事前の同意申請なく、日本EEZで無断で韓国が海洋調査、強く抗議!するが無視!無断領海侵犯!結局、法を犯す韓国!
EEZで韓国が海洋調査 官房長官“事前の同意申請なく強く抗議”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220530/k10013649321000.html

島根県の竹島周辺の日本のEEZ＝排他的経済水域で、韓国の調査船が海洋調査を実施していたことが確認されたことについて、松野官房長官は韓国側から事前の同意の申請がなかったなどとして、外交ルートを通じて抗議を行ったと説明しました。
外務省によりますと29日、島根県の竹島周辺の日本の排他的経済水域で、韓国の国立海洋調査院に所属する調査船が、断続的にワイヤーのようなものなどを海の中に投下して航行しているのを、海上保安庁の巡視船が確認しました。

結局のところ、国際国家とは、名ばかりである。
情けなく、世界に何も有益でない。

韓国「正当な活動 日本側の問題提起は受け入れられない」
これについて、韓国外務省は30日午後、コメントを出しました。
この中では「国連海洋法条約などの国際法や、関連する国内法令に基づいて行われた正当な活動に対する日本側の問題提起は、受け入れられないという立場だ」としています。

国連海洋法条約（「海洋法に関する国際連合条約」）
いずれの国も、基線から測定して12海里を超えない範囲で領海の幅を定める権利を有する。領海は、相対国又は隣接国間においては、原則として中間線までとされる。
日本は、「領海及び接続水域に関する法律」(1977年)により、領海の基線（低潮線、直線基線等）を規定
国連に寄託した海図参考
（注2）1海里＝1,852メートル
沿岸国の主権は、領海に及ぶ。領海に対する主権は条約等に従って行使される。
沿岸国は、領海に接続する水域（領海基線から24海里を超えない範囲内）において、自国の通関、財政、出入国管理又は衛生に関する一定の規制を行うことができる。
排他的経済水域（EEZ）
領海の外側に、領海の基線から200海里を超えない範囲内で設定が認められている。
相対国又は隣接国の間におけるEEZの境界画定は、衡平な解決を達成するために国際法に基づいて合意により行う。）
以下のような沿岸国の権利、管轄権等が認められている。
　沿岸国は、EEZ（海底及びその下を含む）において、天然資源（生物・非生物を問わない。）の探査、開発、保存及び管理等のための主権的権利を有する。
　沿岸国は、EEZにおいて、人工島、施設及び構築物の設置及び利用、海洋環境の保護及び保全、海洋の科学的調査等に関する管轄権を有する。
　排他的経済水域及び大陸棚に関する法律

上記は、国際法上、日本に通知、協議が必然
韓国は、共産国じゃねーのか？
国際法なんて韓国にとってみれば、ゴミなんだろーよ。
———————-

South Korea conducts marine survey without prior consent application without permission in Japan EEZ, strongly protests! Ignore! Invasion of territorial sea without permission! After all, South Korea violates the law!
South Korea protests at EEZ “Strong protest without prior consent application”

Secretary Matsuno did not apply for prior consent from the Korean side regarding the confirmation that a Korean research vessel was conducting an oceanographic survey in Japan’s EEZ = exclusive economic waters around Takeshima in Shimane Prefecture. He explained that he protested through diplomatic channels.
According to the Ministry of Foreign Affairs, on the 29th, in Japan’s exclusive economic waters around Takeshima in Shimane Prefecture, a research ship belonging to the National Marine Research Institute of South Korea intermittently dropped something like a wire into the sea. The patrol boat of the Maritime Security Agency confirmed that it was sailing.

After all, an international nation is just a name.
Sadly, nothing is beneficial to the world.

South Korea "Legal activities Japanese side raising issues are unacceptable"
The Korean Ministry of Foreign Affairs made a comment on this on the afternoon of the 30th.
It states, "We are in a position that we cannot accept the issue raised by the Japanese side regarding legitimate activities carried out based on international laws such as the United Nations Maritime Law Treaty and related domestic laws and regulations."

United Nations Maritime Law Convention ("United Nations Convention on Marine Law")
Each country has the right to determine the width of the territory within a range not exceeding 12 nautical miles as measured from the baseline. In principle, the territory is up to the middle line between relative countries or neighboring countries.
Japan stipulates territorial sea baselines (low tide line, straight baseline, etc.) in accordance with the "Act on Territorial Seas and Connected Water Areas" (1977).
Sea map reference deposited with the United Nations
(Note 2) 1 sea ri = 1,852 meters
The sovereignty of coastal nations extends to the territory. Sovereignty over the territory is exercised in accordance with treaties.
Coastal states may impose certain restrictions on their customs, finances, immigration or sanitation within the waters connecting to the territory (within 24 nautical miles from the territorial baseline).
Exclusive Economic Waters (EEZ)
It is permitted to set outside the territory within a range not exceeding 200 nautical miles from the baseline of the territory.
Demarcation of the EEZ between relative or neighboring countries is done by agreement under international law to achieve a equitable solution. )
The following coastal states’ rights and jurisdiction are recognized.
Coastal countries have the sovereign right to explore, develop, preserve and manage natural resources (both biological and non-living) in the EEZ (including the seabed and below).
The coastal countries have jurisdiction over the installation and use of artificial islands, facilities and structures, protection and conservation of the marine environment, scientific research of the ocean, etc. in EEZ.
Law concerning exclusive economic waters and continental shelves

The above is inevitable to notify and discuss with Japan under international law.
Isn’t South Korea a communist country?
Still, I don’t understand if it is a developed country and a globalized country.
It is causing trouble to the world in the state of ignorant government.
International law is garbage for South Korea

———————-
———————-

韓國未經事先同意擅自在日本專屬經濟區申請海洋調查，強烈抗議！無視！擅自入侵領海！畢竟韓國觸犯了法律！
韓國在專屬經濟區抗議“未經事先同意申請的強烈抗議”

松野部長並未就確認韓國科考船在島根縣竹島周邊日本專屬經濟區（EEZ）進行海洋調查申請韓方事先同意，並解釋說是通過外交途徑提出抗議的。
據外務省消息，29日，在島根縣竹島周邊的日本專屬經濟海域，一艘隸屬於韓國國立海洋研究所的研究船斷斷續續地將一根電線一樣的東西拋入海中。海事安全局證實它正在航行。

畢竟，一個國際國家只是一個名字。
可悲的是，沒有什麼對世界有益。

韓國“日方提出問題的法律活動是不可接受的”
韓國外交部30日下午就此發表評論。
聲明稱，“對於日方提出的根據《聯合國海事法條約》等國際法及相關國內法律法規開展的合法活動，我們處於不能接受的立場”。

聯合國海事法公約（“聯合國海事法公約”）
每個國家都有權在從基線量起不超過 12 海裡的範圍內確定領土的寬度。原則上，領土不超過相關國家或鄰國之間的中線。
日本根據《領海及連通水域法》（1977年）規定了領海基線（低潮線、直線基線等）。
存放在聯合國的海圖參考
(注2) 1 sea ri = 1,852 米
沿海國家的主權延伸至領土。領土主權依照條約行使。
沿海國可對其在與領土相連的水域（距領土基線 24 海裡範圍內）的通關、財務、移民管製或衛生施加某些限制。
專屬經濟水域 (EEZ)
允許在領土基線起不超過200海裡範圍內設置在領土外。
相關國家或鄰國之間的專屬經濟區的劃分是根據國際法通過協議進行的，以實現公平的解決方案。 )
以下沿海國家的權利和管轄權得到承認。
沿海國家擁有勘探、開發、保護和管理專屬經濟區（包括海底及以下）自然資源（包括生物和非生物）的主權。
沿海國家對專屬經濟區內的人工島、設施和構築物的安裝和使用、海洋環境保護和海洋科學研究等具有管轄權。
專屬經濟水域和大陸架法

根據國際法，上述情況不可避免地需要與日本進行通報和討論。
韓國不是共產主義國家嗎？
不過，我不明白它是發達國家還是全球化國家。
它在無知的政府狀態下給世界帶來麻煩。
國際法對韓國來說是垃圾

———————-
———————-

کره جنوبی بررسی دریایی را بدون رضایت قبلی بدون مجوز در EEZ ژاپن انجام می دهد، به شدت اعتراض می کند! نادیده بگیرید! تهاجم بدون مجوز به دریای سرزمینی! بالاخره کره جنوبی قانون را نقض می کند!
اعتراضات کره جنوبی در EEZ "اعتراض شدید بدون درخواست رضایت قبلی"

وزیر ماتسونو درخواستی برای رضایت قبلی از طرف کره ای در مورد تایید اینکه یک کشتی تحقیقاتی کره ای در حال انجام یک بررسی اقیانوس شناسی در EEZ ژاپن = آب های اقتصادی انحصاری در اطراف تاکشیما در استان شیمانه است، نکرد.او توضیح داد که از طریق کانال های دیپلماتیک اعتراض کرده است.
به گزارش وزارت امور خارجه، در روز بیست و نهم، در آبهای انحصاری اقتصادی ژاپن در اطراف تاکشیما در استان شیمانه، یک کشتی تحقیقاتی متعلق به موسسه ملی تحقیقات دریایی کره جنوبی به طور متناوب چیزی شبیه سیم را به داخل دریا انداخت. آژانس امنیت دریایی تایید کرد که دریانوردی است.

بالاخره یک ملت بین المللی فقط یک نام است.
متأسفانه هیچ چیز به نفع دنیا نیست.

کره جنوبی "فعالیت های حقوقی طرف ژاپنی که مسائل را مطرح می کند غیرقابل قبول است"
وزارت امور خارجه کره بعد از ظهر سی ام در این باره اظهار نظر کرد.
در این بیانیه آمده است: "ما در موقعیتی هستیم که نمی توانیم موضوع مطرح شده توسط طرف ژاپنی در مورد فعالیت های مشروع انجام شده بر اساس قوانین بین المللی مانند معاهده حقوق دریایی سازمان ملل متحد و قوانین و مقررات داخلی مرتبط را بپذیریم."

کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل متحد ("کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریایی")
هر کشوری حق دارد پهنای قلمرو را در محدوده ای که از 12 مایل دریایی اندازه گیری می شود، تعیین کند. در اصل، قلمرو تا خط وسط بین کشورهای نسبی یا کشورهای همسایه است.
ژاپن خطوط پایه دریاهای سرزمینی (خط جزر و مد، خط پایه مستقیم و غیره) را مطابق با "قانون دریاهای سرزمینی و مناطق آبی متصل" (1977) تعیین می کند.
مرجع نقشه دریا به سازمان ملل متحد سپرده شده است
(تبصره 2) 1 دریا ری = 1852 متر
حاکمیت کشورهای ساحلی به قلمرو گسترش می یابد. حاکمیت بر قلمرو طبق معاهدات اعمال می شود.
کشورهای ساحلی ممکن است محدودیت‌های خاصی را در مورد ترخیص گمرکی، امور مالی، کنترل مهاجرت یا بهداشت خود در آب‌های متصل به قلمرو (در 24 مایل دریایی از خط مبداء سرزمینی) اعمال کنند.
آبهای انحصاری اقتصادی (EEZ)
مجاز است در خارج از قلمرو در محدوده ای بیش از 200 مایل دریایی از خط پایه قلمرو قرار گیرد.
تعیین منطقه انحصاری اقتصادی بین کشورهای همسایه یا همسایه با توافق بر اساس قوانین بین المللی برای دستیابی به یک راه حل عادلانه انجام می شود. )
حقوق و صلاحیت کشورهای ساحلی زیر به رسمیت شناخته شده است.
کشورهای ساحلی حق حاکمیتی برای اکتشاف، توسعه، حفظ و مدیریت منابع طبیعی (اعم از بیولوژیکی و غیر زنده) در منطقه EEZ (از جمله بستر دریا و پایین) دارند.
کشورهای ساحلی صلاحیت نصب و استفاده از جزایر مصنوعی، تأسیسات و سازه ها، حفاظت و حفاظت از محیط زیست دریایی، تحقیقات علمی اقیانوس ها و غیره را در منطقه EEZ دارند.
قانون مربوط به آبهای اقتصادی انحصاری و فلات قاره

موارد فوق برای اطلاع رسانی و بحث با ژاپن طبق قوانین بین المللی اجتناب ناپذیر است.
آیا کره جنوبی یک کشور کمونیستی نیست؟
با این حال، من نمی دانم که آیا این کشور یک کشور توسعه یافته و یک کشور جهانی شده است.
در حکومت جاهلانه دنیا را به دردسر می اندازد.
قوانین بین المللی برای کره جنوبی زباله است

———————-
———————-

كوريا الجنوبية تجري مسحًا بحريًا دون الحصول على موافقة مسبقة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان ، تحتج بشدة! تجاهل! غزو البحر الإقليمي دون إذن! بعد كل شيء ، كوريا الجنوبية تنتهك القانون!
احتجاجات كوريا الجنوبية في المنطقة الاقتصادية الخالصة "احتجاج قوي بدون طلب موافقة مسبقة"

لم يتقدم الوزير ماتسونو بطلب للحصول على موافقة مسبقة من الجانب الكوري فيما يتعلق بتأكيد أن سفينة أبحاث كورية تجري مسحًا أوقيانوغرافيًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية = المياه الاقتصادية الحصرية حول تاكيشيما في محافظة شيماني ، وأوضح أنه احتج من خلال القنوات الدبلوماسية.
وفقًا لوزارة الشؤون الخارجية ، في اليوم التاسع والعشرين ، في المياه الاقتصادية الحصرية لليابان حول تاكيشيما بمحافظة شيماني ، أسقطت سفينة أبحاث تابعة للمعهد الوطني للبحوث البحرية في كوريا الجنوبية شيئًا مثل السلك بشكل متقطع في البحر. وأكدت وكالة الأمن البحري أنها كانت مبحرة.

بعد كل شيء ، أمة دولية هي مجرد اسم.
للأسف ، لا يوجد شيء مفيد للعالم.

كوريا الجنوبية "الأنشطة القانونية التي أثارها الجانب الياباني للقضايا غير مقبولة"
وأدلت وزارة الخارجية الكورية بتعليق على هذا بعد ظهر يوم 30.
وتنص على "أننا في موقف لا يمكننا قبول القضية التي أثارها الجانب الياباني فيما يتعلق بالأنشطة المشروعة التي يتم القيام بها على أساس القوانين الدولية مثل معاهدة القانون البحري للأمم المتحدة والقوانين واللوائح المحلية ذات الصلة".

اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري ("اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري")
لكل دولة الحق في تحديد عرض الإقليم ضمن نطاق لا يتجاوز 12 ميلًا بحريًا كما تم قياسه من خط الأساس. من حيث المبدأ ، تصل المنطقة إلى الخط الأوسط بين البلدان ذات الصلة أو البلدان المجاورة.
تحدد اليابان خطوط الأساس البحرية الإقليمية (خط المد المنخفض ، خط الأساس المستقيم ، إلخ) وفقًا "لقانون البحار الإقليمية ومناطق المياه المتصلة" (1977).
تم إيداع مرجع الخرائط البحرية لدى الأمم المتحدة
(الملاحظة 2) 1 sea ri = 1،852 متر
تمتد سيادة الدول الساحلية إلى الإقليم. تُمارس السيادة على الإقليم وفقًا للمعاهدات.
قد تفرض الدول الساحلية قيودًا معينة على التخليص الجمركي أو المالية أو مراقبة الهجرة أو النظافة في المياه المتصلة بالإقليم (ضمن 24 ميلًا بحريًا من خط الأساس الإقليمي).
المياه الاقتصادية الخالصة (EEZ)
يُسمح بالوقوف خارج الإقليم في نطاق لا يتجاوز 200 ميل بحري من خط الأساس للإقليم.
يتم ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول النسبية أو المجاورة باتفاق بموجب القانون الدولي لتحقيق حل عادل. )
يتم الاعتراف بحقوق وسلطات الدول الساحلية التالية.
تتمتع البلدان الساحلية بالحق السيادي في استكشاف الموارد الطبيعية (البيولوجية وغير الحية) وتطويرها والحفاظ عليها وإدارتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة (بما في ذلك قاع البحر وما دونه).
تتمتع البلدان الساحلية بسلطة قضائية على تركيب واستخدام الجزر الاصطناعية والمرافق والهياكل ، وحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها ، والبحث العلمي للمحيطات ، وما إلى ذلك في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
قانون بشأن المياه الاقتصادية الخالصة والجرف القاري

ما ورد أعلاه أمر لا مفر منه لإخطار اليابان ومناقشتها مع القانون الدولي.
أليست كوريا الجنوبية دولة شيوعية؟
ومع ذلك ، لا أفهم ما إذا كانت دولة متقدمة ودولة معولمة.
إنها تسبب المتاعب للعالم في حالة حكومة جاهلة.
القانون الدولي هراء بالنسبة لكوريا الجنوبية

———————-
———————-

Südkorea führt Meeresuntersuchungen ohne vorherige Genehmigung durch Antrag ohne Genehmigung in der japanischen AWZ, heftiger Protest! Ignorieren! Invasion des Küstenmeeres ohne Genehmigung! Immerhin verstößt Südkorea gegen das Gesetz!
Südkorea protestiert in der AWZ „Starker Protest ohne Antrag auf vorherige Zustimmung“

Gegen die Bestätigung, dass ein koreanisches Forschungsschiff eine ozeanographische Untersuchung in Japans AWZ = ausschließliche Wirtschaftsgewässer um Takeshima in der Präfektur Shimane durchführt, beantragte Außenminister Matsuno keine vorherige Zustimmung der koreanischen Seite und erklärte, er habe auf diplomatischem Wege protestiert.
Nach Angaben des Außenministeriums hat am 29. in Japans ausschließlichen Wirtschaftsgewässern um Takeshima in der Präfektur Shimane ein Forschungsschiff des National Marine Research Institute of South Korea zeitweise so etwas wie einen Draht ins Meer geworfen Die Maritime Security Agency bestätigte, dass es segelte.

Schließlich ist eine internationale Nation nur ein Name.
Leider ist nichts für die Welt von Vorteil.

Südkorea „Rechtliche Aktivitäten, bei denen Probleme von japanischer Seite angesprochen werden, sind inakzeptabel“
Das koreanische Außenministerium äußerte sich dazu am Nachmittag des 30.
Darin heißt es: „Wir sind in der Position, dass wir die von der japanischen Seite aufgeworfene Frage bezüglich legitimer Aktivitäten, die auf der Grundlage internationaler Gesetze wie des Seerechtsvertrags der Vereinten Nationen und verwandter innerstaatlicher Gesetze und Vorschriften durchgeführt werden, nicht akzeptieren können.“

Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen („Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen“)
Jedes Land hat das Recht, die Breite des Territoriums innerhalb eines Bereichs von höchstens 12 Seemeilen, gemessen von der Basislinie, zu bestimmen. Grundsätzlich reicht das Gebiet bis zur Mittellinie zwischen relativen Ländern oder Nachbarländern.
Japan legt gemäß dem „Act on Territorial Seas and Connected Water Areas“ (1977) territoriale Meeresbasislinien (Ebbe-Linie, gerade Basislinie usw.) fest.
Bei den Vereinten Nationen hinterlegte Seekartenreferenz
(Anmerkung 2) 1 Meeresufer = 1.852 Meter
Die Souveränität der Küstennationen erstreckt sich auf das Territorium. Die Souveränität über das Territorium wird in Übereinstimmung mit Verträgen ausgeübt.
Küstenstaaten können bestimmte Beschränkungen für ihre Zollabfertigung, Finanzen, Einwanderungskontrolle oder Hygiene in den Gewässern, die mit dem Hoheitsgebiet verbunden sind (innerhalb von 24 Seemeilen von der territorialen Basislinie), auferlegen.
Ausschließliche Wirtschaftsgewässer (AWZ)
Es ist erlaubt, außerhalb des Hoheitsgebiets innerhalb einer Reichweite von höchstens 200 Seemeilen von der Basislinie des Hoheitsgebiets aus zu setzen.
Die Abgrenzung der AWZ zwischen verwandten oder benachbarten Staaten erfolgt durch völkerrechtliche Vereinbarungen, um eine gerechte Lösung zu erreichen. )
Die Rechte und die Gerichtsbarkeit der folgenden Küstenstaaten werden anerkannt.
Küstenstaaten haben das souveräne Recht, natürliche Ressourcen (sowohl biologische als auch nicht lebende) in der AWZ (einschließlich des Meeresbodens und darunter) zu erforschen, zu entwickeln, zu erhalten und zu verwalten.
Die Küstenstaaten sind für die Einrichtung und Nutzung künstlicher Inseln, Einrichtungen und Bauwerke, den Schutz und die Erhaltung der Meeresumwelt, die wissenschaftliche Erforschung des Ozeans usw. in der AWZ zuständig.
Gesetz über ausschließliche Wirtschaftsgewässer und Festlandsockel

Das Obige ist nach internationalem Recht unvermeidlich mit Japan zu benachrichtigen und zu diskutieren.
Ist Südkorea nicht ein kommunistisches Land?
Trotzdem verstehe ich nicht, ob es sich um ein entwickeltes Land und ein globalisiertes Land handelt.
Es verursacht der Welt Schwierigkeiten im Zustand der ignoranten Regierung.
Internationales Recht ist Müll für Südkorea

———————-
———————-

La Corée du Sud mène une enquête marine sans demande de consentement préalable sans autorisation dans la ZEE japonaise, proteste fortement ! Ignorez ! Invasion de la mer territoriale sans autorisation ! Après tout, la Corée du Sud viole la loi !
La Corée du Sud proteste contre la ZEE « Forte protestation sans demande de consentement préalable »

Le secrétaire Matsuno n’a pas demandé le consentement préalable de la partie coréenne concernant la confirmation qu’un navire de recherche coréen effectuait une étude océanographique dans la ZEE japonaise = eaux économiques exclusives autour de Takeshima dans la préfecture de Shimane. Il a expliqué qu’il avait protesté par la voie diplomatique.
Selon le ministère des Affaires étrangères, le 29, dans les eaux économiques exclusives du Japon autour de Takeshima dans la préfecture de Shimane, un navire de recherche appartenant à l’Institut national de recherche marine de Corée du Sud a largué par intermittence quelque chose comme un câble dans la mer. Le patrouilleur de l’Agence de sécurité maritime a confirmé qu’il naviguait.

Après tout, une nation internationale n’est qu’un nom.
Malheureusement, rien n’est bénéfique pour le monde.

Corée du Sud "Les activités légales de la partie japonaise soulevant des problèmes sont inacceptables"
Le ministère coréen des Affaires étrangères a fait un commentaire à ce sujet dans l’après-midi du 30.
Il déclare: "Nous sommes dans une position où nous ne pouvons pas accepter la question soulevée par la partie japonaise concernant les activités légitimes menées sur la base des lois internationales telles que le Traité sur le droit maritime des Nations Unies et les lois et réglementations nationales connexes."

Convention des Nations Unies sur le droit maritime ("Convention des Nations Unies sur le droit maritime")
Chaque pays a le droit de déterminer la largeur du territoire dans une fourchette n’excédant pas 12 milles marins mesurés à partir de la ligne de base. En principe, le territoire est jusqu’à la ligne médiane entre pays relatifs ou pays voisins.
Le Japon stipule des lignes de base de la mer territoriale (ligne de marée basse, ligne de base droite, etc.) conformément à la "Loi sur les mers territoriales et les zones d’eau connectées" (1977).
Référence cartographique marine déposée auprès des Nations Unies
(Remarque 2) 1 mer ri = 1 852 mètres
La souveraineté des nations côtières s’étend au territoire. La souveraineté sur le territoire s’exerce conformément aux traités.
Les États côtiers peuvent imposer certaines restrictions en matière de dédouanement, de finances, de contrôle de l’immigration ou d’hygiène dans les eaux reliant le territoire (dans les 24 milles marins de la ligne de base territoriale).
Eaux économiques exclusives (ZEE)
Il est permis de poser hors du territoire dans un rayon n’excédant pas 200 milles marins de la ligne de base du territoire.
La démarcation de la ZEE entre pays parents ou voisins se fait par accord en vertu du droit international pour parvenir à une solution équitable. )
Les droits et la juridiction des États côtiers suivants sont reconnus.
Les pays côtiers ont le droit souverain d’explorer, de développer, de préserver et de gérer les ressources naturelles (à la fois biologiques et non vivantes) dans la ZEE (y compris le fond marin et en dessous).
Les pays côtiers ont compétence sur l’installation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages, la protection et la conservation du milieu marin, la recherche scientifique sur l’océan, etc. dans la ZEE.
Loi sur les eaux économiques exclusives et les plateaux continentaux

Ce qui précède est inévitable à notifier et à discuter avec le Japon en vertu du droit international.
La Corée du Sud n’est-elle pas un pays communiste ?
Pourtant, je ne comprends pas si c’est un pays développé et un pays globalisé.
Il cause des problèmes au monde dans l’état de gouvernement ignorant.
Le droit international est une poubelle pour la Corée du Sud

———————-
———————-

Bez žádosti o souhlas předem vyšetřuje Jižní Korea voda oceánu bez povolení v Japonsku Eez!
V EEZ je Jižní Korea tajemníkem -generálním vyšetřovatelem námořníka „silně protestuje bez žádosti o souhlas“

Tajemník -Generální Matsuno nepožádal o předchozí souhlas v japonské Eez = exkluzivní ekonomická vodní oblast kolem Takeshima v prefektuře Šimane. Vysvětlil, že protestoval diplomatickou cestou.
Podle ministerstva zahraničních věcí, 29., průzkumná loď patřící Korejskému národnímu námořnímu výzkumnému ústavu v Japonsku v exkluzivní ekonomické zóně v Japonsku kolem Takeshima v prefektuře Shimane v prefektuře v moři. Že to plavilo.

Koneckonců, mezinárodní stát je jen jméno.
Omlouvám se, na světě není nic užitečného.

Jižní Korea „Legitimní činnosti japonské vedlejší problémy nejsou přijímány“
Ministerstvo zahraničních věcí Koreje komentovalo odpoledne 30 ..
V tomto případě jsou „mezinárodní zákony, jako je Úmluva OSN o světě OSN a japonská stránka japonských otázek pro legitimní činnosti založené na příslušných domácích zákonech a předpisech, nepřijatelné“.

Úmluva OSN o právu OSN („Mezinárodní úmluva o mořském právu“)
Každá země má právo měřit ze základů a určit šířku teritoriálních vod v 12 námořních oblastech. Územní vody jsou v zásadě na střední hranici mezi relativními zeměmi nebo sousedními zeměmi.
Japonsko stanoví základny teritoriálních vod (linie s nízkým přílivem, lineární základny atd.) Podle „Zákon o spojení spojení a spojení spojení“ (1977).
Odkaz na mořský graf uložený na OSN
(Poznámka 2) 1 Kauli = 1 852 metrů
Panovník pobřežních zemí se vztahuje na teritoriální vody. Podle smlouvy se provádí svrchovanost pro územní vody.
Pobřežní země mohou poskytnout určitá nařízení o celním odbavení, financích, imigraci nebo hygieně ve vodní oblasti spojené s teritoriálními vodami (v 24 námořních oblastech).
Exkluzivní ekonomická zóna (EEZ)
Nastavení je pozorována mimo teritoriální vody do 200 námořních oblastí od teritoriálních vod.
Hraniční malba EEZ mezi relativními zeměmi nebo sousedními zeměmi se provádí na základě mezinárodního práva k dosažení hlubokého řešení. )
Jsou pozorována následující pobřežní práva, jurisdikce atd.
Pobřežní země má suverénní práva na průzkum, rozvoj, ochranu a řízení přírodních zdrojů (bez ohledu na to, zda se jedná o živý nebo neorganismus) v EEZ (včetně mořského dna a pod ním).
Pobřežní země mají jurisdikci EEZ, instalaci a používání umělých ostrovů, zařízení a budov, ochrana a zachování mořského prostředí a mořské vědecké průzkumy.
Exkluzivní ekonomická voda a kontinentální police

Výše uvedené je nevyhnutelné informovat Japonsko a konzultace podle mezinárodního práva.
Není Korea komunistická země?
Přesto nechápu, jestli je to globalizovaný národ ve rozvinutých zemích.
V nevědomé vládě nevědí svět.
Pro Koreu je mezinárodní právo odpadky

———————-
———————-

Южная Корея проводит морскую съемку без предварительного согласия без разрешения в ИЭЗ Японии, решительно протестует!Игнорировать!Вторжение в территориальное море без разрешения!Ведь Южная Корея нарушает закон!
Южная Корея протестует в ИЭЗ «Решительный протест без предварительного согласия»

Министр Мацуно не обращался за предварительным согласием корейской стороны относительно подтверждения того, что корейское исследовательское судно проводит океанографическую съемку в ИЭЗ Японии = исключительных экономических водах вокруг острова Такэсима в префектуре Симанэ, пояснив, что выразил протест по дипломатическим каналам.
По данным МИД, 29 числа в исключительных экономических водах Японии в районе Такэсима в префектуре Симанэ научно-исследовательское судно, принадлежащее Национальному институту морских исследований Южной Кореи, периодически сбрасывало в море что-то похожее на проволоку. Агентство морской безопасности подтвердило, что он находится в плавании.

Ведь интернациональная нация — это всего лишь название.
К сожалению, нет ничего полезного для мира.

Южная Корея: «Правовые действия японской стороны, поднимающие вопросы, неприемлемы»
МИД Кореи прокомментировал это днем ​​30-го.
В нем говорится: «Мы не можем принять вопрос, поднятый японской стороной в отношении законной деятельности, осуществляемой на основе международных законов, таких как Договор Организации Объединенных Наций по морскому праву и соответствующие внутренние законы и правила».

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву («Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву»)
Каждая страна имеет право определять ширину своей территории в пределах, не превышающих 12 морских миль от исходной линии. В принципе, территория находится до средней линии между относительными странами или соседними странами.
Япония устанавливает исходные линии территориального моря (линия отлива, прямая исходная линия и т. д.) в соответствии с «Законом о территориальных морях и связанных с ними акваториях» (1977 г.).
Ссылка на карту моря, сданная на хранение в Организацию Объединенных Наций
(Примечание 2) 1 море ri = 1852 метра.
Суверенитет прибрежных государств распространяется на территорию. Суверенитет над территорией осуществляется в соответствии с договорами.
Прибрежные государства могут налагать определенные ограничения на свое таможенное оформление, финансы, иммиграционный контроль или гигиену в водах, соединяющихся с территорией (в пределах 24 морских миль от исходной линии территории).
Исключительные экономические воды (ИЭЗ)
Разрешается установка за пределами территории в пределах дальности, не превышающей 200 морских миль от исходной линии территории.
Демаркация ИЭЗ между относительными или соседними странами осуществляется по соглашению в соответствии с международным правом для достижения справедливого решения. )
Признаются права и юрисдикция следующих прибрежных государств.
Прибрежные страны имеют суверенное право на разведку, разработку, сохранение и управление природными ресурсами (как биологическими, так и неживыми) в ИЭЗ (включая морское дно и ниже).
К ведению прибрежных стран относятся установка и использование искусственных островов, сооружений и сооружений, защита и сохранение морской среды, научные исследования океана и т. д. в ИЭЗ.
Закон об исключительных экономических водах и континентальных шельфах

Вышеизложенное неизбежно для уведомления и обсуждения с Японией в соответствии с международным правом.
Разве Южная Корея не коммунистическая страна?
Тем не менее, я не понимаю, является ли это развитой страной и глобализированной страной.
Это создает проблемы миру в состоянии невежественного правительства.
Международное право – мусор для Южной Кореи

———————-
———————-

La Corea del Sud conduce un’indagine marina senza previa richiesta di consenso senza autorizzazione nella ZEE giapponese, fortemente protesta! Ignora! Invasione del mare territoriale senza permesso! Dopotutto, la Corea del Sud viola la legge!
Proteste della Corea del Sud alla ZEE “Forte protesta senza richiesta di previo consenso”

Il segretario Matsuno non ha chiesto il consenso preventivo da parte coreana alla conferma che una nave da ricerca coreana stesse conducendo un’indagine oceanografica nella ZEE giapponese = acque economiche esclusive intorno a Takeshima, nella prefettura di Shimane, e ha spiegato di aver protestato attraverso i canali diplomatici.
Secondo il Ministero degli Affari Esteri, il 29, nelle esclusive acque economiche del Giappone intorno a Takeshima, nella prefettura di Shimane, una nave da ricerca appartenente al National Marine Research Institute della Corea del Sud ha lanciato a intermittenza qualcosa come un filo in mare. l’Agenzia per la sicurezza marittima ha confermato che stava salpando.

Dopotutto, una nazione internazionale è solo un nome.
Purtroppo, niente è benefico per il mondo.

Corea del Sud "Le attività legali che sollevano questioni da parte giapponese sono inaccettabili"
Il Ministero degli Affari Esteri coreano ha rilasciato un commento in merito nel pomeriggio del 30.
Afferma: "Siamo in una posizione in cui non possiamo accettare la questione sollevata dalla parte giapponese in merito ad attività legittime svolte sulla base di leggi internazionali come il Trattato sul diritto marittimo delle Nazioni Unite e le relative leggi e regolamenti nazionali".

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo ("Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo")
Ogni paese ha il diritto di determinare la larghezza del territorio entro un intervallo non superiore a 12 miglia nautiche misurate dalla linea di base. In linea di principio, il territorio è fino alla linea di mezzo tra paesi relativi o paesi vicini.
Il Giappone stabilisce le linee di base del mare territoriale (linea di bassa marea, linea di base diritta, ecc.) In conformità con la "Legge sui mari territoriali e sulle aree idriche collegate" (1977).
Riferimento mappa del mare depositato presso le Nazioni Unite
(Nota 2) 1 mare ri = 1.852 metri
La sovranità delle nazioni costiere si estende al territorio. La sovranità sul territorio è esercitata secondo i trattati.
Gli stati costieri possono imporre determinate restrizioni allo sdoganamento, alle finanze, al controllo dell’immigrazione o all’igiene nelle acque che si collegano al territorio (entro 24 miglia nautiche dalla linea di base territoriale).
Acque economiche esclusive (ZEE)
È consentito impostare al di fuori del territorio entro un raggio non superiore a 200 miglia nautiche dalla linea di base del territorio.
La demarcazione della ZEE tra paesi relativi o vicini avviene di comune accordo ai sensi del diritto internazionale per ottenere una soluzione equa. )
Sono riconosciuti i seguenti diritti e giurisdizione degli stati costieri.
I paesi costieri hanno il diritto sovrano di esplorare, sviluppare, preservare e gestire le risorse naturali (sia biologiche che non viventi) nella ZEE (compresi i fondali marini e sotto).
I paesi costieri hanno giurisdizione sull’installazione e l’uso di isole artificiali, strutture e strutture, protezione e conservazione dell’ambiente marino, ricerca scientifica dell’oceano, ecc. nella ZEE.
Legge sulle acque economiche esclusive e sulle piattaforme continentali

Quanto sopra è inevitabile per notificare e discutere con il Giappone ai sensi del diritto internazionale.
La Corea del Sud non è un paese comunista?
Tuttavia, non capisco se è un paese sviluppato e un paese globalizzato.
Sta causando problemi al mondo nello stato di governo ignorante.
Il diritto internazionale è spazzatura per la Corea del Sud

———————-
———————-

¡Corea del Sur lleva a cabo estudios marinos sin solicitud de consentimiento previo sin permiso en la ZEE de Japón, protesta enérgicamente! ¡Ignorar! ¡Invasión del mar territorial sin permiso! ¡Después de todo, Corea del Sur viola la ley!
Corea del Sur protesta en ZEE “Fuerte protesta sin solicitud de consentimiento previo”

El secretario Matsuno no solicitó el consentimiento previo de la parte coreana con respecto a la confirmación de que un barco de investigación coreano estaba realizando un estudio oceanográfico en la ZEE de Japón = aguas económicas exclusivas alrededor de Takeshima en la prefectura de Shimane. Explicó que protestó a través de canales diplomáticos.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el día 29, en las aguas económicas exclusivas de Japón alrededor de Takeshima en la prefectura de Shimane, un barco de investigación perteneciente al Instituto Nacional de Investigación Marina de Corea del Sur arrojó intermitentemente al mar algo parecido a un cable. la Agencia de Seguridad Marítima confirmó que estaba navegando.

Después de todo, una nación internacional es solo un nombre.
Tristemente, nada es beneficioso para el mundo.

Corea del Sur "Las actividades legales del lado japonés que plantean problemas son inaceptables"
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea hizo un comentario al respecto en la tarde del 30.
Afirma: "Estamos en una posición en la que no podemos aceptar el problema planteado por la parte japonesa con respecto a las actividades legítimas realizadas en base a las leyes internacionales como el Tratado de Derecho Marítimo de las Naciones Unidas y las leyes y reglamentos nacionales relacionados".

Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho Marítimo ("Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho Marítimo")
Cada país tiene derecho a determinar el ancho del territorio dentro de un rango que no exceda las 12 millas náuticas medidas desde la línea de base. En principio, el territorio está hasta la línea media entre países relativos o países vecinos.
Japón estipula las líneas de base del mar territorial (línea de marea baja, línea de base recta, etc.) de acuerdo con la "Ley sobre mares territoriales y áreas de agua conectadas" (1977).
Referencia de mapa marino depositada en las Naciones Unidas
(Nota 2) 1 mar ri = 1.852 metros
La soberanía de las naciones ribereñas se extiende al territorio. La soberanía sobre el territorio se ejerce de conformidad con los tratados.
Los estados ribereños pueden imponer ciertas restricciones en su despacho de aduanas, finanzas, control de inmigración o higiene en las aguas que conectan con el territorio (dentro de las 24 millas náuticas desde la línea de base territorial).
Aguas Económicas Exclusivas (ZEE)
Se permite realizar lances fuera del territorio dentro de un rango que no exceda las 200 millas náuticas desde la línea de base del territorio.
La demarcación de la ZEE entre países relativos o vecinos se realiza mediante acuerdo de derecho internacional para lograr una solución equitativa. )
Se reconocen los siguientes derechos y jurisdicción de los estados ribereños.
Los países costeros tienen el derecho soberano de explorar, desarrollar, preservar y administrar los recursos naturales (tanto biológicos como no vivos) en la ZEE (incluidos los fondos marinos y debajo).
Los países ribereños tienen jurisdicción sobre la instalación y uso de islas artificiales, instalaciones y estructuras, protección y conservación del medio ambiente marino, investigación científica del océano, etc. en la ZEE.
Ley sobre aguas económicas exclusivas y plataformas continentales

Lo anterior es inevitable para notificar y discutir con Japón bajo el derecho internacional.
¿No es Corea del Sur un país comunista?
Aún así, no entiendo si es un país desarrollado y un país globalizado.
Está causando problemas al mundo en el estado de gobierno ignorante.
El derecho internacional es basura para Corea del Sur

———————-
———————-

Hàn Quốc tiến hành khảo sát biển mà không có đơn xin phép trước mà không được phép tại EEZ của Nhật Bản, cực kỳ phản đối! Bỏ qua! Xâm phạm lãnh hải mà không được phép! Rốt cuộc, Hàn Quốc vi phạm pháp luật!
Hàn Quốc phản đối tại EEZ "Phản đối mạnh mẽ mà không có đơn xin đồng ý trước"

Bộ trưởng Matsuno đã không xin phép phía Hàn Quốc đồng ý trước về xác nhận rằng một tàu nghiên cứu của Hàn Quốc đang tiến hành khảo sát hải dương học tại vùng biển đặc quyền kinh tế EEZ = của Nhật Bản xung quanh Takeshima thuộc tỉnh Shimane.
Theo Bộ Ngoại giao, vào ngày 29, tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản xung quanh Takeshima, tỉnh Shimane, một tàu nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Biển Quốc gia Hàn Quốc đã liên tục thả một vật giống như dây điện xuống biển. Cơ quan An ninh Hàng hải xác nhận rằng nó đang ra khơi.

Rốt cuộc, một quốc gia quốc tế chỉ là một cái tên.
Đáng buồn thay, không có gì có lợi cho thế giới.

Hàn Quốc "Các hoạt động pháp lý mà phía Nhật Bản đưa ra các vấn đề là không thể chấp nhận được"
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đưa ra bình luận về việc này vào chiều ngày 30.
Nó nêu rõ, "Chúng tôi không thể chấp nhận vấn đề mà phía Nhật Bản đưa ra liên quan đến các hoạt động hợp pháp được thực hiện dựa trên luật pháp quốc tế như Hiệp ước Luật Hàng hải của Liên Hợp Quốc và các luật và quy định trong nước có liên quan."

Công ước Luật Hàng hải của Liên hợp quốc ("United Nations Convention on Marine Law")
Mỗi quốc gia có quyền xác định chiều rộng của lãnh thổ trong phạm vi không quá 12 hải lý tính từ đường cơ sở. Về nguyên tắc, lãnh thổ nằm ở ranh giới giữa các quốc gia tương đối hoặc các quốc gia láng giềng.
Nhật Bản quy định các đường cơ sở lãnh hải (đường thủy triều thấp, đường cơ sở thẳng, v.v.) phù hợp với "Đạo luật về lãnh hải và các vùng nước kết nối" (1977).
Tài liệu tham khảo bản đồ biển được gửi cho Liên hợp quốc
(Chú thích 2) 1 ri biển = 1.852 mét
Chủ quyền của các quốc gia ven biển kéo dài đến lãnh thổ. Chủ quyền đối với lãnh thổ được thực hiện theo các hiệp ước.
Các quốc gia ven biển có thể áp đặt các hạn chế nhất định đối với việc thông quan, tài chính, kiểm soát nhập cư hoặc vệ sinh của họ trong vùng biển nối với lãnh thổ (trong vòng 24 hải lý tính từ đường cơ sở của lãnh thổ).
Vùng nước kinh tế độc quyền (EEZ)
Được phép đặt bên ngoài lãnh thổ trong phạm vi không quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở của lãnh thổ.
Việc phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa các quốc gia tương đối hoặc láng giềng được thực hiện theo thỏa thuận theo luật pháp quốc tế để đạt được một giải pháp công bằng. )
Các quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển sau đây được công nhận.
Các quốc gia ven biển có quyền chủ quyền trong việc khám phá, phát triển, bảo tồn và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên (cả sinh vật và phi sinh vật) trong EEZ (bao gồm cả đáy biển và bên dưới).
Các quốc gia ven biển có quyền tài phán đối với việc lắp đặt và sử dụng các đảo nhân tạo, các công trình và công trình, bảo vệ và bảo tồn môi trường biển, nghiên cứu khoa học về đại dương, v.v. trong EEZ.
Luật liên quan đến vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa

Trên đây là tất yếu để thông báo và thảo luận với Nhật Bản theo luật pháp quốc tế.
Hàn Quốc không phải là một quốc gia cộng sản sao?
Tuy nhiên, tôi không hiểu đó là một quốc gia phát triển và một quốc gia toàn cầu hóa.
Nó đang gây rắc rối cho thế giới trong tình trạng chính phủ ngu dốt.
Luật pháp quốc tế là rác đối với Hàn Quốc

———————-
———————-

जापान ईईजेड में बिना अनुमति के दक्षिण कोरिया ने किया समुद्री सर्वेक्षण
ईईजेड में दक्षिण कोरिया का विरोध "पूर्व सहमति आवेदन के बिना मजबूत विरोध"

सचिव मात्सुनो ने पुष्टि के संबंध में कोरियाई पक्ष से पूर्व सहमति के लिए आवेदन नहीं किया था कि एक कोरियाई शोध पोत जापान के ईईजेड = शिमाने प्रीफेक्चर में ताकेशिमा के आसपास विशेष आर्थिक जल में समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण कर रहा था। उन्होंने समझाया कि उन्होंने राजनयिक चैनलों के माध्यम से विरोध किया।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, 29 को, शिमाने प्रान्त में ताकेशिमा के आसपास जापान के अनन्य आर्थिक जलक्षेत्र में, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय समुद्री अनुसंधान संस्थान से संबंधित एक शोध जहाज ने बीच-बीच में तार की तरह कुछ समुद्र में गिरा दिया। समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने पुष्टि की कि यह नौकायन कर रहा था।

आखिरकार, एक अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र सिर्फ एक नाम है।
अफसोस की बात है कि दुनिया के लिए कुछ भी फायदेमंद नहीं है।

दक्षिण कोरिया "कानूनी गतिविधियां जापानी पक्ष के मुद्दे उठाना अस्वीकार्य है"
कोरियाई विदेश मंत्रालय ने 30 तारीख की दोपहर को इस पर एक टिप्पणी की।
इसमें कहा गया है, "हम इस स्थिति में हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि और संबंधित घरेलू कानूनों और विनियमों जैसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर की गई वैध गतिविधियों के संबंध में जापानी पक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे को स्वीकार नहीं कर सकते।"

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन ("समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन")
प्रत्येक देश को आधार रेखा से मापी गई 12 समुद्री मील से अधिक की सीमा के भीतर क्षेत्र की चौड़ाई निर्धारित करने का अधिकार है। सिद्धांत रूप में, क्षेत्र सापेक्ष देशों या पड़ोसी देशों के बीच मध्य रेखा तक है।
जापान "प्रादेशिक समुद्र और जुड़े जल क्षेत्रों पर अधिनियम" (1977) के अनुसार प्रादेशिक समुद्री आधार रेखा (निम्न ज्वार रेखा, सीधी आधार रेखा, आदि) निर्धारित करता है।
संयुक्त राष्ट्र के पास जमा किया गया समुद्री मानचित्र संदर्भ
(नोट 2) 1 समुद्री री = 1,852 मीटर
तटीय राष्ट्रों की संप्रभुता क्षेत्र तक फैली हुई है। संधियों के अनुसार क्षेत्र पर संप्रभुता का प्रयोग किया जाता है।
तटीय राज्य अपने सीमा शुल्क निकासी, वित्त, आव्रजन नियंत्रण या क्षेत्र से जुड़ने वाले पानी में स्वच्छता (प्रादेशिक आधार रेखा से 24 समुद्री मील के भीतर) पर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं।
विशेष आर्थिक जल (ईईजेड)
इसे क्षेत्र के बाहर क्षेत्र की आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं की सीमा के भीतर स्थापित करने की अनुमति है।
संबंधित या पड़ोसी देशों के बीच ईईजेड का सीमांकन एक समान समाधान प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समझौते द्वारा किया जाता है। )
निम्नलिखित तटीय राज्यों के अधिकार और अधिकार क्षेत्र मान्यता प्राप्त हैं।
तटीय देशों के पास ईईजेड (समुद्र तल और नीचे सहित) में प्राकृतिक संसाधनों (जैविक और निर्जीव दोनों) का पता लगाने, विकसित करने, संरक्षित करने और प्रबंधित करने का संप्रभु अधिकार है।
ईईजेड में कृत्रिम द्वीपों की स्थापना और उपयोग, सुविधाओं और संरचनाओं, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण, महासागर के वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर तटीय देशों का अधिकार क्षेत्र है।
अनन्य आर्थिक जल और महाद्वीपीय अलमारियों से संबंधित कानून

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जापान के साथ अधिसूचित और चर्चा करने के लिए उपरोक्त अनिवार्य है।
क्या दक्षिण कोरिया साम्यवादी देश नहीं है?
फिर भी, मुझे समझ नहीं आता कि यह एक विकसित देश है और एक वैश्वीकृत देश है।
यह अज्ञानी सरकार के राज्य में दुनिया के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।
दक्षिण कोरिया के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून कचरा है

———————-
———————-

দক্ষিণ কোরিয়া জাপান ইইজেডে অনুমতি ছাড়াই পূর্ব সম্মতি আবেদন ছাড়াই সামুদ্রিক জরিপ পরিচালনা করে, তীব্র প্রতিবাদ! উপেক্ষা করুন! অনুমতি ছাড়াই আঞ্চলিক সমুদ্রের আক্রমণ!
EEZ- এ দক্ষিণ কোরিয়ার বিক্ষোভ "পূর্ব সম্মতির আবেদন ছাড়াই তীব্র প্রতিবাদ"

কোরিয়ান গবেষণা জাহাজ জাপানের ইইজেড = শিমানে প্রিফেকচারের তাকেশিমার চারপাশে একচেটিয়া অর্থনৈতিক জলে সমুদ্রবিজ্ঞান জরিপ চালাচ্ছে এই নিশ্চিতকরণের বিষয়ে কোরিয়ান পক্ষ থেকে পূর্ব সম্মতির জন্য আবেদন করেননি। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি কূটনৈতিক চ্যানেলগুলির মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছিলেন।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, ২th তারিখে, জাপানের একচেটিয়া অর্থনৈতিক জলে শিমানে প্রিফেকচারের তাকেশিমার আশেপাশে, দক্ষিণ কোরিয়ার ন্যাশনাল মেরিন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একটি গবেষণা জাহাজ মাঝে মাঝে সমুদ্রে তারের মতো কিছু ফেলে দেয়। মেরিটাইম সিকিউরিটি এজেন্সি নিশ্চিত করেছে যে এটি পালতোলা ছিল।

সর্বোপরি, একটি আন্তর্জাতিক জাতি কেবল একটি নাম।
দুlyখের বিষয়, কোন কিছুই পৃথিবীর জন্য কল্যাণকর নয়।

দক্ষিণ কোরিয়া "জাপানি পক্ষের আইনগত ক্রিয়াকলাপ অগ্রহণযোগ্য"
কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 30 তারিখে বিকেলে এ বিষয়ে একটি মন্তব্য করেছে।
এতে বলা হয়েছে, "আমরা এমন অবস্থানে আছি যে জাতিসংঘের সামুদ্রিক আইন চুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট গার্হস্থ্য আইন ও বিধিমালার মতো আন্তর্জাতিক আইনগুলির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত বৈধ কার্যক্রম সম্পর্কে জাপানি পক্ষের উত্থাপিত বিষয়টি আমরা গ্রহণ করতে পারি না।"

জাতিসংঘের সামুদ্রিক আইন কনভেনশন ("সামুদ্রিক আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশন")
প্রতিটি দেশের বেসলাইন থেকে পরিমাপ করা 12 নটিক্যাল মাইল অতিক্রম না করা সীমার মধ্যে অঞ্চলটির প্রস্থ নির্ধারণের অধিকার রয়েছে। নীতিগতভাবে, অঞ্চলটি আপেক্ষিক দেশ বা প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যবর্তী লাইন পর্যন্ত।
জাপান "টেরিটোরিয়াল সাগর এবং সংযুক্ত জল অঞ্চল সম্পর্কিত আইন" (1977) অনুসারে আঞ্চলিক সমুদ্রের বেসলাইন (নিম্ন জোয়ার লাইন, সোজা বেসলাইন ইত্যাদি) নির্ধারণ করে।
সমুদ্র মানচিত্রের রেফারেন্স জাতিসংঘের কাছে জমা
(নোট 2) 1 সমুদ্র রি = 1,852 মিটার
উপকূলীয় জাতির সার্বভৌমত্ব ভূখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। চুক্তি অনুসারে ভূখণ্ডে সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করা হয়।
উপকূলীয় রাজ্যগুলি তাদের কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স, আর্থিক, অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ বা জলের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি (আঞ্চলিক বেসলাইন থেকে ২ n নটিক্যাল মাইল) এর উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে।
একচেটিয়া অর্থনৈতিক জল (EEZ)
ভূখণ্ডের বেসলাইন থেকে 200 নটিক্যাল মাইল অতিক্রম না করা সীমানার মধ্যে সীমানার বাইরে সেট করার অনুমতি রয়েছে।
আপেক্ষিক বা প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে EEZ এর সীমাবদ্ধতা একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধান অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। )
নিম্নলিখিত উপকূলীয় রাজ্যের অধিকার এবং এখতিয়ার স্বীকৃত।
উপকূলীয় দেশগুলির EEZ (সমুদ্রতল এবং নীচে সহ) প্রাকৃতিক সম্পদ (জৈবিক এবং নির্জীব উভয়) অন্বেষণ, বিকাশ, সংরক্ষণ এবং পরিচালনার সার্বভৌম অধিকার রয়েছে।
ইইজেডে কৃত্রিম দ্বীপ, সুবিধা ও কাঠামো স্থাপন, সামুদ্রিক পরিবেশের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ, সমুদ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদির ওপর উপকূলীয় দেশগুলোর এখতিয়ার রয়েছে।
একচেটিয়া অর্থনৈতিক জল এবং মহাদেশীয় তাক সম্পর্কিত আইন

আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে জাপানের সাথে অবহিত করা এবং আলোচনা করা উপরে অনিবার্য।
দক্ষিণ কোরিয়া কি কমিউনিস্ট দেশ নয়?
তবুও, আমি বুঝতে পারছি না যে এটি একটি উন্নত দেশ এবং একটি বিশ্বায়িত দেশ।
এটি অজ্ঞ সরকারের রাজ্যে বিশ্বের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে।
আন্তর্জাতিক আইন দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য আবর্জনা

———————-
———————-

दक्षिण कोरियाले जापान EEZ मा अनुमति बिना पूर्व सहमति आवेदन बिना समुद्री सर्वेक्षण सञ्चालन, कडा विरोध! बेवास्ता गर्नुहोस्! बिना अनुमति प्रादेशिक समुद्रमा आक्रमण! आखिर, दक्षिण कोरियाले कानून उल्लंघन गर्यो!
EEZ मा दक्षिण कोरियाको विरोध "पूर्व सहमति आवेदन बिना कडा विरोध"

सेक्रेटरी मात्सुनोले कोरियाली अनुसन्धान जहाजले जापानको EEZ = शिमाने प्रान्तको ताकेशिमा वरपरको विशेष आर्थिक पानीमा समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण गरिरहेको पुष्टिको सम्बन्धमा कोरियाली पक्षबाट पूर्व सहमतिको लागि आवेदन दिएन। उनले कूटनीतिक च्यानलहरू मार्फत विरोध गरेको बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार २९ तारिखका दिन जापानको विशेष आर्थिक जलक्षेत्र शिमाने प्रिफेक्चरको ताकेसिमा वरपर दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय समुद्री अनुसन्धान संस्थानको अनुसन्धान जहाजले बेलाबेलामा तारजस्तो केही समुद्रमा खसालेको थियो । समुद्री सुरक्षा एजेन्सीले पुष्टि गर्यो कि यो जहाज थियो।

आखिर, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्र नाम मात्र हो।
दुःखको कुरा, संसारको लागि केही पनि लाभदायक छैन।

दक्षिण कोरिया "कानूनी गतिविधि जापानी पक्ष उठाउने मुद्दाहरू अस्वीकार्य छन्"
कोरियाली विदेश मन्त्रालयले ३० तारिख दिउँसो यसबारे टिप्पणी गरेको हो ।
यसमा भनिएको छ, "संयुक्त राष्ट्रको सामुद्रिक कानून सन्धि र सम्बन्धित घरेलु कानून र नियमहरू जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूमा आधारित वैध गतिविधिहरूका सम्बन्धमा जापानी पक्षले उठाएको मुद्दालाई हामीले स्वीकार गर्न नसक्ने स्थितिमा छौं।"

संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक कानून महासन्धि ("सामुद्रिक कानूनमा संयुक्त राष्ट्र महासन्धि")
प्रत्येक देशलाई आधार रेखाबाट मापन गरिएको १२ समुद्री माइलभन्दा बढी नभएको दायरा भित्रको क्षेत्रको चौडाइ निर्धारण गर्ने अधिकार छ। सिद्धान्तमा, क्षेत्र सापेक्ष देशहरू वा छिमेकी देशहरू बीचको मध्य रेखासम्म छ।
जापानले "प्रादेशिक समुद्र र जोडिएको पानी क्षेत्रको ऐन" (1977) अनुसार क्षेत्रीय समुद्री आधाररेखाहरू (कम टाइड लाइन, सीधा आधाररेखा, आदि) तोक्छ।
सामुद्रिक नक्सा सन्दर्भ संयुक्त राष्ट्र संघ मा जमा
(नोट 2) 1 समुद्री ri = 1,852 मिटर
तटीय राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता क्षेत्रसम्म फैलिएको छ। भूभागमा सार्वभौमसत्ता सन्धिहरू अनुसार प्रयोग गरिन्छ।
तटीय राज्यहरूले आफ्नो भन्सार निकासी, वित्त, अध्यागमन नियन्त्रण वा क्षेत्रसँग जोड्ने पानीमा स्वच्छतामा केही प्रतिबन्धहरू लगाउन सक्छन् (क्षेत्रीय आधार रेखाबाट 24 समुद्री माइल भित्र)।
विशेष आर्थिक पानी (EEZ)
इलाकाको आधारभूत रेखाबाट २०० समुद्री माइलभन्दा बढी नहुने दायरा भित्र क्षेत्र बाहिर सेट गर्न अनुमति दिइएको छ।
सापेक्ष वा छिमेकी देशहरू बीच EEZ को सीमांकन एक समान समाधान प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत सम्झौता द्वारा गरिन्छ। )
निम्न तटीय राज्यहरूको अधिकार र क्षेत्राधिकारलाई मान्यता दिइएको छ।
तटीय देशहरूसँग EEZ (समुद्री तल र तल सहित) मा प्राकृतिक स्रोतहरू (जैविक र निर्जीव दुवै) अन्वेषण, विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने सार्वभौम अधिकार छ।
EEZ मा कृत्रिम टापुहरू, सुविधाहरू र संरचनाहरू, समुद्री वातावरणको संरक्षण र संरक्षण, महासागरको वैज्ञानिक अनुसन्धान इत्यादि स्थापना र प्रयोग गर्ने अधिकार तटीय देशहरूसँग छ।
विशेष आर्थिक पानी र महाद्वीपीय शेल्फ सम्बन्धी कानून

माथिको अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत जापानसँग सूचित गर्न र छलफल गर्न अपरिहार्य छ।
के दक्षिण कोरिया कम्युनिष्ट राष्ट्र होइन ?
अझै, मैले बुझिन कि यो विकसित देश हो कि एक विश्वव्यापी देश हो।
अज्ञानी सरकारको राज्यमा यसले विश्वलाई समस्यामा पारेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून दक्षिण कोरियाको लागि फोहोर हो

———————-
———————-

දකුණු කොරියාව ජපානයේ EEZ හි අවසරයකින් තොරව පූර්ව අනුමැතියකින් තොරව සමුද්‍ර සමීක්ෂණයක් පවත්වයි, දැඩි විරෝධය! නොසලකා හරින්න!අවසරයකින් තොරව භෞමික මුහුද ආක්‍රමණය! සියල්ලට පසු, දකුණු කොරියාව නීතිය උල්ලංඝනය කරයි!
දකුණු කොරියාව EEZ හි විරෝධය පළ කරයි "පෙර අවසර අයදුම්පත් නොමැතිව දැඩි විරෝධයක්"

කොරියානු පර්යේෂණ යාත්‍රාවක් ජපානයේ EEZ = ෂිමානේ ප්‍රාන්තයේ ටකේෂිමා අවට සුවිශේෂී ආර්ථික ජලයේ සාගර විද්‍යාත්මක සමීක්ෂණයක් පවත්වන බව තහවුරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලේකම් මැට්සුනෝ කොරියානු පාර්ශ්වයෙන් පූර්ව අනුමැතිය සඳහා ඉල්ලුම් නොකළ අතර ඔහු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මාර්ග හරහා විරෝධය පළ කළ බව පැහැදිලි කළේය.
විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අනුව, පසුගිය 29 වන දින, ෂිමානේ ප්‍රාන්තයේ ටකේෂිමා අවට ජපානයේ සුවිශේෂී ආර්ථික මුහුදේ, දකුණු කොරියාවේ ජාතික සමුද්‍ර පර්යේෂණ ආයතනයට අයත් පර්යේෂණ නෞකාවක් කඩින් කඩ කම්බියක් වැනි දෙයක් මුහුදට හෙළීය. එය යාත්‍රා කළ බව සමුද්‍රීය ආරක්ෂක ඒජන්සිය තහවුරු කළේය.

කොහොමත් ජාත්‍යන්තර ජාතියක් කියන්නේ නමකට විතරයි.
කනගාටුවට කරුණක් නම්, ලෝකයට ප්රයෝජනවත් කිසිවක් නැත.

දකුණු කොරියාව "නීත්‍යානුකූල ක්‍රියාකාරකම් ජපන් පාර්ශ්වයෙන් ගැටළු මතු කිරීම පිළිගත නොහැක"
මේ පිළිබඳව කොරියානු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පෙරේදා (30) පස්වරුවේ අදහස් පළ කළේය.
එහි සඳහන් වන්නේ, “එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුද්‍රීය නීති ගිවිසුම සහ ඒ හා සම්බන්ධ දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි වැනි ජාත්‍යන්තර නීති මත පදනම්ව සිදුකරන නීත්‍යානුකූල ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ජපාන පාර්ශවය මතු කරන ප්‍රශ්නය අපට පිළිගත නොහැකි තත්ත්වයකයි.”

එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුද්‍රීය නීති සම්මුතිය ("සාගරික නීතිය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය")
මූලික රේඛාවෙන් මනිනු ලබන පරිදි නාවික සැතපුම් 12 නොඉක්මවන පරාසයක් තුළ භූමියේ පළල තීරණය කිරීමට සෑම රටකටම අයිතිය ඇත. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, භූමිය සාපේක්ෂ රටවල් හෝ අසල්වැසි රටවල් අතර මැද රේඛාව දක්වා ඇත.
ජපානය "භෞමික මුහුදු සහ සම්බන්ධිත ජල ප්‍රදේශ පිළිබඳ පනත" (1977) ට අනුකූලව භෞමික මුහුදු පාදක (පහළ වඩදිය රේඛාව, සෘජු මූලික රේඛාව, ආදිය) නියම කරයි.
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ තැන්පත් කර ඇති මුහුදු සිතියම් යොමුව
(සටහන 2) 1 මුහුදු රි = මීටර් 1,852
වෙරළබඩ ජාතීන්ගේ ස්වෛරීභාවය භූමිය දක්වා විහිදේ. භූමිය පිළිබඳ පරමාධිපත්‍යය ගිවිසුම්වලට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක වේ.
වෙරළබඩ රාජ්‍යයන් ඔවුන්ගේ රේගු නිෂ්කාශනය, මූල්‍ය කටයුතු, ආගමන පාලනය හෝ සනීපාරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් යම් සීමාවන් පැනවිය හැකිය (භෞමික පදනමේ සිට නාවික සැතපුම් 24 ක් ඇතුළත) භූමියට සම්බන්ධ වන ජලයෙහි.
සුවිශේෂී ආර්ථික ජලය (EEZ)
භූමියේ මූලික රේඛාවේ සිට නාවික සැතපුම් 200 නොඉක්මවන පරාසයක් තුළ භූමියෙන් පිටත පිහිටුවීමට අවසර ඇත.
සාපේක්ෂ හෝ අසල්වැසි රටවල් අතර EEZ සීමා නිර්ණය කිරීම සාධාරණ විසඳුමක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ එකඟතාවයකින් සිදු කෙරේ. )
පහත වෙරළබඩ ප්‍රාන්තවල අයිතිවාසිකම් සහ අධිකරණ බලය පිළිගනු ලැබේ.
වෙරළබඩ රටවලට EEZ (මුහුදු පතුල සහ පහළ ඇතුළුව) ස්වභාවික සම්පත් (ජීව විද්‍යාත්මක සහ අජීවී යන දෙකම) ගවේෂණය කිරීමට, සංවර්ධනය කිරීමට, සංරක්ෂණය කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ස්වෛරී අයිතිය ඇත.
EEZ හි කෘතිම දූපත්, පහසුකම් සහ ව්‍යුහයන්, සමුද්‍ර පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සහ සංරක්ෂණය කිරීම, සාගරය පිළිබඳ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ආදිය ස්ථාපනය කිරීම සහ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙරළබඩ රටවලට අධිකරණ බලය ඇත.
සුවිශේෂී ආර්ථික ජලය සහ මහාද්වීපික රාක්ක පිළිබඳ නීතිය

ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ ජපානයට දැනුම් දීම සහ සාකච්ඡා කිරීම ඉහත සඳහන් කිරීම නොවැළැක්විය හැකිය.
දකුණු කොරියාව කොමියුනිස්ට් රටක් නොවේද?
තාම සංවර්ධිත රටක්ද ගෝලීයකරණය වූ රටක්ද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ.
එය නූගත් පාලනයේ ලෝකයට කරදර ඇති කරයි.
ජාත්‍යන්තර නීතිය දකුණු කොරියාවට කුණු

———————-
———————-

முன்கூட்டியே சம்மதத்திற்கான விண்ணப்பம் இல்லாமல், தென் கொரியா ஜப்பான் EEZ இல் அனுமதியின்றி கடல் நீரை விசாரிக்கிறது!
EEZ இல், தென் கொரியா கடல் புலனாய்வாளரின் செயலாளராக உள்ளார் "முன்கூட்டியே ஒப்புதலுக்கு விண்ணப்பிக்காமல் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்"

செயலாளர் -பொது மாட்சுனோ ஷிமேன் மாகாணத்தில் தாகேஷிமாவைச் சுற்றியுள்ள ஜப்பானிய EEZ = பிரத்யேக பொருளாதார நீர் பகுதியில் முன் ஒப்புதலுக்கு விண்ணப்பிக்கவில்லை. அவர் இராஜதந்திர பாதை மூலம் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக விளக்கினார்.
ஜப்பானில் உள்ள பிரத்யேக பொருளாதார மண்டலத்தில் ஜப்பானில் உள்ள கொரிய தேசிய கடல்சார் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஒரு ஆய்வுக் கப்பல் ஷிமானே மாகாணத்தில் கடலில் இடைவிடாது சொட்டுகிறது. ஜப்பான் கடலோர காவல்படை ரோந்து படகு உறுதிப்படுத்தியது அது படகோட்டம் என்று.

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஒரு சர்வதேச அரசு ஒரு பெயர்.
மன்னிக்கவும், உலகில் எதுவும் பயனுள்ளதாக இல்லை.

தென் கொரியா "முறையான நடவடிக்கைகள் ஜப்பானிய பக்க பிரச்சினைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை"
கொரியாவின் வெளியுறவு அமைச்சகம் 30 ஆம் தேதி பிற்பகலில் கருத்து தெரிவித்தது.
இந்த வழக்கில், "ஐ.நா. உலகத்திற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு மற்றும் தொடர்புடைய உள்நாட்டு சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் நியாயமான நடவடிக்கைகளுக்கான ஜப்பானிய பிரச்சினைகளின் ஜப்பானிய தரப்பினரின் சர்வதேச சட்டங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை."

ஐ.நா. சட்டத்திற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு ("கடல் சட்டம் தொடர்பான சர்வதேச மாநாடு")
ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் தளங்களிலிருந்து அளவிடவும், 12 கடல் பகுதிகளுக்குள் பிராந்திய நீரின் அகலத்தை தீர்மானிக்கவும் உரிமை உண்டு. பிராந்திய நீர், கொள்கையளவில், உறவினர் நாடுகளுக்கு அல்லது அருகிலுள்ள நாடுகளுக்கு இடையிலான நடுத்தர வரிசையில் உள்ளது.
"இணைப்பு மற்றும் இணைப்பு நீரின் சட்டக் கச்சேரி" (1977) இன் படி பிராந்திய நீரின் (குறைந்த அலை கோடுகள், நேரியல் தளங்கள் போன்றவை) தளங்களை ஜப்பான் விதிக்கிறது.
ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு டெபாசிட் செய்யப்பட்ட கடல் விளக்கப்படத்தின் குறிப்பு
(குறிப்பு 2) 1 க ul லி = 1,852 மீட்டர்
கடலோர நாடுகளின் இறையாண்மை பிராந்திய நீர் வரை நீண்டுள்ளது. ஒப்பந்தத்தின் படி பிராந்திய நீருக்கான இறையாண்மை பயன்படுத்தப்படுகிறது.
கடலோர நாடுகள் பிராந்திய நீருடன் (24 கடல் பகுதிகளுக்குள்) இணைக்கப்பட்ட நீர் பகுதியில் சுங்க அனுமதி, நிதி, குடியேற்றம் அல்லது சுகாதாரம் குறித்த சில விதிமுறைகளை வழங்க முடியும்.
பிரத்யேக பொருளாதார மண்டலம் (EEZ)
பிராந்திய நீரிலிருந்து 200 கடல் பகுதிகளுக்குள் பிராந்திய நீருக்கு வெளியே அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன.
ஆழ்ந்த தீர்வை அடைய சர்வதேச சட்டத்தின் அடிப்படையில் உறவினர் நாடுகளுக்கோ அல்லது அருகிலுள்ள நாடுகளுக்கோ இடையே EEZ எல்லை ஓவியம் செய்யப்படும். )
பின்வரும் கடலோர உரிமைகள், அதிகார வரம்பு போன்றவை காணப்படுகின்றன.
EEZ இல் (கடற்பரப்பு மற்றும் அதற்குக் கீழே) (அது ஒரு வாழ்க்கை அல்லது உரிமையாளர் அல்லவா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல்) இயற்கை வளங்களை ஆய்வு, மேம்பாடு, பாதுகாத்தல் மற்றும் நிர்வகிப்பதற்கான இறையாண்மை உரிமைகள் கடலோர நாட்டில் உள்ளன.
கடலோர நாடுகளில் EEZ இன் அதிகார வரம்பு, செயற்கை தீவுகள், வசதிகள் மற்றும் கட்டிடங்கள் நிறுவுதல் மற்றும் பயன்பாடு, கடல் சூழலின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் கடல் அறிவியல் ஆய்வுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
பிரத்யேக பொருளாதார நீர் மற்றும் கண்ட அலமாரிகள்

சர்வதேச சட்டத்தின் கீழ் ஜப்பானுக்கும் ஆலோசனையையும் அறிவிக்க மேற்கூறியவை தவிர்க்க முடியாதவை.
கொரியா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாடு அல்லவா?
இருப்பினும், வளர்ந்த நாடுகளில் இது உலகமயமாக்கப்பட்ட தேசமா என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.
அவர் ஒரு அறியாத அரசாங்கத்தில் உலகத்தை அறியாதவர்.
கொரியாவைப் பொறுத்தவரை, சர்வதேச சட்டம் குப்பை

———————-
———————-

Korea Kusini yaendesha uchunguzi wa baharini bila ombi la awali la kibali bila kibali nchini Japani EEZ, inapinga vikali!Puuza!Uvamizi wa eneo la bahari bila ruhusa!Hata hivyo, Korea Kusini inakiuka sheria!
Korea Kusini yaandamana kwenye EEZ "Maandamano makali bila maombi ya kibali"

Katibu Matsuno hakuomba idhini ya hapo awali kutoka upande wa Korea kuhusu uthibitisho kwamba meli ya utafiti ya Korea ilikuwa ikifanya uchunguzi wa bahari katika EEZ ya Japani = maji ya kipekee ya kiuchumi karibu na Takeshima katika Mkoa wa Shimane.Alieleza kwamba alipinga kupitia njia za kidiplomasia.
Kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje, mnamo tarehe 29, katika maji ya kipekee ya kiuchumi ya Japani karibu na Takeshima katika Mkoa wa Shimane, meli ya utafiti ya Taasisi ya Kitaifa ya Utafiti wa Marine ya Korea Kusini ilidondosha mara kwa mara kitu kama waya baharini. Wakala wa Usalama wa Baharini ulithibitisha kuwa ilikuwa ikisafiri.

Baada ya yote, taifa la kimataifa ni jina tu.
Kwa kusikitisha, hakuna kitu chenye manufaa kwa ulimwengu.

Korea Kusini "Shughuli za kisheria Masuala ya kuibua upande wa Japani hayakubaliki"
Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea ilitoa maoni juu ya hili alasiri ya tarehe 30.
Inasema, "Tuko katika hali ambayo hatuwezi kukubali suala lililotolewa na upande wa Japani kuhusu shughuli halali zinazofanywa kwa kuzingatia sheria za kimataifa kama vile Mkataba wa Umoja wa Mataifa wa Sheria ya Bahari na sheria na kanuni zinazohusiana za ndani."

Mkataba wa Umoja wa Mataifa wa Sheria za Bahari ("Mkataba wa Umoja wa Mataifa wa Sheria ya Baharini")
Kila nchi ina haki ya kubainisha upana wa eneo ndani ya masafa yasiyozidi maili 12 za baharini kama ilivyopimwa kutoka kwa msingi. Kimsingi, eneo ni hadi mstari wa kati kati ya nchi jamaa au nchi jirani.
Japani inaweka misingi ya eneo la bahari (mstari wa wimbi la chini, msingi ulionyooka, n.k.) kwa mujibu wa "Sheria ya Bahari za Eneo na Maeneo ya Maji Yaliyounganishwa" (1977).
Rejea ya ramani ya bahari iliyowekwa na Umoja wa Mataifa
(Kumbuka 2) 1 bahari ri = mita 1,852
Enzi kuu ya mataifa ya pwani inaenea hadi eneo hilo. Ukuu juu ya eneo unatekelezwa kwa mujibu wa mikataba.
Majimbo ya pwani yanaweza kuweka vizuizi fulani kwa kibali cha forodha, fedha, udhibiti wa uhamiaji au usafi katika maji yanayounganishwa na eneo (ndani ya maili 24 za bahari kutoka msingi wa eneo).
Maji ya Kiuchumi ya Kipekee (EEZ)
Inaruhusiwa kuweka nje ya eneo ndani ya safu isiyozidi maili 200 kutoka kwa msingi wa eneo.
Kuweka mipaka ya EEZ kati ya jamaa au nchi jirani hufanywa kwa makubaliano chini ya sheria ya kimataifa ili kufikia suluhisho la usawa. )
Haki na mamlaka zifuatazo za majimbo ya pwani zinatambuliwa.
Nchi za pwani zina haki huru ya kuchunguza, kuendeleza, kuhifadhi na kusimamia maliasili (zote za kibaolojia na zisizo hai) katika EEZ (pamoja na chini ya bahari na chini).
Nchi za pwani zina mamlaka juu ya ufungaji na matumizi ya visiwa bandia, vifaa na miundo, ulinzi na uhifadhi wa mazingira ya baharini, utafiti wa kisayansi wa bahari, nk katika EEZ.
Sheria inayohusu maji ya kipekee ya kiuchumi na rafu za bara

Yaliyo hapo juu hayawezi kuepukika kuarifu na kujadiliana na Japan chini ya sheria za kimataifa.
Je, Korea Kusini si nchi ya kikomunisti?
Bado sielewi kama ni nchi iliyoendelea na ya utandawazi.
Inaleta shida kwa ulimwengu katika hali ya serikali ya ujinga.
Sheria ya kimataifa ni taka kwa Korea Kusini

———————-