岩屋〇”選挙前の高市を支える”、”選挙後ブレーキをかける”民意でアクセルを踏み、中国、在日韓国人の身内でブレーキを踏む。中国、在日韓国人が、描いた日本植民地計画!
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/nikkansports/nation/f-so-tp0-260215-202602150000387
良く弁護士、メディア界隈で言われる!
フレーズ”表現の自由、言論の自由”の専制、共産主義だと理解していない。
表現の自由という一方的な思考、いかなる自由も無制限ではなく、「公共の福祉」や「他者の尊厳」によって制約を受けます。
そもそも、憲法に規定されている以上!
国旗は単なる「布」ではなく、公共の財産に近い性質を持つため、その破壊は言論ではなく「公の秩序に対する攻撃」とみなす解釈です。
“表現の自由、言論の自由”を盾にした反論に対し、国民の代表である議会が「国旗損壊は公共の利益に反する」と判断して法律を作ることは、正当な民主主義的決定です。
むしろ、ごく一部の過激な表現行為（損壊）を制限することで、大多数の国民が平穏に暮らせる「秩序ある自由」を守るという考え方は、法理学における「公共の福祉」の正当な解釈です。
“表現の自由”を絶対的な免罪符にせず、”国家という器（秩序）があるからこそ、その中で自由が保証される”という順序で議論を組み立てるのが、本来あるべき論理です。
その上で、良く弁護士、メディア界隈で法理学を持ち出す時点の一方的な思考と閉そく感!
法理学において重要なのは一貫性です。
外国国旗: 国際親善を目的として保護されている。
日本国旗: 保護する法律がない。
この状態は、「他人の家（外国）の象徴は大切にするが、自分の家（日本）の象徴はどうなってもいい」という、論理的にねじれた状態。
民主主義国家として自国のアイデンティティを法で定義し、他国と同様の敬意を払うことは、法のバランスを整える健全なプロセスです。
そして、メディアは「何を報じ、何を報じないか」を決める特権を握り、世論をコントロールしてきました。
人権、人道という名の強制労働
“どんな人でも生かさなければならない”という無条件の人道主義は、裏を返せば、”誰かが強制的に彼らを養うために働かなければならない”という、納税者に対する”隷属”の強要に近い側面です。
弁護士、メディアも結局、身内の
中国、在日韓国人が、描いた日本植民地計画!トランプ氏のUSAID解体の支援から戦う日本のSNS、ネット民の保管情報が拡散指令!テレビ関係図の公開!
https://x.com/gostode_wat/status/2013488025163178033
Iwaya: “Supporting Takaichi before the election, putting the brakes on after the election.” The accelerator is driven by public opinion, while the brakes are applied by China and Korean residents in Japan. This is a plan for Japan’s colonization drawn up by China and Korean residents in Japan!
This is often said by lawyers and in the media!
They don’t understand that the phrase “freedom of expression, freedom of speech” is a tyranny and communism.
Freedom of expression is a one-sided way of thinking; no freedom is unlimited; it is restricted by the “public welfare” and the “dignity of others.”
After all, it’s stipulated in the Constitution!
The national flag is not just “cloth” but is akin to public property, so its destruction is interpreted as an “attack on public order” rather than speech.
In response to counterarguments based on “freedom of expression, freedom of speech,” it is a legitimate democratic decision for the Diet, as the people’s representatives, to determine that “destroying the national flag is against the public interest” and pass a law based on that determination.
Rather, the idea that restricting extreme expression (damage) by a small minority protects the “orderly freedom” that allows the majority of citizens to live peacefully is a legitimate interpretation of “public welfare” in jurisprudence.
The proper logic is to not treat “freedom of expression” as an absolute excuse, but to frame the discussion in the order that “freedom is guaranteed precisely because of the vessel (order) called the nation.”
However, it is common for lawyers and media professionals to bring up jurisprudence, displaying a sense of one-sided thinking and suffocation!
In jurisprudence, consistency is important.
Foreign flags: Protected for the purpose of international goodwill.
Japanese flag: No law protects it.
This situation is logically twisted, as in, “We cherish the symbols of other people’s homes (foreign countries), but it doesn’t matter what happens to the symbols of our own home (Japan).”
As a democratic nation, defining our own national identity through law and honouring it with the same respect as other nations is a healthy process for achieving balance in the law.
The media has also held the prerogative of deciding what to report and what not to report, controlling public opinion.
Forced labor in the name of human rights and humanity
The unconditional humanitarianism that “everyone must be kept alive” is, on the flip side, akin to forcing taxpayers into “slavery” by forcing someone to work to support them.
Lawyers and the media are, in the end, part of a plan to colonize Japan drawn up by Chinese and Korean residents in Japan, all of whom are also related to the Japanese government! Japanese social media, fighting against Trump’s support for the dismantling of USAID, has been ordered to spread information stored by netizens! A diagram of TV connections has been made public!
岩屋：「選舉前支持高市，選舉後踩剎車。」民意驅動油門，而剎車則由在日的中國和韓國居民踩下。這簡直就是在日的中國和韓國居民制定的日本殖民計畫！
律師和媒體常這麼說！
他們根本不明白，「言論自由」其實就是暴政和共產主義。
言論自由是一種片面的思考方式；任何自由都不是無限的；它受到「公共利益」和「他人尊嚴」的限制。
畢竟，憲法裡有明文規定！
國旗不僅僅是“一塊布”，它類似於公共財產，因此損毀國旗會被解釋為“擾亂公共秩序”，而不是言論自由。
針對基於「言論自由」的反駁論點，國會作為人民的代表，有權做出「破壞國旗有悖公共利益」的合法民主決定，並據此制定法律。
相反，限制少數人的極端言論（破壞行為）能夠保護大多數公民和平生活的“有序自由”，這本身就是法理學中對“公共福祉”的一種合理解釋。
正確的邏輯不應將「言論自由」視為絕對的藉口，而應將討論置於「自由正是因為國家這一載體（秩序）的存在而得到保障」的框架下。
然而，律師和媒體人士常常援引法理學，這恰恰體現了一種片面的思維和令人窒息的壓迫感！
在法理學中，一致性至關重要。
外國國旗：為維護國際友好而受到保護。
日本國旗：不受任何法律保護。
這種情況邏輯扭曲，彷彿在說：“我們珍惜其他國家（異國）的象徵，但我們自己的國家（日本）的象徵卻毫不在乎。”
作為一個民主國家，透過法律定義我們自身的民族認同，並以與其他國家同等的尊重來維護它，是實現法律平衡的健康過程。
媒體也一直擁有決定要報道什麼、不報道什麼的特權，從而控制著輿論。
以人權和人道之名進行的強迫勞動
所謂“人人都要活下去”的無條件人道主義，其反面卻類似於強迫納稅人“淪為奴隸”，強迫他人工作來供養他們。
歸根結底，律師和媒體都是由居住在日本的中國人和韓國人制定的殖民日本計劃的一部分，而這些人又都與日本政府有著千絲萬縷的聯繫！日本社群媒體為了反對川普支持解散美國國際開發署（USAID），竟然被命令傳播網民儲存的訊息！電視機連線圖已公開！
ایوایا: «حمایت از تاکایچی قبل از انتخابات، ترمز را بعد از انتخابات.» افکار عمومی شتابدهنده را هدایت میکند، در حالی که چینیها و کرهایهای مقیم ژاپن ترمزها را اعمال میکنند. این نقشهای برای استعمار ژاپن است که توسط چینیها و کرهایهای مقیم ژاپن کشیده شده است!
این اغلب توسط وکلا و رسانهها گفته میشود!
آنها نمیفهمند که عبارت «آزادی بیان، آزادی بیان» استبداد و کمونیسم است.
آزادی بیان یک طرز فکر یکجانبه است؛ هیچ آزادی نامحدود نیست؛ توسط «رفاه عمومی» و «کرامت دیگران» محدود میشود.
به هر حال، این در قانون اساسی تصریح شده است!
پرچم ملی فقط «پارچه» نیست، بلکه شبیه اموال عمومی است، بنابراین تخریب آن به عنوان «حمله به نظم عمومی» تعبیر میشود، نه به عنوان گفتار. در پاسخ به استدلالهای مخالف مبتنی بر «آزادی بیان، آزادی بیان»، این یک تصمیم دموکراتیک مشروع برای مجلس، به عنوان نمایندگان مردم، است که تعیین کند «تخریب پرچم ملی خلاف منافع عمومی است» و قانونی را بر اساس آن تصمیم تصویب کند.
بلکه، این ایده که محدود کردن بیان افراطی (آسیب) توسط یک اقلیت کوچک، از «آزادی منظم» که به اکثریت شهروندان اجازه زندگی مسالمتآمیز میدهد، محافظت میکند، تفسیری مشروع از «رفاه عمومی» در علم حقوق است.
منطق صحیح این است که «آزادی بیان» را به عنوان یک بهانه مطلق در نظر نگیریم، بلکه بحث را در این چارچوب قرار دهیم که «آزادی دقیقاً به دلیل ظرفی (نظم) به نام ملت تضمین میشود.»
با این حال، معمول است که وکلا و متخصصان رسانه، علم حقوق را مطرح کنند و حس تفکر یکجانبه و خفقان را نشان دهند!
در علم حقوق، ثبات مهم است.
پرچمهای خارجی: به منظور حسن نیت بینالمللی محافظت میشوند.
پرچم ژاپن: هیچ قانونی از آن محافظت نمیکند. این وضعیت از نظر منطقی پیچیده است، مانند اینکه: «ما نمادهای خانههای دیگران (کشورهای خارجی) را گرامی میداریم، اما مهم نیست که چه اتفاقی برای نمادهای خانه خودمان (ژاپن) میافتد.»
به عنوان یک ملت دموکراتیک، تعریف هویت ملی خود از طریق قانون و احترام به آن با همان احترامی که سایر ملتها دارند، یک فرآیند سالم برای دستیابی به تعادل در قانون است.
رسانهها همچنین حق تصمیمگیری در مورد اینکه چه چیزی را گزارش کنند و چه چیزی را گزارش نکنند، را دارند و افکار عمومی را کنترل میکنند.
کار اجباری به نام حقوق بشر و انسانیت
انسانگرایی بیقید و شرط مبنی بر اینکه «همه باید زنده نگه داشته شوند»، از طرف دیگر، شبیه به مجبور کردن مالیاتدهندگان به «بردگی» با مجبور کردن کسی به کار برای حمایت از آنها است.
در نهایت، وکلا و رسانهها بخشی از نقشهای برای استعمار ژاپن هستند که توسط ساکنان چینی و کرهای در ژاپن کشیده شده است، که همگی با دولت ژاپن نیز مرتبط هستند! به رسانههای اجتماعی ژاپنی که علیه حمایت ترامپ از برچیدن USAID مبارزه میکنند، دستور داده شده است که اطلاعات ذخیره شده توسط شهروندان اینترنتی را منتشر کنند! نموداری از اتصالات تلویزیون منتشر شده است!
إيوايا: “دعم تاكايتشي قبل الانتخابات، وكبح جماحه بعدها”. يُحرك الرأي العام عجلة التغيير، بينما يكبحها الصينيون والكوريون المقيمون في اليابان. هذه خطة لاستعمار اليابان وضعها الصينيون والكوريون المقيمون في اليابان!
كثيراً ما يرددها المحامون ووسائل الإعلام!
إنهم لا يدركون أن عبارة “حرية التعبير” ليست سوى استبداد وشيوعية.
حرية التعبير هي طريقة تفكير أحادية الجانب؛ فليست هناك حرية مطلقة، بل هي مقيدة بـ”المصلحة العامة” و”كرامة الآخرين”.
فهذا منصوص عليه في الدستور!
العلم الوطني ليس مجرد “قطعة قماش”، بل هو أشبه بالممتلكات العامة، لذا يُفسر تدميره على أنه “اعتداء على النظام العام” وليس حرية تعبير.
رداً على الحجج المضادة القائمة على “حرية التعبير”، يُعدّ قرار البرلمان، بوصفه ممثل الشعب، بأن “تدمير العلم الوطني يتعارض مع المصلحة العامة” وإصدار قانون بناءً على هذا القرار، قراراً ديمقراطياً مشروعاً.
بل إن فكرة أن تقييد التعبير المتطرف (التخريب) من قِبل أقلية صغيرة يحمي “الحرية المنظمة” التي تُمكّن أغلبية المواطنين من العيش بسلام، هي تفسير مشروع لمفهوم “المصلحة العامة” في القانون.
المنطق السليم هو عدم اعتبار “حرية التعبير” ذريعة مطلقة، بل تأطير النقاش على أساس أن “الحرية مكفولة تحديداً بفضل النظام الذي يُسمى الأمة”.
مع ذلك، من الشائع أن يستشهد المحامون والإعلاميون بالقانون، مما يُظهر تفكيراً أحادي الجانب وشعوراً بالاختناق!
في القانون، الاتساق أمر بالغ الأهمية.
الأعلام الأجنبية: محمية لغرض تعزيز حسن النية الدولية.
العلم الياباني: لا يوجد قانون يحميه.
هذا الوضع مُلتوٍ منطقيًا، كما في: “نُقدّر رموز أوطان الآخرين (الدول الأجنبية)، لكن لا يهم ما يحدث لرموز وطننا (اليابان)”.
بصفتنا دولة ديمقراطية، فإن تعريف هويتنا الوطنية من خلال القانون واحترامها بنفس الاحترام الذي تُحترم به الدول الأخرى هو عملية سليمة لتحقيق التوازن في القانون.
كما أن لوسائل الإعلام الحق في تحديد ما يُنشر وما لا يُنشر، والتحكم في الرأي العام.
العمل القسري باسم حقوق الإنسان والإنسانية
إن النزعة الإنسانية المطلقة التي تنص على “يجب إبقاء الجميع على قيد الحياة” تُشبه، من جهة أخرى، إجبار دافعي الضرائب على “العبودية” بإجبار شخص ما على العمل لإعالتهم.
المحامون ووسائل الإعلام، في نهاية المطاف، جزء من خطة لاستعمار اليابان وضعها المقيمون الصينيون والكوريون في اليابان، وجميعهم على صلة بالحكومة اليابانية! أُمرت وسائل التواصل الاجتماعي اليابانية، التي تُعارض دعم ترامب لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بنشر معلومات خزّنها مستخدمو الإنترنت! وقد نُشر مخططٌ لوصلات التلفزيون!
Iwaya: „Vor der Wahl Unterstützung für Takaichi, danach Bremsen.“ Das Gaspedal wird von der öffentlichen Meinung betätigt, die Bremsen hingegen von in Japan lebenden Chinesen und Koreanern. Das ist ein Plan zur Kolonisierung Japans, ausgearbeitet von in Japan lebenden Chinesen und Koreanern!
Das behaupten Juristen und Medienvertreter oft!
Sie verstehen nicht, dass die Phrase „Meinungsfreiheit“ nichts anderes als Tyrannei und Kommunismus ist.
Meinungsfreiheit ist einseitiges Denken; keine Freiheit ist grenzenlos; sie wird durch das „Gemeinwohl“ und die „Würde anderer“ eingeschränkt.
Schließlich steht es in der Verfassung!
Die Nationalflagge ist nicht einfach nur „Stoff“, sondern gehört zum öffentlichen Eigentum, daher wird ihre Zerstörung als „Angriff auf die öffentliche Ordnung“ und nicht als Ausdruck der Meinungsfreiheit interpretiert.
Als Antwort auf Gegenargumente, die sich auf „Meinungsfreiheit“ berufen, ist es eine legitime demokratische Entscheidung des Parlaments als Volksvertreter, festzustellen, dass „die Zerstörung der Nationalflagge dem öffentlichen Interesse widerspricht“ und ein entsprechendes Gesetz zu erlassen.
Vielmehr ist die Vorstellung, dass die Einschränkung extremer Meinungsäußerungen (Schadensverdacht) einer kleinen Minderheit die „geordnete Freiheit“ schützt, die es der Mehrheit der Bürger ermöglicht, friedlich zu leben, eine legitime Auslegung des Begriffs „Gemeinwohl“ in der Rechtsprechung.
Die richtige Logik besteht darin, „Meinungsfreiheit“ nicht als absolute Rechtfertigung zu missbrauchen, sondern die Diskussion so zu gestalten, dass „Freiheit gerade durch das Gefäß (die Ordnung) namens Nation gewährleistet wird“.
Es kommt jedoch häufig vor, dass Juristen und Medienschaffende sich auf die Rechtsprechung berufen und damit einseitiges und einengendes Denken an den Tag legen!
In der Rechtsprechung ist Konsequenz wichtig.
Ausländische Flaggen: Geschützt im Sinne des internationalen Wohlwollens.
Japanische Flagge: Sie ist nicht gesetzlich geschützt.
Diese Situation ist logisch verdreht, nach dem Motto: „Wir schätzen die Symbole anderer Länder, aber was mit den Symbolen unseres eigenen Landes (Japan) geschieht, ist uns egal.“
Als demokratische Nation ist es ein gesunder Prozess, die eigene nationale Identität durch Gesetze zu definieren und sie mit dem gleichen Respekt wie andere Nationen zu achten, um ein Gleichgewicht im Rechtssystem zu erreichen.
Die Medien hatten zudem das Privileg, zu entscheiden, was berichtet wird und was nicht, und kontrollierten so die öffentliche Meinung.
Zwangsarbeit im Namen der Menschenrechte und der Menschlichkeit.
Der bedingungslose Humanismus, der besagt, dass „jeder am Leben erhalten werden muss“, läuft paradoxerweise darauf hinaus, Steuerzahler in die „Sklaverei“ zu zwingen, indem man jemanden zur Arbeit zwingt, um sie zu unterstützen.
Anwälte und Medien sind letztlich Teil eines Plans zur Kolonisierung Japans, der von in Japan lebenden Chinesen und Koreanern ausgearbeitet wurde, die alle Verbindungen zur japanischen Regierung haben! Japanische soziale Medien, die gegen Trumps Unterstützung für die Auflösung der USAID kämpfen, wurden angewiesen, von Nutzern gesammelte Informationen zu verbreiten! Ein Schaltplan der TV-Anschlüsse wurde veröffentlicht!
Iwaya : « Soutenir Takaichi avant les élections, freiner après. » L’accélérateur est actionné par l’opinion publique, tandis que le frein est tiré par la Chine et la communauté coréenne au Japon. Voilà un plan de colonisation du Japon concocté par la Chine et la communauté coréenne !
On entend souvent ce genre de propos chez les avocats et dans les médias !
Ils ne comprennent pas que l’expression « liberté d’expression » est synonyme de tyrannie et de communisme.
La liberté d’expression est une conception unilatérale ; aucune liberté n’est illimitée ; elle est restreinte par l’« intérêt public » et la « dignité d’autrui ».
Après tout, c’est inscrit dans la Constitution !
Le drapeau national n’est pas qu’un simple morceau de tissu, il est assimilable à un bien public ; sa destruction est donc interprétée comme une « atteinte à l’ordre public » plutôt que comme une simple expression. En réponse aux contre-arguments fondés sur la « liberté d’expression », il est légitime, d’un point de vue démocratique, que la Diète, en tant que représentante du peuple, détermine que « la destruction du drapeau national est contraire à l’intérêt public » et adopte une loi en conséquence.
En effet, l’idée que restreindre l’expression extrême (et donc les atteintes) d’une petite minorité protège la « liberté ordonnée » qui permet à la majorité des citoyens de vivre paisiblement constitue une interprétation légitime de la notion de « bien public » en droit.
La logique appropriée consiste à ne pas considérer la « liberté d’expression » comme une excuse absolue, mais à inscrire le débat dans le cadre suivant : « La liberté est garantie précisément par l’institution (l’ordre) qu’est la nation. »
Cependant, il est fréquent que des juristes et des professionnels des médias invoquent la jurisprudence, révélant ainsi une pensée unilatérale et un esprit d’étouffement !
En droit, la cohérence est essentielle.
Drapeaux étrangers : Protégés au nom de la bonne volonté internationale.
Drapeau japonais : Non protégé par la loi. Cette situation est paradoxale : « Nous chérissons les symboles des autres (pays étrangers), mais peu nous importe ce qui arrive aux symboles de notre propre pays (le Japon). »
En tant que nation démocratique, définir notre identité nationale par la loi et la respecter au même titre que les autres nations est essentiel pour parvenir à un équilibre juridique.
Les médias se sont également arrogé le droit de choisir ce qu’ils publient et ce qu’ils taisent, contrôlant ainsi l’opinion publique.
Travail forcé au nom des droits de l’homme et de l’humanité.
L’humanitarisme inconditionnel selon lequel « chacun doit rester en vie » revient, paradoxalement, à réduire les contribuables en esclavage en les forçant à travailler pour les faire vivre.
Avocats et médias participent, en fin de compte, à un plan de colonisation du Japon élaboré par des résidents chinois et coréens au Japon, tous liés au gouvernement japonais ! Les réseaux sociaux japonais, opposés au soutien de Trump au démantèlement de l’USAID, ont reçu l’ordre de diffuser des informations stockées par les internautes ! Un schéma des branchements TV a été rendu public !
Iwaya: „Podpora Takaičiho před volbami, brzdění po volbách.“ Plyn plynu pohání veřejné mínění, zatímco brzdy sešlápávají Čína a korejští obyvatelé v Japonsku. Toto je plán kolonizace Japonska, který vypracovala Čína a korejští obyvatelé v Japonsku!
To často říkají právníci a média!
Nechápou, že fráze „svoboda projevu, svoboda slova“ je tyranie a komunismus.
Svoboda projevu je jednostranný způsob myšlení; žádná svoboda není neomezená; je omezena „veřejným blahem“ a „důstojností druhých“.
Koneckonců je to zakotveno v ústavě!
Státní vlajka není jen „látka“, ale je podobná veřejnému majetku, takže její zničení je interpretováno spíše jako „útok na veřejný pořádek“ než jako projev.
V reakci na protiargumenty založené na „svobodě projevu, svobodě slova“ je legitimním demokratickým rozhodnutím, aby Sněm jako zástupci lidu stanovil, že „zničení státní vlajky je proti veřejnému zájmu“, a na základě tohoto rozhodnutí schválil zákon.
Spíše je legitimní interpretací „veřejného blaha“ v judikatuře myšlenka, že omezení extrémního projevu (poškozování) malou menšinou chrání „spořádanou svobodu“, která umožňuje většině občanů žít v míru.
Správná logika je nepovažovat „svobodu projevu“ za absolutní omluvu, ale zasadit diskusi do pořadí, že „svoboda je zaručena právě kvůli nádobě (řádu) zvané národ“.
Je však běžné, že právníci a mediální profesionálové se zmiňují o judikatuře a projevují tak jednostranné myšlení a dušení!
V judikatuře je důležitá konzistence.
Zahraniční vlajky: Chráněny za účelem mezinárodní dobré vůle.
Japonská vlajka: Žádný zákon ji nechrání.
Tato situace je logicky zvrácená, jako například: „Vážíme si symbolů domovů jiných lidí (cizích zemí), ale nezáleží na tom, co se stane se symboly našeho vlastního domova (Japonska).“
Jako demokratický národ je definování naší vlastní národní identity prostřednictvím zákona a její uctívání se stejnou úctou jako u jiných národů zdravým procesem pro dosažení rovnováhy v zákoně.
Média si také zachovala výsadní právo rozhodovat o tom, o čem informovat a o čem ne, a ovládat veřejné mínění.
Nucená práce ve jménu lidských práv a lidskosti
Bezpodmínečný humanitární přístup, že „každý musí být udržen naživu“, je na druhou stranu podobný nucení daňových poplatníků do „otroctví“ tím, že je někdo nucen pracovat, aby je uživil.
Právníci a média jsou nakonec součástí plánu na kolonizaci Japonska, který vypracovali čínští a korejští obyvatelé v Japonsku, kteří jsou také spřízněni s japonskou vládou! Japonské sociální sítě, bojující proti Trumpově podpoře rozpuštění USAID, dostaly příkaz šířit informace uložené uživateli internetu! Byl zveřejněn diagram televizního propojení!
Ивая: «Поддерживаем Такаичи до выборов, а после выборов притормаживаем». Ускоритель приводится в движение общественным мнением, а тормоза нажимают жители Японии из Китая и Кореи. Это план колонизации Японии, разработанный жителями Японии из Китая и Кореи!
Так часто говорят юристы и СМИ!
Они не понимают, что фраза «свобода выражения, свобода слова» — это тирания и коммунизм.
Свобода выражения — это односторонний образ мышления; никакая свобода не является безграничной; она ограничена «общественным благополучием» и «достоинством других».
В конце концов, это прописано в Конституции!
Национальный флаг — это не просто «ткань», а сродни общественной собственности, поэтому его уничтожение интерпретируется как «нападение на общественный порядок», а не как акт свободы слова.
В ответ на контраргументы, основанные на «свободе выражения мнений, свободе слова», решение парламента как представителя народа о том, что «уничтожение национального флага противоречит общественным интересам», и принятие закона на основе этого решения является законным демократическим решением.
Однако идея о том, что ограничение крайнего выражения мнений (нанесения ущерба) со стороны небольшого меньшинства защищает «упорядоченную свободу», позволяющую большинству граждан жить мирно, является законной интерпретацией «общественного благополучия» в юриспруденции.
Правильная логика заключается в том, чтобы не рассматривать «свободу выражения мнений» как абсолютное оправдание, а строить дискуссию в рамках порядка, согласно которому «свобода гарантирована именно благодаря сосуду (порядку), называемому нацией».
Тем не менее, юристы и работники СМИ часто ссылаются на юриспруденцию, демонстрируя одностороннее мышление и ощущение удушья!
В юриспруденции важна последовательность.
Иностранные флаги: защищены в целях международной доброй воли.
Японский флаг: не защищен никаким законом.
Эта ситуация логически искажена, как, например, в утверждении: «Мы дорожим символами домов других народов (иностранных стран), но нам всё равно, что происходит с символами нашего собственного дома (Японии)».
Для демократического государства определение собственной национальной идентичности посредством закона и её уважение с тем же почтением, что и к другим нациям, является здоровым процессом достижения баланса в праве.
Средства массовой информации также обладают правом решать, о чём сообщать, а о чём нет, контролируя общественное мнение.
Принудительный труд во имя прав человека и гуманности.
Безусловный гуманизм, согласно которому «все должны остаться в живых», с другой стороны, сродни принуждению налогоплательщиков к «рабству» путём принуждения кого-либо к работе для их содержания.
Юристы и СМИ, в конечном счёте, являются частью плана колонизации Японии, разработанного китайскими и корейскими жителями Японии, которые также связаны родственными узами с японским правительством! Японским социальным сетям, борющимся против поддержки Трампом роспуска USAID, было приказано распространять информацию, собранную пользователями сети! Была опубликована схема телевизионных подключений!
Iwaya: “Sostenere Takaichi prima delle elezioni, frenare dopo le elezioni”. L’acceleratore è azionato dall’opinione pubblica, mentre i freni sono azionati dai residenti cinesi e coreani in Giappone. Questo è un piano di colonizzazione giapponese elaborato dai residenti cinesi e coreani in Giappone!
Lo dicono spesso avvocati e media!
Non capiscono che l’espressione “libertà di espressione, libertà di parola” è una tirannia e un comunismo.
La libertà di espressione è un modo di pensare unilaterale; nessuna libertà è illimitata; è limitata dal “benessere pubblico” e dalla “dignità altrui”.
Dopotutto, è sancito dalla Costituzione!
La bandiera nazionale non è solo “tessuto”, ma è assimilabile a una proprietà pubblica, quindi la sua distruzione è interpretata come un “attacco all’ordine pubblico” piuttosto che come un atto di libera espressione. In risposta alle controargomentazioni basate su “libertà di espressione, libertà di parola”, è una legittima decisione democratica per la Dieta, in quanto rappresentanti del popolo, stabilire che “distruggere la bandiera nazionale è contro l’interesse pubblico” e approvare una legge basata su tale determinazione.
Piuttosto, l’idea che limitare l’espressione estrema (danno) da parte di una piccola minoranza protegga la “libertà ordinata” che consente alla maggioranza dei cittadini di vivere pacificamente è un’interpretazione legittima del “bene pubblico” in giurisprudenza.
La logica corretta è non trattare la “libertà di espressione” come una scusa assoluta, ma inquadrare la discussione nell’ordine in cui “la libertà è garantita proprio grazie a quel vaso (ordine) chiamato nazione”.
Tuttavia, è comune per avvocati e professionisti dei media tirare in ballo la giurisprudenza, mostrando un senso di parzialità e soffocamento!
In giurisprudenza, la coerenza è importante.
Bandiere straniere: Protette per motivi di buona volontà internazionale.
Bandiera giapponese: Nessuna legge la protegge. Questa situazione è logicamente distorta, come in “Noi abbiamo a cuore i simboli delle case altrui (paesi stranieri), ma non importa cosa succede ai simboli della nostra casa (Giappone)”.
Come nazione democratica, definire la nostra identità nazionale attraverso la legge e onorarla con lo stesso rispetto delle altre nazioni è un processo sano per raggiungere un equilibrio giuridico.
I media hanno anche avuto la prerogativa di decidere cosa riportare e cosa non riportare, controllando l’opinione pubblica.
Lavoro forzato in nome dei diritti umani e dell’umanità
L’umanitarismo incondizionato secondo cui “tutti devono essere mantenuti in vita” è, d’altro canto, simile a costringere i contribuenti alla “schiavitù” costringendo qualcuno a lavorare per sostentarli.
Avvocati e media sono, in definitiva, parte di un piano per colonizzare il Giappone elaborato da residenti cinesi e coreani in Giappone, tutti imparentati con il governo giapponese! I social media giapponesi, in lotta contro il sostegno di Trump allo smantellamento dell’USAID, hanno ricevuto l’ordine di diffondere informazioni archiviate dagli utenti! È stato reso pubblico uno schema dei collegamenti televisivi!
Iwaya: “Apoyando a Takaichi antes de las elecciones, frenando después”. La opinión pública impulsa el acelerador, mientras que los frenos los aplican los residentes chinos y coreanos en Japón. ¡Este es un plan para la colonización de Japón elaborado por los residentes chinos y coreanos en Japón!
¡Esto lo dicen a menudo los abogados y los medios de comunicación!
No entienden que la frase “libertad de expresión, libertad de palabra” es una tiranía y comunismo.
La libertad de expresión es una forma de pensar unilateral; ninguna libertad es ilimitada; está restringida por el “bienestar público” y la “dignidad de los demás”.
¡Después de todo, está estipulada en la Constitución!
La bandera nacional no es solo “tela”, sino que es propiedad pública, por lo que su destrucción se interpreta como un “ataque al orden público” en lugar de una expresión. En respuesta a los contraargumentos basados en la “libertad de expresión”, es una decisión democrática legítima que la Dieta, como representante del pueblo, determine que “destruir la bandera nacional va en contra del interés público” y apruebe una ley con base en esa determinación.
Más bien, la idea de que restringir la expresión extrema (daño) por parte de una pequeña minoría protege la “libertad ordenada” que permite a la mayoría de los ciudadanos vivir en paz es una interpretación legítima del “bienestar público” en la jurisprudencia.
La lógica adecuada es no tratar la “libertad de expresión” como una excusa absoluta, sino enmarcar el debate en el orden de que “la libertad está garantizada precisamente por el vehículo (orden) llamado nación”.
Sin embargo, es común que abogados y profesionales de los medios de comunicación mencionen la jurisprudencia, mostrando una sensación de parcialidad y asfixia.
En jurisprudencia, la coherencia es importante.
Banderas extranjeras: Protegidas para la buena voluntad internacional.
Bandera japonesa: Ninguna ley la protege. Esta situación es lógicamente tergiversada, como en el caso de: “Apreciamos los símbolos de los hogares de otras personas (países extranjeros), pero no importa lo que suceda con los símbolos de nuestro propio hogar (Japón)”.
Como nación democrática, definir nuestra propia identidad nacional mediante la ley y honrarla con el mismo respeto que otras naciones es un proceso saludable para lograr el equilibrio legal.
Los medios de comunicación también han tenido la prerrogativa de decidir qué informar y qué no, controlando así la opinión pública.
Trabajo forzoso en nombre de los derechos humanos y la humanidad.
El humanitarismo incondicional de que “todos deben mantenerse con vida” es, por otro lado, similar a obligar a los contribuyentes a la “esclavitud” al obligar a alguien a trabajar para mantenerlos.
Los abogados y los medios de comunicación son, en última instancia, parte de un plan para colonizar Japón elaborado por residentes chinos y coreanos en Japón, todos ellos también relacionados con el gobierno japonés. ¡Se ha ordenado a las redes sociales japonesas, que luchan contra el apoyo de Trump al desmantelamiento de USAID, que difundan información almacenada por los internautas! ¡Se ha hecho público un diagrama de conexiones de TV!
Iwaya: “Ủng hộ Takaichi trước bầu cử, rồi lại kìm hãm sau bầu cử.” Sự thúc đẩy đến từ dư luận, trong khi sự kìm hãm lại đến từ người Trung Quốc và cư dân Hàn Quốc tại Nhật Bản. Đây là một kế hoạch thuộc địa hóa Nhật Bản do người Trung Quốc và cư dân Hàn Quốc tại Nhật Bản vạch ra!
Điều này thường được các luật sư và giới truyền thông nói đến!
Họ không hiểu rằng cụm từ “tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm” là một chế độ chuyên chế và chủ nghĩa cộng sản.
Tự do ngôn luận là một lối suy nghĩ phiến diện; không có tự do nào là vô hạn; nó bị hạn chế bởi “phúc lợi công cộng” và “phẩm giá của người khác”.
Xét cho cùng, điều đó đã được quy định trong Hiến pháp!
Quốc kỳ không chỉ là “mảnh vải” mà còn giống như tài sản công cộng, vì vậy việc phá hủy nó được hiểu là “tấn công vào trật tự công cộng” chứ không phải là tự do ngôn luận. Để đáp lại những lập luận phản bác dựa trên “tự do ngôn luận, tự do phát biểu”, việc Quốc hội, với tư cách là đại diện của nhân dân, xác định rằng “phá hoại quốc kỳ là trái với lợi ích công cộng” và thông qua luật dựa trên xác định đó là một quyết định dân chủ hợp pháp.
Thay vào đó, ý tưởng cho rằng việc hạn chế biểu hiện cực đoan (phá hoại) của một thiểu số nhỏ nhằm bảo vệ “tự do trật tự” cho phép đa số công dân sống hòa bình là một cách hiểu hợp pháp về “phúc lợi công cộng” trong luật học.
Lý luận đúng đắn là không coi “tự do ngôn luận” như một cái cớ tuyệt đối, mà phải đặt vấn đề trong bối cảnh “tự do được đảm bảo chính xác là nhờ vào thể chế (trật tự) gọi là quốc gia”.
Tuy nhiên, việc các luật sư và chuyên gia truyền thông viện dẫn luật học là điều phổ biến, thể hiện tư duy phiến diện và sự ngột ngạt!
Trong luật học, tính nhất quán là rất quan trọng.
Quốc kỳ nước ngoài: Được bảo vệ vì mục đích thiện chí quốc tế.
Quốc kỳ Nhật Bản: Không có luật nào bảo vệ nó.
Tình huống này thật phi lý, kiểu như: “Chúng ta trân trọng những biểu tượng của quê hương người khác (nước ngoài), nhưng lại chẳng quan tâm đến những gì xảy ra với biểu tượng của chính quê hương mình (Nhật Bản).”
Là một quốc gia dân chủ, việc định nghĩa bản sắc dân tộc thông qua luật pháp và tôn trọng nó như các quốc gia khác là một quá trình lành mạnh để đạt được sự cân bằng trong luật pháp.
Truyền thông cũng nắm giữ quyền quyết định nên đưa tin gì và không nên đưa tin gì, kiểm soát dư luận.
Lao động cưỡng bức nhân danh nhân quyền và lòng nhân đạo
Chủ nghĩa nhân đạo vô điều kiện rằng “mọi người phải được sống sót”, mặt khác, lại giống như việc ép buộc người đóng thuế vào “nô lệ” bằng cách bắt ai đó làm việc để nuôi sống họ.
Luật sư và truyền thông, cuối cùng, là một phần của kế hoạch xâm chiếm Nhật Bản do cư dân Trung Quốc và Hàn Quốc tại Nhật Bản vạch ra, tất cả đều có quan hệ với chính phủ Nhật Bản! Truyền thông xã hội Nhật Bản, chống lại sự ủng hộ của Trump đối với việc giải tán USAID, đã được lệnh phát tán thông tin do cư dân mạng lưu trữ! Một sơ đồ kết nối truyền hình đã được công khai!
इवाया: “चुनाव से पहले ताकाइची को सपोर्ट करना, चुनाव के बाद ब्रेक लगाना।” एक्सेलरेटर पब्लिक ओपिनियन से चलता है, जबकि ब्रेक जापान में चीन और कोरियाई लोग लगाते हैं। यह जापान के कॉलोनाइज़ेशन का प्लान है जिसे जापान में चीन और कोरियाई लोगों ने बनाया है!
यह अक्सर वकील और मीडिया में कहा जाता है!
वे यह नहीं समझते कि “बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी” एक तानाशाही और कम्युनिज़्म है।
बोलने की आज़ादी एकतरफ़ा सोच है; कोई भी आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है; यह “पब्लिक वेलफेयर” और “दूसरों की इज्ज़त” से रुकी हुई है।
आखिरकार, यह संविधान में लिखा है!
राष्ट्रीय झंडा सिर्फ़ “कपड़ा” नहीं है बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी जैसा है, इसलिए इसे तोड़ने का मतलब बोलने के बजाय “पब्लिक ऑर्डर पर हमला” माना जाता है। “बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी” पर आधारित जवाबी तर्कों के जवाब में, यह डाइट के लिए, लोगों के प्रतिनिधियों के तौर पर, यह तय करने का एक सही डेमोक्रेटिक फ़ैसला है कि “राष्ट्रीय झंडे को नष्ट करना जनता के हित के ख़िलाफ़ है” और उस फ़ैसले के आधार पर एक कानून पास करना है।
बल्कि, यह विचार कि एक छोटी सी माइनॉरिटी द्वारा बहुत ज़्यादा बोलने (नुकसान) पर रोक लगाने से “व्यवस्थित आज़ादी” की रक्षा होती है जो ज़्यादातर नागरिकों को शांति से रहने देती है, न्यायशास्त्र में “जनकल्याण” की एक सही व्याख्या है।
सही लॉजिक यह है कि “बोलने की आज़ादी” को एक पक्का बहाना न माना जाए, बल्कि चर्चा को इस क्रम में रखा जाए कि “आज़ादी की गारंटी ठीक उसी वजह से है जिस तरह का ज़रिया (व्यवस्था) राष्ट्र कहलाता है।”
हालांकि, वकीलों और मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए न्यायशास्त्र का ज़िक्र करना आम बात है, जिससे एकतरफ़ा सोच और घुटन का एहसास होता है!
न्यायशास्त्र में, एक जैसा होना ज़रूरी है।
विदेशी झंडे: इंटरनेशनल गुडविल के मकसद से सुरक्षित।
जापानी झंडा: कोई भी कानून इसकी रक्षा नहीं करता। यह स्थिति लॉजिकली उलझी हुई है, जैसे, “हम दूसरे लोगों के घरों (विदेशों) की निशानियों को संजोते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे अपने घर (जापान) की निशानियों का क्या होता है।”
एक डेमोक्रेटिक देश के तौर पर, कानून के ज़रिए अपनी नेशनल पहचान बनाना और उसे दूसरे देशों की तरह ही सम्मान देना, कानून में बैलेंस बनाने का एक अच्छा तरीका है।
मीडिया ने यह तय करने का भी खास अधिकार ले लिया है कि क्या रिपोर्ट करना है और क्या नहीं, जिससे पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल होता है।
ह्यूमन राइट्स और इंसानियत के नाम पर ज़बरदस्ती मज़दूरी
यह बिना शर्त इंसानियत कि “हर किसी को ज़िंदा रखना चाहिए”, दूसरी तरफ, टैक्सपेयर्स को “गुलामी” में डालने जैसा है, जिसमें किसी को उनकी मदद के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।
आखिर में, वकील और मीडिया जापान में रहने वाले चीनी और कोरियाई लोगों द्वारा बनाए गए जापान को कॉलोनी बनाने के प्लान का हिस्सा हैं, जो सभी जापानी सरकार से भी जुड़े हुए हैं! जापानी सोशल मीडिया, जो USAID को खत्म करने के लिए ट्रंप के सपोर्ट के खिलाफ लड़ रहा है, उसे नेटिज़न्स द्वारा स्टोर की गई जानकारी फैलाने का ऑर्डर दिया गया है! टीवी कनेक्शन का एक डायग्राम पब्लिक कर दिया गया है!
ইওয়ায়া: “নির্বাচনের আগে তাকাইচিকে সমর্থন করা, নির্বাচনের পরে ব্রেক করা।” অ্যাক্সিলারেটরটি জনমত দ্বারা চালিত হয়, যখন ব্রেক প্রয়োগ করে চীন এবং জাপানে কোরিয়ান বাসিন্দারা। এটি জাপানের উপনিবেশ স্থাপনের জন্য একটি পরিকল্পনা যা চীন এবং জাপানে কোরিয়ান বাসিন্দারা তৈরি করেছেন!
আইনজীবীরা এবং মিডিয়াতে প্রায়শই এটি বলেন!
তারা বোঝেন না যে “মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা” বাক্যাংশটি একটি স্বৈরাচার এবং সাম্যবাদ।
মত প্রকাশের স্বাধীনতা একতরফা চিন্তাভাবনা; কোনও স্বাধীনতা সীমাহীন নয়; এটি “জনকল্যাণ” এবং “অন্যদের মর্যাদা” দ্বারা সীমাবদ্ধ।
সর্বোপরি, এটি সংবিধানে নির্ধারিত!
জাতীয় পতাকা কেবল “পোশাক” নয় বরং এটি জনসাধারণের সম্পত্তির অনুরূপ, তাই এর ধ্বংসকে বাক নয় বরং “জনশৃঙ্খলার উপর আক্রমণ” হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়।
“মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা”-এর উপর ভিত্তি করে পাল্টা যুক্তির জবাবে, জনপ্রতিনিধি হিসেবে ডায়েটের জন্য “জাতীয় পতাকা ধ্বংস করা জনস্বার্থের পরিপন্থী” তা নির্ধারণ করা এবং সেই সংকল্পের উপর ভিত্তি করে একটি আইন পাস করা একটি বৈধ গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত।
বরং, একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু দ্বারা চরম মত প্রকাশ (ক্ষতি) সীমাবদ্ধ করা “সুশৃঙ্খল স্বাধীনতা” রক্ষা করে যা সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে দেয়, এই ধারণাটি আইনশাস্ত্রে “জনকল্যাণের” একটি বৈধ ব্যাখ্যা।
সঠিক যুক্তি হল “মত প্রকাশের স্বাধীনতা” কে একটি পরম অজুহাত হিসেবে বিবেচনা না করা, বরং আলোচনাকে এমনভাবে সাজানো যে “জাতি নামক পাত্রের (শৃঙ্খলা) কারণেই স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়।”
তবে, আইনজীবী এবং মিডিয়া পেশাদারদের জন্য আইনশাস্ত্র উত্থাপন করা, একতরফা চিন্তাভাবনা এবং শ্বাসরোধের অনুভূতি প্রদর্শন করা সাধারণ!
আইনশাস্ত্রে, ধারাবাহিকতা গুরুত্বপূর্ণ।
বিদেশী পতাকা: আন্তর্জাতিক সদিচ্ছার উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত।
জাপানি পতাকা: কোনও আইন এটিকে রক্ষা করে না।
এই পরিস্থিতিটি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিকৃত, যেমন, “আমরা অন্যদের ঘরের (বিদেশী দেশ) প্রতীকগুলিকে লালন করি, কিন্তু আমাদের নিজস্ব ঘরের (জাপান) প্রতীকগুলির কী হবে তা বিবেচ্য নয়।”
একটি গণতান্ত্রিক জাতি হিসেবে, আইনের মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব জাতীয় পরিচয় সংজ্ঞায়িত করা এবং অন্যান্য জাতির মতো একই সম্মানের সাথে এটিকে সম্মান করা আইনের ভারসাম্য অর্জনের জন্য একটি সুস্থ প্রক্রিয়া।
কী রিপোর্ট করা উচিত এবং কী রিপোর্ট করা উচিত নয় তা নির্ধারণ করার অধিকারও মিডিয়া রাখে, জনমত নিয়ন্ত্রণ করে।
মানবাধিকার এবং মানবতার নামে জোরপূর্বক শ্রম
“সকলকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে” এই নিঃশর্ত মানবতাবাদ, অন্যদিকে, করদাতাদের “দাসত্ব” করতে বাধ্য করার মতো, কাউকে তাদের সমর্থন করার জন্য কাজ করতে বাধ্য করে।
আইনজীবী এবং মিডিয়া, শেষ পর্যন্ত, জাপানে চীনা এবং কোরিয়ান বাসিন্দাদের দ্বারা তৈরি জাপানকে উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনার অংশ, যাদের সকলেই জাপান সরকারের সাথে সম্পর্কিত! ইউএসএআইডি ভেঙে ফেলার জন্য ট্রাম্পের সমর্থনের বিরুদ্ধে লড়াই করা জাপানি সোশ্যাল মিডিয়াকে নেটিজেনদের দ্বারা সংরক্ষিত তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে! টিভি সংযোগের একটি চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে!
इवाया: “चुनाव अघि ताकाइचीलाई समर्थन गर्ने, चुनाव पछि ब्रेक लगाउने।” एक्सेलेरेटर जनमतले चलाउँछ, जबकि ब्रेक लगाउने काम चीन र जापानमा रहेका कोरियाली बासिन्दाहरूले गर्छन्। यो जापानको उपनिवेशीकरणको लागि चीन र जापानमा रहेका कोरियाली बासिन्दाहरूले बनाएको योजना हो!
यो प्रायः वकिलहरू र मिडियामा भनिएको छ!
तिनीहरू बुझ्दैनन् कि “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता” भन्ने वाक्यांश अत्याचार र साम्यवाद हो।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सोच्ने एकतर्फी तरिका हो; कुनै पनि स्वतन्त्रता असीमित हुँदैन; यो “सार्वजनिक कल्याण” र “अरूको मर्यादा” द्वारा प्रतिबन्धित हुन्छ।
आखिर, यो संविधानमा तोकिएको छ!
राष्ट्रिय झण्डा केवल “कपडा” होइन तर सार्वजनिक सम्पत्ति जस्तै हो, त्यसैले यसको विनाशलाई भाषणको सट्टा “सार्वजनिक व्यवस्थामाथि आक्रमण” को रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
“अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता” मा आधारित प्रतिवादहरूको जवाफमा, जनप्रतिनिधिको रूपमा, डाइटको लागि “राष्ट्रिय झण्डा नष्ट गर्नु सार्वजनिक हितको विरुद्ध हो” भनेर निर्धारण गर्नु र त्यस दृढ संकल्पमा आधारित कानून पारित गर्नु एक वैध लोकतान्त्रिक निर्णय हो।
बरु, सानो अल्पसंख्यकद्वारा चरम अभिव्यक्ति (क्षति) लाई प्रतिबन्धित गर्नुले बहुसंख्यक नागरिकहरूलाई शान्तिपूर्वक बाँच्न अनुमति दिने “व्यवस्थित स्वतन्त्रता” लाई सुरक्षित गर्दछ भन्ने विचार न्यायशास्त्रमा “सार्वजनिक कल्याण” को वैध व्याख्या हो।
उचित तर्क भनेको “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता” लाई पूर्ण बहानाको रूपमा नमान्नु हो, तर छलफललाई “राष्ट्र भनिने भाँडो (क्रम) को कारणले गर्दा ठ्याक्कै ग्यारेन्टी गरिएको छ” भन्ने क्रममा फ्रेम गर्नु हो।
यद्यपि, वकिलहरू र मिडिया पेशेवरहरूले न्यायशास्त्रलाई उठाउनु सामान्य छ, एकतर्फी सोच र निसास्सिएको भावना प्रदर्शन गर्दै!
न्यायशास्त्रमा, स्थिरता महत्त्वपूर्ण छ।
विदेशी झण्डा: अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावनाको उद्देश्यका लागि सुरक्षित।
जापानी झण्डा: कुनै पनि कानूनले यसलाई सुरक्षित गर्दैन।
यो अवस्था तार्किक रूपमा बङ्ग्याइएको छ, जस्तै, “हामी अरू मानिसहरूको घर (विदेशी देशहरू) को प्रतीकहरूको कदर गर्छौं, तर हाम्रो आफ्नै घर (जापान) को प्रतीकहरूलाई के हुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन।”
एक लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा, कानून मार्फत हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय पहिचान परिभाषित गर्नु र अन्य राष्ट्रहरू जस्तै सम्मानका साथ सम्मान गर्नु कानूनमा सन्तुलन प्राप्त गर्नको लागि एक स्वस्थ प्रक्रिया हो।
मिडियाले के रिपोर्ट गर्ने र के रिपोर्ट नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने, जनमतलाई नियन्त्रण गर्ने विशेषाधिकार पनि राखेको छ।
मानव अधिकार र मानवताको नाममा जबरजस्ती श्रम
“सबैलाई जीवित राख्नु पर्छ” भन्ने निःशर्त मानवतावाद, अर्कोतर्फ, करदाताहरूलाई उनीहरूलाई समर्थन गर्न काम गर्न बाध्य पारेर “दासत्व” मा बाध्य पार्नु जस्तै हो।
वकिलहरू र मिडिया, अन्तमा, जापानमा रहेका चिनियाँ र कोरियाली बासिन्दाहरूले बनाएको जापानलाई उपनिवेश बनाउने योजनाको हिस्सा हुन्, जसमध्ये सबै जापानी सरकारसँग पनि सम्बन्धित छन्! USAID को विघटनको लागि ट्रम्पको समर्थन विरुद्ध लडिरहेको जापानी सामाजिक सञ्जाललाई नेटिजन्सहरूले भण्डारण गरेको जानकारी फैलाउन आदेश दिइएको छ! टिभी जडानहरूको रेखाचित्र सार्वजनिक गरिएको छ!
Iwaya: „Prieš rinkimus paremti Takaichi, po rinkimų spausti stabdžius.“ Akceleratorių spaudžia visuomenės nuomonė, o stabdžius – Kinija ir Japonijoje gyvenantys Korėjos gyventojai. Tai Japonijos kolonizacijos planas, kurį parengė Kinija ir Japonijoje gyvenantys Korėjos gyventojai!
Tai dažnai sako teisininkai ir žiniasklaida!
Jie nesupranta, kad frazė „saviraiškos laisvė, žodžio laisvė“ yra tironija ir komunizmas.
Saviraiškos laisvė yra vienpusis mąstymo būdas; jokia laisvė nėra neribota; ją riboja „visuomenės gerovė“ ir „kitų orumas“.
Juk tai numatyta Konstitucijoje!
Valstybinė vėliava yra ne tik „audinys“, bet ir panaši į viešąją nuosavybę, todėl jos sunaikinimas interpretuojamas kaip „išpuolis prieš viešąją tvarką“, o ne kaip žodžio laisvė. Reaguojant į kontrargumentus, pagrįstus „saviraiškos laisve, žodžio laisve“, Dietai, kaip liaudies atstovams, yra teisėtas demokratinis sprendimas nustatyti, kad „nacionalinės vėliavos sunaikinimas prieštarauja viešajam interesui“, ir priimti įstatymą, pagrįstą šiuo sprendimu.
Vietoj to, idėja, kad nedidelės mažumos kraštutinės saviraiškos (žalos) ribojimas apsaugo „tvarkingą laisvę“, kuri leidžia daugumai piliečių gyventi taikiai, yra teisėtas „visuomenės gerovės“ aiškinimas jurisprudencijoje.
Tinkama logika yra nelaikyti „saviraiškos laisvės“ absoliučiu pasiteisinimu, o diskusiją formuoti taip, kad „laisvė garantuojama būtent dėl indo (tvarkos), vadinamo tauta“.
Tačiau teisininkai ir žiniasklaidos specialistai dažnai mini jurisprudenciją, demonstruodami vienpusiško mąstymo ir dusinimo jausmą!
Jurisprudencijoje nuoseklumas yra svarbus.
Užsienio šalių vėliavos: saugomos tarptautinio geros valios tikslais.
Japonijos vėliava: jos nesaugo joks įstatymas.
Ši situacija yra logiškai iškreipta, pavyzdžiui, „Mes branginame kitų žmonių namų (užsienio šalių) simbolius, bet nesvarbu, kas nutiks mūsų pačių namų (Japonijos) simboliams“.
Kaip demokratinei tautai, savo nacionalinio identiteto apibrėžimas per įstatymus ir jo gerbimas su tokia pačia pagarba kaip ir kitoms tautoms yra sveikas procesas siekiant pusiausvyros teisėje.
Žiniasklaida taip pat turėjo prerogatyvą spręsti, ką pranešti, o ko ne, kontroliuodama visuomenės nuomonę.
Priverstinis darbas žmogaus teisių ir žmonijos vardu
Besąlygiškas humanizmas, kad „kiekvienas turi būti išlaikytas“, kita vertus, yra panašus į mokesčių mokėtojų vertimą į „vergiją“, verčiant ką nors dirbti, kad jį išlaikytų.
Galiausiai teisininkai ir žiniasklaida yra Japonijos kolonizacijos plano, kurį parengė Japonijoje gyvenantys Kinijos ir Korėjos gyventojai, dalis, kurie visi taip pat yra susiję su Japonijos vyriausybe! Japonijos socialinei žiniasklaidai, kovojančiai prieš Trumpo paramą USAID išformavimui, buvo įsakyta skleisti interneto vartotojų saugomą informaciją! Paviešinta televizijos jungčių schema!
Iwaya: “Kumuunga mkono Takaichi kabla ya uchaguzi, kuweka breki baada ya uchaguzi.” Kichocheo kinaendeshwa na maoni ya umma, huku breki zikitumika na wakazi wa China na Korea nchini Japani. Huu ni mpango wa ukoloni wa Japani ulioandaliwa na wakazi wa China na Korea nchini Japani!
Mara nyingi hili husemwa na wanasheria na vyombo vya habari!
Hawaelewi kwamba msemo “uhuru wa kujieleza, uhuru wa kujieleza” ni udhalimu na ukomunisti.
Uhuru wa kujieleza ni njia ya kufikiri ya upande mmoja; hakuna uhuru usio na kikomo; umewekewa vikwazo na “ustawi wa umma” na “hadhi ya wengine.”
Baada ya yote, imeainishwa katika Katiba!
Bendera ya taifa si “kitambaa” tu bali ni sawa na mali ya umma, kwa hivyo uharibifu wake unatafsiriwa kama “shambulio dhidi ya utulivu wa umma” badala ya usemi.
Katika kujibu hoja zinazopingana kulingana na “uhuru wa kujieleza, uhuru wa kujieleza,” ni uamuzi halali wa kidemokrasia kwa Baraza, kama wawakilishi wa watu, kubaini kwamba “kuharibu bendera ya taifa ni kinyume na maslahi ya umma” na kupitisha sheria kulingana na uamuzi huo.
Badala yake, wazo kwamba kuzuia kujieleza kupita kiasi (uharibifu) unaofanywa na wachache hulinda “uhuru wa utaratibu” unaoruhusu raia wengi kuishi kwa amani ni tafsiri halali ya “ustawi wa umma” katika sheria.
Mantiki sahihi ni kutochukulia “uhuru wa kujieleza” kama kisingizio kamili, bali kupanga mjadala kwa mpangilio kwamba “uhuru umehakikishwa haswa kwa sababu ya chombo (amri) kinachoitwa taifa.”
Hata hivyo, ni kawaida kwa wanasheria na wataalamu wa vyombo vya habari kuleta sheria, wakionyesha hisia ya mawazo ya upande mmoja na kukosa hewa!
Katika sheria, uthabiti ni muhimu.
Bendera za kigeni: Zimelindwa kwa madhumuni ya nia njema ya kimataifa.
Bendera ya Japani: Hakuna sheria inayoilinda.
Hali hii imepotoshwa kimantiki, kama vile, “Tunathamini alama za nyumba za watu wengine (nchi za kigeni), lakini haijalishi kinachotokea kwa alama za nyumba yetu wenyewe (Japani).”
Kama taifa la kidemokrasia, kufafanua utambulisho wetu wa kitaifa kupitia sheria na kuuheshimu kwa heshima sawa na mataifa mengine ni mchakato mzuri wa kufikia usawa katika sheria.
Vyombo vya habari pia vimeshikilia haki ya kuamua nini cha kuripoti na nini cha kutoripoti, kudhibiti maoni ya umma.
Kazi ya kulazimishwa kwa jina la haki za binadamu na ubinadamu
Ubinadamu usio na masharti kwamba “kila mtu lazima awe hai”, kwa upande mwingine, ni sawa na kulazimisha walipa kodi katika “utumwa” kwa kulazimisha mtu kufanya kazi ili kuwasaidia.
Mawakili na vyombo vya habari, mwishowe, ni sehemu ya mpango wa kukoloni Japani ulioandaliwa na wakazi wa China na Korea nchini Japani, ambao wote pia wana uhusiano na serikali ya Japani! Mitandao ya kijamii ya Japani, ikipigana dhidi ya uungwaji mkono wa Trump wa kubomolewa kwa USAID, imeamriwa kusambaza taarifa zilizohifadhiwa na watumiaji wa mtandao! Mchoro wa miunganisho ya TV umetolewa hadharani!
