中国の日本報道工作に６００万ポンド加担したオールドメディアは不要!衆議院解散、政府声明-令和８年１月２３日！メディアによる切り取り偏向報道防ぐための全文公開!徹底してます!
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2026/_00004.html

令和８年１月２３日
　ただ今、衆議院は解散されました。
　高市内閣は、自由民主党と日本維新の会との間の「連立政権合意書」を礎とする連立政権として、自公連立政権の下で行われた前回の衆議院議員選挙や参議院議員選挙を受けて構成される国会の下で、政権枠組みも、推進される政策内容も大きく異なるものとして誕生しました。
　内閣発足以来、国民の皆様が直面する物価高への対応を最優先に取り組み、「「強い経済」を実現する総合経済対策」を策定し、その裏付けとなる令和７年度補正予算が成立しました。ガソリン・軽油の値下げ、電気代・ガス代支援、重点支援地方交付金、物価高対応子育て応援手当等の家計向け支援や、赤字の医療機関・介護施設等に対する経営改善及び処遇改善の支援等の事業向け支援など、一刻も早く経済対策の効果が国民の皆様に届くよう、速やかな執行に取り組んでいます。
　当面の対策を打つことができたこのタイミングで、「日本列島を、強く豊かに」するための大きな政策転換実現のため、ギアをもう一段上げる必要があります。国論を二分するような大胆な政策・改革に、今、着手しなければ間に合いません。
　最優先で取り組むべき課題は、「経済・財政政策」の「責任ある積極財政」への転換です。食料安全保障、国土強靱（きょうじん）化、エネルギー・資源安全保障など、様々なリスクを最小化し、先端技術を花開かせるため、「危機管理投資」、「成長戦略」など、「戦略的財政支出」により、「暮らしの安全・安心」を確保するとともに、「雇用」と「所得」を増やし、「消費マインド」を改善し、「事業収益」が上がり、「税率を上げずとも、税収が自然増に向かう」、「強い経済」を実現する必要があります。
　「国の予算の作り方」を根本から改める必要があります。毎年度補正予算が組まれることを前提とした予算の在り方を見直し、必要な予算を「当初予算」で措置します。併せて、「成果管理」を徹底することを前提に、「複数年度の財政出動」をコミットする仕組みを構築する必要があります。これは、「財政支出の予見可能性」を高め、「危機管理投資」や「成長投資」に関して、民間事業者の方々に、安心して、「設備投資」や「研究開発」をしていただくための「予算編成方針の大転換」になります。
　今年の夏の「概算要求」の段階から取り組み、翌年度に予算を成立させるまで、２年の時間を要する大改革となります。
　さらに、国家安全保障戦略をはじめとする「三文書」の改定等の安全保障政策の抜本的強化や、「国家情報局」等の設置による司令塔機能の強化、対内直接投資の審査体制を強化する「対日外国投資委員会」の設置、インテリジェンス・スパイ関連法制の制定など、政府のインテリジェンス機能の強化にも取り組まねばなりません。
　新たな政権枠組みの下でのこうした重要な政策転換は、主に今年の国会で御審議頂くことから、今、国民の皆様に正面からお示しし、国民の皆様の信を問うべきであると考え、ここに衆議院を解散することといたしました。総選挙により信任を頂いた上で、国民の皆様とともに、「新たな国づくり」に取り組んでまいりたいと思います。
　なお、選挙期間中においても、経済対策の早期執行や危機管理など、国政に遺漏のないように万全を期します。また、必要に応じて暫定予算を編成するなど、総選挙実施による国政への影響が生じないようにします。
　政府としては、この度の総選挙が、終始公明正大に行われるよう、関係者に強く求めるとともに、国民の皆様が、総選挙の意義を十分に認識され、慎重かつ真剣に選挙権を行使されることを切に希望しています。

———————-

January 23, 2026
The House of Representatives has just been dissolved.
The Takaichi Cabinet, a coalition government based on the Coalition Agreement between the Liberal Democratic Party and the Japan Restoration Party, was formed under a Diet formed following the previous House of Representatives and House of Councillors elections held under the LDP-Komeito coalition government. Its governing framework and policy content are significantly different from those of the previous one.
Since its inception, the Cabinet has prioritized addressing the rising prices faced by the public, formulating "Comprehensive Economic Measures to Achieve a Strong Economy," and the FY2025 Supplementary Budget, which serves as the backbone of these measures, has been passed. We are working to implement these economic measures swiftly so that their effects can reach the public as soon as possible. These measures include support for households, such as gasoline and diesel price cuts, electricity and gas subsidies, priority support local subsidies, and childcare support allowances to address rising prices, as well as support for businesses, such as support for management and improved working conditions at unprofitable medical and nursing care facilities. Now that we have implemented immediate measures, we need to step up our efforts to realize a major policy shift to "strengthen and prosper Japan." If we do not begin bold policies and reforms now, which will divide the nation, it will be too late.

The top priority is to shift "economic and fiscal policy" to "responsible and proactive fiscal policy." In order to minimize various risks, such as food security, national resilience, and energy and resource security, and to unleash cutting-edge technology, we need "strategic fiscal spending" such as "crisis management investments" and "growth strategies" to ensure "safe and secure lives." We also need to increase "employment" and "income," improve "consumer sentiment," raise "business profits," and realize a "strong economy" where "tax revenues increase naturally even without raising tax rates."

We need to fundamentally reform the way the national budget is compiled. We will review the current budget, which is based on the assumption that a supplementary budget will be compiled each year, and allocate the necessary funds in the "initial budget." At the same time, we must establish a system that commits to multi-year fiscal spending, premised on thorough performance management. This will increase the predictability of fiscal expenditures and represent a major shift in budget formulation policy, designed to give private businesses peace of mind in making capital investments and research and development in areas such as crisis management and growth investment.
This major reform will take two years, beginning with the budget request stage this summer and ending with the enactment of the budget next fiscal year.
Furthermore, we must also work to strengthen the government’s intelligence functions, including through fundamental strengthening of security policy, such as revising the National Security Strategy and other "three documents," strengthening control tower functions by establishing a National Intelligence Agency, establishing the Committee on Foreign Investment in Japan to strengthen the review system for inward direct investment, and enacting intelligence and espionage-related legislation. These important policy shifts under the new government framework will primarily be deliberated in this year’s Diet session, so I have decided to dissolve the House of Representatives, as I believe it is time to present them directly to the public and ask for their trust. After gaining a vote of confidence through the general election, I would like to work together with the public to "build a new nation."
Even during the election period, we will take all possible measures to ensure that no oversights are made in national affairs, including the early implementation of economic measures and crisis management. We will also ensure that the general election does not have an impact on national affairs, by compiling a provisional budget as necessary.
The government strongly urges all parties involved to ensure that this general election is conducted in a fair and impartial manner from start to finish, and sincerely hopes that the public will fully recognize the significance of this general election and exercise their right to vote carefully and seriously

———————-
———————-

2026年1月23日

眾議院剛解散。

高市內閣是根據自民黨與維新黨之間的聯合執政協議組成的聯合政府，是在上一屆自民黨-公明黨聯合政府舉行眾議院和參議院選舉後形成的國會中成立的。其執政框架和政策內容與前一屆政府截然不同。

自成立以來，內閣一直將解決民眾面臨的物價上漲問題作為首要任務，制定了“實現強勁經濟的綜合經濟措施”，並已通過了作為這些措施核心的2025財年補充預算。我們正努力迅速落實這些經濟措施，以便盡快讓民眾受益。這些措施包括對家庭的支持，例如降低汽油和柴油價格、提供電力和燃氣補貼、優先支持地方補貼以及提供育兒津貼以應對物價上漲；以及對企業的支持，例如為虧損的醫療和護理機構提供管理支持並改善其工作條件。既然我們已經實施了這些緊急措施，就需要加強力，實現「增強日本實力，促進日本繁榮」的重大政策轉變。如果我們現在不開始推行可能造成國家分裂的大膽政策和改革，那就為時已晚。

首要任務是將「經濟和財政政策」轉變為「負責任和積極主動的財政政策」。為了最大限度地降低糧食安全、國家韌性、能源和資源安全等各種風險，並釋放尖端技術潛力，我們需要“戰略性財政支出”，例如“危機管理投資”和“增長戰略”，以確保“安全可靠的生活”。我們還需要增加“就業”和“收入”，提振“消費者信心”，提高“企業利潤”，實現“強勁經濟”，即“即使不提高稅率，稅收收入也能自然增長”。

我們需要從根本上改革國家預算編制方式。我們將審查現行預算，該預算基於每年編制補充預算的假設，並在「初始預算」中撥付必要的資金。同時，我們必須建立一套以完善的績效管理為基礎的多年期財政支出體系。這將提高財政支出的可預測性，並標誌著預算編制政策的重大轉變，旨在讓私人企業在危機管理和成長投資等領域進行資本投資和研發時更加安心。

這項重大改革將歷時兩年，從今年夏季的預算申請階段開始，到下一財政年度預算的頒布結束。

此外，我們還必須努力加強政府的情報職能，包括從根本上強化安全政策，例如修訂《國家安全戰略》和其他「三份文件」；透過設立國家情報院來強化指揮控制職能；設立外國投資在日本委員會以加強對外國直接投資的審查制度；以及製定與情報和間諜活動相關的法律。這些在新政府框架下的重要政策轉變將主要在今年的國會會議上進行審議，因此我決定解散眾議院，因為我認為現在是時候將這些政策直接提交給公眾，並爭取他們的信任。在透過大選獲得信任投票後，我希望與公眾攜手「建立一個新國家」。

即使在選舉期間，我們也將採取一切可能的措施，確保國家事務不受任何疏忽，包括儘早實施經濟措施和危機管理。我們還將根據需要編制臨時預算，以確保大選不會對國家事務造成影響。

政府強烈敦促各方確保本次大選自始至終公平公正地進行，並真誠希望市民充分認識到本次大選的重要性，認真行使投票權

———————-
———————-

۲۳ ژانویه ۲۰۲۶
مجلس نمایندگان به تازگی منحل شده است.

کابینه تاکایچی، یک دولت ائتلافی مبتنی بر توافق ائتلافی بین حزب لیبرال دموکرات و حزب احیای ژاپن، تحت نظر مجلسی تشکیل شد که پس از انتخابات قبلی مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران که تحت دولت ائتلافی LDP-Komeito برگزار شد، تشکیل شد. چارچوب حاکمیتی و محتوای سیاست آن به طور قابل توجهی با مجلس قبلی متفاوت است.

از زمان آغاز به کار، کابینه رسیدگی به افزایش قیمت‌های پیش روی مردم را در اولویت قرار داده و "اقدامات اقتصادی جامع برای دستیابی به یک اقتصاد قوی" را تدوین کرده است و بودجه تکمیلی سال مالی ۲۰۲۵ که به عنوان ستون فقرات این اقدامات عمل می‌کند، تصویب شده است. ما در تلاشیم تا این اقدامات اقتصادی را به سرعت اجرا کنیم تا اثرات آنها در اسرع وقت به عموم مردم برسد. این اقدامات شامل حمایت از خانوارها، مانند کاهش قیمت بنزین و گازوئیل، یارانه برق و گاز، یارانه‌های محلی با اولویت حمایتی و کمک‌هزینه‌های مراقبت از کودکان برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، و همچنین حمایت از مشاغل، مانند حمایت از مدیریت و بهبود شرایط کار در مراکز درمانی و پرستاری غیرسودآور است. اکنون که اقدامات فوری را اجرا کرده‌ایم، باید تلاش‌های خود را برای تحقق یک تغییر سیاست عمده به سمت «تقویت و رونق ژاپن» افزایش دهیم. اگر اکنون سیاست‌ها و اصلاحات جسورانه‌ای را که باعث تفرقه در کشور خواهد شد، آغاز نکنیم، خیلی دیر خواهد شد.

اولویت اصلی تغییر «سیاست اقتصادی و مالی» به «سیاست مالی مسئولانه و پیشگیرانه» است. برای به حداقل رساندن خطرات مختلف، مانند امنیت غذایی، تاب‌آوری ملی و امنیت انرژی و منابع، و برای آزادسازی فناوری‌های پیشرفته، به «هزینه‌های مالی استراتژیک» مانند «سرمایه‌گذاری‌های مدیریت بحران» و «استراتژی‌های رشد» برای تضمین «زندگی امن و مطمئن» نیاز داریم. ما همچنین باید «اشتغال» و «درآمد» را افزایش دهیم، «احساس مصرف‌کننده» را بهبود بخشیم، «سود کسب‌وکارها» را افزایش دهیم و «اقتصادی قوی» را محقق کنیم که در آن «درآمدهای مالیاتی حتی بدون افزایش نرخ مالیات به طور طبیعی افزایش یابد».

ما باید نحوه تدوین بودجه ملی را به طور اساسی اصلاح کنیم. ما بودجه فعلی را که بر اساس این فرض است که هر سال یک بودجه تکمیلی تدوین می‌شود، بررسی خواهیم کرد و بودجه لازم را در «بودجه اولیه» اختصاص خواهیم داد. در عین حال، باید سیستمی ایجاد کنیم که به هزینه‌های مالی چند ساله متعهد باشد و مبتنی بر مدیریت عملکرد کامل باشد. این امر پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌های مالی را افزایش می‌دهد و نشان‌دهنده یک تغییر عمده در سیاست تدوین بودجه است که به گونه‌ای طراحی شده است که به کسب‌وکارهای خصوصی آرامش خاطر در انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان و تحقیق و توسعه در زمینه‌هایی مانند مدیریت بحران و سرمایه‌گذاری رشد را می‌دهد.

این اصلاح اساسی دو سال طول خواهد کشید، که از مرحله درخواست بودجه در تابستان امسال شروع می‌شود و با تصویب بودجه در سال مالی آینده پایان می‌یابد.

علاوه بر این، ما باید برای تقویت کارکردهای اطلاعاتی دولت نیز تلاش کنیم، از جمله از طریق تقویت اساسی سیاست‌های امنیتی، مانند بازنگری در استراتژی امنیت ملی و دیگر «سه سند»، تقویت کارکردهای برج کنترل با ایجاد یک آژانس اطلاعات ملی، ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ژاپن برای تقویت سیستم بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و تصویب قوانین مربوط به اطلاعات و جاسوسی. این تغییرات مهم سیاسی تحت چارچوب دولت جدید، عمدتاً در جلسه امسال مجلس بررسی خواهد شد، بنابراین من تصمیم گرفته‌ام مجلس نمایندگان را منحل کنم، زیرا معتقدم زمان آن رسیده است که آنها را مستقیماً به مردم ارائه دهیم و از آنها اعتماد بخواهیم. پس از کسب رأی اعتماد از طریق انتخابات عمومی، می‌خواهم با مردم برای «ساختن یک ملت جدید» همکاری کنم.

حتی در طول دوره انتخابات، ما تمام اقدامات ممکن را برای اطمینان از عدم انجام هرگونه نظارت در امور ملی، از جمله اجرای زودهنگام اقدامات اقتصادی و مدیریت بحران، انجام خواهیم داد. ما همچنین با تدوین بودجه موقت در صورت لزوم، اطمینان حاصل خواهیم کرد که انتخابات عمومی تأثیری بر امور ملی نداشته باشد.

دولت قویاً از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که اطمینان حاصل کنند این انتخابات عمومی از ابتدا تا انتها به شیوه‌ای عادلانه و بی‌طرفانه برگزار می‌شود و صمیمانه امیدوار است که مردم اهمیت این انتخابات عمومی را کاملاً تشخیص دهند و حق رأی خود را با دقت و جدیت اعمال کنند

———————-
———————-

٢٣ يناير ٢٠٢٦
تم حل مجلس النواب.
وشُكّلت حكومة تاكايتشي، وهي حكومة ائتلافية قائمة على اتفاقية الائتلاف بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب استعادة اليابان، في أعقاب انتخابات مجلس النواب ومجلس المستشارين السابقة التي جرت في ظل حكومة الائتلاف بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو. ويختلف إطارها الحكومي ومضمون سياساتها اختلافًا كبيرًا عن سابقتها.
ومنذ تشكيلها، أولت الحكومة أولوية قصوى لمعالجة ارتفاع الأسعار الذي يواجهه المواطنون، فصاغت "تدابير اقتصادية شاملة لتحقيق اقتصاد قوي"، وتم إقرار الميزانية التكميلية للسنة المالية ٢٠٢٥، التي تُعدّ الركيزة الأساسية لهذه التدابير. ونحن نعمل على تنفيذ هذه التدابير الاقتصادية بسرعة لكي تصل آثارها إلى المواطنين في أسرع وقت ممكن. تشمل هذه التدابير دعم الأسر، مثل تخفيض أسعار البنزين والديزل، ودعم الكهرباء والغاز، وتقديم إعانات محلية ذات أولوية، وبدلات دعم رعاية الأطفال لمواجهة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى دعم الشركات، مثل دعم الإدارة وتحسين ظروف العمل في مرافق الرعاية الطبية والتمريضية غير المربحة. والآن بعد أن طبقنا تدابير فورية، نحتاج إلى تكثيف جهودنا لتحقيق تحول جذري في السياسة نحو "تعزيز اليابان وازدهارها". إذا لم نبدأ الآن بسياسات وإصلاحات جريئة، والتي ستؤدي إلى انقسام الأمة، فسيكون الأوان قد فات.

تتمثل الأولوية القصوى في تحويل "السياسة الاقتصادية والمالية" إلى "سياسة مالية مسؤولة واستباقية". وللحد من المخاطر المختلفة، مثل الأمن الغذائي، والمرونة الوطنية، وأمن الطاقة والموارد، ولإطلاق العنان للتكنولوجيا المتطورة، نحتاج إلى "إنفاق مالي استراتيجي" مثل "استثمارات إدارة الأزمات" و"استراتيجيات النمو" لضمان "حياة آمنة ومستقرة". نحتاج أيضًا إلى زيادة فرص العمل والدخل، وتحسين ثقة المستهلك، ورفع أرباح الشركات، وتحقيق اقتصاد قوي تتزايد فيه الإيرادات الضريبية تلقائيًا حتى دون رفع معدلات الضرائب.

نحتاج إلى إصلاح جذري لطريقة إعداد الميزانية الوطنية. سنراجع الميزانية الحالية، التي تقوم على افتراض إعداد ميزانية تكميلية سنويًا، وسنخصص الأموال اللازمة في الميزانية الأولية. في الوقت نفسه، يجب علينا إنشاء نظام يلتزم بالإنفاق المالي متعدد السنوات، قائم على إدارة أداء دقيقة. سيزيد هذا من إمكانية التنبؤ بالنفقات المالية، ويمثل تحولًا كبيرًا في سياسة إعداد الميزانية، مصممًا لمنح الشركات الخاصة راحة البال عند القيام باستثمارات رأسمالية وأبحاث وتطوير في مجالات مثل إدارة الأزمات والاستثمار في النمو.
سيستغرق هذا الإصلاح الرئيسي عامين، بدءًا من مرحلة طلب الميزانية هذا الصيف، وانتهاءً بإقرار الميزانية في السنة المالية المقبلة. علاوة على ذلك، يجب علينا العمل على تعزيز وظائف الاستخبارات الحكومية، بما في ذلك من خلال تعزيز السياسة الأمنية بشكل جذري، مثل مراجعة استراتيجية الأمن القومي وغيرها من "الوثائق الثلاث"، وتعزيز وظائف مراكز التحكم من خلال إنشاء وكالة استخبارات وطنية، وإنشاء لجنة الاستثمار الأجنبي في اليابان لتعزيز نظام مراجعة الاستثمار الأجنبي المباشر، وسنّ تشريعات متعلقة بالاستخبارات والتجسس. ستُناقش هذه التحولات السياسية الهامة في إطار الحكومة الجديدة بشكل أساسي في دورة البرلمان لهذا العام، لذا فقد قررتُ حلّ مجلس النواب، إذ أعتقد أن الوقت قد حان لعرضها مباشرة على الشعب وطلب ثقته. بعد الحصول على ثقة الشعب من خلال الانتخابات العامة، أودّ العمل معه لبناء أمة جديدة.

حتى خلال فترة الانتخابات، سنتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم حدوث أي تقصير في الشؤون الوطنية، بما في ذلك التنفيذ المبكر للتدابير الاقتصادية وإدارة الأزمات. كما سنضمن عدم تأثير الانتخابات العامة على الشؤون الوطنية، من خلال إعداد ميزانية مؤقتة عند الضرورة.

تحث الحكومة بشدة جميع الأطراف المعنية على ضمان إجراء هذه الانتخابات العامة بطريقة عادلة ونزيهة من البداية إلى النهاية، وتأمل بصدق أن يدرك الجمهور تماماً أهمية هذه الانتخابات العامة وأن يمارس حقه في التصويت بعناية وجدية

———————-
———————-

23. Januar 2026
Das Repräsentantenhaus wurde soeben aufgelöst.
Das Kabinett Takaichi, eine Koalitionsregierung auf Grundlage des Koalitionsabkommens zwischen der Liberaldemokratischen Partei (LDP) und der Japanischen Restaurationspartei (JRP), wurde im Anschluss an die Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Oberhaus unter der LDP-Komeito-Koalitionsregierung gebildet. Sein Regierungsrahmen und seine Politik unterscheiden sich deutlich von denen der Vorgängerregierung.
Seit seiner Konstituierung hat das Kabinett der Bekämpfung der steigenden Preise für die Bevölkerung Priorität eingeräumt und „Umfassende Wirtschaftsmaßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft“ formuliert. Der Nachtragshaushalt für das Finanzjahr 2025, der die Grundlage dieser Maßnahmen bildet, wurde verabschiedet. Wir arbeiten mit Hochdruck an der zügigen Umsetzung dieser Wirtschaftsmaßnahmen, damit deren Wirkung die Bevölkerung schnellstmöglich erreicht. Diese Maßnahmen umfassen Unterstützung für Haushalte, wie z. B. Preissenkungen für Benzin und Diesel, Strom- und Gassubventionen, vorrangige Förderung lokaler Projekte und Kinderbetreuungszuschüsse zur Abfederung steigender Preise, sowie Unterstützung für Unternehmen, beispielsweise durch Managementhilfen und verbesserte Arbeitsbedingungen in unrentablen medizinischen und Pflegeeinrichtungen. Nachdem wir Sofortmaßnahmen ergriffen haben, müssen wir unsere Anstrengungen verstärken, um einen grundlegenden Politikwechsel hin zu „Stärkung und Wohlstand Japans“ zu vollziehen. Wenn wir jetzt nicht mutige, die Nation spaltende Maßnahmen und Reformen einleiten, wird es zu spät sein.

Oberste Priorität hat die Umstellung der Wirtschafts- und Finanzpolitik auf eine verantwortungsvolle und proaktive Finanzpolitik. Um verschiedene Risiken, wie z. B. die Ernährungssicherheit, die nationale Resilienz sowie die Energie- und Ressourcensicherheit, zu minimieren und Spitzentechnologien zu fördern, benötigen wir strategische Finanzausgaben, wie z. B. Investitionen in das Krisenmanagement und Wachstumsstrategien, um ein sicheres Leben zu gewährleisten. Wir müssen außerdem die Beschäftigung und die Einkommen steigern, das Verbrauchervertrauen verbessern, die Unternehmensgewinne erhöhen und eine starke Wirtschaft schaffen, in der die Steuereinnahmen auch ohne Steuererhöhungen natürlich steigen.

Wir müssen die Erstellung des Staatshaushalts grundlegend reformieren. Wir werden den aktuellen Haushalt, der auf der Annahme eines jährlichen Nachtragshaushalts basiert, überprüfen und die notwendigen Mittel im regulären Haushalt bereitstellen. Gleichzeitig müssen wir ein System einführen, das mehrjährige Haushaltsplanungen auf der Grundlage eines umfassenden Leistungsmanagements ermöglicht. Dies erhöht die Planbarkeit der Staatsausgaben und stellt einen bedeutenden Wandel in der Haushaltspolitik dar. Er soll der Privatwirtschaft Sicherheit bei Investitionen und Forschung und Entwicklung in Bereichen wie Krisenmanagement und Wachstumsinvestitionen geben.

Diese umfassende Reform wird zwei Jahre dauern, beginnend mit der Haushaltsantragsphase in diesem Sommer und endend mit der Verabschiedung des Haushalts im nächsten Haushaltsjahr.

Darüber hinaus müssen wir die nachrichtendienstlichen Funktionen der Regierung stärken, unter anderem durch eine grundlegende Stärkung der Sicherheitspolitik, wie beispielsweise die Überarbeitung der Nationalen Sicherheitsstrategie und der drei weiteren Dokumente, die Stärkung der Kontrollfunktionen durch die Einrichtung eines Nationalen Nachrichtendienstes, die Einrichtung des Ausschusses für Auslandsinvestitionen in Japan zur Verbesserung des Prüfsystems für ausländische Direktinvestitionen sowie die Verabschiedung von Gesetzen im Bereich Nachrichtendienst und Spionage. Diese wichtigen politischen Kurswechsel im Rahmen der neuen Regierungsstruktur werden vorrangig in der diesjährigen Parlamentssitzung erörtert. Daher habe ich beschlossen, das Repräsentantenhaus aufzulösen, da ich es für angebracht halte, diese Themen direkt der Öffentlichkeit vorzustellen und um ihr Vertrauen zu bitten. Nach einem Vertrauensvotum durch die Parlamentswahl möchte ich gemeinsam mit der Bevölkerung am Aufbau einer neuen Nation arbeiten.

Auch während des Wahlkampfs werden wir alle möglichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass es in nationalen Angelegenheiten zu keinen Versäumnissen kommt, einschließlich der frühzeitigen Umsetzung wirtschaftlicher Maßnahmen und des Krisenmanagements. Wir werden außerdem gewährleisten, dass die Parlamentswahl keine Auswirkungen auf nationale Angelegenheiten hat, indem wir gegebenenfalls einen vorläufigen Haushalt aufstellen.

Die Regierung appelliert eindringlich an alle Beteiligten, sicherzustellen, dass diese Parlamentswahl von Anfang bis Ende fair und unparteiisch durchgeführt wird, und hofft aufrichtig, dass die Öffentlichkeit die Bedeutung dieser Parlamentswahl vollumfänglich erkennt und ihr Wahlrecht sorgfältig und gewissenhaft ausübt

———————-
———————-

23 janvier 2026

La Chambre des représentants vient d’être dissoute.

Le gouvernement Takaichi, issu d’une coalition formée suite à l’accord entre le Parti libéral-démocrate (PLD) et le Parti de la restauration du Japon (PRJ), a été constitué par une Diète constituée après les élections législatives et municipales précédentes, organisées sous le gouvernement de coalition PLD-Komeito. Son cadre de gouvernance et ses politiques diffèrent sensiblement de ceux du précédent gouvernement.

Dès sa formation, le gouvernement a fait de la lutte contre l’inflation une priorité, en élaborant des « Mesures économiques globales pour une économie forte ». Le budget rectificatif pour l’exercice 2025, qui constitue le socle de ces mesures, a été adopté. Nous œuvrons à la mise en œuvre rapide de ces mesures économiques afin que leurs effets se fassent sentir au plus vite. Ces mesures comprennent un soutien aux ménages, notamment des baisses de prix de l’essence et du diesel, des subventions sur l’électricité et le gaz, un soutien prioritaire aux subventions locales et des allocations de garde d’enfants pour faire face à la hausse des prix, ainsi qu’un soutien aux entreprises, par exemple un accompagnement à la gestion et l’amélioration des conditions de travail dans les établissements de soins médicaux et infirmiers non rentables. Maintenant que nous avons mis en œuvre des mesures immédiates, nous devons intensifier nos efforts pour réaliser un changement de cap majeur afin de « renforcer et faire prospérer le Japon ». Si nous n’entamons pas dès maintenant des politiques et des réformes audacieuses, susceptibles de diviser la nation, il sera trop tard.

La priorité absolue est de faire évoluer la « politique économique et budgétaire » vers une « politique budgétaire responsable et proactive ». Afin de minimiser les différents risques, tels que la sécurité alimentaire, la résilience nationale et la sécurité énergétique et des ressources, et de libérer le potentiel des technologies de pointe, nous avons besoin de « dépenses budgétaires stratégiques », notamment des « investissements de gestion de crise » et des « stratégies de croissance » pour garantir une vie saine et stable. Nous devons également accroître l’emploi et les revenus, améliorer la confiance des consommateurs, augmenter les bénéfices des entreprises et parvenir à une économie forte où les recettes fiscales augmentent naturellement, même sans hausse des taux d’imposition.

Il est nécessaire de réformer en profondeur le mode d’élaboration du budget national. Nous allons revoir le budget actuel, qui repose sur l’hypothèse d’un budget supplémentaire annuel, et allouer les fonds nécessaires dans le budget initial. Parallèlement, nous devons mettre en place un système garantissant des dépenses publiques pluriannuelles, fondé sur une gestion rigoureuse des résultats. Ceci permettra d’accroître la prévisibilité des dépenses publiques et constituera un changement majeur dans la politique d’élaboration du budget, conçu pour rassurer les entreprises privées quant à leurs investissements et leurs activités de recherche et développement, notamment en matière de gestion de crise et d’investissement pour la croissance.

Cette réforme majeure s’étalera sur deux ans, depuis la phase de demande budgétaire cet été jusqu’à l’adoption du budget pour le prochain exercice fiscal. Par ailleurs, nous devons également œuvrer au renforcement des fonctions de renseignement du gouvernement, notamment par un renforcement fondamental de la politique de sécurité, comme la révision de la Stratégie de sécurité nationale et des trois autres documents fondateurs, le renforcement des fonctions de centre de contrôle par la création d’une Agence nationale de renseignement, la mise en place du Comité sur les investissements étrangers au Japon afin de renforcer le système d’examen des investissements directs étrangers, et l’adoption d’une législation relative au renseignement et à l’espionnage. Ces importantes évolutions politiques, inscrites dans le cadre du nouveau gouvernement, seront principalement débattues lors de la session parlementaire de cette année. C’est pourquoi j’ai décidé de dissoudre la Chambre des représentants, car j’estime qu’il est temps de les présenter directement au public et de solliciter sa confiance. Après avoir obtenu la confiance du peuple lors des élections législatives, je souhaite travailler avec lui à la construction d’une nation nouvelle.

Même pendant la période électorale, nous prendrons toutes les mesures possibles pour garantir la continuité des affaires nationales, notamment la mise en œuvre rapide de mesures économiques et la gestion des crises. Nous veillerons également à ce que les élections législatives n’aient aucune incidence sur les affaires nationales, en élaborant, le cas échéant, un budget provisoire. Le gouvernement exhorte vivement toutes les parties concernées à veiller à ce que ces élections générales se déroulent de manière équitable et impartiale du début à la fin, et espère sincèrement que le public reconnaîtra pleinement l’importance de ces élections générales et exercera son droit de vote avec soin et sérieux

———————-
———————-

23. ledna 2026
Sněmovna reprezentantů byla právě rozpuštěna.
Takaičiho kabinet, koaliční vláda založená na koaliční dohodě mezi Liberálně demokratickou stranou a Stranou obnovy Japonska, byl vytvořen v rámci sněmu vytvořeného po předchozích volbách do Sněmovny reprezentantů a Sněmovny radních, které se konaly za koaliční vlády LDP-Komeito. Jeho rámec řízení a obsah politiky se výrazně liší od rámce předchozí vlády.
Od svého vzniku kabinet upřednostňuje řešení rostoucích cen, kterým čelí veřejnost, a formuluje „Komplexní ekonomická opatření k dosažení silné ekonomiky“ a byl schválen dodatek k rozpočtu na fiskální rok 2025, který slouží jako páteř těchto opatření. Pracujeme na rychlém zavedení těchto ekonomických opatření, aby se jejich účinky co nejdříve dostaly k veřejnosti. Tato opatření zahrnují podporu domácností, jako je snížení cen benzinu a nafty, dotace na elektřinu a plyn, prioritní místní dotace a příspěvky na péči o děti s cílem řešit rostoucí ceny, a také podporu podniků, jako je podpora managementu a zlepšení pracovních podmínek v nerentabilních zdravotnických a pečovatelských zařízeních. Nyní, když jsme zavedli okamžitá opatření, musíme zintenzivnit naše úsilí o realizaci zásadního politického posunu s cílem „posílit a prosperovat Japonsko“. Pokud nyní nezačneme s odvážnými politikami a reformami, které rozdělí národ, bude příliš pozdě.

Nejvyšší prioritou je posunout „hospodářskou a fiskální politiku“ k „odpovědné a proaktivní fiskální politice“. Abychom minimalizovali různá rizika, jako je potravinová bezpečnost, národní odolnost a energetická a přírodní bezpečnost, a abychom uvolnili špičkové technologie, potřebujeme „strategické fiskální výdaje“, jako jsou „investice do krizového řízení“ a „strategie růstu“, abychom zajistili „bezpečný a zabezpečený život“. Potřebujeme také zvýšit „zaměstnanost“ a „příjmy“, zlepšit „náladu spotřebitelů“, zvýšit „zisky podniků“ a dosáhnout „silné ekonomiky“, kde „daňové příjmy přirozeně rostou i bez zvyšování daňových sazeb“.

Potřebujeme zásadně reformovat způsob sestavování státního rozpočtu. Přezkoumáme stávající rozpočet, který je založen na předpokladu, že každý rok bude sestavován dodatečný rozpočet, a vyčleníme potřebné finanční prostředky v „počátečním rozpočtu“. Zároveň musíme zavést systém, který se zaváže k víceletým fiskálním výdajům, založeným na důkladném řízení výkonnosti. To zvýší předvídatelnost fiskálních výdajů a bude představovat zásadní posun v politice sestavování rozpočtu, jehož cílem je poskytnout soukromým podnikům klid při kapitálových investicích a výzkumu a vývoji v oblastech, jako je krizové řízení a investice do růstu. Tato zásadní reforma bude trvat dva roky, počínaje fází žádosti o rozpočet letos v létě a končící schválením rozpočtu v příštím fiskálním roce. Dále musíme také pracovat na posílení zpravodajských funkcí vlády, mimo jiné prostřednictvím zásadního posílení bezpečnostní politiky, jako je revize Národní bezpečnostní strategie a dalších „tří dokumentů“, posílení funkcí kontrolní věže zřízením Národní zpravodajské agentury, zřízení Výboru pro zahraniční investice v Japonsku s cílem posílit systém kontroly přímých investic a schválení legislativy týkající se zpravodajských služeb a špionáže. Tyto důležité politické změny v rámci nového vládního rámce budou projednávány především na letošním zasedání Sněmovny reprezentantů, proto jsem se rozhodl rozpustit Sněmovnu reprezentantů, protože se domnívám, že je čas je přímo představit veřejnosti a požádat ji o důvěru. Poté, co mi ve všeobecných volbách vyjádří důvěru, bych rád spolupracoval s veřejností na „budování nového národa“. I během volebního období podnikneme veškerá možná opatření, abychom zajistili, že v národních záležitostech nedojde k žádným přehlédnutím, včetně včasného zavedení ekonomických opatření a řešení krizí. Také zajistíme, aby všeobecné volby neměly dopad na národní záležitosti, a to sestavením prozatímního rozpočtu v případě potřeby. Vláda důrazně naléhavě žádá všechny zúčastněné strany, aby zajistily, že tyto všeobecné volby proběhnou spravedlivě a nestranně od začátku do konce, a upřímně doufá, že veřejnost plně uzná význam těchto všeobecných voleb a uplatní své právo volit pečlivě a vážně

———————-
———————-

23 января 2026 г.
Палата представителей только что была распущена.
Кабинет Такаичи, коалиционное правительство, сформированное на основе коалиционного соглашения между Либерально-демократической партией и Партией восстановления Японии, был сформирован парламентом после предыдущих выборов в Палату представителей и Палату советников, проведенных коалиционным правительством ЛДП-Комейто. Его структура управления и содержание политики значительно отличаются от предыдущей.
С момента своего создания Кабинет уделял приоритетное внимание решению проблемы роста цен, с которыми сталкивается население, разрабатывая «Комплексные экономические меры для достижения сильной экономики», и был принят дополнительный бюджет на 2025 финансовый год, который служит основой этих мер. Мы работаем над скорейшей реализацией этих экономических мер, чтобы их результаты как можно скорее стали доступны населению. Эти меры включают поддержку домохозяйств, такую ​​как снижение цен на бензин и дизельное топливо, субсидии на электроэнергию и газ, приоритетную поддержку местных субсидий и пособия на уход за детьми для решения проблемы роста цен, а также поддержку бизнеса, например, поддержку руководства и улучшение условий труда в нерентабельных медицинских и сестринских учреждениях. Теперь, когда мы приняли незамедлительные меры, нам необходимо активизировать усилия для осуществления масштабного изменения политики в целях «укрепления и процветания Японии». Если мы не начнем сейчас смелые политические решения и реформы, которые расколют нацию, будет уже слишком поздно.

Приоритетной задачей является переход от «экономической и фискальной политики» к «ответственной и активной фискальной политике». Для минимизации различных рисков, таких как продовольственная безопасность, национальная устойчивость, энергетическая и ресурсная безопасность, а также для внедрения передовых технологий, нам необходимы «стратегические фискальные расходы», такие как «инвестиции в кризисное управление» и «стратегии роста», чтобы обеспечить «безопасную и благополучную жизнь». Нам также необходимо увеличить занятость и доходы, улучшить потребительские настроения, повысить прибыль предприятий и создать сильную экономику, где налоговые поступления растут естественным образом даже без повышения налоговых ставок.

Нам необходимо коренным образом реформировать способ составления национального бюджета. Мы пересмотрим текущий бюджет, который основан на предположении о ежегодном составлении дополнительного бюджета, и выделим необходимые средства в «первоначальном бюджете». В то же время мы должны создать систему, которая предусматривает многолетние бюджетные расходы, основанные на тщательном управлении эффективностью. Это повысит предсказуемость бюджетных расходов и станет серьезным изменением в бюджетной политике, призванным обеспечить частному бизнесу уверенность в осуществлении капитальных инвестиций и научно-исследовательских работ в таких областях, как кризисное управление и инвестиции в рост.
Эта масштабная реформа займет два года, начиная с этапа запроса бюджета этим летом и заканчивая принятием бюджета в следующем финансовом году.

Кроме того, мы должны также работать над укреплением разведывательных функций правительства, в том числе путем фундаментального усиления политики безопасности, например, путем пересмотра Стратегии национальной безопасности и других «трех документов», усиления функций диспетчерского центра путем создания Национального разведывательного агентства, создания Комитета по иностранным инвестициям в Японии для усиления системы контроля за прямыми иностранными инвестициями, а также принятия законодательства, касающегося разведки и шпионажа. Эти важные политические изменения в рамках новой структуры правительства будут в основном обсуждаться на сессии парламента в этом году, поэтому я решил распустить Палату представителей, поскольку считаю, что настало время представить их непосредственно общественности и попросить ее доверия. После получения вотума доверия на всеобщих выборах я хотел бы работать вместе с общественностью над «построением новой нации».
Даже в период выборов мы примем все возможные меры для обеспечения отсутствия упущений в национальных делах, включая заблаговременное внедрение экономических мер и управление кризисами. Мы также обеспечим, чтобы всеобщие выборы не оказали влияния на национальные дела, путем составления, при необходимости, предварительного бюджета.

Правительство настоятельно призывает все заинтересованные стороны обеспечить проведение этих всеобщих выборов справедливым и беспристрастным образом от начала до конца и искренне надеется, что общественность в полной мере осознает значение этих всеобщих выборов и воспользуется своим правом голоса внимательно и серьезно

———————-
———————-

23 gennaio 2026
La Camera dei Rappresentanti è stata appena sciolta.
Il Governo Takaichi, un governo di coalizione basato sull’Accordo di Coalizione tra il Partito Liberal Democratico e il Partito della Restaurazione Giapponese, è stato formato da una Dieta formata in seguito alle precedenti elezioni della Camera dei Rappresentanti e della Camera dei Consiglieri tenutesi sotto il governo di coalizione LDP-Komeito. Il suo quadro di governo e i suoi contenuti politici sono significativamente diversi da quelli del governo precedente.
Fin dalla sua istituzione, il Governo ha dato priorità alla lotta contro l’aumento dei prezzi a cui è esposta la popolazione, formulando "Misure economiche globali per raggiungere un’economia forte", e il Bilancio supplementare per l’anno fiscale 2025, che funge da spina dorsale di queste misure, è stato approvato. Stiamo lavorando per attuare rapidamente queste misure economiche in modo che i loro effetti possano raggiungere la popolazione il prima possibile. Queste misure includono il sostegno alle famiglie, come tagli ai prezzi di benzina e gasolio, sussidi per l’elettricità e il gas, sussidi locali di sostegno prioritario e indennità di sostegno all’infanzia per far fronte all’aumento dei prezzi, nonché il sostegno alle imprese, come il sostegno alla dirigenza e il miglioramento delle condizioni di lavoro presso strutture mediche e infermieristiche non redditizie. Ora che abbiamo implementato misure immediate, dobbiamo intensificare i nostri sforzi per realizzare un importante cambiamento politico per "rafforzare e far prosperare il Giappone". Se non avviamo subito politiche e riforme coraggiose, che divideranno la nazione, sarà troppo tardi.

La priorità assoluta è trasformare la "politica economica e fiscale" in una "politica fiscale responsabile e proattiva". Per ridurre al minimo diversi rischi, come la sicurezza alimentare, la resilienza nazionale e la sicurezza energetica e delle risorse, e per liberare tecnologie all’avanguardia, abbiamo bisogno di "spese fiscali strategiche" come "investimenti per la gestione delle crisi" e "strategie di crescita" per garantire "vite sicure e protette". Dobbiamo anche aumentare "l’occupazione" e il "reddito", migliorare la "fiducia dei consumatori", incrementare "i profitti delle imprese" e realizzare un’"economia forte" in cui "le entrate fiscali aumentino naturalmente anche senza aumentare le aliquote fiscali".

Dobbiamo riformare radicalmente il modo in cui viene compilato il bilancio nazionale. Rivedremo l’attuale bilancio, che si basa sul presupposto che ogni anno verrà redatto un bilancio supplementare, e stanzieremo i fondi necessari nel "bilancio iniziale". Allo stesso tempo, dobbiamo istituire un sistema che si impegni a una spesa fiscale pluriennale, basata su una gestione approfondita delle performance. Ciò aumenterà la prevedibilità della spesa fiscale e rappresenterà un cambiamento radicale nella politica di formulazione del bilancio, progettato per dare alle imprese private la tranquillità di effettuare investimenti di capitale e ricerca e sviluppo in settori come la gestione delle crisi e gli investimenti per la crescita.
Questa importante riforma richiederà due anni, iniziando con la fase di richiesta di bilancio quest’estate e terminando con l’approvazione del bilancio il prossimo anno fiscale.
Inoltre, dobbiamo anche impegnarci per rafforzare le funzioni di intelligence del governo, anche attraverso un rafforzamento fondamentale della politica di sicurezza, come la revisione della Strategia per la Sicurezza Nazionale e di altri "tre documenti", il rafforzamento delle funzioni di controllo attraverso l’istituzione di un’Agenzia Nazionale di Intelligence, l’istituzione del Comitato per gli Investimenti Esteri in Giappone per rafforzare il sistema di revisione degli investimenti diretti esteri e l’emanazione di una legislazione in materia di intelligence e spionaggio. Questi importanti cambiamenti politici nell’ambito del nuovo quadro governativo saranno discussi principalmente nella sessione della Dieta di quest’anno, pertanto ho deciso di sciogliere la Camera dei Rappresentanti, poiché ritengo sia giunto il momento di presentarli direttamente al pubblico e chiederne la fiducia. Dopo aver ottenuto la fiducia attraverso le elezioni generali, vorrei collaborare con il pubblico per "costruire una nuova nazione".
Anche durante il periodo elettorale, adotteremo tutte le misure possibili per garantire che non vengano commesse sviste negli affari nazionali, inclusa l’attuazione tempestiva di misure economiche e la gestione delle crisi. Garantiremo inoltre che le elezioni generali non abbiano un impatto sugli affari nazionali, predisponendo un bilancio provvisorio, se necessario.
Il governo esorta vivamente tutte le parti coinvolte a garantire che queste elezioni generali si svolgano in modo equo e imparziale dall’inizio alla fine e spera sinceramente che il pubblico riconosca pienamente l’importanza di queste elezioni generali ed eserciti il ​​proprio diritto di voto con attenzione e serietà

———————-
———————-

23 de enero de 2026
La Cámara de Representantes acaba de ser disuelta.
El Gabinete de Takaichi, un gobierno de coalición basado en el Acuerdo de Coalición entre el Partido Liberal Democrático y el Partido de la Restauración de Japón, se formó bajo la Dieta creada tras las elecciones previas a la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros celebradas bajo el gobierno de coalición PDL-Komeito. Su marco de gobierno y contenido político difieren significativamente de los del gabinete anterior.
Desde su creación, el Gabinete ha priorizado abordar el aumento de precios que enfrenta la población, formulando "Medidas Económicas Integrales para Lograr una Economía Fuerte", y el Presupuesto Suplementario para el Año Fiscal 2025, que sirve como eje central de estas medidas, ha sido aprobado. Estamos trabajando para implementar estas medidas económicas con celeridad para que sus efectos lleguen al público lo antes posible. Estas medidas incluyen apoyo a los hogares, como reducciones en los precios de la gasolina y el diésel, subsidios a la electricidad y el gas, subsidios locales prioritarios y subsidios para el cuidado infantil para hacer frente al aumento de precios, así como apoyo a las empresas, como apoyo a la gestión y mejoras en las condiciones laborales en centros médicos y de atención primaria no rentables. Ahora que hemos implementado medidas inmediatas, debemos redoblar nuestros esfuerzos para lograr un cambio de política importante que fortalezca y haga prosperar a Japón. Si no implementamos ahora políticas y reformas audaces, que dividirán a la nación, será demasiado tarde.

La máxima prioridad es cambiar la política económica y fiscal hacia una política fiscal responsable y proactiva. Para minimizar diversos riesgos, como la seguridad alimentaria, la resiliencia nacional y la seguridad energética y de los recursos, y para impulsar la tecnología de vanguardia, necesitamos un gasto fiscal estratégico, como inversiones en gestión de crisis y estrategias de crecimiento, para garantizar vidas seguras y protegidas. También necesitamos aumentar el empleo y los ingresos, mejorar la confianza del consumidor, incrementar las ganancias empresariales y lograr una economía sólida donde los ingresos fiscales aumenten de forma natural, incluso sin subir los tipos impositivos.

Necesitamos reformar radicalmente la elaboración del presupuesto nacional. Revisaremos el presupuesto actual, que se basa en el supuesto de que se elaborará un presupuesto suplementario cada año, y asignaremos los fondos necesarios en el presupuesto inicial. Al mismo tiempo, debemos establecer un sistema que se comprometa con un gasto fiscal plurianual, basado en una gestión rigurosa del rendimiento. Esto aumentará la previsibilidad del gasto fiscal y representará un cambio importante en la política presupuestaria, diseñado para brindar a las empresas privadas tranquilidad al realizar inversiones de capital e investigación y desarrollo en áreas como la gestión de crisis y la inversión en crecimiento.

Esta importante reforma durará dos años, comenzando con la fase de solicitud presupuestaria este verano y finalizando con la promulgación del presupuesto el próximo ejercicio fiscal. Además, debemos trabajar para fortalecer las funciones de inteligencia del gobierno, incluyendo el fortalecimiento fundamental de la política de seguridad, como la revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional y otros "tres documentos", el fortalecimiento de las funciones de la torre de control mediante el establecimiento de una Agencia Nacional de Inteligencia, el establecimiento del Comité de Inversión Extranjera en Japón para fortalecer el sistema de revisión de la inversión directa entrante, y la promulgación de legislación relacionada con la inteligencia y el espionaje. Estos importantes cambios de política bajo el nuevo marco gubernamental se deliberarán principalmente en la sesión de la Dieta de este año, por lo que he decidido disolver la Cámara de Representantes, ya que creo que es el momento de presentarlos directamente al público y solicitar su confianza. Tras obtener el voto de confianza en las elecciones generales, me gustaría trabajar junto con el público para "construir una nueva nación".

Incluso durante el período electoral, tomaremos todas las medidas posibles para garantizar que no se cometan descuidos en los asuntos nacionales, incluyendo la pronta implementación de medidas económicas y la gestión de crisis. También nos aseguraremos de que las elecciones generales no afecten a los asuntos nacionales, elaborando un presupuesto provisional según sea necesario. El Gobierno insta firmemente a todas las partes implicadas a garantizar que estas elecciones generales se celebren de manera justa e imparcial de principio a fin, y espera sinceramente que el público reconozca plenamente la importancia de estas elecciones generales y ejerza su derecho a votar con cuidado y seriedad

———————-
———————-

Ngày 23 tháng 1 năm 2026
Hạ viện vừa giải tán.
Nội các Takaichi, một chính phủ liên minh dựa trên Thỏa thuận Liên minh giữa Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Phục hưng Nhật Bản, được thành lập trong Quốc hội sau cuộc bầu cử Hạ viện và Thượng viện trước đó được tổ chức dưới chính phủ liên minh LDP-Komeito. Khung quản lý và nội dung chính sách của nội các này khác biệt đáng kể so với nội các trước đó.
Kể từ khi thành lập, Nội các đã ưu tiên giải quyết tình trạng giá cả leo thang mà người dân đang phải đối mặt, bằng cách xây dựng "Các biện pháp kinh tế toàn diện để đạt được nền kinh tế mạnh mẽ", và Ngân sách bổ sung năm tài chính 2025, đóng vai trò là xương sống của các biện pháp này, đã được thông qua. Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện nhanh chóng các biện pháp kinh tế này để hiệu quả của chúng có thể đến được với người dân càng sớm càng tốt. Các biện pháp này bao gồm hỗ trợ hộ gia đình, chẳng hạn như giảm giá xăng dầu, trợ cấp điện và khí đốt, trợ cấp ưu tiên cho địa phương và trợ cấp hỗ trợ chăm sóc trẻ em để giải quyết tình trạng giá cả leo thang, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp, chẳng hạn như hỗ trợ quản lý và cải thiện điều kiện làm việc tại các cơ sở y tế và chăm sóc điều dưỡng không có lợi nhuận. Giờ đây, khi chúng ta đã thực hiện các biện pháp trước mắt, chúng ta cần đẩy mạnh nỗ lực để thực hiện một sự chuyển đổi chính sách lớn nhằm "tăng cường và thịnh vượng cho Nhật Bản". Nếu chúng ta không bắt đầu các chính sách và cải cách táo bạo ngay bây giờ, điều sẽ gây chia rẽ quốc gia, thì sẽ quá muộn.

Ưu tiên hàng đầu là chuyển đổi "chính sách kinh tế và tài chính" sang "chính sách tài chính có trách nhiệm và chủ động". Để giảm thiểu các rủi ro khác nhau, như an ninh lương thực, khả năng phục hồi quốc gia, an ninh năng lượng và tài nguyên, và để phát huy công nghệ tiên tiến, chúng ta cần "chi tiêu tài chính chiến lược" như "đầu tư quản lý khủng hoảng" và "chiến lược tăng trưởng" để đảm bảo "cuộc sống an toàn và ổn định". Chúng ta cũng cần tăng "việc làm" và "thu nhập", cải thiện "tâm lý người tiêu dùng", nâng cao "lợi nhuận doanh nghiệp" và hiện thực hóa một "nền kinh tế mạnh mẽ" nơi "doanh thu thuế tăng tự nhiên ngay cả khi không tăng thuế suất".

Chúng ta cần cải cách căn bản cách thức lập ngân sách quốc gia. Chúng ta sẽ xem xét lại ngân sách hiện hành, dựa trên giả định rằng sẽ lập ngân sách bổ sung hàng năm, và phân bổ các khoản kinh phí cần thiết trong "ngân sách ban đầu". Đồng thời, chúng ta phải thiết lập một hệ thống cam kết chi tiêu ngân sách nhiều năm, dựa trên quản lý hiệu quả toàn diện. Điều này sẽ tăng tính dự đoán được của chi tiêu ngân sách và đại diện cho một sự thay đổi lớn trong chính sách xây dựng ngân sách, được thiết kế để mang lại sự an tâm cho các doanh nghiệp tư nhân trong việc đầu tư vốn và nghiên cứu phát triển trong các lĩnh vực như quản lý khủng hoảng và đầu tư tăng trưởng.
Cuộc cải cách lớn này sẽ kéo dài hai năm, bắt đầu từ giai đoạn đề xuất ngân sách vào mùa hè này và kết thúc bằng việc ban hành ngân sách vào năm tài chính tiếp theo.
Hơn nữa, chúng ta cũng phải nỗ lực tăng cường chức năng tình báo của chính phủ, bao gồm cả việc tăng cường cơ bản chính sách an ninh, chẳng hạn như sửa đổi Chiến lược An ninh Quốc gia và các "ba văn kiện" khác, tăng cường chức năng trung tâm kiểm soát bằng cách thành lập Cơ quan Tình báo Quốc gia, thành lập Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Nhật Bản để tăng cường hệ thống xem xét đầu tư trực tiếp nước ngoài, và ban hành luật liên quan đến tình báo và gián điệp. Những thay đổi chính sách quan trọng này trong khuôn khổ chính phủ mới sẽ chủ yếu được thảo luận tại kỳ họp Quốc hội năm nay, vì vậy tôi đã quyết định giải tán Hạ viện, vì tôi tin rằng đã đến lúc trình bày trực tiếp những thay đổi này trước công chúng và xin sự tin tưởng của họ. Sau khi giành được phiếu tín nhiệm thông qua cuộc tổng tuyển cử, tôi mong muốn được hợp tác với người dân để "xây dựng một quốc gia mới".
Ngay cả trong thời gian bầu cử, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo không có sai sót nào trong công việc quốc gia, bao gồm việc sớm triển khai các biện pháp kinh tế và quản lý khủng hoảng. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng cuộc tổng tuyển cử không ảnh hưởng đến công việc quốc gia bằng cách lập ngân sách tạm thời khi cần thiết.

Chính phủ mạnh mẽ kêu gọi tất cả các bên liên quan đảm bảo cuộc tổng tuyển cử này được tiến hành một cách công bằng và khách quan từ đầu đến cuối, và chân thành hy vọng rằng người dân sẽ nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của cuộc tổng tuyển cử này và thực hiện quyền bầu cử của mình một cách cẩn trọng và nghiêm túc

———————-
———————-

23 जनवरी, 2026
हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स अभी-अभी भंग कर दिया गया है।
ताकाइची कैबिनेट, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान रेस्टोरेशन पार्टी के बीच हुए कोएलिशन एग्रीमेंट पर आधारित एक कोएलिशन सरकार है। इसे LDP-कोमेइतो कोएलिशन सरकार के तहत हुए पिछले हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस ऑफ़ काउंसिलर्स के चुनावों के बाद बनी डाइट के तहत बनाया गया था। इसका गवर्निंग फ्रेमवर्क और पॉलिसी कंटेंट पिछले वाले से काफी अलग हैं।
अपनी शुरुआत से ही, कैबिनेट ने जनता के सामने बढ़ती कीमतों को प्राथमिकता दी है, "एक मजबूत इकॉनमी पाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनमिक मेज़र्स" तैयार किए हैं, और FY2025 सप्लीमेंट्री बजट, जो इन मेज़र्स की रीढ़ की हड्डी का काम करता है, पास हो गया है। हम इन इकॉनमिक मेज़र्स को तेज़ी से लागू करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि इनका असर जल्द से जल्द जनता तक पहुंच सके। इन उपायों में घरों के लिए सपोर्ट शामिल है, जैसे गैसोलीन और डीज़ल की कीमतों में कटौती, बिजली और गैस सब्सिडी, लोकल सब्सिडी को प्राथमिकता देना, और बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए चाइल्डकेयर सपोर्ट अलाउंस, साथ ही बिज़नेस के लिए सपोर्ट, जैसे मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट और उन मेडिकल और नर्सिंग केयर सुविधाओं में काम करने के बेहतर हालात जो मुनाफ़े में नहीं हैं। अब जब हमने तुरंत उपाय लागू कर दिए हैं, तो हमें "जापान को मज़बूत और खुशहाल बनाने" के लिए एक बड़ा पॉलिसी बदलाव लाने की अपनी कोशिशें तेज़ करनी होंगी। अगर हम अभी बड़ी पॉलिसी और सुधार शुरू नहीं करते हैं, जो देश को बाँट देंगे, तो बहुत देर हो जाएगी।

सबसे बड़ी प्राथमिकता "इकोनॉमिक और फिस्कल पॉलिसी" को "ज़िम्मेदार और प्रोएक्टिव फिस्कल पॉलिसी" में बदलना है। फ़ूड सिक्योरिटी, नेशनल रेजिलिएंस, और एनर्जी और रिसोर्स सिक्योरिटी जैसे अलग-अलग जोखिमों को कम करने और कटिंग-एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए, हमें "सुरक्षित और सुरक्षित जीवन" पक्का करने के लिए "क्राइसिस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट" और "ग्रोथ स्ट्रैटेजी" जैसे "स्ट्रेटेजिक फिस्कल खर्च" की ज़रूरत है। हमें "रोज़गार" और "इनकम" बढ़ाने, "कंज्यूमर सेंटिमेंट" को बेहतर बनाने, "बिज़नेस प्रॉफ़िट" बढ़ाने और एक "मज़बूत इकॉनमी" बनाने की भी ज़रूरत है, जहाँ "टैक्स रेट बढ़ाए बिना भी टैक्स रेवेन्यू अपने आप बढ़े।"

हमें नेशनल बजट बनाने के तरीके में बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। हम मौजूदा बजट का रिव्यू करेंगे, जो इस सोच पर आधारित है कि हर साल एक सप्लीमेंट्री बजट बनाया जाएगा, और "शुरुआती बजट" में ज़रूरी फंड देंगे। साथ ही, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो कई सालों के फ़ाइनेंशियल खर्च के लिए कमिटेड हो, जो पूरी तरह से परफ़ॉर्मेंस मैनेजमेंट पर आधारित हो। इससे फ़ाइनेंशियल खर्चों का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा और बजट बनाने की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव आएगा, जिसे प्राइवेट बिज़नेस को क्राइसिस मैनेजमेंट और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट जैसे एरिया में कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रिसर्च और डेवलपमेंट करने में मन की शांति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस बड़े सुधार में दो साल लगेंगे, जो इस गर्मी में बजट रिक्वेस्ट स्टेज से शुरू होगा और अगले फ़ाइनेंशियल ईयर में बजट लागू होने के साथ खत्म होगा। इसके अलावा, हमें सरकार के इंटेलिजेंस कामों को भी मज़बूत करने के लिए काम करना चाहिए, जिसमें सिक्योरिटी पॉलिसी को बुनियादी तौर पर मज़बूत करना शामिल है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और दूसरे "तीन डॉक्यूमेंट्स" में बदलाव करना, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी बनाकर कंट्रोल टावर के कामों को मज़बूत करना, जापान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर कमिटी बनाना ताकि इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिव्यू सिस्टम को मज़बूत किया जा सके, और इंटेलिजेंस और जासूसी से जुड़े कानून बनाना। नए सरकारी फ्रेमवर्क के तहत इन ज़रूरी पॉलिसी बदलावों पर मुख्य रूप से इस साल के डाइट सेशन में चर्चा की जाएगी, इसलिए मैंने हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स को भंग करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि मेरा मानना ​​है कि अब उन्हें सीधे जनता के सामने पेश करने और उनका भरोसा मांगने का समय आ गया है। आम चुनाव के ज़रिए भरोसा जीतने के बाद, मैं जनता के साथ मिलकर "एक नया देश बनाने" के लिए काम करना चाहूंगा।
चुनाव के समय भी, हम यह पक्का करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे कि देश के मामलों में कोई चूक न हो, जिसमें आर्थिक उपायों को जल्दी लागू करना और क्राइसिस मैनेजमेंट शामिल है। हम यह भी पक्का करेंगे कि आम चुनाव का देश के मामलों पर कोई असर न पड़े, इसके लिए ज़रूरत के हिसाब से एक प्रोविजनल बजट तैयार किया जाएगा। सरकार सभी पार्टियों से ज़ोर देकर कहती है कि वे यह पक्का करें कि यह आम चुनाव शुरू से आखिर तक सही और निष्पक्ष तरीके से हो, और उसे पूरी उम्मीद है कि जनता इस आम चुनाव की अहमियत को पूरी तरह समझेगी और अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल ध्यान और गंभीरता से करेगी

———————-
———————-

২৩ জানুয়ারী, ২০২৬
প্রতিনিধি পরিষদ সবেমাত্র ভেঙে দেওয়া হয়েছে।
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং জাপান রিস্টোরেশন পার্টির মধ্যে কোয়ালিশন চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত তাকাইচি মন্ত্রিসভা, এলডিপি-কোমেইতো জোট সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী প্রতিনিধি পরিষদ এবং কাউন্সিলর পরিষদ নির্বাচনের পর গঠিত একটি ডায়েটের অধীনে গঠিত হয়েছিল। এর পরিচালনা কাঠামো এবং নীতিমালা পূর্ববর্তীটির থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে, মন্ত্রিসভা জনসাধারণের মুখোমুখি ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি মোকাবেলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, "একটি শক্তিশালী অর্থনীতি অর্জনের জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" প্রণয়ন করেছে এবং এই ব্যবস্থাগুলির মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে এমন ২০২৫ অর্থবছরের পরিপূরক বাজেট পাস করা হয়েছে। আমরা এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছি যাতে এর প্রভাব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে পারে। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম কমানো, বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের ভর্তুকি, অগ্রাধিকার সহায়তা স্থানীয় ভর্তুকি এবং ক্রমবর্ধমান দাম মোকাবেলায় শিশু যত্ন সহায়তা ভাতা, পাশাপাশি ব্যবসার জন্য সহায়তা, যেমন অলাভজনক চিকিৎসা ও নার্সিং কেয়ার সুবিধাগুলিতে ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত কর্মপরিবেশের জন্য সহায়তা। এখন যেহেতু আমরা তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছি, তাই "জাপানকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করার" লক্ষ্যে একটি বড় নীতিগত পরিবর্তন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। যদি আমরা এখনই সাহসী নীতি এবং সংস্কার শুরু না করি, যা জাতিকে বিভক্ত করবে, তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হল "অর্থনৈতিক ও রাজস্ব নীতি" কে "দায়িত্বশীল এবং সক্রিয় রাজস্ব নীতি" তে স্থানান্তর করা। খাদ্য নিরাপত্তা, জাতীয় স্থিতিস্থাপকতা, এবং জ্বালানি ও সম্পদ নিরাপত্তার মতো বিভিন্ন ঝুঁকি কমাতে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি চালু করতে, "নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন" নিশ্চিত করার জন্য "সঙ্কট ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ" এবং "বৃদ্ধি কৌশল" এর মতো "কৌশলগত রাজস্ব ব্যয়" প্রয়োজন। আমাদের "কর্মসংস্থান" এবং "আয়" বৃদ্ধি করতে হবে, "ভোক্তাদের মনোভাব উন্নত করতে হবে, "ব্যবসায়িক মুনাফা" বাড়াতে হবে এবং একটি "শক্তিশালী অর্থনীতি" বাস্তবায়ন করতে হবে যেখানে "করের হার না বাড়িয়েও স্বাভাবিকভাবেই কর রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।"

আমাদের জাতীয় বাজেট সংকলনের পদ্ধতিতে মৌলিকভাবে সংস্কার করতে হবে। আমরা বর্তমান বাজেট পর্যালোচনা করব, যা এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি যে প্রতি বছর একটি সম্পূরক বাজেট সংকলন করা হবে এবং "প্রাথমিক বাজেটে" প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ করতে হবে। একই সাথে, আমাদের এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা বহু-বছরের আর্থিক ব্যয়ের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার ভিত্তি হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা। এটি আর্থিক ব্যয়ের পূর্বাভাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে এবং বাজেট প্রণয়ন নীতিতে একটি বড় পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করবে, যা বেসরকারী ব্যবসাগুলিকে মূলধন বিনিয়োগ এবং গবেষণা ও উন্নয়নে মানসিক শান্তি দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যেমন সংকট ব্যবস্থাপনা এবং প্রবৃদ্ধি বিনিয়োগ।
এই বড় সংস্কারটি দুই বছর সময় নেবে, এই গ্রীষ্মে বাজেট অনুরোধ পর্যায় থেকে শুরু করে পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে শেষ হবে।
তদুপরি, আমাদের সরকারের গোয়েন্দা কার্যাবলী শক্তিশালী করার জন্যও কাজ করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা নীতির মৌলিক শক্তিশালীকরণ, যেমন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল এবং অন্যান্য "তিনটি নথি" সংশোধন করা, একটি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে নিয়ন্ত্রণ টাওয়ারের কার্যাবলী শক্তিশালী করা, অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের জন্য পর্যালোচনা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য জাপানে বিদেশী বিনিয়োগ কমিটি প্রতিষ্ঠা করা এবং গোয়েন্দা ও গুপ্তচরবৃত্তি-সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করা। নতুন সরকারি কাঠামোর অধীনে এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পরিবর্তনগুলি প্রাথমিকভাবে এই বছরের ডায়েট অধিবেশনে আলোচনা করা হবে, তাই আমি প্রতিনিধি পরিষদ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে এগুলি সরাসরি জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করার এবং তাদের আস্থা অর্জনের সময় এসেছে। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আস্থা অর্জনের পর, আমি "একটি নতুন জাতি গঠনের" জন্য জনগণের সাথে একসাথে কাজ করতে চাই।
নির্বাচনের সময়ও, আমরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্রুত বাস্তবায়ন এবং সংকট ব্যবস্থাপনা সহ জাতীয় বিষয়গুলিতে কোনও তদারকি না করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করব। প্রয়োজনে একটি অস্থায়ী বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করব যে সাধারণ নির্বাচন জাতীয় বিষয়গুলিতে প্রভাব ফেলবে না।
সরকার সকল পক্ষকে এই সাধারণ নির্বাচন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য জোরালোভাবে আহ্বান জানাচ্ছে এবং আন্তরিকভাবে আশা করে যে জনগণ এই সাধারণ নির্বাচনের তাৎপর্য পুরোপুরি স্বীকৃতি দেবে এবং সাবধানতার সাথে এবং গুরুত্ব সহকারে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে

———————-
———————-

जनवरी २३, २०२६
प्रतिनिधि सभा भर्खरै विघटन भएको छ।
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी र जापान पुनर्स्थापना पार्टी बीचको गठबन्धन सम्झौतामा आधारित ताकाची मन्त्रिपरिषद्, LDP-Komeito गठबन्धन सरकार अन्तर्गत भएको अघिल्लो प्रतिनिधि सभा र काउन्सिलरहरूको सभाको चुनाव पछि गठन गरिएको डाइट अन्तर्गत गठन गरिएको थियो। यसको शासन ढाँचा र नीतिगत सामग्री अघिल्लो भन्दा धेरै फरक छ।
आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै, मन्त्रिपरिषद्ले जनताले सामना गर्ने बढ्दो मूल्यलाई सम्बोधन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ, "बलियो अर्थतन्त्र प्राप्त गर्न व्यापक आर्थिक उपायहरू" तर्जुमा गर्दै, र यी उपायहरूको मेरुदण्डको रूपमा काम गर्ने FY2025 पूरक बजेट पारित गरिएको छ। हामी यी आर्थिक उपायहरू द्रुत रूपमा कार्यान्वयन गर्न काम गरिरहेका छौं ताकि तिनीहरूको प्रभाव सकेसम्म चाँडो जनतामा पुग्न सकोस्। यी उपायहरूमा घरपरिवारहरूको लागि समर्थन, जस्तै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य कटौती, बिजुली र ग्यास अनुदान, प्राथमिकता समर्थन स्थानीय अनुदान, र बढ्दो मूल्यहरूलाई सम्बोधन गर्न बाल हेरचाह समर्थन भत्ता, साथै व्यवसायहरूको लागि समर्थन, जस्तै व्यवस्थापनको लागि समर्थन र नाफा नकमाउने चिकित्सा र नर्सिङ हेरचाह सुविधाहरूमा सुधारिएको काम गर्ने अवस्थाहरू समावेश छन्। अब हामीले तत्काल उपायहरू लागू गरिसकेका छौं, "जापानलाई बलियो र समृद्ध बनाउन" एउटा प्रमुख नीतिगत परिवर्तनलाई साकार पार्न हामीले हाम्रा प्रयासहरू बढाउनु आवश्यक छ। यदि हामीले अहिले नै साहसी नीतिहरू र सुधारहरू सुरु गरेनौं, जसले राष्ट्रलाई विभाजित गर्नेछ, धेरै ढिलो हुनेछ।

शीर्ष प्राथमिकता "आर्थिक र वित्तीय नीति" लाई "जिम्मेवार र सक्रिय वित्तीय नीति" मा सार्नु हो। खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रिय लचिलोपन, र ऊर्जा र स्रोत सुरक्षा जस्ता विभिन्न जोखिमहरूलाई कम गर्न र अत्याधुनिक प्रविधिलाई खुलासा गर्न, हामीलाई "सुरक्षित र सुरक्षित जीवन" सुनिश्चित गर्न "संकट व्यवस्थापन लगानी" र "वृद्धि रणनीतिहरू" जस्ता "रणनीतिक वित्तीय खर्च" चाहिन्छ। हामीले "रोजगारी" र "आय" बढाउनु, "उपभोक्ता भावना सुधार गर्नु, "व्यापारिक नाफा" बढाउनु र "बलियो अर्थतन्त्र" लाई साकार पार्नु आवश्यक छ जहाँ "कर राजस्व कर दरहरू नबढाई पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।"

हामीले राष्ट्रिय बजेट संकलन गर्ने तरिकालाई मौलिक रूपमा सुधार गर्न आवश्यक छ। हामी हालको बजेटको समीक्षा गर्नेछौं, जुन प्रत्येक वर्ष पूरक बजेट संकलन गरिनेछ भन्ने धारणामा आधारित छ, र "प्रारम्भिक बजेट" मा आवश्यक रकम विनियोजन गर्नेछौं। साथै, हामीले पूर्ण कार्यसम्पादन व्यवस्थापनमा आधारित बहु-वर्षीय वित्तीय खर्चमा प्रतिबद्ध प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। यसले वित्तीय खर्चको पूर्वानुमान बढाउनेछ र बजेट निर्माण नीतिमा ठूलो परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्नेछ, जुन निजी व्यवसायहरूलाई संकट व्यवस्थापन र वृद्धि लगानी जस्ता क्षेत्रहरूमा पूँजी लगानी र अनुसन्धान र विकास गर्न मानसिक शान्ति दिन डिजाइन गरिएको हो।
यो प्रमुख सुधार दुई वर्ष लाग्नेछ, यस गर्मीमा बजेट अनुरोध चरणबाट सुरु भएर अर्को आर्थिक वर्षको बजेट लागू भएपछि समाप्त हुनेछ।
यसबाहेक, हामीले सरकारको गुप्तचर कार्यहरूलाई बलियो बनाउन पनि काम गर्नुपर्छ, जसमा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र अन्य "तीन कागजातहरू" परिमार्जन गर्ने, राष्ट्रिय गुप्तचर एजेन्सी स्थापना गरेर नियन्त्रण टावर कार्यहरूलाई बलियो बनाउने, आन्तरिक प्रत्यक्ष लगानीको लागि समीक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन जापानमा विदेशी लगानी समिति स्थापना गर्ने, र गुप्तचर र जासुसी-सम्बन्धित कानून लागू गर्ने जस्ता सुरक्षा नीतिको आधारभूत सुदृढीकरण मार्फत समावेश छ। नयाँ सरकारी ढाँचा अन्तर्गत यी महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनहरू मुख्यतया यस वर्षको डाइट सत्रमा छलफल गरिनेछ, त्यसैले मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको छु, किनकि मलाई विश्वास छ कि तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जनतासामु प्रस्तुत गर्ने र उनीहरूको विश्वास माग्ने समय आएको छ। आम चुनावबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि, म "नयाँ राष्ट्र निर्माण" गर्न जनतासँग मिलेर काम गर्न चाहन्छु।
चुनाव अवधिमा पनि, हामी आर्थिक उपायहरूको प्रारम्भिक कार्यान्वयन र संकट व्यवस्थापन सहित राष्ट्रिय मामिलाहरूमा कुनै पनि निरीक्षण नगरियोस् भनेर सबै सम्भावित उपायहरू लिनेछौं। हामी आवश्यकता अनुसार अस्थायी बजेट तयार गरेर आम चुनावले राष्ट्रिय मामिलाहरूमा प्रभाव नपारोस् भनेर पनि सुनिश्चित गर्नेछौं।
सरकारले सुरुदेखि अन्त्यसम्म यो आम चुनाव निष्पक्ष र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई जोडदार आग्रह गर्दछ, र जनताले यस आम चुनावको महत्त्वलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नेछन् र सावधानीपूर्वक र गम्भीरतापूर्वक मतदान गर्ने आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नेछन् भन्ने आशा गर्दछ

———————-
———————-

2026 ජනවාරි 23
නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය විසුරුවා හැර ඇත.
ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය සහ ජපන් ප්‍රතිසංස්කරණ පක්ෂය අතර සන්ධාන ගිවිසුම මත පදනම් වූ සන්ධාන රජයක් වන ටකයිචි කැබිනට් මණ්ඩලය, LDP-Komeito සන්ධාන රජය යටතේ පැවති පෙර නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සහ මන්ත්‍රී මණ්ඩල මැතිවරණයෙන් පසුව පිහිටුවන ලද ආහාර වේලක් යටතේ පිහිටුවන ලදී. එහි පාලන රාමුව සහ ප්‍රතිපත්ති අන්තර්ගතය පෙර එකට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වේ.
ආරම්භයේ සිටම, මහජනතාව මුහුණ දෙන ඉහළ යන මිල ගණන් ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය ප්‍රමුඛත්වය දී ඇති අතර, "ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් අත්කර ගැනීම සඳහා පුළුල් ආර්ථික පියවර" සකස් කර ඇති අතර, මෙම පියවරයන්ගේ කොඳු නාරටිය ලෙස ක්‍රියා කරන FY2025 අතිරේක අයවැය සම්මත කර ඇත. මෙම ආර්ථික පියවරයන් හැකි ඉක්මනින් මහජනතාවට ළඟා විය හැකි වන පරිදි අපි ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටිමු. පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල අඩු කිරීම්, විදුලිය සහ ගෑස් සහනාධාර, ප්‍රමුඛතා සහාය දේශීය සහනාධාර සහ ඉහළ යන මිල ගණන් ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා ළමාරක්ෂක සහාය දීමනා වැනි නිවාස සඳහා සහාය මෙන්ම ව්‍යාපාර සඳහා සහාය, කළමනාකරණය සඳහා සහාය සහ ලාභ නොලබන වෛද්‍ය සහ හෙද සේවා පහසුකම්වල සේවා කොන්දේසි වැඩිදියුණු කිරීම වැනි සහාය මෙම පියවරයන්ට ඇතුළත් වේ. දැන් අපි ක්ෂණික පියවර ක්‍රියාත්මක කර ඇති බැවින්, "ජපානය ශක්තිමත් කිරීමට සහ සමෘද්ධිමත් කිරීමට" ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්තිමය වෙනසක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපගේ උත්සාහයන් වේගවත් කළ යුතුය. ජාතිය බෙදන නිර්භීත ප්‍රතිපත්ති සහ ප්‍රතිසංස්කරණ දැන් ආරම්භ නොකළහොත්, එය ප්‍රමාද වැඩි වනු ඇත.

ප්‍රමුඛතාවය වන්නේ "ආර්ථික සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය" "වගකිවයුතු සහ ක්‍රියාශීලී මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියට" මාරු කිරීමයි. ආහාර සුරක්ෂිතතාව, ජාතික ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ බලශක්ති සහ සම්පත් ආරක්ෂාව වැනි විවිධ අවදානම් අවම කිරීම සඳහා සහ අති නවීන තාක්‍ෂණය මුදා හැරීම සඳහා, "ආරක්ෂිත සහ සුරක්ෂිත ජීවිත" සහතික කිරීම සඳහා "අර්බුද කළමනාකරණ ආයෝජන" සහ "වර්ධන උපාය මාර්ග" වැනි "උපායමාර්ගික මූල්‍ය වියදම්" අපට අවශ්‍ය වේ. "රැකියාව" සහ "ආදායම" වැඩි කිරීම, "පාරිභෝගික හැඟීම්" වැඩිදියුණු කිරීම, "ව්‍යාපාර ලාභ" ඉහළ නැංවීම සහ "බදු අනුපාත ඉහළ නැංවීමකින් තොරව පවා බදු ආදායම් ස්වභාවිකව වැඩි වන" "ශක්තිමත් ආර්ථිකයක්" සාක්ෂාත් කර ගැනීම ද අපට අවශ්‍ය වේ.

ජාතික අයවැය සම්පාදනය කරන ආකාරය මූලික වශයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතුය. සෑම වසරකම අතිරේක අයවැයක් සම්පාදනය කරනු ඇතැයි යන උපකල්පනය මත පදනම් වූ වත්මන් අයවැය අපි සමාලෝචනය කර "ආරම්භක අයවැය" තුළ අවශ්‍ය අරමුදල් වෙන් කරන්නෙමු. ඒ සමඟම, අපි සම්පූර්ණ කාර්ය සාධන කළමනාකරණය මත පදනම් වූ බහු-වසර මූල්‍ය වියදම් සඳහා කැපවන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කළ යුතුය. මෙය මූල්‍ය වියදම්වල පුරෝකථනය කිරීමේ හැකියාව වැඩි කරන අතර අයවැය සකස් කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රධාන වෙනසක් නියෝජනය කරන අතර, අර්බුද කළමනාකරණය සහ වර්ධන ආයෝජන වැනි ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රාග්ධන ආයෝජන සහ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය සිදු කිරීමේදී පෞද්ගලික ව්‍යාපාරවලට මනසේ සාමය ලබා දීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

මෙම ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණය වසර දෙකක් ගතවනු ඇත, මෙම ගිම්හානයේ අයවැය ඉල්ලීම් අදියරේ සිට ඊළඟ මූල්‍ය වර්ෂයේ අයවැය බලාත්මක කිරීමත් සමඟ අවසන් වේ.
තවද, ජාතික ආරක්ෂක උපායමාර්ගය සහ අනෙකුත් "ලේඛන තුන" සංශෝධනය කිරීම, ජාතික බුද්ධි ඒජන්සියක් පිහිටුවීම මගින් පාලන කුළුණු කාර්යයන් ශක්තිමත් කිරීම, අභ්‍යන්තර සෘජු ආයෝජන සඳහා සමාලෝචන පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ජපානයේ විදේශ ආයෝජන කමිටුව පිහිටුවීම සහ බුද්ධි අංශ සහ ඔත්තු බැලීම් ආශ්‍රිත නීති සම්පාදනය කිරීම වැනි ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තියේ මූලික ශක්තිමත් කිරීම ඇතුළුව රජයේ බුද්ධි කාර්යයන් ශක්තිමත් කිරීමට ද අප කටයුතු කළ යුතුය. නව රජයේ රාමුව යටතේ මෙම වැදගත් ප්‍රතිපත්ති මාරුවීම් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම වසරේ ආහාර සැසියේදී සාකච්ඡා කරනු ඇත, එබැවින් නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය විසුරුවා හැරීමට මම තීරණය කළෙමි, මන්ද ඒවා කෙලින්ම මහජනතාවට ඉදිරිපත් කර ඔවුන්ගේ විශ්වාසය ඉල්ලා සිටීමට කාලය පැමිණ ඇති බව මම විශ්වාස කරමි. මහ මැතිවරණයෙන් විශ්වාසභංග ඡන්දයක් ලබා ගැනීමෙන් පසු, "නව ජාතියක් ගොඩනැගීම" සඳහා මහජනතාව සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීමට මම කැමැත්තෙමි.

මැතිවරණ කාලය තුළ පවා, ආර්ථික පියවර ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ අර්බුද කළමනාකරණය ඇතුළුව ජාතික කටයුතුවලදී කිසිදු අධීක්ෂණ කටයුත්තක් සිදු නොවන බව සහතික කිරීමට අපි හැකි සෑම පියවරක්ම ගන්නෙමු. අවශ්‍ය පරිදි තාවකාලික අයවැයක් සම්පාදනය කිරීමෙන්, මහ මැතිවරණය ජාතික කටයුතුවලට බලපෑමක් ඇති නොවන බව අපි සහතික කරන්නෙමු.

මෙම මහ මැතිවරණය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා සාධාරණ හා අපක්ෂපාතී ආකාරයකින් පවත්වන බව සහතික කරන ලෙස රජය සම්බන්ධ වන සියලුම පාර්ශවයන්ගෙන් දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, මෙම මහ මැතිවරණයේ වැදගත්කම මහජනතාව සම්පූර්ණයෙන්ම හඳුනාගෙන ඔවුන්ගේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ප්‍රවේශමෙන් හා බැරෑරුම් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරනු ඇතැයි අවංකවම බලාපොරොත්තු වේ

———————-
———————-

ஜனவரி 23, 2026
பிரதிநிதிகள் சபை கலைக்கப்பட்டது.
லிபரல் டெமாக்ரடிக் கட்சிக்கும் ஜப்பான் மறுசீரமைப்பு கட்சிக்கும் இடையிலான கூட்டணி ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட கூட்டணி அரசாங்கமான தகைச்சி அமைச்சரவை, LDP-Komeito கூட்டணி அரசாங்கத்தின் கீழ் நடைபெற்ற முந்தைய பிரதிநிதிகள் சபை மற்றும் கவுன்சிலர்கள் சபைத் தேர்தல்களைத் தொடர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டயட்டின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது. அதன் நிர்வாக கட்டமைப்பும் கொள்கை உள்ளடக்கமும் முந்தையவற்றிலிருந்து கணிசமாக வேறுபட்டவை.

அதன் தொடக்கத்திலிருந்தே, பொதுமக்கள் எதிர்கொள்ளும் விலைவாசி உயர்வை நிவர்த்தி செய்வதற்கு அமைச்சரவை முன்னுரிமை அளித்து, "வலுவான பொருளாதாரத்தை அடைவதற்கான விரிவான பொருளாதார நடவடிக்கைகள்" வகுத்து வருகிறது, மேலும் இந்த நடவடிக்கைகளின் முதுகெலும்பாக செயல்படும் FY2025 துணை பட்ஜெட் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த பொருளாதார நடவடிக்கைகளை அவற்றின் விளைவுகள் விரைவில் பொதுமக்களைச் சென்றடையும் வகையில் விரைவாக செயல்படுத்த நாங்கள் பணியாற்றி வருகிறோம். பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைக் குறைப்பு, மின்சாரம் மற்றும் எரிவாயு மானியங்கள், முன்னுரிமை ஆதரவு உள்ளூர் மானியங்கள் மற்றும் உயரும் விலைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான குழந்தை பராமரிப்பு ஆதரவு கொடுப்பனவுகள் போன்ற வீடுகளுக்கான ஆதரவு, அத்துடன் லாபமற்ற மருத்துவ மற்றும் நர்சிங் பராமரிப்பு வசதிகளில் மேலாண்மை மற்றும் மேம்பட்ட பணி நிலைமைகளுக்கான ஆதரவு போன்ற வணிகங்களுக்கான ஆதரவு ஆகியவை இந்த நடவடிக்கைகளில் அடங்கும். இப்போது நாம் உடனடி நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்தியுள்ளதால், "ஜப்பானை வலுப்படுத்தவும் வளப்படுத்தவும்" ஒரு பெரிய கொள்கை மாற்றத்தை உணர நமது முயற்சிகளை முடுக்கிவிட வேண்டும். நாட்டைப் பிளவுபடுத்தும் துணிச்சலான கொள்கைகள் மற்றும் சீர்திருத்தங்களை இப்போது தொடங்கவில்லை என்றால், அது மிகவும் தாமதமாகிவிடும்.

"பொருளாதார மற்றும் நிதிக் கொள்கையை" "பொறுப்பான மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நிதிக் கொள்கைக்கு" மாற்றுவதே முதன்மையான முன்னுரிமை. உணவுப் பாதுகாப்பு, தேசிய மீள்தன்மை மற்றும் எரிசக்தி மற்றும் வளப் பாதுகாப்பு போன்ற பல்வேறு அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கும், அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை கட்டவிழ்த்துவிடுவதற்கும், "பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை" உறுதி செய்வதற்கு "நெருக்கடி மேலாண்மை முதலீடுகள்" மற்றும் "வளர்ச்சி உத்திகள்" போன்ற "மூலோபாய நிதிச் செலவுகள்" நமக்குத் தேவை. "வேலைவாய்ப்பு" மற்றும் "வருமானத்தை" அதிகரிக்கவும், "நுகர்வோர் உணர்வை" மேம்படுத்தவும், "வணிக லாபத்தை" அதிகரிக்கவும், "வரி விகிதங்களை உயர்த்தாமல் கூட வரி வருவாய் இயற்கையாகவே அதிகரிக்கும்" ஒரு "வலுவான பொருளாதாரத்தை" உணரவும் நாம் வேண்டும்.

தேசிய பட்ஜெட் தொகுக்கப்படும் விதத்தை நாம் அடிப்படையில் சீர்திருத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு துணை பட்ஜெட் தொகுக்கப்படும் என்ற அனுமானத்தின் அடிப்படையில் தற்போதைய பட்ஜெட்டை மதிப்பாய்வு செய்வோம், மேலும் "ஆரம்ப பட்ஜெட்டில்" தேவையான நிதியை ஒதுக்குவோம். அதே நேரத்தில், முழுமையான செயல்திறன் மேலாண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்ட பல ஆண்டு நிதிச் செலவினங்களுக்கு உறுதியளிக்கும் ஒரு அமைப்பை நாம் நிறுவ வேண்டும். இது நிதிச் செலவினங்களின் முன்கணிப்புத் தன்மையை அதிகரிக்கும் மற்றும் பட்ஜெட் உருவாக்கும் கொள்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் குறிக்கும், இது தனியார் வணிகங்களுக்கு மூலதன முதலீடுகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டைச் செய்வதில் மன அமைதியை அளிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நெருக்கடி மேலாண்மை மற்றும் வளர்ச்சி முதலீடு போன்ற துறைகளில்.

இந்த பெரிய சீர்திருத்தம் இரண்டு ஆண்டுகள் எடுக்கும், இந்த கோடையில் பட்ஜெட் கோரிக்கை கட்டத்தில் தொடங்கி அடுத்த நிதியாண்டில் பட்ஜெட் அமலாக்கத்துடன் முடிவடையும்.

மேலும், தேசிய பாதுகாப்பு உத்தி மற்றும் பிற "மூன்று ஆவணங்களை" திருத்துதல், தேசிய புலனாய்வு நிறுவனத்தை நிறுவுவதன் மூலம் கட்டுப்பாட்டு கோபுர செயல்பாடுகளை வலுப்படுத்துதல், உள்நோக்கிய நேரடி முதலீட்டிற்கான மறுஆய்வு அமைப்பை வலுப்படுத்த ஜப்பானில் வெளிநாட்டு முதலீட்டுக்கான குழுவை நிறுவுதல் மற்றும் உளவுத்துறை மற்றும் உளவுத்துறை தொடர்பான சட்டத்தை இயற்றுதல் போன்ற பாதுகாப்புக் கொள்கையை அடிப்படையாக வலுப்படுத்துதல் உட்பட அரசாங்கத்தின் உளவுத்துறை செயல்பாடுகளை வலுப்படுத்தவும் நாம் பணியாற்ற வேண்டும். புதிய அரசாங்க கட்டமைப்பின் கீழ் இந்த முக்கியமான கொள்கை மாற்றங்கள் முதன்மையாக இந்த ஆண்டு டயட் அமர்வில் விவாதிக்கப்படும், எனவே பிரதிநிதிகள் சபையை கலைக்க முடிவு செய்துள்ளேன், ஏனெனில் அவற்றை நேரடியாக பொதுமக்களுக்கு வழங்கி அவர்களின் நம்பிக்கையைக் கேட்க வேண்டிய நேரம் இது என்று நான் நம்புகிறேன். பொதுத் தேர்தலின் மூலம் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பைப் பெற்ற பிறகு, "புதிய தேசத்தைக் கட்டியெழுப்ப" பொதுமக்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற விரும்புகிறேன்.

தேர்தல் காலத்தில் கூட, பொருளாதார நடவடிக்கைகளை முன்கூட்டியே செயல்படுத்துதல் மற்றும் நெருக்கடி மேலாண்மை உள்ளிட்ட தேசிய விவகாரங்களில் எந்த மேற்பார்வையும் செய்யப்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய அனைத்து சாத்தியமான நடவடிக்கைகளையும் எடுப்போம். தேவையானபடி ஒரு தற்காலிக பட்ஜெட்டைத் தொகுப்பதன் மூலம், பொதுத் தேர்தல் தேசிய விவகாரங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாமல் இருப்பதையும் நாங்கள் உறுதி செய்வோம்.

இந்தப் பொதுத் தேர்தல் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை நியாயமானதாகவும் பாரபட்சமற்றதாகவும் நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினரையும் அரசாங்கம் கடுமையாக வலியுறுத்துகிறது, மேலும் பொதுமக்கள் இந்தப் பொதுத் தேர்தலின் முக்கியத்துவத்தை முழுமையாக உணர்ந்து தங்கள் வாக்களிக்கும் உரிமையை கவனமாகவும் தீவிரமாகவும் பயன்படுத்துவார்கள் என்று மனதார நம்புகிறது

———————-
———————-

Januari 23, 2026
Baraza la Wawakilishi limevunjwa hivi punde.
Baraza la Mawaziri la Takaichi, serikali ya muungano inayotegemea Mkataba wa Muungano kati ya Chama cha Kidemokrasia cha Liberal na Chama cha Marejesho cha Japani, liliundwa chini ya Baraza lililoundwa kufuatia uchaguzi uliopita wa Baraza la Wawakilishi na Baraza la Madiwani uliofanyika chini ya serikali ya muungano ya LDP-Komeito. Mfumo wake wa utawala na maudhui ya sera ni tofauti sana na yale ya awali.
Tangu kuanzishwa kwake, Baraza la Mawaziri limetoa kipaumbele katika kushughulikia kupanda kwa bei zinazowakabili umma, likiunda "Hatua Kamili za Kiuchumi za Kufikia Uchumi Ulioimarika," na Bajeti ya Nyongeza ya Mwaka 2025, ambayo hutumika kama uti wa mgongo wa hatua hizi, imepitishwa. Tunafanya kazi kutekeleza hatua hizi za kiuchumi haraka ili athari zake ziweze kufikia umma haraka iwezekanavyo. Hatua hizi ni pamoja na usaidizi kwa kaya, kama vile kupunguzwa kwa bei ya petroli na dizeli, ruzuku ya umeme na gesi, ruzuku ya kipaumbele ya ruzuku za ndani, na posho za usaidizi wa utunzaji wa watoto ili kushughulikia kupanda kwa bei, pamoja na usaidizi kwa biashara, kama vile usaidizi wa usimamizi na hali bora za kazi katika vituo vya huduma ya matibabu na uuguzi visivyo na faida. Sasa kwa kuwa tumetekeleza hatua za haraka, tunahitaji kuongeza juhudi zetu ili kufikia mabadiliko makubwa ya sera ili "kuimarisha na kuifanikisha Japani." Tusipoanza sera na mageuzi ya ujasiri sasa, ambayo yatagawanya taifa, itakuwa imechelewa sana.

Kipaumbele cha juu ni kuhamisha "sera ya kiuchumi na fedha" hadi "sera ya fedha inayowajibika na inayozingatia utekelezaji." Ili kupunguza hatari mbalimbali, kama vile usalama wa chakula, ustahimilivu wa taifa, na usalama wa nishati na rasilimali, na kutoa teknolojia ya kisasa, tunahitaji "matumizi ya kimkakati ya fedha" kama vile "uwekezaji wa usimamizi wa mgogoro" na "mikakati ya ukuaji" ili kuhakikisha "maisha salama na salama." Pia tunahitaji kuongeza "ajira" na "mapato," kuboresha "hisia za watumiaji," kuongeza "faida za biashara," na kufikia "uchumi imara" ambapo "mapato ya kodi huongezeka kiasili hata bila kuongeza viwango vya kodi."

Tunahitaji kurekebisha kimsingi jinsi bajeti ya taifa inavyokusanywa. Tutapitia bajeti ya sasa, ambayo inategemea dhana kwamba bajeti ya ziada itakusanywa kila mwaka, na kutenga fedha zinazohitajika katika "bajeti ya awali." Wakati huo huo, lazima tuanzishe mfumo unaozingatia matumizi ya fedha ya miaka mingi, unaozingatia usimamizi kamili wa utendaji. Hii itaongeza utabiri wa matumizi ya fedha na kuwakilisha mabadiliko makubwa katika sera ya uundaji wa bajeti, iliyoundwa ili kuwapa biashara binafsi amani ya akili katika kufanya uwekezaji wa mitaji na utafiti na maendeleo katika maeneo kama vile usimamizi wa migogoro na uwekezaji wa ukuaji.

Mageuzi haya makubwa yatachukua miaka miwili, kuanzia na hatua ya ombi la bajeti msimu huu wa joto na kumalizika na kupitishwa kwa bajeti mwaka ujao wa fedha.

Zaidi ya hayo, lazima pia tufanye kazi ili kuimarisha kazi za ujasusi za serikali, ikiwa ni pamoja na kupitia uimarishaji wa kimsingi wa sera ya usalama, kama vile kurekebisha Mkakati wa Usalama wa Kitaifa na "hati zingine tatu," kuimarisha kazi za mnara wa udhibiti kwa kuanzisha Shirika la Kitaifa la Ujasusi, kuanzisha Kamati ya Uwekezaji wa Kigeni nchini Japani ili kuimarisha mfumo wa mapitio ya uwekezaji wa moja kwa moja wa ndani, na kutunga sheria zinazohusiana na ujasusi na ujasusi. Mabadiliko haya muhimu ya sera chini ya mfumo mpya wa serikali yatajadiliwa kimsingi katika kikao cha Lishe cha mwaka huu, kwa hivyo nimeamua kuvunja Baraza la Wawakilishi, kwani naamini ni wakati wa kuyawasilisha moja kwa moja kwa umma na kuomba imani yao. Baada ya kupata kura ya imani kupitia uchaguzi mkuu, ningependa kufanya kazi pamoja na umma "kujenga taifa jipya."
Hata wakati wa uchaguzi, tutachukua hatua zote zinazowezekana ili kuhakikisha kwamba hakuna uangalizi unaofanywa katika masuala ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa mapema wa hatua za kiuchumi na usimamizi wa migogoro. Pia tutahakikisha kwamba uchaguzi mkuu hauna athari kwa masuala ya kitaifa, kwa kukusanya bajeti ya muda inapohitajika.
Serikali inawasihi sana pande zote zinazohusika kuhakikisha kwamba uchaguzi huu mkuu unafanywa kwa njia ya haki na isiyo na upendeleo kuanzia mwanzo hadi mwisho, na inatumai kwa dhati kwamba umma utatambua kikamilifu umuhimu wa uchaguzi huu mkuu na kutumia haki yao ya kupiga kura kwa uangalifu na kwa uzito

———————-