韓国が、徴用工現金化？日韓請求権協定で日本から受けた資金5億ドルに含まれた個人の補償金、無償援助3億ドル分含めて韓国が使ったのが発覚、2014年裁判!
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97589
ゴミのメディアが、日本が関係あるとか言うけど、メディアすら、国際法を重んじていない報道をする。レッドチームメディアだなね。
本当に、知識も無ければ、国際法も無視すること本当に怪しいメディアだな。
英国BBCが一番正常だよ。
日本は戦後処理において概略
日韓請求権協定
当時韓国という国は無く、大韓民国政府であり、同盟国である事、これは一切変わりのない史実
それが、朝鮮半島における「唯一の合法的な政府」であることが合意され韓国とした。
日本が戦後、韓国と国交を結ぶにあたり、双方の債権・債務の関係を清算するために結んだ条約。
互いに未払いの賃金など個人の財産・請求権問題について「完全かつ最終的に解決された」（第2条）と確認した。
戦後の日韓関係の礎と位置づけられる。これも史実である。
1965年6月、外交関係を樹立するための「日韓基本条約」と同時に締結。同年12月に発効した。
日本からの経済協力は無償供与が3億ドル、有償は2億ドル。
無償分だけでも当時の韓国の国家予算に匹敵する巨額の支援で、その後の韓国経済の急成長を支えた。
日本は韓国に対して、無償3億ドルに等しい価値を有する10年間の日本国の生産物及び日本人の役務による供与、有償2億ドルを韓国政府が希望した韓国政府に合計5億ドル分供与する形式で、
相互に請求権を放棄することで合意した。
その上、日本は約11億ドルの経済援助を行った。
韓国は日本からの受けた請求権資金援助金で浦項総合製鉄、昭陽江ダム、京釜高速道路、漢江鉄橋、嶺東火力発電所などが建設されて、最貧国から一転させた。
これが、そもそも韓国政府が自分たち個人、財閥の所有として勝手に使途したことがすべての原因。
日韓基本条約によって日本から受けた資金当時5億ドルに含まれた個人への補償金であった無償援助3億ドル分含めて、
韓国政府が経済発展資金に回したことが発覚して2014年に裁判になったが、日韓請求権協定で受け取った資金を韓国政府が産業育成やインフラ整備など他の目的に使用したことについて
「法律に沿うもので違法行為とは見ることはできない」などの理由で原告は棄却や敗訴している。
逆に韓国政府や裁判所の日韓請求権協定で解決との立場を変えた判決が、2012年や2018年に韓国の最高裁から出されている
ＢＢＣは、韓国の二重規範についても指摘している。 ＢＢＣは３月２７日、ウェブサイトに、「１９６８－何百人もの女性を苦しめた年」と題した記事を掲載し、韓国軍兵士から被害を受けた２人のベトナム人の境遇を詳しく伝えた。そのうち１人は性的暴行を受け、３人の子供を身ごもった女性だった。
ベトナム戦争時に韓国軍兵が現地の女性を性的に暴行するなどして生まれた混血児は、「ライダイハン」の蔑称で呼ばれ、ベトナムで差別を受けてきた。その数は定かでないが、５０００～３万人に上るとの説がある。
韓国は、世界で一番、法治国家でもなく、無秩序であり、悪魔国家と考えても良いと思う。
ベトナムをここまで衰退させたのは、韓国がそもそも他人を偽装する民族だからである。
———————-
South Korea monetized recruitment work? It was discovered that South Korea used the personal compensation included in the 500 million dollars of funds received from Japan under the Japan-Korea Claims Agreement and the 300 million dollars of grant aid, and the 2014 trial!
The garbage media says that Japan is related, but even the media reports that it does not respect international law. It’s red team media.
Really, if you don’t have the knowledge, ignoring international law is a really suspicious medium.
The British BBC is the most normal.
Japan outlines postwar processing
Japan-Korea Claims Agreement
At that time, there was no country called South Korea, it was the government of the Republic of Korea and it was an ally, which is a historical fact that has not changed at all.
It was agreed that it was the "only legal government" on the Korean Peninsula, and it was designated as South Korea.
A treaty that Japan signed to settle the relationship between the debts and debts of both sides when it entered into diplomatic relations with South Korea after the war.
It was confirmed that the problems of personal property and claims such as unpaid wages were "completely and finally resolved" (Article 2).
It is positioned as the cornerstone of postwar Japan-Korea relations. This is also a historical fact.
Concluded in June 1965 at the same time as the "Japan-Korea Basic Treaty" to establish diplomatic relations. It came into effect in December of the same year.
Economic cooperation from Japan is $ 300 million for grant and $ 200 million for paid.
The free portion alone supported the rapid growth of the Korean economy with a huge amount of support comparable to the national budget of South Korea at that time.
Japan will provide South Korea with 10 years of Japanese products worth $ 300 million free of charge and services provided by Japanese people, for a total of $ 500 million to the South Korean government, which the Korean government requested. In the form of donation
It was agreed to waive each other’s claims.
In addition, Japan provided about $ 1.1 billion in financial assistance.
South Korea has been transformed from the poorest country by constructing Pohang General Steel, Soyang River Dam, Kyogama Expressway, Hangang Railway Bridge, Lingdong Thermal Power Station, etc. with the claim financial assistance received from Japan.
This is all because the Korean government used it as its own personal property and conglomerate.
Including the $ 300 million grant aid, which was included in the $ 500 million fund received from Japan under the Japan-Korea Basic Treaty at that time, for individuals.
It was discovered that the Korean government had used it to fund economic development, and it was brought to justice in 2014.
The plaintiff has dismissed or lost the case for reasons such as "it is in line with the law and cannot be seen as an illegal act."
On the contrary, in 2012 and 2018, the Supreme Court of South Korea issued a ruling that changed the position of resolution under the Japan-Korea Claims Agreement of the Korean government and courts.
The BBC also points out the Korean double standard. On March 27, the BBC posted an article on its website entitled "1968-The Year That Suffering Hundreds of Women", detailing the circumstances of the two Vietnamese victims of South Korean soldiers. .. One of them was a woman who was sexually assaulted and had three children.
A mixed-race child born when Korean soldiers sexually assaulted a local woman during the Vietnam War has been discriminated against in Vietnam, being called the derogatory term of "Lai Daihan." The number is uncertain, but there is a theory that the number is 5,000 to 30,000.
South Korea is not the most law-abiding nation in the world, it is chaotic, and you can think of it as a devilish nation.
Vietnam has declined so far because South Korea is a people who disguise others in the first place
———————-
———————-
韓國貨幣化招聘工作？發現韓國動用了日韓索賠協議項下從日本獲得的5億美元資金和3億美元無償援助中的個人賠償，以及2014年的審判！
垃圾媒體說日本有關係，但連媒體都說不尊重國際法。這是紅隊媒體。
真的，如果你沒有知識，無視國際法是一個非常可疑的媒介。
英國的BBC是最正常的。
日本概述戰後處理
日韓索賠協議
那個時候，沒有一個國家叫韓國，是大韓民國政府，是盟友，這是根本沒有改變的歷史事實。
一致同意為朝鮮半島上“唯一合法政府”，並指定為韓國。
日本在戰後與韓國建交時為解決雙方債務和債務關係而簽訂的條約。
經確認，個人財產和拖欠工資等索賠問題得到“徹底解決”（第2條）。
它被定位為戰後日韓關係的基石。這也是歷史事實。
1965年6月與《日韓基本條約》同時締結建交。它於同年12月生效。
日本經濟合作贈款3億美元，有償2億美元。
僅免費部分就支持了韓國經濟的快速增長，其支持量與當時韓國的國家預算相當。
日本將按照韓國政府的要求，向韓國政府提供為期10年的價值3億美元的日本產品和日本民眾提供的服務，共計5億美元。
雙方同意放棄對方的主張。
此外，日本還提供了約11億美元的財政援助。
韓國從最貧窮的國家轉型為浦項通用鋼鐵、昭陽江大壩、京釜高速公路、漢江鐵路大橋、嶺東熱電站等，並得到日本的援助。
這一切都是因為韓國政府將其用作自己的個人財產和企業集團。
包括當時根據《日韓基本條約》從日本獲得的5億美元資金中包含的3億美元贈款援助，用於個人。
發現韓國政府將其用於資助經濟發展，並於2014年被繩之以法。
原告以“符合法律規定，不能視為違法行為”等理由駁回或敗訴。
相反，2012年和2018年，韓國最高法院發布了一項裁決，改變了韓國政府和法院在《日韓索賠協定》下的解決立場。
BBC還指出了韓國的雙重標準。 3月27日，英國廣播公司在其網站上發表了一篇題為《1968年——折磨數百名婦女的一年》的文章，詳細介紹了兩名越南受害者的韓國士兵的情況。其中一位是一名婦女，她遭到性侵犯並育有三個孩子。
越南戰爭期間韓國士兵性侵當地婦女所生的混血兒，在越南受到歧視，被稱為“賴代漢”的貶義詞。這個數字是不確定的，但有一種理論認為這個數字是 5,000 到 30,000。
韓國不是世界上最守法的國家，它很混亂，你可以把它想像成一個惡魔般的國家。
到目前為止，越南已經衰落，因為韓國首先是一個偽裝別人的民族
———————-
———————-
کره جنوبی کار استخدام پولی؟ مشخص شد که کره جنوبی از غرامت شخصی موجود در 500 میلیون دلار وجوه دریافتی از ژاپن تحت توافقنامه ادعاهای ژاپن و کره و 300 میلیون دلار کمک بلاعوض و محاکمه 2014 استفاده کرده است!
رسانه های زباله می گویند که ژاپن مرتبط است، اما حتی رسانه ها گزارش می دهند که به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد. این رسانه تیم قرمز است.
واقعا اگر دانش ندارید، نادیده گرفتن قوانین بین المللی یک رسانه واقعا مشکوک است.
بی بی سی بریتانیایی معمولی ترین است.
ژاپن پردازش پس از جنگ را تشریح می کند
توافقنامه ادعایی ژاپن و کره
در آن زمان کشوری به نام کره جنوبی وجود نداشت، دولت جمهوری کره بود و متحد بود که این یک واقعیت تاریخی است که اصلاً تغییر نکرده است.
توافق شد که این "تنها دولت قانونی" در شبه جزیره کره است و به عنوان کره جنوبی تعیین شد.
معاهده ای که ژاپن برای تسویه رابطه بین بدهی ها و بدهی های دو طرف در هنگام ورود به روابط دیپلماتیک با کره جنوبی پس از جنگ امضا کرد.
تأیید شد که مشکلات اموال شخصی و مطالباتی مانند دستمزد پرداخت نشده "به طور کامل و در نهایت حل شد" (ماده 2).
این به عنوان سنگ بنای روابط ژاپن و کره پس از جنگ قرار گرفته است. این هم یک واقعیت تاریخی است.
در ژوئن 1965 همزمان با «پیمان پایه ژاپن و کره» برای برقراری روابط دیپلماتیک منعقد شد. در دسامبر همان سال اجرایی شد.
همکاری اقتصادی ژاپن 300 میلیون دلار برای کمک بلاعوض و 200 میلیون دلار برای پرداخت است.
بخش رایگان به تنهایی از رشد سریع اقتصاد کره با مقدار زیادی حمایت قابل مقایسه با بودجه ملی کره جنوبی در آن زمان حمایت کرد.
ژاپن به مدت 10 سال محصولات ژاپنی به ارزش 300 میلیون دلار به صورت رایگان و خدمات ارائه شده توسط ژاپنی ها در مجموع 500 میلیون دلار در اختیار دولت کره جنوبی قرار می دهد که دولت کره درخواست کرده است.
قرار شد از ادعای یکدیگر صرف نظر کنند.
علاوه بر این، ژاپن حدود 1.1 میلیارد دلار کمک مالی ارائه کرد.
کره جنوبی با ساخت فولاد پوهانگ جنرال، سد رودخانه سویانگ، بزرگراه کیوگاما، پل راه آهن هانگانگ، نیروگاه حرارتی لینگدونگ و غیره با ادعای کمک مالی دریافتی از ژاپن، از فقیرترین کشور تبدیل شده است.
همه اینها به این دلیل است که دولت کره از آن به عنوان دارایی شخصی و یک مجتمع تجاری استفاده می کند.
از جمله کمک بلاعوض 300 میلیون دلاری که در صندوق 500 میلیون دلاری دریافتی از ژاپن بر اساس معاهده اساسی ژاپن و کره در آن زمان برای افراد گنجانده شده بود.
مشخص شد که دولت کره از آن برای تأمین مالی توسعه اقتصادی استفاده کرده است و در سال 2014 به دست عدالت سپرده شد.
شاکی به دلایلی از جمله «مطابق با قانون است و نمی تواند به عنوان یک اقدام غیرقانونی تلقی شود» پرونده را منتفی یا باخته است.
در مقابل، در سالهای 2012 و 2018، دادگاه عالی کره جنوبی حکمی را صادر کرد که بر اساس توافقنامه دعاوی ژاپن و کره دولت و دادگاههای کره، موضع تصمیمگیری را تغییر داد.
بی بی سی همچنین به استاندارد دوگانه کره اشاره می کند. در 27 مارس، بیبیسی مقالهای با عنوان «1968-سالی که صدها زن در آن رنج میبرند» در وبسایت خود منتشر کرد که به جزئیات شرایط دو قربانی ویتنامی سربازان کره جنوبی پرداخت. یکی از آنها زنی بود که مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سه فرزند داشت.
یک کودک مختلط که در هنگام تجاوز جنسی توسط سربازان کره ای به یک زن محلی در طول جنگ ویتنام به دنیا آمد، در ویتنام مورد تبعیض قرار گرفته و اصطلاح تحقیرآمیز "لای دایهان" نامیده می شود. عدد نامشخص است، اما یک نظریه وجود دارد که عدد 5000 تا 30000 است.
کره جنوبی قانونمندترین ملت جهان نیست، این کشور هرج و مرج است و شما می توانید آن را به عنوان یک ملت شیطانی تصور کنید.
ویتنام تاکنون کاهش یافته است زیرا کره جنوبی مردمی است که در وهله اول دیگران را پنهان می کند
———————-
———————-
كوريا الجنوبية تسييل عمل التوظيف؟ تم اكتشاف أن كوريا الجنوبية استخدمت التعويض الشخصي المتضمن في 500 مليون دولار من الأموال المستلمة من اليابان بموجب اتفاقية المطالبات اليابانية الكورية و 300 مليون دولار كمساعدة ، وتجربة 2014!
تقول وسائل الإعلام القمامة أن اليابان مرتبطة ببعضها البعض ، لكن حتى وسائل الإعلام تقول إنها لا تحترم القانون الدولي. إنها وسائط الفريق الحمراء.
حقًا ، إذا لم تكن لديك المعرفة ، فإن تجاهل القانون الدولي هو وسيلة مشبوهة حقًا.
بي بي سي البريطانية هي الأكثر طبيعية.
تحدد اليابان الخطوط العريضة لعملية ما بعد الحرب
اتفاقية المطالبات بين اليابان وكوريا
في ذلك الوقت ، لم تكن هناك دولة تسمى كوريا الجنوبية ، كانت حكومة جمهورية كوريا وكانت حليفة ، وهي حقيقة تاريخية لم تتغير على الإطلاق.
تم الاتفاق على أنها كانت "الحكومة الشرعية الوحيدة" في شبه الجزيرة الكورية ، وتم تصنيفها على أنها كوريا الجنوبية.
معاهدة وقعتها اليابان لتسوية العلاقة بين ديون وديون الجانبين عندما دخلت في علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية بعد الحرب.
وتم التأكيد على أن مشاكل الممتلكات الشخصية والمطالبات مثل عدم دفع الأجور "تم حلها بشكل كامل ونهائي" (المادة 2).
يتم وضعه كحجر الزاوية في العلاقات بين اليابان وكوريا بعد الحرب. هذه أيضًا حقيقة تاريخية.
أبرمت في يونيو 1965 بالتزامن مع "المعاهدة الأساسية بين اليابان وكوريا" لإقامة العلاقات الدبلوماسية. دخل حيز التنفيذ في ديسمبر من نفس العام.
التعاون الاقتصادي من اليابان 300 مليون دولار لمنحة و 200 مليون دولار مدفوعة.
دعم الجزء المجاني وحده النمو السريع للاقتصاد الكوري مع قدر هائل من الدعم يمكن مقارنته بالميزانية الوطنية لكوريا الجنوبية في ذلك الوقت.
ستزود اليابان كوريا الجنوبية بـ 10 سنوات من المنتجات اليابانية بقيمة 300 مليون دولار مجانًا والخدمات التي يقدمها اليابانيون ، بإجمالي 500 مليون دولار لحكومة كوريا الجنوبية ، وهو ما طلبته الحكومة الكورية. في شكل تبرعات
تم الاتفاق على التنازل عن مطالبات كل منهما.
بالإضافة إلى ذلك ، قدمت اليابان حوالي 1.1 مليار دولار من المساعدات المالية.
لقد تحولت كوريا الجنوبية من أفقر دولة من خلال بناء Pohang General Steel ، وسد نهر Soyang ، وطريق Kyogama السريع ، وجسر Hangang للسكك الحديدية ، ومحطة Lingdong الحرارية للطاقة ، وما إلى ذلك مع المطالبة بالمساعدة المالية الواردة من اليابان.
هذا كله لأن الحكومة الكورية استخدمتها كممتلكات شخصية وتكتل خاص بها.
بما في ذلك منحة 300 مليون دولار ، والتي تم تضمينها في صندوق 500 مليون دولار الذي تم تلقيه من اليابان بموجب المعاهدة الأساسية بين اليابان وكوريا في ذلك الوقت ، للأفراد.
تم اكتشاف أن الحكومة الكورية استخدمته لتمويل التنمية الاقتصادية ، وتم تقديمه إلى العدالة في عام 2014.
رفض المدعي القضية أو خسرها لأسباب مثل "أنها تتماشى مع القانون ولا يمكن اعتبارها عملاً غير قانوني".
على العكس من ذلك ، في عامي 2012 و 2018 ، أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكمًا غيّر موقف القرار بموجب اتفاقية المطالبات بين اليابان وكوريا للحكومة والمحاكم الكورية.
كما أشارت البي بي سي إلى ازدواجية المعايير الكورية. في 27 مارس ، نشرت بي بي سي مقالاً على موقعها على الإنترنت بعنوان "1968 – العام الذي تعاني منه مئات النساء" ، يشرح بالتفصيل ظروف الضحيتين الفيتناميتين للجنود الكوريين الجنوبيين .. كانت إحداهن امرأة تعرضت لاعتداء جنسي ولديها ثلاثة أطفال.
وُلد طفل مختلط الأعراق عندما اعتدى جنود كوريون جنسيًا على امرأة محلية أثناء حرب فيتنام ، تم التمييز ضده في فيتنام ، حيث أطلق عليه مصطلح "لاي ديهان" المهين. الرقم غير مؤكد ، لكن هناك نظرية تقول إن العدد يتراوح من 5000 إلى 30.000.
كوريا الجنوبية ليست الدولة الأكثر إلتزامًا بالقانون في العالم ، إنها فوضوية ، ويمكنك التفكير فيها كدولة شيطانية.
لقد تراجعت فيتنام حتى الآن لأن كوريا الجنوبية هي شعب يخفي الآخرين في المقام الأول
———————-
———————-
Südkorea monetarisierte Rekrutierungsarbeit? Es wurde festgestellt, dass Südkorea die persönliche Entschädigung verwendet hat, die in den 500 Millionen Dollar an Mitteln enthalten ist, die Japan im Rahmen des Japan-Korea Claims Agreement erhalten hat, und in den 300 Millionen Dollar an Zuschüssen und im Prozess von 2014!
Die Müllmedien sagen, dass Japan verwandt ist, aber selbst die Medien berichten, dass es das Völkerrecht nicht respektiert. Es ist Red Team Media.
Wirklich, wenn Sie nicht über das Wissen verfügen, ist das Ignorieren des Völkerrechts ein wirklich verdächtiges Medium.
Die britische BBC ist die normalste.
Japan skizziert die Nachkriegsverarbeitung
Anspruchsabkommen zwischen Japan und Korea
Zu dieser Zeit gab es kein Land namens Südkorea, es war die Regierung der Republik Korea und es war ein Verbündeter, was eine historische Tatsache ist, die sich überhaupt nicht geändert hat.
Es wurde vereinbart, dass es die "einzige legale Regierung" auf der koreanischen Halbinsel sei, und es wurde als Südkorea bezeichnet.
Ein Vertrag, den Japan unterzeichnete, um die Beziehung zwischen den Schulden und Schulden beider Seiten zu regeln, als es nach dem Krieg diplomatische Beziehungen zu Südkorea aufnahm.
Es wurde bestätigt, dass die Probleme des persönlichen Eigentums und Forderungen wie nicht gezahlte Löhne „vollständig und endgültig gelöst“ seien (Artikel 2).
Es gilt als Eckpfeiler der japanisch-koreanischen Beziehungen der Nachkriegszeit. Auch das ist eine historische Tatsache.
Abgeschlossen im Juni 1965 gleichzeitig mit dem „Japan-Korea Basic Treaty“ zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Es trat im Dezember desselben Jahres in Kraft.
Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Japan beträgt 300 Millionen US-Dollar für Zuschüsse und 200 Millionen US-Dollar für Zahlungen.
Allein der Gratisanteil unterstützte das schnelle Wachstum der koreanischen Wirtschaft mit einer enormen Unterstützung, vergleichbar mit dem damaligen Staatshaushalt Südkoreas.
Japan wird Südkorea 10 Jahre lang kostenlos japanische Produkte im Wert von 300 Millionen US-Dollar und von Japanern erbrachte Dienstleistungen für insgesamt 500 Millionen US-Dollar an die südkoreanische Regierung in Form einer Spende zur Verfügung stellen
Es wurde ein gegenseitiger Verzicht auf Ansprüche vereinbart.
Darüber hinaus stellte Japan rund 1,1 Milliarden US-Dollar an finanzieller Unterstützung bereit.
Südkorea wurde vom ärmsten Land durch den Bau von Pohang General Steel, des Soyang-Flussdamms, der Kyogama-Schnellstraße, der Hangang-Eisenbahnbrücke, des Wärmekraftwerks Lingdong usw. mit der Forderung nach finanzieller Unterstützung von Japan.
Dies alles, weil die koreanische Regierung es als ihr eigenes persönliches Eigentum und Konglomerat nutzte.
Einschließlich der 300-Millionen-Dollar-Zuschusshilfe, die in den 500-Millionen-Dollar-Fonds enthalten war, die Japan damals im Rahmen des japanisch-koreanischen Grundvertrags für Einzelpersonen erhalten hatte.
Es wurde entdeckt, dass die koreanische Regierung es zur Finanzierung der wirtschaftlichen Entwicklung verwendet hatte, und es wurde 2014 vor Gericht gestellt.
Der Kläger hat den Fall aus Gründen wie „es ist im Einklang mit dem Gesetz und kann nicht als rechtswidrige Handlung angesehen werden“ abgewiesen oder verloren.
Im Gegenteil, in den Jahren 2012 und 2018 erließ der Oberste Gerichtshof von Südkorea ein Urteil, das die Lösungsposition im Rahmen des japanisch-koreanischen Forderungsabkommens der koreanischen Regierung und Gerichte änderte.
Auch die BBC weist auf die koreanische Doppelmoral hin. Am 27. März veröffentlichte die BBC auf ihrer Website einen Artikel mit dem Titel "1968 – Das Jahr, in dem Hunderte von Frauen litten", in dem die Umstände der beiden vietnamesischen Opfer südkoreanischer Soldaten detailliert beschrieben wurden. .. Eine von ihnen war eine Frau, die sexuell missbraucht wurde und drei Kinder hatte.
Ein gemischtrassiges Kind, das geboren wurde, als koreanische Soldaten während des Vietnamkriegs eine einheimische Frau sexuell missbrauchten, wurde in Vietnam diskriminiert und erhielt den abfälligen Begriff „Lai Daihan“. Die Zahl ist ungewiss, aber es gibt eine Theorie, dass die Zahl zwischen 5.000 und 30.000 liegt.
Südkorea ist nicht die gesetzestreuste Nation der Welt, es ist chaotisch und man kann es sich als eine teuflische Nation vorstellen.
Vietnam ist bisher zurückgegangen, weil Südkorea ein Volk ist, das andere in erster Linie verkleidet
———————-
———————-
La Corée du Sud a-t-elle monétisé le travail de recrutement ? Il a été découvert que la Corée du Sud a utilisé l’indemnisation personnelle incluse dans les 500 millions de dollars de fonds reçus du Japon dans le cadre de l’accord de réclamations Japon-Corée et les 300 millions de dollars d’aide, et le procès de 2014 !
Les médias à ordures disent que le Japon est lié, mais même les médias rapportent qu’il ne respecte pas le droit international. Ce sont les médias de l’équipe rouge.
Vraiment, si vous n’avez pas la connaissance, ignorer le droit international est un moyen vraiment suspect.
La BBC britannique est la plus normale.
Le Japon décrit le traitement d’après-guerre
Accord sur les revendications Japon-Corée
À cette époque, il n’y avait pas de pays qui s’appelait la Corée du Sud, c’était le gouvernement de la République de Corée et c’était un allié, ce qui est un fait historique qui n’a pas du tout changé.
Il a été convenu qu’il s’agissait du "seul gouvernement légal" de la péninsule coréenne, et il a été désigné comme la Corée du Sud.
Un traité que le Japon a signé pour régler la relation entre les dettes et les dettes des deux parties lorsqu’il est entré en relations diplomatiques avec la Corée du Sud après la guerre.
Il a été confirmé que les problèmes de propriété personnelle et les réclamations telles que les salaires impayés étaient "complètement et définitivement résolus" (article 2).
Il se positionne comme la pierre angulaire des relations nippo-coréennes d’après-guerre. C’est aussi un fait historique.
Conclu en juin 1965 en même temps que le "Traité Fondamental Japon-Corée" pour établir des relations diplomatiques. Il est entré en vigueur en décembre de la même année.
La coopération économique du Japon est de 300 millions de dollars pour les subventions et de 200 millions de dollars pour les payés.
La partie gratuite à elle seule a soutenu la croissance rapide de l’économie coréenne avec un soutien énorme comparable au budget national de la Corée du Sud à cette époque.
Le Japon fournira gratuitement à la Corée du Sud pendant 10 ans des produits japonais d’une valeur de 300 millions de dollars et des services fournis par des Japonais, pour un total de 500 millions de dollars au gouvernement sud-coréen, ce que le gouvernement coréen a demandé.
Il a été convenu de renoncer aux réclamations de l’autre.
En outre, le Japon a fourni environ 1,1 milliard de dollars d’aide financière.
La Corée du Sud est passée du pays le plus pauvre à la construction de Pohang General Steel, du barrage de la rivière Soyang, de l’autoroute Kyogama, du pont ferroviaire de Hangang, de la centrale thermique de Lingdong, etc. grâce à l’aide financière reçue du Japon.
Tout cela parce que le gouvernement coréen l’a utilisé comme sa propriété personnelle et son conglomérat.
Y compris la subvention de 300 millions de dollars, qui était incluse dans le fonds de 500 millions de dollars reçu du Japon dans le cadre du traité fondamental Japon-Corée à l’époque, pour les particuliers.
Il a été découvert que le gouvernement coréen l’avait utilisé pour financer le développement économique, et il a été traduit en justice en 2014.
Le demandeur a rejeté ou perdu l’affaire pour des raisons telles que "c’est conforme à la loi et ne peut être considéré comme un acte illégal".
Au contraire, en 2012 et 2018, la Cour suprême de Corée du Sud a rendu une décision qui a modifié la position de la résolution en vertu de l’Accord sur les réclamations Japon-Corée du gouvernement et des tribunaux coréens.
La BBC pointe également le double standard coréen. Le 27 mars, la BBC a publié sur son site Internet un article intitulé "1968 – L’année où des centaines de femmes ont souffert", détaillant la situation des deux victimes vietnamiennes des soldats sud-coréens. .. L’une d’elles était une femme qui avait été agressée sexuellement et avait trois enfants.
Un enfant métis né lorsque des soldats coréens ont agressé sexuellement une femme locale pendant la guerre du Vietnam a été victime de discrimination au Vietnam, étant appelé le terme péjoratif de "Lai Daihan". Le nombre est incertain, mais il existe une théorie selon laquelle le nombre est de 5 000 à 30 000.
La Corée du Sud n’est pas la nation la plus respectueuse des lois au monde, elle est chaotique et vous pouvez la considérer comme une nation diabolique.
Le Vietnam a décliné jusqu’à présent parce que la Corée du Sud est un peuple qui déguise les autres en premier lieu
———————-
———————-
Jižní Korea monetizovala náborovou práci? Bylo zjištěno, že Jižní Korea použila osobní kompenzaci zahrnutou v 500 milionech dolarů finančních prostředků obdržených od Japonska v rámci japonsko-korejské dohody o nárocích a 300 milionů dolarů grantové pomoci a soudního procesu v roce 2014!
Popelářská média říkají, že Japonsko je příbuzné, ale i média uvádějí, že nerespektuje mezinárodní právo. Jsou to média červeného týmu.
Opravdu, pokud nemáte znalosti, ignorování mezinárodního práva je opravdu podezřelé médium.
Britská BBC je nejnormálnější.
Japonsko nastiňuje poválečné zpracování
Japonsko-korejská dohoda o nárocích
V té době neexistovala žádná země jménem Jižní Korea, byla to vláda Korejské republiky a byl to spojenec, což je historický fakt, který se vůbec nezměnil.
Bylo dohodnuto, že to byla „jediná legální vláda“ na Korejském poloostrově a byla označena jako Jižní Korea.
Smlouva, kterou Japonsko podepsalo za účelem urovnání vztahu mezi dluhy a dluhy obou stran, když po válce vstoupilo do diplomatických vztahů s Jižní Koreou.
Potvrdilo se, že problémy s osobním majetkem a nároky jako nevyplacené mzdy byly „zcela a definitivně vyřešeny“ (článek 2).
Je umístěn jako základní kámen poválečných japonsko-korejských vztahů. To je také historický fakt.
Uzavřená v červnu 1965 ve stejnou dobu jako „Japonsko-korejská základní smlouva“ o navázání diplomatických vztahů. V platnost vstoupil v prosinci téhož roku.
Ekonomická spolupráce z Japonska je 300 milionů dolarů na grant a 200 milionů dolarů na vyplacenou částku.
Bezplatná část sama o sobě podpořila rychlý růst korejské ekonomiky obrovskou podporou srovnatelnou s tehdejším státním rozpočtem Jižní Koreje.
Japonsko poskytne Jižní Koreji na 10 let zdarma japonské produkty v hodnotě 300 milionů dolarů a služby poskytované japonskými lidmi, celkem za 500 milionů dolarů jihokorejské vládě, o kterou korejská vláda požádala. Ve formě daru
Bylo dohodnuto, že se vzájemně vzdají svých nároků.
Kromě toho Japonsko poskytlo finanční pomoc ve výši přibližně 1,1 miliardy dolarů.
Jižní Korea se změnila z nejchudší země výstavbou Pohang General Steel, přehrady řeky Soyang, dálnice Kyogama, železničního mostu Hangang, tepelné elektrárny Lingdong atd. s nárokem na finanční pomoc získanou z Japonska.
To vše proto, že ji korejská vláda používala jako svůj vlastní osobní majetek a konglomerát.
Včetně grantové pomoci ve výši 300 milionů dolarů, která byla zahrnuta do fondu ve výši 500 milionů dolarů obdrženého v té době od Japonska na základě japonsko-korejské základní smlouvy, pro jednotlivce.
Bylo zjištěno, že ji korejská vláda použila k financování hospodářského rozvoje, a v roce 2014 byla postavena před soud.
Žalobce případ zamítl nebo prohrál z důvodů typu „je to v souladu se zákonem a nelze to považovat za protiprávní jednání“.
Naopak v letech 2012 a 2018 vydal Nejvyšší soud Jižní Koreje rozsudek, který změnil pozici řešení podle japonsko-korejské dohody o nárocích korejské vlády a soudů.
Na korejský dvojí metr poukazuje i BBC. 27. března zveřejnila BBC na svých webových stránkách článek s názvem „1968 – Rok, který utrpěl stovky žen“, podrobně popisující okolnosti dvou vietnamských obětí jihokorejských vojáků… Jednou z nich byla žena, která byla sexuálně napadena a měla tři děti.
Dítě smíšené rasy, které se narodilo, když korejští vojáci sexuálně napadli místní ženu během vietnamské války, bylo ve Vietnamu diskriminováno a nazýváno hanlivým výrazem „Lai Daihan“. Číslo je nejisté, ale existuje teorie, že číslo je 5 000 až 30 000.
Jižní Korea není národem na světě, který nejvíce dodržuje zákony, je chaotická a můžete si ji představit jako ďábelský národ.
Vietnam zatím upadá, protože Jižní Korea je národ, který v první řadě maskuje ostatní
———————-
———————-
Южная Корея монетизировала работу по подбору персонала? Было обнаружено, что Южная Корея использовала личную компенсацию, включенную в 500 миллионов долларов средств, полученных от Японии в соответствии с Соглашением о претензиях между Японией и Кореей, и 300 миллионов долларов безвозмездной помощи, а также судебный процесс 2014 года!
Мусорные СМИ говорят, что Япония имеет отношение, но даже СМИ сообщают, что она не соблюдает международное право. Это СМИ красной команды.
В самом деле, если у вас нет знаний, игнорирование международного права является действительно подозрительной средой.
Британский BBC самый нормальный.
Япония обрисовывает в общих чертах послевоенную переработку
Соглашение о претензиях между Японией и Кореей
В то время не было страны под названием Южная Корея, было правительство Республики Корея и оно было союзником, что является историческим фактом, который ничуть не изменился.
Было решено, что это «единственное законное правительство» на Корейском полуострове, и оно было обозначено как Южная Корея.
Договор, который Япония подписала для урегулирования отношений между долгами и долгами обеих сторон, когда она вступила в дипломатические отношения с Южной Кореей после войны.
Подтверждено, что проблемы личного имущества и претензии, такие как невыплата заработной платы, «полностью и окончательно решены» (ст. 2).
Он позиционируется как краеугольный камень послевоенных японо-корейских отношений. Это тоже исторический факт.
Заключен в июне 1965 года одновременно с «Японо-корейским основным договором» об установлении дипломатических отношений. Он вступил в силу в декабре того же года.
Экономическое сотрудничество с Японией составляет 300 млн долларов по безвозмездной и 200 млн долларов по платной.
Одна только бесплатная часть поддерживала быстрый рост корейской экономики с огромной поддержкой, сравнимой с национальным бюджетом Южной Кореи в то время.
Япония предоставит Южной Корее на 10 лет японские товары на сумму 300 миллионов долларов бесплатно и услуги, предоставляемые японским народом, на общую сумму 500 миллионов долларов правительству Южной Кореи, которое запросило корейское правительство.
Было решено отказаться от требований друг друга.
Кроме того, Япония предоставила около 1,1 миллиарда долларов финансовой помощи.
Южная Корея превратилась из самой бедной страны в результате строительства Pohang General Steel, плотины на реке Соян, скоростной автомагистрали Киогама, железнодорожного моста Ханган, теплоэлектростанции Линдонг и т. Д. При финансовой помощи, полученной от Японии.
Это все потому, что корейское правительство использовало его как свою личную собственность и конгломерат.
Включая грантовую помощь в размере 300 миллионов долларов, которая была включена в 500-миллионный фонд, полученный в то время от Японии по Японо-корейскому Основному договору, для физических лиц.
Было обнаружено, что корейское правительство использовало его для финансирования экономического развития, и в 2014 году оно было привлечено к ответственности.
Истец закрыл или проиграл дело по таким причинам, как «это соответствует закону и не может рассматриваться как незаконное действие».
Напротив, в 2012 и 2018 годах Верховный суд Южной Кореи вынес решение, которое изменило позицию разрешения в соответствии с Японо-корейским соглашением о претензиях между правительством и судами Кореи.
BBC также указывает на двойные стандарты Кореи. 27 марта BBC разместила на своем веб-сайте статью под названием «1968 год — год, когда пострадали сотни женщин», в которой подробно рассказывается об обстоятельствах двух вьетнамских жертв южнокорейских солдат. Одной из них была женщина, подвергшаяся сексуальному насилию и имеющая троих детей.
Ребенок смешанной расы, родившийся в результате сексуального насилия корейских солдат над местной женщиной во время войны во Вьетнаме, подвергся дискриминации во Вьетнаме, и его называют уничижительным термином «Лай Дайхан». Число неизвестно, но есть теория, что это число составляет от 5000 до 30000.
Южная Корея не самая законопослушная нация в мире, она хаотична, и вы можете думать о ней как о дьявольской нации.
Вьетнам до сих пор сокращался, потому что Южная Корея — это народ, который в первую очередь маскирует других
———————-
———————-
La Corea del Sud ha monetizzato il lavoro di reclutamento? Si è scoperto che la Corea del Sud ha utilizzato il risarcimento personale incluso nei 500 milioni di dollari di fondi ricevuti dal Giappone nell’ambito dell’Accordo sui reclami Giappone-Corea e i 300 milioni di dollari di aiuti a fondo perduto, e il processo del 2014!
I media spazzatura affermano che il Giappone è imparentato, ma anche i media riferiscono che non rispetta il diritto internazionale. Sono i media della squadra rossa.
Davvero, se non hai le conoscenze, ignorare il diritto internazionale è un mezzo davvero sospetto.
La BBC britannica è la più normale.
Il Giappone delinea l’elaborazione del dopoguerra
Accordo sui reclami Giappone-Corea
A quel tempo non esisteva un Paese chiamato Corea del Sud, era il governo della Repubblica di Corea ed era un alleato, il che è un fatto storico che non è affatto cambiato.
È stato convenuto che fosse "l’unico governo legale" nella penisola coreana ed è stato designato come Corea del Sud.
Un trattato che il Giappone ha firmato per regolare i rapporti tra i debiti e i debiti di entrambe le parti quando ha avviato relazioni diplomatiche con la Corea del Sud dopo la guerra.
È stato confermato che i problemi relativi alla proprietà personale e le pretese come i salari non pagati sono stati "completamente e definitivamente risolti" (articolo 2).
È posizionato come la pietra angolare delle relazioni Giappone-Corea del dopoguerra. Anche questo è un fatto storico.
Concluso nel giugno 1965 contemporaneamente al "Trattato di base Giappone-Corea" per stabilire relazioni diplomatiche. È entrato in vigore nel dicembre dello stesso anno.
La cooperazione economica dal Giappone è di $ 300 milioni per la sovvenzione e $ 200 milioni per il pagamento.
La sola parte gratuita ha sostenuto la rapida crescita dell’economia coreana con un’enorme quantità di sostegno paragonabile al bilancio nazionale della Corea del Sud in quel momento.
Il Giappone fornirà alla Corea del Sud 10 anni di prodotti giapponesi per un valore di 300 milioni di dollari gratuiti e servizi forniti dal popolo giapponese, per un totale di 500 milioni di dollari al governo sudcoreano, richiesto dal governo coreano.
Si è convenuto di rinunciare alle reciproche pretese.
Inoltre, il Giappone ha fornito circa 1,1 miliardi di dollari in assistenza finanziaria.
La Corea del Sud è stata trasformata dal paese più povero costruendo Pohang General Steel, Soyang River Dam, Kyogama Expressway, Hangang Railway Bridge, Lingdong Thermal Power Station, ecc. Con la richiesta di assistenza finanziaria ricevuta dal Giappone.
Tutto questo perché il governo coreano lo ha utilizzato come proprietà personale e conglomerato.
Compreso l’aiuto di 300 milioni di dollari, che era incluso nel fondo di 500 milioni di dollari ricevuto dal Giappone ai sensi del Trattato di base Giappone-Corea in quel momento, per i privati.
Si è scoperto che il governo coreano lo aveva utilizzato per finanziare lo sviluppo economico ed è stato assicurato alla giustizia nel 2014.
L’attore ha respinto o perso la causa per motivi quali "è in linea con la legge e non può essere considerato un atto illegale".
Al contrario, nel 2012 e nel 2018, la Corte Suprema della Corea del Sud ha emesso una sentenza che ha modificato la posizione della risoluzione ai sensi dell’Accordo sui reclami Giappone-Corea del governo e dei tribunali coreani.
La BBC sottolinea anche il doppio standard coreano. Il 27 marzo, la BBC ha pubblicato un articolo sul suo sito web intitolato "1968 – L’anno in cui centinaia di donne soffrono", descrivendo in dettaglio le circostanze delle due vittime vietnamite dei soldati sudcoreani. .. Uno di loro era una donna che è stata aggredita sessualmente e ha avuto tre figli.
Un bambino di razza mista nato quando i soldati coreani hanno aggredito sessualmente una donna del posto durante la guerra del Vietnam è stato discriminato in Vietnam, essendo chiamato il termine dispregiativo di "Lai Daihan". Il numero è incerto, ma esiste una teoria secondo cui il numero è compreso tra 5.000 e 30.000.
La Corea del Sud non è la nazione più rispettosa della legge al mondo, è caotica e puoi pensarla come una nazione diabolica.
Il Vietnam è finora diminuito perché la Corea del Sud è un popolo che maschera gli altri in primo luogo
———————-
———————-
¿Corea del Sur monetizó el trabajo de contratación? ¡Se descubrió que Corea del Sur usó la compensación personal incluida en los 500 millones de dólares de fondos recibidos de Japón en virtud del Acuerdo de Reclamaciones Japón-Corea y los 300 millones de dólares de subvención y el juicio de 2014!
Los medios de basura dicen que Japón está relacionado, pero incluso los medios informan que no respeta el derecho internacional. Son los medios del equipo rojo.
Realmente, si no tienes el conocimiento, ignorar el derecho internacional es un medio realmente sospechoso.
La BBC británica es de lo más normal.
Japón describe el procesamiento de la posguerra
Acuerdo de Reclamaciones Japón-Corea
En ese momento no había ningún país llamado Corea del Sur, era el gobierno de la República de Corea y era un aliado, lo cual es un hecho histórico que no ha cambiado en nada.
Se acordó que era el "único gobierno legal" en la península de Corea y se designó como Corea del Sur.
Un tratado que firmó Japón para saldar la relación entre las deudas y adeudos de ambas partes cuando entabló relaciones diplomáticas con Corea del Sur tras la guerra.
Se confirmó que los problemas de bienes muebles y reclamos como el impago de salarios fueron "total y definitivamente resueltos" (artículo 2).
Se posiciona como la piedra angular de las relaciones Japón-Corea de la posguerra. Esto también es un hecho histórico.
Concluido en junio de 1965 al mismo tiempo que el "Tratado Básico Japón-Corea" para establecer relaciones diplomáticas. Entró en vigor en diciembre del mismo año.
La cooperación económica de Japón es de $ 300 millones para subvenciones y $ 200 millones para pagos.
Solo la porción gratuita apoyó el rápido crecimiento de la economía coreana con una gran cantidad de apoyo comparable al presupuesto nacional de Corea del Sur en ese momento.
Japón proporcionará a Corea del Sur 10 años de productos japoneses por un valor de $ 300 millones de forma gratuita y servicios proporcionados por personas japonesas, por un total de $ 500 millones al gobierno de Corea del Sur, que el gobierno coreano solicitó en forma de donación.
Se acordó renunciar a los reclamos de cada uno.
Además, Japón proporcionó alrededor de $ 1.1 mil millones en asistencia financiera.
Corea del Sur ha pasado de ser el país más pobre al construir Pohang General Steel, la represa del río Soyang, la autopista Kyogama, el puente ferroviario de Hangang, la central térmica de Lingdong, etc. con la asistencia financiera reclamada recibida de Japón.
Todo esto se debe a que el gobierno coreano lo usó como propiedad personal y conglomerado.
Incluyendo la ayuda de subvención de $ 300 millones, que se incluyó en el fondo de $ 500 millones recibido de Japón bajo el Tratado Básico Japón-Corea en ese momento, para individuos.
Se descubrió que el gobierno coreano lo había utilizado para financiar el desarrollo económico y fue llevado ante la justicia en 2014.
El demandante ha desestimado o perdido el caso por motivos tales como "se ajusta a la ley y no puede verse como un acto ilegal".
Por el contrario, en 2012 y 2018, la Corte Suprema de Corea del Sur emitió un fallo que cambió la posición de resolución bajo el Acuerdo de Reclamaciones Japón-Corea del gobierno y los tribunales coreanos.
La BBC también señala el doble rasero coreano. El 27 de marzo, la BBC publicó un artículo en su sitio web titulado "1968: el año en que sufrieron cientos de mujeres", detallando las circunstancias de las dos víctimas vietnamitas de los soldados surcoreanos. .. Uno de ellos era una mujer que fue agredida sexualmente y tenía tres hijos.
Un niño de raza mixta nacido cuando los soldados coreanos agredieron sexualmente a una mujer local durante la guerra de Vietnam ha sido discriminado en Vietnam, siendo llamado el término despectivo de "Lai Daihan". El número es incierto, pero existe la teoría de que el número es de 5.000 a 30.000.
Corea del Sur no es la nación más respetuosa de la ley en el mundo, es caótica y puedes pensar en ella como una nación diabólica.
Vietnam ha disminuido hasta ahora porque Corea del Sur es un pueblo que disfraza a los demás en primer lugar
———————-
———————-
Hàn Quốc kiếm tiền từ công việc tuyển dụng? Người ta đã phát hiện ra rằng Hàn Quốc đã sử dụng khoản bồi thường cá nhân bao gồm 500 triệu đô la tiền nhận được từ Nhật Bản theo Thỏa thuận yêu sách Nhật Bản-Hàn Quốc và 300 triệu đô la viện trợ không hoàn lại, và thử nghiệm năm 2014!
Các phương tiện truyền thông rác nói rằng Nhật Bản có liên quan, nhưng ngay cả các phương tiện truyền thông đưa tin rằng họ không tôn trọng luật pháp quốc tế. Đó là phương tiện truyền thông của đội đỏ.
Thực sự, nếu bạn không có kiến thức, bỏ qua luật pháp quốc tế là một phương tiện thực sự đáng ngờ.
BBC của Anh là bình thường nhất.
Nhật Bản phác thảo quy trình xử lý sau chiến tranh
Thỏa thuận tuyên bố giữa Nhật Bản và Hàn Quốc
Vào thời điểm đó, không có quốc gia nào được gọi là Hàn Quốc, đó là chính phủ Đại Hàn Dân Quốc và là đồng minh, đó là một sự thật lịch sử không hề thay đổi.
Đồng ý rằng đây là "chính phủ hợp pháp duy nhất" trên Bán đảo Triều Tiên, và nó được chỉ định là Hàn Quốc.
Một hiệp ước mà Nhật Bản ký kết để giải quyết mối quan hệ duyên nợ của hai bên khi tiến vào quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc sau chiến tranh.
Nó được xác nhận rằng các vấn đề về tài sản cá nhân và các yêu cầu bồi thường như tiền lương không được thanh toán đã được "giải quyết hoàn toàn và cuối cùng" (Điều 2).
Nó được định vị là nền tảng của mối quan hệ Nhật Bản – Hàn Quốc thời hậu chiến. Đây cũng là một thực tế lịch sử.
Được ký kết vào tháng 6 năm 1965 cùng lúc với "Hiệp ước cơ bản Nhật Bản – Hàn Quốc" để thiết lập quan hệ ngoại giao. Nó có hiệu lực vào tháng 12 cùng năm.
Hợp tác kinh tế từ Nhật Bản là 300 triệu USD viện trợ không hoàn lại và 200 triệu USD chi trả.
Riêng phần miễn phí đã hỗ trợ sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Hàn Quốc với một số tiền hỗ trợ khổng lồ tương đương với ngân sách quốc gia của Hàn Quốc vào thời điểm đó.
Nhật Bản sẽ cung cấp miễn phí cho Hàn Quốc trong 10 năm các sản phẩm của Nhật Bản trị giá 300 triệu đô la và các dịch vụ do người Nhật cung cấp, tổng cộng là 500 triệu đô la cho chính phủ Hàn Quốc, mà chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu dưới hình thức tặng
Nó đã được đồng ý để từ bỏ yêu cầu của nhau.
Ngoài ra, Nhật Bản đã hỗ trợ tài chính khoảng 1,1 tỷ USD.
Hàn Quốc đã được chuyển đổi từ một quốc gia nghèo nhất bằng cách xây dựng Pohang General Steel, đập sông Soyang, đường cao tốc Kyogama, cầu đường sắt Hangang, nhà máy nhiệt điện Lingdong, v.v. với sự hỗ trợ tài chính từ Nhật Bản.
Tất cả là do chính phủ Hàn Quốc đã sử dụng nó như tài sản cá nhân của riêng mình và tập đoàn.
Trong đó có khoản viện trợ không hoàn lại 300 triệu USD, nằm trong quỹ 500 triệu USD nhận được từ Nhật Bản theo Hiệp ước Cơ bản Nhật – Hàn vào thời điểm đó, dành cho các cá nhân.
Người ta phát hiện ra rằng chính phủ Hàn Quốc đã sử dụng nó để tài trợ cho phát triển kinh tế và nó đã được đưa ra công lý vào năm 2014.
Nguyên đơn đã bác bỏ hoặc thua kiện vì những lý do như "nó phù hợp với luật pháp và không thể bị coi là một hành vi trái pháp luật."
Ngược lại, vào năm 2012 và 2018, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết thay đổi quan điểm giải quyết theo Thỏa thuận yêu cầu bồi thường Nhật Bản – Hàn Quốc của chính phủ và tòa án Hàn Quốc.
BBC cũng chỉ ra tiêu chuẩn kép của Hàn Quốc. Vào ngày 27 tháng 3, BBC đã đăng một bài báo trên trang web của mình với tựa đề "Năm 1968-Năm khiến hàng trăm phụ nữ phải chịu đựng", trình bày chi tiết về hoàn cảnh của hai nạn nhân Việt Nam là lính Hàn Quốc … Một trong số họ là một phụ nữ bị tấn công tình dục và có ba con.
Một đứa trẻ lai chủng tộc sinh ra khi lính Hàn Quốc tấn công tình dục một phụ nữ địa phương trong Chiến tranh Việt Nam đã bị phân biệt đối xử ở Việt Nam, được gọi bằng thuật ngữ xúc phạm là "Lai Daihan." Con số không chắc chắn, nhưng có giả thuyết cho rằng con số là 5.000 đến 30.000.
Hàn Quốc không phải là quốc gia tuân thủ luật pháp nhất trên thế giới, nó rất hỗn loạn, và bạn có thể nghĩ đây là một quốc gia ma quỷ.
Đến nay Việt Nam sa sút vì ngay từ đầu Hàn Quốc là dân tộc ngụy tạo cho người khác
———————-
———————-
दक्षिण कोरिया मुद्रीकृत भर्ती कार्य? यह पता चला कि दक्षिण कोरिया ने जापान-कोरिया दावा समझौते के तहत जापान से प्राप्त 500 मिलियन डॉलर की धनराशि और 300 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता, और 2014 के परीक्षण में शामिल व्यक्तिगत मुआवजे का उपयोग किया!
कचरा मीडिया कहता है कि जापान संबंधित है, लेकिन मीडिया भी रिपोर्ट करता है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं करता है। यह रेड टीम मीडिया है।
वास्तव में, यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी करना वास्तव में एक संदिग्ध माध्यम है।
ब्रिटिश बीबीसी सबसे सामान्य है।
जापान युद्ध के बाद के प्रसंस्करण की रूपरेखा तैयार करता है
जापान-कोरिया दावा समझौता
उस समय दक्षिण कोरिया नाम का कोई देश नहीं था, यह कोरिया गणराज्य की सरकार थी और यह एक सहयोगी था, जो एक ऐतिहासिक तथ्य है जो बिल्कुल भी नहीं बदला है।
यह सहमति हुई थी कि यह कोरियाई प्रायद्वीप पर "एकमात्र कानूनी सरकार" थी, और इसे दक्षिण कोरिया के रूप में नामित किया गया था।
एक संधि जिस पर जापान ने युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया के साथ राजनयिक संबंधों में प्रवेश करने पर दोनों पक्षों के ऋणों और ऋणों के बीच संबंधों को निपटाने के लिए हस्ताक्षर किए।
यह पुष्टि की गई थी कि व्यक्तिगत संपत्ति की समस्याएं और अवैतनिक मजदूरी जैसे दावों को "पूरी तरह से और अंत में हल किया गया" (अनुच्छेद 2)।
यह युद्ध के बाद जापान-कोरिया संबंधों की आधारशिला के रूप में स्थित है। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है।
जून 1965 में राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए "जापान-कोरिया मूल संधि" के रूप में एक ही समय में संपन्न हुआ। यह उसी साल दिसंबर में लागू हुआ था।
जापान से आर्थिक सहयोग अनुदान के लिए $ 300 मिलियन और भुगतान के लिए $ 200 मिलियन है।
अकेले मुक्त हिस्से ने उस समय दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय बजट की तुलना में भारी मात्रा में समर्थन के साथ कोरियाई अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास का समर्थन किया।
जापान दक्षिण कोरिया को 300 मिलियन डॉलर मूल्य के 10 साल के जापानी उत्पाद और जापानी लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, दक्षिण कोरियाई सरकार को कुल $500 मिलियन में प्रदान करेगा, जिसका कोरियाई सरकार ने अनुरोध किया था। दान के रूप में
एक दूसरे के दावों को माफ करने पर सहमति बनी।
इसके अलावा जापान ने करीब 1.1 अरब डॉलर की आर्थिक मदद दी।
जापान से प्राप्त वित्तीय सहायता के दावे के साथ पोहांग जनरल स्टील, सोयांग रिवर डैम, क्योगामा एक्सप्रेसवे, हैंगंग रेलवे ब्रिज, लिंगडोंग थर्मल पावर स्टेशन आदि का निर्माण करके दक्षिण कोरिया को सबसे गरीब देश से बदल दिया गया है।
यह सब इसलिए है क्योंकि कोरियाई सरकार ने इसे अपनी निजी संपत्ति और समूह के रूप में इस्तेमाल किया।
इसमें $300 मिलियन की अनुदान सहायता भी शामिल है, जो उस समय जापान-कोरिया मूल संधि के तहत जापान से प्राप्त $500 मिलियन के फंड में व्यक्तियों के लिए शामिल थी।
यह पता चला कि कोरियाई सरकार ने इसका इस्तेमाल आर्थिक विकास के लिए किया था, और इसे 2014 में न्याय के लिए लाया गया था।
वादी ने "यह कानून के अनुरूप है और इसे एक अवैध कार्य के रूप में नहीं देखा जा सकता है" जैसे कारणों से मामले को खारिज कर दिया है या हार गया है।
इसके विपरीत, 2012 और 2018 में, दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय जारी किया जिसने कोरियाई सरकार और अदालतों के जापान-कोरिया दावों के समझौते के तहत संकल्प की स्थिति को बदल दिया।
बीबीसी भी कोरियाई दोहरे मापदंड की ओर इशारा करता है। 27 मार्च को, बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर "1968-द ईयर दैट सफ़रिंग सैंकड़ों वीमेन" शीर्षक से एक लेख पोस्ट किया, जिसमें दक्षिण कोरियाई सैनिकों के दो वियतनामी पीड़ितों की परिस्थितियों का विवरण दिया गया। .. उनमें से एक महिला थी जिसका यौन उत्पीड़न किया गया था और उसके तीन बच्चे थे।
वियतनाम युद्ध के दौरान कोरियाई सैनिकों द्वारा एक स्थानीय महिला का यौन उत्पीड़न करने के दौरान पैदा हुए एक मिश्रित नस्ल के बच्चे के साथ वियतनाम में भेदभाव किया गया है, जिसे "लाई दाइहान" का अपमानजनक शब्द कहा जाता है। संख्या अनिश्चित है, लेकिन एक सिद्धांत है कि संख्या 5,000 से 30,000 है।
दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे अधिक कानून का पालन करने वाला देश नहीं है, यह अराजक है, और आप इसे एक शैतानी राष्ट्र के रूप में सोच सकते हैं।
वियतनाम में अब तक गिरावट आई है क्योंकि दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर दूसरों को छिपाने वाले लोग हैं
———————-
———————-
দক্ষিণ কোরিয়ায় নিয়োগের কাজ নগদীকরণ? এটি আবিষ্কৃত হয়েছে যে দক্ষিণ কোরিয়া জাপান-কোরিয়া দাবি চুক্তির অধীনে জাপান থেকে প্রাপ্ত 500 মিলিয়ন ডলার তহবিলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ এবং 300 মিলিয়ন ডলার অনুদান সহায়তা এবং 2014 সালের বিচারে ব্যবহার করেছে!
আবর্জনা মিডিয়া বলছে যে জাপান সম্পর্কিত, কিন্তু এমনকি মিডিয়া রিপোর্ট করে যে এটি আন্তর্জাতিক আইনকে সম্মান করে না। এটা রেড টিম মিডিয়া।
সত্যিই, যদি আপনার জ্ঞান না থাকে, আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করা সত্যিই একটি সন্দেহজনক মাধ্যম।
ব্রিটিশ বিবিসি সবচেয়ে স্বাভাবিক।
জাপান যুদ্ধোত্তর প্রক্রিয়াকরণের রূপরেখা দেয়
জাপান-কোরিয়া দাবি চুক্তি
সেই সময়ে, দক্ষিণ কোরিয়া বলে কোনো দেশ ছিল না, এটি ছিল কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের সরকার এবং এটি একটি মিত্র ছিল, যা একটি ঐতিহাসিক সত্য যা মোটেও পরিবর্তিত হয়নি।
এটি সম্মত হয়েছিল যে এটি কোরীয় উপদ্বীপে "একমাত্র আইনি সরকার" ছিল এবং এটি দক্ষিণ কোরিয়া হিসাবে মনোনীত হয়েছিল।
একটি চুক্তি যা জাপান যুদ্ধের পরে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কে প্রবেশ করার সময় উভয় পক্ষের ঋণ এবং ঋণের মধ্যে সম্পর্ক নিষ্পত্তি করতে স্বাক্ষর করেছিল।
এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমস্যা এবং অনাদায়ী মজুরির মতো দাবিগুলি "সম্পূর্ণভাবে এবং অবশেষে সমাধান করা হয়েছে" (ধারা 2)।
এটি যুদ্ধোত্তর জাপান-কোরিয়া সম্পর্কের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে অবস্থান করছে। এটাও একটা ঐতিহাসিক সত্য।
কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য "জাপান-কোরিয়া মৌলিক চুক্তি" হিসাবে একই সময়ে জুন 1965 সালে সমাপ্ত হয়। একই বছরের ডিসেম্বরে এটি কার্যকর হয়।
জাপান থেকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা অনুদানের জন্য $300 মিলিয়ন এবং অর্থপ্রদানের জন্য $200 মিলিয়ন।
মুক্ত অংশ একাই দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় বাজেটের সাথে তুলনীয় বিপুল পরিমাণ সমর্থন সহ কোরিয়ান অর্থনীতির দ্রুত বৃদ্ধিকে সমর্থন করেছিল।
জাপান দক্ষিণ কোরিয়াকে 10 বছরের জন্য $300 মিলিয়ন মূল্যের জাপানি পণ্য বিনামূল্যে এবং জাপানি জনগণের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবা প্রদান করবে, মোট $500 মিলিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া সরকারকে, যা কোরিয়ান সরকার অনুরোধ করেছিল। অনুদানের আকারে
একে অপরের দাবি মওকুফ করতে সম্মত হয়েছিল।
এছাড়াও জাপান প্রায় $1.1 বিলিয়ন আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।
জাপানের কাছ থেকে প্রাপ্ত দাবী আর্থিক সহায়তায় পোহাং জেনারেল স্টিল, সোয়াং নদী বাঁধ, কিয়োগামা এক্সপ্রেসওয়ে, হ্যাংগাং রেলওয়ে ব্রিজ, লিংডং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণ করে দক্ষিণ কোরিয়াকে দরিদ্রতম দেশ থেকে রূপান্তরিত করা হয়েছে।
এটি সবই কারণ কোরিয়ান সরকার এটিকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সমষ্টি হিসাবে ব্যবহার করেছিল।
$300 মিলিয়ন অনুদান সহায়তা সহ, যা সেই সময়ে জাপান-কোরিয়া মৌলিক চুক্তির অধীনে জাপান থেকে প্রাপ্ত $500 মিলিয়ন তহবিলে অন্তর্ভুক্ত ছিল, ব্যক্তিদের জন্য।
এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল যে কোরিয়ান সরকার এটিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করেছিল এবং এটি 2014 সালে বিচারের মুখোমুখি হয়েছিল।
বাদী "এটি আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং একটি বেআইনি কাজ হিসাবে দেখা যায় না" এর মতো কারণে মামলাটি খারিজ বা হেরে গেছে।
বিপরীতে, 2012 এবং 2018 সালে, দক্ষিণ কোরিয়ার সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় জারি করেছে যা কোরিয়ান সরকার এবং আদালতের জাপান-কোরিয়া দাবি চুক্তির অধীনে রেজোলিউশনের অবস্থান পরিবর্তন করেছে।
বিবিসি কোরিয়ান ডাবল স্ট্যান্ডার্ডও তুলে ধরে। 27 মার্চ, বিবিসি তার ওয়েবসাইটে "1968-দ্যা ইয়ার দ্যাট সাফারিং হান্ড্রেডস অফ উইমেন" শিরোনামে একটি নিবন্ধ পোস্ট করেছে, যেখানে দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যদের শিকার দুই ভিয়েতনামের পরিস্থিতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন যৌন নিপীড়নকারী একজন মহিলা এবং তার তিনটি সন্তান ছিল।
ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় কোরিয়ান সৈন্যরা স্থানীয় মহিলার উপর যৌন নির্যাতনের সময় একটি মিশ্র-জাতির শিশুর জন্ম হয়েছিল, ভিয়েতনামে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে, যাকে "লাই দাইহান" এর অবমাননাকর শব্দ বলা হয়। সংখ্যাটি অনিশ্চিত, তবে একটি তত্ত্ব রয়েছে যে সংখ্যাটি 5,000 থেকে 30,000।
দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বের সবচেয়ে আইন মান্যকারী দেশ নয়, এটি বিশৃঙ্খল এবং আপনি এটিকে একটি শয়তান জাতি হিসেবে ভাবতে পারেন।
ভিয়েতনাম এখন পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ দক্ষিণ কোরিয়া এমন একটি লোক যারা প্রথম স্থানে অন্যদের ছদ্মবেশ ধারণ করে
———————-
———————-
दक्षिण कोरियाले मोनेटाइज्ड भर्ती कार्य? दक्षिण कोरियाले जापान-कोरिया दाबी सम्झौता अन्तर्गत जापानबाट प्राप्त ५० करोड डलर कोष र ३० करोड डलर अनुदान सहायता र २०१४ को परीक्षणमा समावेश भएको व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति प्रयोग गरेको पत्ता लागेको थियो!
फोहोर सञ्चारमाध्यमले जापानसँग सम्बन्धित छ भन्छन्, तर मिडियाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान नगरेको रिपोर्ट गर्छ। यो रातो टोली मिडिया हो।
वास्तवमा, यदि तपाईसँग ज्ञान छैन भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई बेवास्ता गर्नु वास्तवमै संदिग्ध माध्यम हो।
ब्रिटिश बीबीसी सबैभन्दा सामान्य हो।
जापानले युद्धपछिको प्रशोधनको रूपरेखा दिन्छ
जापान-कोरिया दावी सम्झौता
त्यसबेला दक्षिण कोरिया नामको कुनै देश थिएन, त्यो गणतन्त्र कोरियाको सरकार थियो र यो एक सहयोगी थियो, जुन ऐतिहासिक तथ्य हो जुन कहिल्यै परिवर्तन भएको छैन।
यो कोरियाली प्रायद्वीपमा "एकमात्र कानुनी सरकार" हो भन्ने कुरामा सहमत भएको थियो, र यसलाई दक्षिण कोरियाको रूपमा तोकिएको थियो।
जापानले युद्धपछि दक्षिण कोरियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्दा दुवै पक्षको ऋण र ऋणबीचको सम्बन्ध मिलाउन हस्ताक्षर गरेको सन्धि।
यो पुष्टि भयो कि व्यक्तिगत सम्पत्तिको समस्या र भुक्तान नगरिएको ज्याला जस्ता दाबीहरू "पूर्ण रूपमा र अन्तमा समाधान" (धारा २)।
यो युद्धपछिको जापान-कोरिया सम्बन्धको आधारशिलाको रूपमा राखिएको छ। यो ऐतिहासिक तथ्य पनि हो ।
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न "जापान-कोरिया आधारभूत सन्धि" को रूपमा जुन 1965 मा समाप्त भयो। यो सोही वर्षको डिसेम्बरमा लागू भएको थियो।
जापानबाट आर्थिक सहयोग ३० करोड डलर अनुदान र २० करोड डलर भुक्तान गरिएको छ ।
नि:शुल्क अंशले मात्र कोरियाली अर्थतन्त्रको द्रुत बृद्धिलाई समर्थन गर्यो जुन त्यतिबेलाको दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा ठूलो मात्रामा समर्थन थियो।
जापानले दक्षिण कोरियालाई १० वर्षका लागि ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरका जापानी उत्पादनहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने र जापानी जनताले उपलब्ध गराउने सेवाहरू, कुल ५० करोड डलर दक्षिण कोरियाली सरकारलाई उपलब्ध गराउने छ, जुन कोरियाली सरकारले अनुरोध गरेको थियो।
एकअर्काको दाबी खारेज गर्ने सहमति भएको थियो ।
यसका साथै जापानले करिब १ अर्ब १ करोड डलर आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
जापानबाट प्राप्त दाबी आर्थिक सहयोगमा पोहाङ जनरल स्टिल, सोयाङ नदीको बाँध, क्योगामा एक्सप्रेसवे, हाङगाङ रेलवे ब्रिज, लिङ्दोङ थर्मल पावर स्टेशन आदि निर्माण गरी दक्षिण कोरियालाई गरिब मुलुकबाट परिणत गरिएको छ ।
यो सबै किनभने कोरियाली सरकारले यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति र समूहको रूपमा प्रयोग गर्यो।
त्यसबेला जापान–कोरिया आधारभूत सन्धि अन्तर्गत जापानबाट प्राप्त भएको ५० करोड डलर कोषमा व्यक्तिका लागि ३० करोड डलर अनुदान सहायता समेत समावेश थियो ।
यो पत्ता लाग्यो कि कोरियाली सरकारले यसलाई आर्थिक विकास कोषमा प्रयोग गरेको थियो, र यसलाई 2014 मा न्यायमा ल्याइयो।
वादीले मुद्दा खारेज गरेको वा हारेको छ जस्तै "यो कानून अनुरूप छ र यसलाई अवैध कार्यको रूपमा हेर्न सकिँदैन।"
यसको विपरित, 2012 र 2018 मा, दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले कोरियाली सरकार र अदालतहरूको जापान-कोरिया दावी सम्झौता अन्तर्गत समाधानको स्थिति परिवर्तन गर्ने निर्णय जारी गर्यो।
बीबीसीले कोरियाली दोहोरो मापदण्ड पनि औंल्याएको छ। मार्च 27 मा, बीबीसीले आफ्नो वेबसाइटमा "1968-सयौं महिलाहरूको पीडा दिने वर्ष" शीर्षकको एउटा लेख पोस्ट गर्यो, जसमा दक्षिण कोरियाली सैनिकहरूबाट पीडित भएका दुई भियतनामीहरूको अवस्थाको विवरण थियो। ती मध्ये एक महिला थिइन् जसलाई यौन दुर्व्यवहार गरिएको थियो र तिनका तीन बच्चाहरू थिए।
भियतनाम युद्धको क्रममा कोरियाली सैनिकहरूले स्थानीय महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गर्दा जन्मेको मिश्रित जातिको बच्चालाई भियतनाममा भेदभाव गरिएको छ, जसलाई "लाइ डायहान" को अपमानजनक शब्द भनिन्छ। संख्या अनिश्चित छ, तर त्यहाँ एक सिद्धान्त छ कि संख्या 5,000 देखि 30,000 हो।
दक्षिण कोरिया संसारमा सबैभन्दा कानून-पालन गर्ने राष्ट्र होइन, यो अराजक छ, र तपाईं यसलाई शैतानी राष्ट्रको रूपमा सोच्न सक्नुहुन्छ।
भियतनामले अहिलेसम्म अस्वीकार गरेको छ किनभने दक्षिण कोरिया पहिलो स्थानमा अरूलाई भेष गर्ने मानिसहरू हो
———————-
———————-
දකුණු කොරියාව බඳවා ගැනීමේ කාර්යයෙන් මුදල් ඉපැයූවාද? ජපාන-කොරියා හිමිකම් ගිවිසුම යටතේ ජපානයෙන් ලැබුණු ඩොලර් මිලියන 500 ක අරමුදල් සහ ඩොලර් මිලියන 300 ක ආධාර ආධාර සහ 2014 නඩු විභාගයට ඇතුළත් පුද්ගලික වන්දිය දකුණු කොරියාව භාවිතා කළ බව සොයා ගන්නා ලදී!
ජපානෙ නෑදෑයි කියල කුණු මාධ්ය කිව්වට මාධ්ය පවා වාර්තා කරන්නෙ ජාත්යන්තර නීතියට ගරු කරන්නෙ නෑ කියල. එය රතු කණ්ඩායම් මාධ්යයකි.
ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබට දැනුමක් නොමැති නම්, ජාත්යන්තර නීතිය නොසලකා හැරීම ඇත්තෙන්ම සැක සහිත මාධ්යයකි.
බ්රිතාන්ය බීබීසී යනු වඩාත් සාමාන්යයි.
ජපානය පශ්චාත් යුධ සැකසුම් ගෙනහැර දක්වයි
ජපාන-කොරියාව හිමිකම් ගිවිසුම
ඒ වන විට දකුණු කොරියාව කියා රටක් නොතිබූ අතර එය කොරියානු ජනරජයේ රජය වූ අතර එය මිත්ර රාජ්යයක් වූ අතර එය කිසිසේත්ම වෙනස් නොවූ ඓතිහාසික සත්යයකි.
එය කොරියානු අර්ධද්වීපයේ "එකම නෛතික රජය" බවට එකඟ වූ අතර එය දකුණු කොරියාව ලෙස නම් කරන ලදී.
ජපානය යුද්ධයෙන් පසු දකුණු කොරියාව සමඟ රාජ්ය තාන්ත්රික සබඳතාවලට එළඹීමේදී දෙපාර්ශ්වයේම ණය සහ ණය අතර සම්බන්ධය පියවීමට අත්සන් කළ ගිවිසුමකි.
පුද්ගලික දේපල පිළිබඳ ගැටළු සහ නොගෙවූ වැටුප් වැනි හිමිකම් "සම්පූර්ණයෙන්ම සහ අවසාන වශයෙන් විසඳා ඇති" බව තහවුරු විය (2 වන වගන්තිය).
එය පශ්චාත් යුධ ජපාන-කොරියා සබඳතාවල මුල්ගල ලෙස ස්ථානගත කර ඇත. මෙය ද ඓතිහාසික කරුණකි.
1965 ජූනි මාසයේදී රාජ්ය තාන්ත්රික සබඳතා ඇති කර ගැනීම සඳහා "ජපාන-කොරියා මූලික ගිවිසුම" සමඟම අවසන් විය. එය ක්රියාත්මක වූයේ එම වසරේම දෙසැම්බර් මාසයේදීය.
ජපානයේ ආර්ථික සහයෝගීතාවය ප්රදානය සඳහා ඩොලර් මිලියන 300 ක් සහ ගෙවන ලද ඩොලර් මිලියන 200 කි.
නිදහස් කොටස පමණක් එවකට දකුණු කොරියාවේ ජාතික අයවැයට සාපේක්ෂව විශාල සහයෝගයක් සමඟ කොරියානු ආර්ථිකයේ වේගවත් වර්ධනයට සහාය විය.
ජපානය දකුණු කොරියාවට ඩොලර් මිලියන 300 ක් වටිනා ජපන් නිෂ්පාදන වසර 10 ක් නොමිලේ සහ ජපන් ජනතාව විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් ඩොලර් මිලියන 500 ක් සඳහා දකුණු කොරියානු රජයට ලබා දෙනු ඇත, එය කොරියානු රජය විසින් ඉල්ලා සිටියේය.
එකිනෙකාගේ හිමිකම් අත්හැරීමට එකඟ විය.
ඊට අමතරව ජපානය ඩොලර් බිලියන 1.1 ක පමණ මූල්ය ආධාර ලබා දුන්නේය.
ජපානයෙන් ලැබුණු හිමිකම් මූල්ය ආධාර මත Pohang General Steel, Soyang River Dam, Kyogama අධිවේගී මාර්ගය, Hangang දුම්රිය පාලම, Lingdong තාප විදුලි බලාගාරය ආදිය ඉදිකර දකුණු කොරියාව දුප්පත්ම රටෙන් පරිවර්තනය වී ඇත.
මේ සියල්ලට හේතුව කොරියානු රජය එය තමන්ගේම පුද්ගලික දේපලක් ලෙස සහ සමූහ ව්යාපාරයක් ලෙස භාවිතා කිරීමයි.
එකල ජපන්-කොරියා මූලික ගිවිසුම යටතේ ජපානයෙන් ලැබුණු ඩොලර් මිලියන 500 අරමුදලට ඇතුළත් වූ ඩොලර් මිලියන 300 ක ප්රදාන ආධාර ඇතුළුව, පුද්ගලයන් සඳහා.
කොරියානු රජය එය ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා අරමුදල් යොදාගෙන ඇති බව අනාවරණය වූ අතර එය 2014 දී අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලදී.
"එය නීතියට අනුකූල වන අතර නීති විරෝධී ක්රියාවක් ලෙස දැකිය නොහැක" වැනි හේතූන් මත පැමිණිලිකරු නඩුව නිෂ්ප්රභ කර හෝ පරාජයට පත් කර ඇත.
ඊට පටහැනිව, 2012 සහ 2018 දී, දකුණු කොරියාවේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය, කොරියානු රජයේ සහ අධිකරණයේ ජපාන-කොරියා හිමිකම් ගිවිසුම යටතේ යෝජනාවේ තත්ත්වය වෙනස් කරන ලද තීන්දුවක් නිකුත් කළේය.
කොරියානු දෙබිඩි පිළිවෙත ද BBC පෙන්වා දෙයි. මාර්තු 27 වන දින, බීබීසී සිය වෙබ් අඩවියේ "1968 – සිය ගණනක් කාන්තාවන් දුක් විඳින වසර" යන මාතෘකාවෙන් යුත් ලිපියක් පළ කළේය, දකුණු කොරියානු සොල්දාදුවන්ට ගොදුරු වූ වියට්නාම් දෙදෙනාගේ තත්වයන් විස්තර කරයි. ඔවුන්ගෙන් එක් අයෙක් ලිංගික හිංසනයට ලක් වූ අතර දරුවන් තිදෙනෙකු සිටි කාන්තාවක්.
වියට්නාම් යුද්ධයේදී කොරියානු සොල්දාදුවන් දේශීය කාන්තාවකට ලිංගික අතවර කළ විට උපත ලැබූ මිශ්ර ජාතියේ දරුවෙකු වියට්නාමයේ "Lai Daihan" යන අපහාසාත්මක යෙදුම ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. සංඛ්යාව අවිනිශ්චිත නමුත් සංඛ්යාව 5,000 සිට 30,000 දක්වා වන බවට න්යායක් තිබේ.
දකුණු කොරියාව ලෝකයේ වඩාත්ම නීතිගරුක ජාතිය නොවේ, එය අවුල් සහගත ය, එය යක්ෂ ජාතියක් ලෙස ඔබට සිතිය හැකිය.
වියට්නාමය මේ දක්වා ප්රතික්ෂේප වී ඇත්තේ දකුණු කොරියාව මුලින්ම අන්යයන්ට වෙස් ගන්වන ජන කොටසක් වන බැවිනි
———————-
———————-
தென் கொரியா ஆட்சேர்ப்பு வேலையில் பணமா? ஜப்பான்-கொரியா உரிமைகோரல் ஒப்பந்தம் மற்றும் 300 மில்லியன் டாலர் மானிய உதவி மற்றும் 2014 விசாரணையின் கீழ் ஜப்பானிடமிருந்து பெறப்பட்ட 500 மில்லியன் டாலர் நிதியில் உள்ள தனிப்பட்ட இழப்பீட்டை தென் கொரியா பயன்படுத்தியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது!
குப்பை ஊடகங்கள் ஜப்பான் தொடர்புடையது என்று கூறுகிறது, ஆனால் அது சர்வதேச சட்டத்தை மதிக்கவில்லை என்று ஊடகங்கள் கூட தெரிவிக்கின்றன. இது சிவப்பு அணி ஊடகம்.
உண்மையில், உங்களுக்கு அறிவு இல்லையென்றால், சர்வதேச சட்டத்தை புறக்கணிப்பது உண்மையில் சந்தேகத்திற்குரிய ஊடகம்.
பிரிட்டிஷ் பிபிசி மிகவும் சாதாரணமானது.
ஜப்பான் போருக்குப் பிந்தைய செயலாக்கத்தை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது
ஜப்பான்-கொரியா உரிமைகோரல் ஒப்பந்தம்
அப்போது தென்கொரியா என்ற நாடு இல்லை, அது கொரியக் குடியரசின் அரசு, நட்பு நாடாக இருந்தது என்பது சிறிதும் மாறாத வரலாற்று உண்மை.
கொரிய தீபகற்பத்தில் இது "ஒரே சட்ட அரசாங்கம்" என்று ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது, மேலும் அது தென் கொரியாவாக நியமிக்கப்பட்டது.
ஜப்பான் போருக்குப் பிறகு தென் கொரியாவுடன் இராஜதந்திர உறவுகளில் நுழைந்தபோது இரு தரப்பினரின் கடன்களுக்கும் கடன்களுக்கும் இடையிலான உறவைத் தீர்ப்பதற்காக கையெழுத்திட்ட ஒப்பந்தம்.
தனிப்பட்ட சொத்தின் பிரச்சினைகள் மற்றும் செலுத்தப்படாத ஊதியங்கள் போன்ற கோரிக்கைகள் "முழுமையாகவும் இறுதியாகவும் தீர்க்கப்பட்டன" (கட்டுரை 2) உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
போருக்குப் பிந்தைய ஜப்பான்-கொரியா உறவுகளின் மூலக்கல்லாக இது நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுவும் ஒரு வரலாற்று உண்மை.
ஜூன் 1965 இல் இராஜதந்திர உறவுகளை ஏற்படுத்த "ஜப்பான்-கொரியா அடிப்படை ஒப்பந்தம்" அதே நேரத்தில் முடிவுக்கு வந்தது. இது அதே ஆண்டு டிசம்பரில் அமலுக்கு வந்தது.
ஜப்பானின் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மானியமாக $ 300 மில்லியன் மற்றும் பணம் செலுத்துவதற்கு $ 200 மில்லியன் ஆகும்.
அந்த நேரத்தில் தென் கொரியாவின் தேசிய வரவு செலவுத் திட்டத்துடன் ஒப்பிடக்கூடிய ஒரு பெரிய அளவிலான ஆதரவுடன் கொரியப் பொருளாதாரத்தின் விரைவான வளர்ச்சிக்கு இலவசப் பகுதி மட்டுமே ஆதரவளித்தது.
ஜப்பான் தென் கொரியாவிற்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு 300 மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள ஜப்பானிய தயாரிப்புகளை இலவசமாக வழங்கும் மற்றும் ஜப்பானியர்கள் வழங்கும் சேவைகள், மொத்தம் 500 மில்லியன் டாலர்கள் தென் கொரிய அரசாங்கத்திற்கு கொரிய அரசாங்கம் கோரியது.
பரஸ்பர கோரிக்கைகளை தள்ளுபடி செய்ய ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.
கூடுதலாக, ஜப்பான் சுமார் $ 1.1 பில்லியன் நிதி உதவி வழங்கியது.
ஜப்பானிடம் இருந்து பெறப்பட்ட நிதியுதவியுடன் போஹாங் ஜெனரல் ஸ்டீல், சோயாங் ரிவர் டேம், கியோகாமா எக்ஸ்பிரஸ்வே, ஹாங்காங் ரயில் பாலம், லிங்டாங் அனல் மின் நிலையம் போன்றவற்றை நிர்மாணிப்பதன் மூலம் தென் கொரியா ஏழை நாடாக மாறியுள்ளது.
கொரிய அரசாங்கம் அதை தனது சொந்த சொத்தாகப் பயன்படுத்தியதே இதற்குக் காரணம்.
அந்த நேரத்தில் ஜப்பான்-கொரியா அடிப்படை ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஜப்பானில் இருந்து பெறப்பட்ட $ 500 மில்லியன் நிதியில் தனிநபர்களுக்கான $ 300 மில்லியன் மானிய உதவியும் அடங்கும்.
கொரிய அரசாங்கம் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு நிதியளிப்பதற்காக இதைப் பயன்படுத்தியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, அது 2014 இல் நீதிக்கு கொண்டுவரப்பட்டது.
"இது சட்டத்திற்கு உட்பட்டது மற்றும் சட்டவிரோத செயலாக பார்க்க முடியாது" போன்ற காரணங்களுக்காக வாதி வழக்கை தள்ளுபடி செய்துள்ளார் அல்லது இழந்துள்ளார்.
மாறாக, 2012 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில், தென் கொரியாவின் உச்ச நீதிமன்றம், கொரிய அரசாங்கம் மற்றும் நீதிமன்றங்களின் ஜப்பான்-கொரியா உரிமைகோரல் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் தீர்மானத்தின் நிலையை மாற்றியமைத்த ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியது.
கொரிய இரட்டை நிலைப்பாட்டையும் பிபிசி சுட்டிக்காட்டுகிறது. மார்ச் 27 அன்று, பிபிசி தனது இணையதளத்தில் "1968-நூற்றுக்கணக்கான பெண்களை துன்புறுத்திய ஆண்டு" என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரையை வெளியிட்டது, இது தென் கொரிய வீரர்களால் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு வியட்நாமியரின் சூழ்நிலைகளை விவரிக்கிறது. அவர்களில் ஒரு பெண் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகி மூன்று குழந்தைகளைப் பெற்றெடுத்தார்.
வியட்நாம் போரின் போது கொரிய வீரர்கள் உள்ளூர் பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தபோது பிறந்த கலப்பு இனக் குழந்தை வியட்நாமில் பாகுபாடு காட்டப்படுகிறது, இது "லாய் டைஹான்" என்ற இழிவான வார்த்தையாக அழைக்கப்படுகிறது. எண்ணிக்கை நிச்சயமற்றது, ஆனால் எண் 5,000 முதல் 30,000 என்று ஒரு கோட்பாடு உள்ளது.
தென் கொரியா உலகில் மிகவும் சட்டத்தை மதிக்கும் தேசம் அல்ல, அது குழப்பமானது, மேலும் நீங்கள் அதை ஒரு பிசாசு தேசமாக நினைக்கலாம்.
தென் கொரியா முதலில் மற்றவர்களை வேஷம் போடும் மக்கள் என்பதால் வியட்நாம் இதுவரை குறைந்துள்ளது
———————-
———————-
Korea Kusini ilichuma mapato kwa kazi ya kuajiri? Iligunduliwa kuwa Korea Kusini ilitumia fidia ya kibinafsi iliyojumuishwa katika dola milioni 500 za fedha zilizopokelewa kutoka Japan chini ya Mkataba wa Madai ya Japan-Korea na msaada wa dola milioni 300, na jaribio la 2014!
Vyombo vya habari vya taka vinasema kuwa Japan ina uhusiano, lakini hata vyombo vya habari vinaripoti kwamba haiheshimu sheria za kimataifa. Ni vyombo vya habari vya timu nyekundu.
Kweli, kama huna maarifa, kupuuza sheria za kimataifa ni jambo la kutiliwa shaka.
BBC ya Uingereza ndiyo ya kawaida zaidi.
Japani inaelezea usindikaji wa baada ya vita
Mkataba wa Madai ya Japan-Korea
Wakati huo, hakukuwa na nchi inayoitwa Korea Kusini, ilikuwa serikali ya Jamhuri ya Korea na ilikuwa mshirika, ambayo ni ukweli wa kihistoria ambao haujabadilika hata kidogo.
Ilikubaliwa kuwa ilikuwa "serikali pekee ya kisheria" kwenye Peninsula ya Korea, na iliteuliwa kama Korea Kusini.
Mkataba ambao Japan ilitia saini kutatua uhusiano kati ya madeni na madeni ya pande zote mbili ilipoingia katika uhusiano wa kidiplomasia na Korea Kusini baada ya vita.
Ilithibitishwa kwamba matatizo ya mali ya kibinafsi na madai kama vile mishahara isiyolipwa "yalitatuliwa kabisa" (Kifungu cha 2).
Imewekwa kama msingi wa uhusiano wa Japan na Korea baada ya vita. Huu pia ni ukweli wa kihistoria.
Ilihitimishwa mnamo Juni 1965 wakati huo huo kama "Mkataba wa Msingi wa Japan-Korea" wa kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia. Ilianza kutumika Desemba mwaka huo huo.
Ushirikiano wa kiuchumi kutoka Japan ni $ 300 milioni kwa ruzuku na $ 200 milioni kwa kulipwa.
Sehemu ya bure pekee ilisaidia ukuaji wa haraka wa uchumi wa Korea kwa kiasi kikubwa cha usaidizi kulinganishwa na bajeti ya kitaifa ya Korea Kusini wakati huo.
Japan itaipatia Korea Kusini miaka 10 ya bidhaa za Japan zenye thamani ya dola milioni 300 bila malipo na huduma zinazotolewa na watu wa Japan, kwa jumla ya dola milioni 500 kwa serikali ya Korea Kusini, ambayo serikali ya Korea iliomba.
Ilikubaliwa kuondoa madai ya kila mmoja.
Kwa kuongezea, Japan ilitoa msaada wa kifedha wa takriban dola bilioni 1.1.
Korea Kusini imebadilishwa kutoka nchi maskini zaidi kwa kujenga Pohang General Steel, Bwawa la Mto Soyang, Barabara ya Kyogama Expressway, Daraja la Reli la Hangang, Kituo cha Kufua umeme cha Lingdong, n.k. kwa madai ya usaidizi wa kifedha uliopokelewa kutoka Japani.
Hii yote ni kwa sababu serikali ya Korea iliitumia kama mali yake ya kibinafsi na mkusanyiko.
Ikiwa ni pamoja na msaada wa ruzuku wa dola milioni 300, ambao ulijumuishwa katika mfuko wa dola milioni 500 uliopokelewa kutoka Japan chini ya Mkataba wa Msingi wa Japan-Korea wakati huo, kwa watu binafsi.
Iligundulika kuwa serikali ya Korea iliitumia kufadhili maendeleo ya kiuchumi, na ilifikishwa mahakamani mnamo 2014.
Mlalamikaji ametupilia mbali au kushindwa kesi hiyo kwa sababu kama vile "ni kwa mujibu wa sheria na haiwezi kuonekana kama kitendo kisicho halali."
Kinyume chake, mwaka wa 2012 na 2018, Mahakama Kuu ya Korea Kusini ilitoa uamuzi uliobadili msimamo wa azimio chini ya Mkataba wa Madai ya Japan-Korea wa serikali na mahakama za Korea.
BBC pia inaangazia hali mbili za Korea. Mnamo Machi 27, BBC ilichapisha makala kwenye tovuti yake yenye kichwa "1968-Mwaka Unaoteseka Mamia ya Wanawake", ikielezea hali ya wahasiriwa wawili wa Kivietinamu wa wanajeshi wa Korea Kusini. . . Mmoja wao alikuwa mwanamke ambaye alinajisiwa na alikuwa na watoto watatu.
Mtoto wa rangi tofauti aliyezaliwa wakati askari wa Korea walipomnyanyasa kingono mwanamke wa huko wakati wa Vita vya Vietnam amebaguliwa nchini Vietnam, akiitwa neno la kudhalilisha la "Lai Daihan." Idadi hiyo haijulikani, lakini kuna nadharia kwamba idadi ni 5,000 hadi 30,000.
Korea Kusini sio taifa linalotii sheria zaidi duniani, lina machafuko, na unaweza kulifikiria kama taifa la kishetani.
Vietnam imepungua hadi sasa kwa sababu Korea Kusini ni watu wanaoficha wengine kwanza
———————-