày 22/6/1965: Hiệp ước Cơ bản Nhật-Hàn ký kết.
Cùng ngày, Hiệp định Hợp tác Kinh tế và Tuyên bố Nhật Bản – Hàn Quốc đã được ký kết.
“Thỏa thuận giữa Nhật Bản và Hàn Quốc liên quan đến tài sản văn hóa và hợp tác văn hóa”
Hiệp định về địa vị pháp lý của công dân Hàn Quốc tại Nhật Bản (Hiệp định giữa Nhật Bản và Hàn Quốc liên quan đến địa vị pháp lý và đối xử của công dân Hàn Quốc cư trú tại Nhật Bản)

Thông qua đó, việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, hợp tác kinh tế của Nhật Bản với Hàn Quốc, việc giải quyết dứt điểm và hoàn chỉnh các yêu sách giữa hai nước (bao gồm cả việc Hàn Quốc từ bỏ yêu sách đối với Nhật Bản),
Một thỏa thuận đã đạt được về bình thường hóa quan hệ Nhật Bản – Hàn Quốc. Nhật Bản đã cung cấp cho Hàn Quốc khoản hỗ trợ hợp tác kinh tế với tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ USD, bao gồm 300 triệu USD viện trợ không hoàn lại, 200 triệu USD cho vay và hơn 300 triệu USD vay tư nhân.

Điều đáng ghê tởm là luật loại trừ và đàn áp con cháu của các phe phái thân Nhật
(Đạo luật đặc biệt về điều tra sự thật của các hành vi chống lại quốc gia đối với sự chiếm đóng của Nhật Bản và Đạo luật đặc biệt về phân bổ tài sản của các diễn viên chống quốc gia thân Nhật) được thi hành vào năm 2003.

Như một dân tộc, một đất nước
Không biết liệu nó có nên tồn tại hay không.
Cả thế giới bị cuốn vào hỗn loạn vì người Triều Tiên.
Ngay cả chính quyền cũng bị quân đội Hàn Quốc thảm sát người Việt Nam, phụ nữ thoải mái, Lại Đại Hán vấn đề
chuyển đến Nhật Bản
quốc gia tồi tệ nhất
có thể
Giám sát, phải không

———————-
———————-

कोरियाई राष्ट्रपति "राजनयिक संघर्ष से बचने के लिए मुआवजा"! संप्रभु कोरिया के लिए मुआवजा सामान्य ज्ञान है! जापान का इससे कोई लेना-देना नहीं है! आइए ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में हमेशा के लिए बात करें! देश का सहयोगी बनने के लिए लगातार इतिहास विरूपण का दक्षिण कोरिया का डर

17 तारीख को एक संवाददाता सम्मेलन में, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुंग-योल ने पूर्व मजबूर मजदूरों के मुद्दे को हल करने के लिए एक ठोस योजना का उल्लेख किया, जो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच संघर्ष का कारण था।
उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि वादी संप्रभुता के मुद्दों के टकराव के बिना मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में जापान चिंतित है," उन्होंने संकेत दिया कि वह जापान के साथ राजनयिक टकराव से बचने के दौरान मुआवजे को बढ़ावा देंगे।

सबसे पहले, यह दक्षिण कोरियाई सरकार थी जिसने परमाणु विकास का समर्थन किया था।
शिप-टू-शिप ट्रांसफर द्वारा दुनिया भर से इसकी निगरानी की जाती है।

ऐतिहासिक तथ्य इस प्रकार हैं।
दाहन साम्राज्य (दक्षिण और उत्तर कोरिया का नाम अभी तक विभाजित नहीं)
1897 चीन-जापानी युद्ध में किंग की हार के कारण शिमोनोसेकी की संधि किंग से हट गई और देश का नाम कोरिया से दहेहन साम्राज्य में बदल दिया।
17 नवंबर, 1905 दूसरा जापान-कोरिया समझौता संपन्न हुआ। राजनयिक अधिकार खो दिया और जापान का संरक्षक बन गया।
समय का अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास
जैसा कि रिपब्लिकन रोमन राजनेता मार्कस टुलियस सिसरो के कर्तव्यों पर संकेत दिया गया है
जापान में, एक संरक्षित देश की अवधारणा सार्वभौमिक सार्वजनिक कानून है और इसका पालन करती है।
एक संरक्षक (फ्रांसीसी: संरक्षक, अंग्रेजी: संरक्षित) एक ऐसा देश है जो एक संधि के तहत अपनी संप्रभुता का हिस्सा सौंपकर उस देश से सुरक्षा प्राप्त करता है।
एक उपनिवेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसने एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी संप्रभुता खो दी है और हर तरह से दूसरे देश के नियंत्रण में है, और सभी सामान और कर्मचारी शासक देश के हैं।
1910 जापान-कोरिया एनेक्सेशन संधि संपन्न हुई और जापान ने एनेक्स (कोरिया एनेक्सेशन) किया। देश का नाम दक्षिण कोरिया से कोरिया वापस कर दिया गया था, और कोरिया के गवर्नर-जनरल की स्थापना ग्योंगसेओंग में की गई थी।

यह दक्षिण कोरियाई पक्ष था जिसने पहले कोरिया के कब्जे का अनुरोध किया था, और उस समय कोरियाई प्रायद्वीप लंबे समय से चीनी शासन से पीड़ित था।
कोरियाई साम्राज्य के दूसरे सम्राट, सुनजोंग द्वारा कोरियाई प्रधान मंत्री ली वान-योंग को हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी और "कोरिया और जापान के संघ का अनुरोध करने वाले बयान" के आधार पर, वह कोरिया को जोड़ने की उम्मीद करता है।
यह जनवरी 1911 में प्रकाशित "जापान के कोरिया" और ली योंग-गु (इशिंकाई) द्वारा "संघ के लिए आशा के तार" में भी दर्ज है।
जापान के साम्राज्य ने कोरियाई साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और कोरियाई साम्राज्य के सभी ऋणों को लेते हुए कोरियाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया, जो उसका क्षेत्र था।
जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ने बाकी दुनिया को सूचित किया है कि कोरियाई साम्राज्य ने पहले विलय का अनुरोध किया है, और कई देश इस पर सहमत हुए हैं।
यह ऐतिहासिक तथ्य है।

अगला
1964-1973: वियतनाम भेजा गया।
कोरियाई सेना द्वारा वियतनामी का नरसंहार, महिलाओं को आराम, और लाई दाई हान मुद्दा उठता है। 100 से अधिक नरसंहार स्थलों और 30,000 पीड़ितों तक के सर्वेक्षण के परिणाम भी हैं,
अनुमान है कि वेश्याओं द्वारा बलात्कार और जबरन गर्भधारण की 1,500 से 30,000 पीड़िताएं हैं।
22 जून, 1965: जापान-कोरिया मूल संधि संपन्न हुई।
उसी दिन, जापान-कोरिया दावे और आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
"सांस्कृतिक गुणों और सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में जापान और कोरिया गणराज्य के बीच समझौता"
जापान में कोरियाई निवासियों की कानूनी स्थिति पर समझौता (जापान में रहने वाले कोरियाई नागरिकों की कानूनी स्थिति और उपचार के संबंध में जापान और कोरिया गणराज्य के बीच समझौता)

इनके माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना, दक्षिण कोरिया के साथ जापान का आर्थिक सहयोग, दोनों देशों के बीच दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान (जापान के खिलाफ दक्षिण कोरिया के दावों के त्याग सहित)
जापान-दक्षिण कोरिया संबंधों के सामान्यीकरण पर एक समझौता हुआ। जापान ने दक्षिण कोरिया को लगभग 1.1 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहयोग सहायता प्रदान की, जिसमें अनुदान में $300 मिलियन, ऋण में $200 मिलियन और निजी ऋण में $300 मिलियन से अधिक शामिल हैं।

घृणित बात वह कानून है जो जापानी समर्थक गुटों के वंशजों को बाहर करता है और दबाता है
(जापानी व्यवसाय के तहत राष्ट्र-विरोधी अधिनियमों की सच्चाई की जांच पर विशेष अधिनियम और जापानी-विरोधी राष्ट्र-विरोधी अभिनेताओं के गुणों के गुणन पर विशेष अधिनियम) 2003 में लागू किया गया।

ऐसी जाति, देश
यह अज्ञात है कि यह अस्तित्व में होना चाहिए या नहीं।
कोरियाई लोगों के कारण पूरी दुनिया अराजकता में फंस गई थी।
यहां तक ​​कि प्रशासन भी कोरियाई सेना द्वारा वियतनामी लोगों का नरसंहार है, महिलाओं को आराम, लाइ दाई हान मुद्दा
जापान में स्थानांतरण
सबसे खराब राष्ट्र
संभवत
निगरानी, ​​है ना

———————-
———————-

কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট "কূটনৈতিক সংঘাত এড়াতে ক্ষতিপূরণ"! সার্বভৌম কোরিয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ সাধারণ জ্ঞান! জাপানের এর সাথে কিছু করার নেই! আসুন ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে চিরকাল কথা বলি! দেশটির মিত্র হতে দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রমাগত ইতিহাস বিকৃতির ভয়!

17 তারিখে একটি প্রেস কনফারেন্সে, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুং-ইওল জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সংঘর্ষের কারণ, প্রাক্তন জোরপূর্বক শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন।
"জাপান উদ্বিগ্ন সার্বভৌমত্বের ইস্যুতে সংঘর্ষ ছাড়াই বাদীরা যাতে ক্ষতিপূরণ পেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা পদক্ষেপ নেব," তিনি বলেন, জাপানের সাথে কূটনৈতিক সংঘাত এড়ানোর সময় তিনি ক্ষতিপূরণ প্রচার করবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

প্রথমত, দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারই পারমাণবিক উন্নয়নকে সমর্থন করেছিল।
এটি সারা বিশ্ব থেকে জাহাজ থেকে জাহাজে স্থানান্তরের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো নিম্নরূপ।
দাহেন সাম্রাজ্য (দক্ষিণ ও উত্তর কোরিয়ার নাম এখনো বিভক্ত হয়নি)
1897 চীন-জাপানি যুদ্ধে কিং-এর পরাজয়ের কারণে, শিমোনোসেকি চুক্তিটি কিং থেকে প্রত্যাহার করে এবং কোরিয়া থেকে দেশটির নাম পরিবর্তন করে ডেহান সাম্রাজ্য করে।
নভেম্বর 17, 1905 দ্বিতীয় জাপান-কোরিয়া চুক্তি সমাপ্ত হয়। কূটনৈতিক অধিকার হারিয়েছে এবং জাপানের সংরক্ষিত রাজ্যে পরিণত হয়েছে।
সেই সময়ের আন্তর্জাতিক অনুশীলন
রিপাবলিকান রোমান রাষ্ট্রনায়ক মার্কাস টুলিয়াস সিসেরোর দায়িত্বের উপর নির্দেশিত হিসাবে
জাপানে, একটি সুরক্ষিত দেশের ধারণা সর্বজনীন পাবলিক আইন এবং এটি অনুসরণ করে।
একটি প্রটেক্টরেট (ফরাসি: protectorat, ইংরেজি: protectorate) এমন একটি দেশ যেটি একটি চুক্তির অধীনে তার সার্বভৌমত্বের অংশ অর্পণ করে সেই দেশ থেকে সুরক্ষা পায়।
একটি উপনিবেশ হল এমন একটি এলাকা যা একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে তার সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে এবং সব ক্ষেত্রে অন্য দেশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং সমস্ত পণ্য ও কর্মী শাসক দেশের অন্তর্গত।
1910 জাপান-কোরিয়া সংযুক্তি চুক্তি সমাপ্ত হয় এবং জাপান সংযুক্ত করে (কোরিয়া সংযুক্তি)। দেশটির নাম দক্ষিণ কোরিয়া থেকে কোরিয়াতে ফেরত দেওয়া হয় এবং কোরিয়ার গভর্নর-জেনারেল গিয়াংসেং-এ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষই প্রথমে কোরিয়াকে সংযুক্ত করার অনুরোধ করেছিল এবং সেই সময়ে কোরীয় উপদ্বীপ দীর্ঘদিন ধরে চীনা শাসনের শিকার হয়েছিল।
কোরিয়ান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সম্রাট সুনজং কর্তৃক স্বাক্ষরিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির ভিত্তিতে কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী লি ওয়ান-ইয়ং এবং "কোরিয়া ও জাপানের ইউনিয়নের অনুরোধকারী বিবৃতি" এর ভিত্তিতে তিনি কোরিয়াকে সংযুক্ত করার আশা করেন।
এটি 1911 সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত "জাপানের কোরিয়া" এবং লি ইয়ং-গু (ইশিঙ্কাই) দ্বারা "ইউনিয়নের জন্য আশার টেলিগ্রাম"-এও রেকর্ড করা হয়েছে।
জাপান সাম্রাজ্য কোরিয়ান সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করে এবং কোরিয়ান উপদ্বীপ দখল করে নেয়, যেটি তার অঞ্চল ছিল, কোরিয়ান সাম্রাজ্যের সমস্ত ঋণ গ্রহণ করার সময়।
জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া উভয়ই বাকি বিশ্বকে জানিয়েছে যে কোরিয়ান সাম্রাজ্য প্রথমে সংযুক্তির অনুরোধ করেছে এবং অনেক দেশ এতে সম্মত হয়েছে।
এটাই ঐতিহাসিক সত্য।

পরবর্তী
1964-1973: ভিয়েতনামে প্রেরিত।
কোরিয়ান সামরিক বাহিনীর দ্বারা ভিয়েতনামের গণহত্যা, নারীদের আরাম, এবং লাই দাই হান সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও 100 টিরও বেশি গণহত্যার স্থান এবং 30,000 ভুক্তভোগীর সমীক্ষার ফলাফল রয়েছে,
অনুমান 1,500 থেকে 30,000 পতিতাদের দ্বারা ধর্ষণ এবং জোরপূর্বক গর্ভধারণের শিকার।
জুন 22, 1965: জাপান-কোরিয়া মৌলিক চুক্তি সমাপ্ত হয়।
একই দিনে জাপান-কোরিয়া দাবি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
"সাংস্কৃতিক সম্পত্তি এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্পর্কিত জাপান এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের মধ্যে চুক্তি"
জাপানে কোরিয়ান বাসিন্দাদের আইনি অবস্থার বিষয়ে চুক্তি (জাপানে বসবাসকারী কোরিয়ান নাগরিকদের আইনি অবস্থা এবং চিকিত্সা সংক্রান্ত জাপান এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের মধ্যে চুক্তি)

এর মাধ্যমে, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের অর্থনৈতিক সহযোগিতা, দুই দেশের মধ্যে দাবির সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি (জাপানের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার দাবি পরিত্যাগ সহ),
জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিষয়ে একটি চুক্তি হয়েছে। জাপান দক্ষিণ কোরিয়াকে প্রায় $1.1 বিলিয়ন অর্থনৈতিক সহযোগিতা সহায়তা প্রদান করেছে, যার মধ্যে $300 মিলিয়ন অনুদান, $200 মিলিয়ন ঋণ এবং $300 মিলিয়নেরও বেশি ব্যক্তিগত ঋণ রয়েছে।

জঘন্য বিষয় হল সেই আইন যা জাপানপন্থী উপদলের বংশধরদের বাদ দেয় এবং দমন করে
(জাপানিজ অকুপেশনের অধীনে অ্যান্টি-ন্যাশনাল অ্যাক্টস-এর সত্যতার তদন্তের জন্য বিশেষ আইন এবং জাপান-পন্থী অ্যান্টি-ন্যাশনাল অ্যাক্টরদের সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ আইন) 2003 সালে প্রয়োগ করা হয়।

এমন একটি জাতিসত্তা, দেশ
এটি থাকা উচিত কিনা তা অজানা।
কোরিয়ানদের কারণে গোটা বিশ্ব বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়েছিল।
এমনকি প্রশাসন কোরিয়ান সেনাবাহিনী দ্বারা ভিয়েতনামী জনগণের গণহত্যা, সান্ত্বনা নারী, লাই দাই হান ইস্যু
জাপানে স্থানান্তর
সবচেয়ে খারাপ জাতি
সম্ভবত
নজরদারি, তাই না

———————-
———————-

कोरियाली राष्ट्रपति "कूटनीतिक द्वन्द्वबाट बच्न क्षतिपूर्ति"! सार्वभौम कोरियाको लागि क्षतिपूर्ति सामान्य ज्ञान हो! जापानसँग यसको कुनै सरोकार छैन! ऐतिहासिक तथ्यहरूको सँधै कुरा गरौं! दक्षिण कोरिया देशको सहयोगी बन्न निरन्तर इतिहास विकृतिको डर

१७ तारिखमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुङ-योलले जापान र दक्षिण कोरियाबीचको द्वन्द्वको कारण पूर्व जबरजस्ती श्रमिकको समस्या समाधान गर्ने ठोस योजनाको उल्लेख गर्नुभयो।
"जापान चिन्तित सार्वभौमसत्ता मुद्दाहरूको टकराव बिना वादीहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्नका लागि कदम चाल्नेछौं," उनले भने, उनले जापानसँग कूटनीतिक टकरावबाट जोगिँदै क्षतिपूर्तिलाई बढावा दिने संकेत गरे।

सबैभन्दा पहिले, यो दक्षिण कोरियाली सरकार थियो जसले आणविक विकासलाई समर्थन गर्यो।
यो संसारभरबाट जहाज-टु-शिप स्थानान्तरणद्वारा निगरानी गरिन्छ।

ऐतिहासिक तथ्यहरु यस प्रकार छन् ।
Daehan साम्राज्य (दक्षिण र उत्तर कोरियाको नाम अझै विभाजित छैन)
1897 चीन-जापानी युद्धमा छिङको पराजयको कारण, शिमोनोसेकी सन्धिले किंगबाट फिर्ता लियो र देशको नाम कोरियाबाट डेहान साम्राज्यमा परिवर्तन गर्यो।
नोभेम्बर 17, 1905 दोस्रो जापान-कोरिया सम्झौता सम्पन्न भयो। कूटनीतिक अधिकार गुमाए र जापानको संरक्षक बन्यो।
समयको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
रिपब्लिकन रोमन राजनीतिज्ञ मार्कस टुलियस सिसेरोको कर्तव्यहरूमा संकेत गरे अनुसार
जापानमा, संरक्षित देशको अवधारणा विश्वव्यापी सार्वजनिक कानून हो र यसलाई पछ्याउँछ।
एक संरक्षक राज्य (फ्रान्सेली: protectorat, अंग्रेजी: protectorate) एक देश हो जसले एक सन्धि अन्तर्गत आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अंश प्रत्यायोजन गरेर त्यस देशबाट सुरक्षा प्राप्त गर्दछ।
उपनिवेश भनेको एक स्वतन्त्र देशको रूपमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता गुमाएको र सबै हिसाबले अर्को देशको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्र हो, र सबै सामान र कर्मचारीहरू शासक राष्ट्रका हुन्।
1910 जापान-कोरिया एनेक्सेसन सन्धि सम्पन्न भयो र जापान एनेक्सेसन (कोरिया एनेक्सेसन) भयो। देशको नाम दक्षिण कोरियाबाट कोरिया फर्काइएको थियो, र कोरियाको गभर्नर-जनरल Gyeongseong मा स्थापित भएको थियो।

यो दक्षिण कोरियाली पक्ष थियो जसले कोरियालाई पहिले विलय गर्न अनुरोध गर्‍यो, र कोरियाली प्रायद्वीपले लामो समयदेखि चिनियाँ शासनबाट पीडित थियो।
कोरियाली साम्राज्यका दोस्रो सम्राट सुन्जोङले कोरियाली प्रधानमन्त्री ली वान-योङलाई हस्ताक्षर गरेको पावर अफ अटर्नीको आधारमा र "कोरिया र जापानको एकताको लागि अनुरोध गर्ने कथन" को आधारमा, उनले कोरियालाई विलय गर्ने आशा राखेका छन्।
यो जनवरी 1911 मा प्रकाशित "जापानको कोरिया" र ली योङ-गु (इशिन्काई) द्वारा "युनियनको लागि आशाको टेलिग्राम" मा पनि रेकर्ड गरिएको छ।
कोरियाली साम्राज्यको सम्पूर्ण ऋण लिँदा जापानको साम्राज्यले कोरियाली साम्राज्यलाई गाभेको थियो र कोरियाली प्रायद्वीप, जुन यसको क्षेत्र थियो, कब्जा गर्यो।
जापान र दक्षिण कोरिया दुबैले बाँकी विश्वलाई जानकारी दिएका छन् कि कोरियाली साम्राज्यले पहिले विलय गर्न अनुरोध गरेको छ र धेरै देशहरूले यसमा सहमति जनाएका छन्।
यो ऐतिहासिक तथ्य हो ।

अर्को
1964-1973: भियतनाम पठाइयो।
कोरियाली सेनाद्वारा भियतनामीहरूको नरसंहार, महिलाहरूलाई आरामदायी र लाइ दाई हान मुद्दा उठ्छ। त्यहाँ 100 भन्दा बढी नरसंहार साइटहरू र 30,000 पीडितहरूको सर्वेक्षण परिणामहरू पनि छन्,
1,500 देखि 30,000 सम्म बलात्कार र वेश्याहरु द्वारा जबरजस्ती गर्भावस्था को शिकार भएको अनुमान छ।
जुन 22, 1965: जापान-कोरिया आधारभूत सन्धि सम्पन्न भयो।
सोही दिन जापान–कोरिया दावी तथा आर्थिक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
"जापान र कोरिया गणतन्त्र बीच सांस्कृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक सहयोग सम्बन्धमा सम्झौता"
जापानमा कोरियाली बासिन्दाहरूको कानुनी स्थितिमा भएको सम्झौता (जापान र कोरिया गणतन्त्रबीच जापानमा बसोबास गर्ने कोरियाली नागरिकहरूको कानुनी स्थिति र व्यवहारको सम्बन्धमा भएको सम्झौता)

यी मार्फत, जापान र दक्षिण कोरिया बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना, दक्षिण कोरिया संग जापान को आर्थिक सहयोग, दुई देशहरु बीच दावी को पूर्ण र अन्तिम समाधान (जापान विरुद्ध दक्षिण कोरिया को दावी को त्याग सहित),।
जापान–दक्षिण कोरिया सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने विषयमा सहमति भएको छ । जापानले दक्षिण कोरियालाई करिब १.१ बिलियन डलरको आर्थिक सहयोग सहयोग प्रदान गरेको छ, जसमा $३० करोड अनुदान, $२०० मिलियन ऋण र $३० करोडभन्दा बढी निजी ऋण समावेश छ।

घृणित कुरा भनेको कानून हो जसले जापान समर्थक गुटका सन्तानहरूलाई बहिष्कार गर्दछ र दमन गर्दछ
(जापानी पेशा अन्तर्गत राष्ट्र विरोधी कार्यको सत्यताको छानबिन सम्बन्धी विशेष ऐन र जापान समर्थक राष्ट्र विरोधी कलाकारहरुको सम्पत्तिको एट्रिब्युसन सम्बन्धी विशेष ऐन) सन् २००३ मा लागू गरियो।

यस्तो जातीय, देश
यो हुनु पर्छ कि पर्दैन थाहा छैन।
कोरियालीहरूका कारण सारा विश्व अराजकतामा फसेको थियो।
प्रशासनले पनि कोरियाली सेनाद्वारा भियतनामी जनताको नरसंहार, महिलालाई सान्त्वना, लाइ दाइ हान मुद्दा
जापानमा स्थानान्तरण
सबैभन्दा खराब राष्ट्र
सायद
निगरानी, ​​हैन

———————-
———————-

කොරියානු ජනපති "රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ගැටුම් මඟහරවා ගැනීමට වන්දි"!ස්වෛරී කොරියාවට වන්දි ගෙවීම සාමාන්‍ය බුද්ධියයි!ජපානයට කරන්න දෙයක් නැහැ!ඉතිහාසගත කරුණු ගැන සදහටම කතා කරමු!රටේ මිතුරෙකු වීමට දකුණු කොරියාවේ නිරන්තර ඉතිහාසය විකෘති කිරීමට බිය

ජපානය සහ දකුණු කොරියාව අතර ගැටුමට හේතුව වූ හිටපු බලහත්කාර ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රශ්නය විසඳීමේ සංයුක්ත සැලැස්මක් පිළිබඳව දකුණු කොරියානු ජනාධිපති යූන් සුං-යෙයෝල් පසුගිය 17 වැනිදා මාධ්‍ය හමුවකදී සඳහන් කළේය.
"ජපානය ගැන සැලකිලිමත් වන ස්වෛරීත්වය පිළිබඳ ගැටළු ගැටුමකින් තොරව පැමිණිලිකරුවන්ට වන්දි ලබා ගත හැකි බව සහතික කිරීමට අපි පියවර ගන්නෙමු" යනුවෙන් ඔහු ජපානය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ගැටුමෙන් වැළකී වන්දි ප්‍රවර්ධනය කරන බව අඟවයි.

පළමුවෙන්ම, න්‍යෂ්ටික සංවර්ධනයට සහාය දුන්නේ දකුණු කොරියානු රජයයි.
එය ලොව පුරා නැව් සිට නැව් මාරු කිරීම මගින් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

ඓතිහාසික කරුණු මෙසේය.
ඩේහාන් අධිරාජ්‍යය (දකුණු සහ උතුරු කොරියාවේ නම තවම බෙදී නැත)
1897 චීන-ජපන් යුද්ධයේදී ක්විං පරාජය වීම හේතුවෙන්, ෂිමොනොසෙකි ගිවිසුම ක්විං වෙතින් ඉවත් වී රටේ නම කොරියාවේ සිට ඩේහාන් අධිරාජ්‍යය ලෙස වෙනස් කළේය.
1905 නොවැම්බර් 17 දෙවන ජපාන-කොරියා ගිවිසුම අවසන් විය. රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික අයිතිවාසිකම් අහිමි වී ජපානයේ ආරක්ෂක රාජ්‍යයක් බවට පත් විය.
එකල ජාත්‍යන්තර භාවිතය
රිපබ්ලිකන් රෝමානු රාජ්‍ය නායක මාකස් ටියුලියස් සිසෙරෝගේ රාජකාරිවල සඳහන් පරිදි
ජපානයේ, ආරක්ෂිත රටක් යන සංකල්පය විශ්වීය මහජන නීතිය වන අතර එය අනුගමනය කරයි.
ආරක්‍ෂක රාජ්‍යයක් (ප්‍රංශ: protectorat, ඉංග්‍රීසි: protectorate) යනු ගිවිසුමක් යටතේ ස්වෛරීභාවයෙන් කොටසක් පැවරීමෙන් එම රටෙන් ආරක්ෂාව ලබන රටකි.
යටත් විජිතයක් යනු ස්වාධීන රටක් ලෙස ස්වෛරීභාවය අහිමි වී සෑම අතින්ම වෙනත් රටක පාලනයට නතු වූ ප්‍රදේශයක් වන අතර සියලුම භාණ්ඩ හා පිරිස් පාලක රටට අයත් වේ.
1910 ජපාන-කොරියාව ඈඳාගැනීමේ ගිවිසුම අවසන් කර ජපානය ඈඳා ගනී (කොරියාව ඈඳාගැනීම). රටේ නම දකුණු කොරියාවේ සිට කොරියාවට ආපසු යවන ලද අතර, කොරියාවේ ආණ්ඩුකාරවරයා Gyeongseong හි පිහිටුවන ලදී.

මුලින්ම කොරියාව ඈඳා ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටියේ දකුණු කොරියානු පාර්ශ්වය වන අතර එවකට කොරියානු අර්ධද්වීපය දිගු කලක් චීන පාලනයෙන් පීඩා විඳිති.
කොරියානු අධිරාජ්‍යයේ දෙවන අධිරාජ්‍යයා වන සන්ජොං විසින් කොරියානු අගමැති ලී වන්-යොං වෙත අත්සන් කරන ලද ඇටෝර්නි බලය සහ "කොරියාව සහ ජපානය ඒකාබද්ධ කිරීම ඉල්ලා සිටින ප්‍රකාශය" මත පදනම්ව, ඔහු කොරියාව ඈඳා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ.
එය 1911 ජනවාරි මාසයේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද "ජපානයේ කොරියාව" සහ ලී යොං-ගු (ඉෂින්කායි) විසින් "සමුතිය සඳහා බලාපොරොත්තුවේ ටෙලිග්‍රාම්" හි ද වාර්තා කර ඇත.
ජපන් අධිරාජ්‍යය කොරියානු අධිරාජ්‍යය ඈඳාගත් අතර කොරියානු අධිරාජ්‍යයේ සියලු ණය පවරා ගනිමින් තම භූමිය වූ කොරියානු අර්ධද්වීපය අත්පත් කර ගත්තේය.
කොරියානු අධිරාජ්‍යය ප්‍රථමයෙන් ඈඳා ගැනීම ඉල්ලා ඇති බව ජපානය සහ දකුණු කොරියාව යන රටවල් දෙකම සෙසු ලෝකයට දන්වා ඇති අතර බොහෝ රටවල් ඊට එකඟ වී ඇත.
මෙය ඓතිහාසික සත්‍යයයි.

ඊළඟ
1964-1973: වියට්නාමයට යවන ලදී.
කොරියානු හමුදාව විසින් වියට්නාම සංහාරයක්, කාන්තාවන් සැනසීම සහ ලයි ඩයි හන් ප්‍රශ්නය පැන නගී. සමූල ඝාතන ස්ථාන 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක සහ වින්දිතයන් 30,000ක් දක්වා වූ සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ද ඇත.
ගණිකාවන් විසින් ස්ත්‍රී දූෂණයට සහ බලහත්කාරයෙන් ගැබ් ගැනීමට ගොදුරු වූ සංඛ්‍යාව 1,500 සිට 30,000 දක්වා පරාසයක පවතී.
ජූනි 22, 1965: ජපාන-කොරියාව මූලික ගිවිසුම අවසන් විය.
එදිනම ජපාන-කොරියා හිමිකම් සහ ආර්ථික සහයෝගිතා ගිවිසුම අත්සන් කරන ලදී.
"සංස්කෘතික ගුණාංග සහ සංස්කෘතික සහයෝගීතාව සම්බන්ධයෙන් ජපානය සහ කොරියානු ජනරජය අතර ගිවිසුම"
ජපානයේ කොරියානු පදිංචිකරුවන්ගේ නීත්‍යානුකූල තත්ත්වය පිළිබඳ ගිවිසුම (ජපානයේ වෙසෙන කොරියානු ජාතිකයින්ට නීතිමය තත්ත්වය සහ සැලකීම සම්බන්ධයෙන් ජපානය සහ කොරියානු ජනරජය අතර ගිවිසුම)

මේවා හරහා ජපානය සහ දකුණු කොරියාව අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ඇති කර ගැනීම, දකුණු කොරියාව සමඟ ජපානයේ ආර්ථික සහයෝගීතාවය, දෙරට අතර හිමිකම් සම්පූර්ණ සහ අවසාන නිරාකරණය (ජපානයට එරෙහිව දකුණු කොරියාවේ හිමිකම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඇතුළුව)
ජපාන-දකුණු කොරියානු සබඳතා සාමාන්‍යකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවකට පැමිණියා. ඩොලර් මිලියන 300ක ප්‍රදාන, ඩොලර් මිලියන 200ක ණය සහ ඩොලර් මිලියන 300කට වැඩි පුද්ගලික ණය ඇතුළුව ජපානය දකුනු කොරියාවට දළ වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 1.1ක ආර්ථික සහයෝගීතා ආධාර ලබා දුන්නේය.

පිළිකුල් සහගත දෙය නම් ජපන් ගැති කන්ඩායම්වලින් පැවත එන්නන් බැහැර කර යටපත් කරන නීතියයි.
(ජපන් ආක්‍රමණය යටතේ ඇති ජාතික විරෝධී ක්‍රියාවන්හි සත්‍ය විමර්ශනය පිළිබඳ විශේෂ පනත සහ ජපන් ගැති ජාතික විරෝධී ක්‍රියාකාරීන්ගේ දේපළ ආරෝපණය කිරීම පිළිබඳ විශේෂ පනත) 2003 දී බලාත්මක කරන ලදී.

එවැනි ජාතියක්, රටක්
එය පැවතිය යුතුද නැද්ද යන්න නොදනී.
කොරියානුවන් නිසා මුළු ලෝකයම අවුල් ජාලයකට හසු විය.
පරිපාලනය පවා කොරියානු හමුදාව විසින් වියට්නාම ජනතාව සමූලඝාතනය කිරීම, සැනසිලිදායක කාන්තාවන්, ලයි ඩයි හන් ප්‍රශ්නය
ජපානයට මාරු කිරීම
නරකම ජාතිය
සමහරවිට
ඔත්තු බැලීම නේද

———————-
———————-

கொரிய ஜனாதிபதி "இராஜதந்திர மோதலைத் தவிர்க்க இழப்பீடு"! இறையாண்மை கொண்ட கொரியாவுக்கு இழப்பீடு பொது அறிவு! ஜப்பானுக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை! வரலாற்று உண்மைகளை என்றென்றும் பேசுவோம்! நாட்டின் நட்பு நாடாக மாற தென் கொரியாவின் வரலாறு திரிபு பயம்

கடந்த 17ம் தேதி நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில், ஜப்பானுக்கும் தென் கொரியாவுக்கும் இடையிலான மோதலுக்கு காரணமான முன்னாள் கட்டாய தொழிலாளர்களின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதற்கான உறுதியான திட்டத்தை தென் கொரிய அதிபர் யூன் சுங்-யோல் குறிப்பிட்டார்.
"ஜப்பான் கவலைப்படும் இறையாண்மை பிரச்சினைகளின் மோதல் இல்லாமல் வாதிகள் இழப்பீடு பெறுவதை உறுதிசெய்ய நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம்," என்று அவர் ஜப்பானுடனான இராஜதந்திர மோதலைத் தவிர்த்து இழப்பீட்டை ஊக்குவிப்பதாகக் கூறினார்.

முதலாவதாக, அணுசக்தி வளர்ச்சியை ஆதரித்தது தென் கொரிய அரசாங்கம்.
இது உலகம் முழுவதிலுமிருந்து கப்பல்-க்கு-கப்பல் பரிமாற்றங்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படுகிறது.

வரலாற்று உண்மைகள் பின்வருமாறு.
டேஹான் பேரரசு (தென் மற்றும் வட கொரியாவின் பெயர் இன்னும் பிரிக்கப்படவில்லை)
1897 சீன-ஜப்பானியப் போரில் குயிங் தோற்கடிக்கப்பட்டதால், ஷிமோனோசெகி உடன்படிக்கை குயிங்கில் இருந்து விலகி, நாட்டின் பெயரை கொரியாவிலிருந்து டேஹான் பேரரசு என மாற்றியது.
நவம்பர் 17, 1905 இரண்டாவது ஜப்பான்-கொரியா ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வந்தது. இராஜதந்திர உரிமைகளை இழந்து ஜப்பானின் பாதுகாவலராக மாறியது.
அக்கால சர்வதேச நடைமுறை
குடியரசுக் கட்சியின் ரோமானிய அரசியல்வாதி மார்கஸ் டுல்லியஸ் சிசரோவின் கடமைகளில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது
ஜப்பானில், பாதுகாக்கப்பட்ட நாடு என்ற கருத்து உலகளாவிய பொதுச் சட்டம் மற்றும் அதைப் பின்பற்றுகிறது.
ஒரு பாதுகாப்பு நாடு (பிரெஞ்சு: protectorat, ஆங்கிலம்: protectorate) என்பது ஒரு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அதன் இறையாண்மையின் ஒரு பகுதியை ஒப்படைப்பதன் மூலம் அந்த நாட்டிலிருந்து பாதுகாப்பைப் பெறும் நாடு.
ஒரு காலனி என்பது ஒரு சுதந்திர நாடாக தனது இறையாண்மையை இழந்து அனைத்து வகையிலும் மற்றொரு நாட்டின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு பகுதி, மேலும் அனைத்து பொருட்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் ஆளும் நாட்டிற்கு சொந்தமானது.
1910 ஜப்பான்-கொரியா இணைப்பு ஒப்பந்தம் முடிவடைந்தது மற்றும் ஜப்பான் இணைக்கப்பட்டது (கொரியா இணைப்பு). நாட்டின் பெயர் தென் கொரியாவிலிருந்து கொரியாவுக்குத் திரும்பியது, மேலும் கொரியாவின் கவர்னர் ஜெனரல் கியோங்சியோங்கில் நிறுவப்பட்டது.

தென் கொரிய தரப்பு முதலில் கொரியாவை இணைக்கக் கோரியது, அந்த நேரத்தில் கொரிய தீபகற்பம் நீண்ட காலமாக சீன ஆட்சியால் பாதிக்கப்பட்டது.
கொரியப் பேரரசின் இரண்டாவது பேரரசர் சன்ஜோங், கொரியப் பிரதமர் லீ வான்-யோங்கிற்கு கையொப்பமிட்ட வழக்கறிஞரின் அதிகாரம் மற்றும் "கொரியா மற்றும் ஜப்பான் ஒன்றியத்தைக் கோரும் அறிக்கை" ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், அவர் கொரியாவை இணைக்க நம்புகிறார்.
இது ஜனவரி 1911 இல் வெளியிடப்பட்ட "ஜப்பானின் கொரியா" மற்றும் லீ யோங்-கு (இஸ்ஷிங்காய்) எழுதிய "தந்தி ஆஃப் நம்பிக்கை யூனியன்" ஆகியவற்றிலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஜப்பான் பேரரசு கொரியப் பேரரசை தன்னுடன் இணைத்து, கொரியப் பேரரசின் அனைத்து கடன்களையும் எடுத்துக் கொண்டு, அதன் எல்லையாக இருந்த கொரிய தீபகற்பத்தை கைப்பற்றியது.
ஜப்பான் மற்றும் தென் கொரியா ஆகிய இரண்டும் கொரியப் பேரரசு முதலில் இணைக்கக் கோரியதாக உலகின் பிற நாடுகளுக்குத் தெரிவித்துள்ளன, மேலும் பல நாடுகள் இதற்கு ஒப்புக் கொண்டுள்ளன.
இதுவே வரலாற்று உண்மை.

அடுத்தது
1964-1973: வியட்நாமுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
கொரிய இராணுவத்தால் வியட்நாமியர் படுகொலை, ஆறுதல் பெண்களுக்கு, மற்றும் லாய் டாய் ஹான் பிரச்சினை எழுகிறது. 100க்கும் மேற்பட்ட படுகொலை செய்யப்பட்ட இடங்கள் மற்றும் 30,000 பேர் வரை பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கணக்கெடுப்பு முடிவுகள் உள்ளன.
விபச்சாரிகளால் பலாத்காரம் மற்றும் கட்டாய கர்ப்பம் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 1,500 முதல் 30,000 பேர் வரை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஜூன் 22, 1965: ஜப்பான்-கொரியா அடிப்படை ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வந்தது.
அதே நாளில், ஜப்பான்-கொரியா உரிமைகோரல்கள் மற்றும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
"கலாச்சார பண்புகள் மற்றும் கலாச்சார ஒத்துழைப்பு தொடர்பாக ஜப்பான் மற்றும் கொரியா குடியரசு இடையே ஒப்பந்தம்"
ஜப்பானில் உள்ள கொரிய குடியிருப்பாளர்களின் சட்டப்பூர்வ நிலை குறித்த ஒப்பந்தம் (ஜப்பானில் வசிக்கும் கொரிய பிரஜைகளின் சட்ட நிலை மற்றும் சிகிச்சை தொடர்பாக ஜப்பான் மற்றும் கொரியா குடியரசு இடையேயான ஒப்பந்தம்)

இவற்றின் மூலம், ஜப்பானுக்கும் தென் கொரியாவுக்கும் இடையே இராஜதந்திர உறவுகளை ஏற்படுத்துதல், தென் கொரியாவுடனான ஜப்பானின் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு, இரு நாடுகளுக்கிடையேயான கோரிக்கைகளின் முழுமையான மற்றும் இறுதி தீர்வு (ஜப்பானுக்கு எதிரான தென் கொரியாவின் கோரிக்கைகளை கைவிடுவது உட்பட)
ஜப்பான்-தென்கொரியா உறவுகளை இயல்பாக்குவது குறித்து உடன்பாடு எட்டப்பட்டது. ஜப்பான் தென் கொரியாவிற்கு சுமார் $1.1 பில்லியன் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு உதவிகளை வழங்கியது, இதில் $300 மில்லியன் மானியங்கள், $200 மில்லியன் கடன்கள் மற்றும் $300 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தனியார் கடன்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

கேவலமான விஷயம் என்னவென்றால், ஜப்பானிய சார்பு பிரிவுகளின் சந்ததியினரை விலக்கி அடக்கும் சட்டம்
(ஜப்பானிய ஆக்கிரமிப்பின் கீழ் உள்ள தேச விரோதச் செயல்களின் உண்மையைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான சிறப்புச் சட்டம் மற்றும் ஜப்பானிய-சார்பு தேசிய எதிர்ப்பு நடிகர்களின் சொத்துக்களுக்கான சிறப்புச் சட்டம்) 2003 இல் அமல்படுத்தப்பட்டது.

அப்படி ஒரு இனம், நாடு
இருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா என்று தெரியவில்லை.
கொரியர்களால் உலகமே குழப்பத்தில் சிக்கியது.
நிர்வாகம் கூட கொரிய இராணுவத்தால் வியட்நாம் மக்களை படுகொலை செய்வது, பெண்கள் ஆறுதல், லாய் டாய் ஹான் பிரச்சினை
ஜப்பானுக்கு இடமாற்றம்
மிக மோசமான தேசம்
அநேகமாக
கண்காணிப்பு, இல்லையா

———————-
———————-

Rais wa Korea "fidia ili kuepusha migogoro ya kidiplomasia"!Fidia kwa sovereign Korea ni akili ya kawaida!Japan haina uhusiano wowote nayo!Tuongelee ukweli wa kihistoria milele!Hofu ya Korea Kusini ya kupotoshwa historia mara kwa mara na kuwa mshirika wa nchi hiyo!

Katika mkutano na waandishi wa habari tarehe 17, Rais wa Korea Kusini Yoon Sung-yeol alitaja mpango madhubuti wa kutatua suala la wafanyikazi wa kulazimishwa wa zamani, sababu ya mzozo kati ya Japan na Korea Kusini.
"Tutachukua hatua ili kuhakikisha kwamba walalamikaji wanaweza kupokea fidia bila mgongano wa masuala ya uhuru ambayo Japan inajali," alisema, akionyesha kwamba angeendeleza fidia huku akiepuka makabiliano ya kidiplomasia na Japan.

Kwanza kabisa, ni serikali ya Korea Kusini iliyounga mkono maendeleo ya nyuklia.
Inafuatiliwa kutoka duniani kote kwa uhamisho wa meli hadi meli.

Ukweli wa kihistoria ni kama ifuatavyo.
Daehan Empire (jina la Korea Kusini na Kaskazini bado halijagawanywa)
1897 Kwa sababu ya kushindwa kwa Qing katika Vita vya Sino-Japan, Mkataba wa Shimonoseki ulijiondoa kutoka Qing na kubadilisha jina la nchi kutoka Korea hadi Daehan Empire.
Novemba 17, 1905 Mkataba wa Pili wa Japani na Korea ulihitimishwa. Walipoteza haki za kidiplomasia na kuwa mlinzi wa Japani.
Mazoezi ya kimataifa ya wakati huo
Kama inavyoonyeshwa kwenye majukumu ya mwanasiasa wa Republican wa Kirumi Marcus Tullius Cicero
Huko Japani, dhana ya nchi iliyolindwa ni sheria ya umma na inaifuata.
Mlinzi (Kifaransa: protectorat, Kiingereza: protectorate) ni nchi inayopokea ulinzi kutoka kwa nchi hiyo kwa kukasimu sehemu ya mamlaka yake chini ya mkataba.
Ukoloni ni eneo ambalo limepoteza mamlaka yake kama nchi huru na iko chini ya udhibiti wa nchi nyingine kwa njia zote, na bidhaa na wafanyakazi wote ni wa nchi inayoongoza.
1910 Mkataba wa Uhusiano wa Japani na Korea ulihitimishwa na Japani kuambatanisha (Korea annexation). Jina la nchi lilirudishwa kutoka Korea Kusini hadi Korea, na Gavana Mkuu wa Korea akaanzishwa huko Gyeongseong.

Upande wa Korea Kusini ndio ulioomba kunyakuliwa kwa Korea kwanza, na Peninsula ya Korea wakati huo ilikuwa imeteseka kwa muda mrefu kutokana na utawala wa China.
Kulingana na uwezo wa wakili uliotiwa saini na mfalme wa pili wa Dola ya Korea, Sunjong, kwa Waziri Mkuu wa Korea Lee Wan-yong na "taarifa ya kuomba muungano wa Korea na Japan", anatumai kutwaa Korea.
Imeandikwa pia katika "Korea ya Japan" iliyochapishwa Januari 1911 na "Telegram ya matumaini ya muungano" na Lee Yong-gu (Isshinkai).
Milki ya Japani iliiteka Dola ya Korea na kuchukua Peninsula ya Korea, ambayo ilikuwa eneo lake, huku ikichukua madeni yote ya Dola ya Korea.
Japan na Korea Kusini zimefahamisha dunia nzima kwamba Dola ya Korea imeomba kunyakuliwa kwanza, na nchi nyingi zimekubaliana na hili.
Huu ndio ukweli wa kihistoria.

ijayo
1964-1973: ilitumwa Vietnam.
Mauaji ya Kivietinamu na jeshi la Korea, kuwafariji wanawake, na suala la Lai Dai Han kutokea. Pia kuna matokeo ya uchunguzi wa maeneo zaidi ya 100 ya mauaji na hadi wahasiriwa 30,000,
Makadirio ni kati ya 1,500 hadi 30,000 waathiriwa wa ubakaji na mimba za kulazimishwa na makahaba.
Juni 22, 1965: Mkataba wa Msingi wa Japani na Korea ulihitimishwa.
Siku hiyo hiyo, Makubaliano ya Madai ya Japani na Korea na Ushirikiano wa Kiuchumi yalitiwa saini.
"Mkataba kati ya Japani na Jamhuri ya Korea Kuhusu Mali za Kitamaduni na Ushirikiano wa Kitamaduni"
Makubaliano ya Hali ya Kisheria ya Wakazi wa Korea nchini Japani (Makubaliano kati ya Japani na Jamhuri ya Korea Kuhusu Hali ya Kisheria na Matibabu ya Raia wa Korea Wanaoishi Japani)

Kupitia haya, uanzishwaji wa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Japan na Korea Kusini, ushirikiano wa kiuchumi wa Japan na Korea Kusini, utatuzi kamili na wa mwisho wa madai kati ya nchi hizo mbili (pamoja na kukataa madai ya Korea Kusini dhidi ya Japani),
Makubaliano yalifikiwa juu ya kuhalalisha uhusiano wa Japan na Korea Kusini. Japan iliipatia Korea Kusini msaada wa ushirikiano wa kiuchumi wa jumla ya takriban dola bilioni 1.1, ikijumuisha ruzuku ya dola milioni 300, mikopo ya dola milioni 200, na zaidi ya dola milioni 300 za mikopo ya kibinafsi.

Jambo la kuchukiza ni sheria inayowatenga na kuwakandamiza wazao wa vikundi vinavyounga mkono Kijapani
(Sheria Maalum ya Uchunguzi wa Ukweli wa Matendo Yanayopingana na Kitaifa chini ya Utawala wa Kijapani na Sheria Maalum ya Uwasilishaji wa Sifa za Watendaji Wanaopinga Kitaifa Waliounga mkono Kijapani) Ilitekelezwa mnamo 2003.

Ukabila kama huo, nchi
Haijulikani ikiwa inapaswa kuwepo au la.
Dunia nzima ilishikwa na machafuko kwa sababu ya Wakorea.
Hata utawala ni mauaji ya watu wa Vietnam na jeshi la Korea, wafariji wanawake, suala la Lai Dai Han
uhamisho kwenda Japan
taifa mbaya zaidi
pengine
Ufuatiliaji, sivyo

———————-