2026年4月9日(木) 午前-内閣官房長官 記者会見

官房長官：よろしくお願いします。おはようございます。冒頭の発言はございませんので、質問を受け付けます。どうぞ。

NHK（山松記者）：イラン情勢についてお伺いします。アメリカとイランの停戦合意を巡っては、レバノンを含むかどうかなど、認識の違いが表面化しており、ホルムズ海峡を巡っても完全封鎖されたとする情報が出るなど、事実関係が錯綜しています。政府として、停戦合意を巡る現状をどのように認識していますでしょうか。また、ホルムズ海峡を巡る現時点の事実関係をどのように把握しているのかお伺いします。

官房長官：ご指摘の停戦、及び双方の発表を受けた動きを巡る様々な報道、また関係者の発言については、承知をしているところです。いずれにしましても、最も重要なことは、今後ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が実際に図られることであり、外交を通じまして最終的な合意に早期に至ることを期待をしております。政府としては、これに向けて国際社会と緊密に連携しながら、外交的取り組みを進めてまいります。

記者：関連。はい、どうぞ。

テレビ朝日（若部記者）：関連で伺います。イギリスメディアは、イランがホルムズ海峡を通る石油タンカーに対し、原油1バレルあたり1ドルの通行料を暗号資産で求める方針だと報じました。通行料について把握している情報があるか伺います。

官房長官：ご指摘の報道は承知をしていますが、その報道の一致一々にコメントするということは差し控えておきます。

記者：他は。関連。

読売新聞（堀記者）：関連で、アメリカとイランの停戦合意を受けた共同声明について伺います。日本政府は、欧州各国などと8日に中東紛争に関する共同声明を発表しました。まず、この声明の意義について伺います。また、声明には、ホルムズ海峡の航行の自由への貢献についても明記されておりますが、高市総理も昨日イランと首脳会談を実施していますが、日本政府として具体的にどのようにこの貢献、尽力をしていくかというのも伺います。

官房長官：昨日8日に、日本を含む同志国の連名で、中東における紛争に関する首脳共同声明が発出をされました。この声明ですが、7日の米国・イラン双方の合意を歓迎した上で、実質的な交渉による解決に向けた迅速な進展を強く促し、外交努力を支持するものであります.日本としても、最も重要なことは、今後ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が実際に図られることであると考えておりまして、こうした国際的な取り組みを通じて最終的な合意に早期に至ることを期待しています。昨日、高市総理が、イランのペゼシュキアン大統領との電話会談を実施をしました。そこでは、こうした考えを直接伝えたところであり、引き続き国際社会と緊密に連携しながら、必要なあらゆる外交的取り組みを進めてまいります。

東京新聞（○[氏名不明]記者）：関連で伺います。今ほど言及ありました昨日の日・イラン首脳会談についてお伺いします。会談は、米・イランの停戦合意後のタイミングとなりましたが、こうした時期を伺ってセットされたのでしょうか。そうであれば、その狙いについて伺います。また、総理は「完全な停戦後であれば日本が貢献できることがある」という旨の発言をされていますが、こうした考えも昨日イラン側には伝えたのでしょうか。

官房長官：イランとの首脳会談についてでありますが、適切なタイミングで行うべく調整をした結果、実施をされたということであります。また、会談の概要については、昨日、高市総理のぶら下がり会見において述べた通りでありますので、重複は避けたいと思います。それ以上のやり取りであれば、もう外交上のやり取りになりますので、差し控えさせていただきます。

共同通信（市川記者）：話題変わりまして、北朝鮮の軍事動向について伺います。北朝鮮メディアは9日、北朝鮮の国防科学院とミサイル総局が複数の兵器システムの試験を行ったと報じ、短距離弾道ミサイルに多数の小爆弾を搭載して広範囲に着弾させる兵器の威力を確認したとされ、クラスター弾と同じ性能があると見られています。昨日の弾道ミサイル発射などが、こうした一連の試験だったと見られますが、北朝鮮がこのような兵器の開発を進めていることをどのように捉えているか、政府の見解を伺います。

官房長官：ご指摘の北朝鮮の発表については、承知をしております。政府としては、その一つ一つにコメントすることは差し控えております。その上で、昨日午後の発射の詳細については、日米韓3か国で緊密に連携して分析中でありますが、これまで得られた情報を総合的に勘案すると、発射されたのは短距離弾道ミスタリであったと推定されます。今般の弾道ミサイルの発射を含め、北朝鮮による核・ミサイル開発は、我が国及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できません。また、このような弾道ミサイルの発射は、関連する国連安保理決議に違反をし、国民の安全に関わる重大な問題であります。政府としては、引き続き必要な情報の収集・分析及び警戒監視に全力を挙げていくとともに、米国及び韓国をはじめとする国際社会とも協力しながら、関連する安保理決議の完全な履行に向けた取り組みを進め、北朝鮮の核・弾道ミサイル計画の完全な廃棄を求めてまいります。

朝日新聞（森岡記者）：石油の確保策について伺います。イラン情勢を受けて、アジアの各国でも原油の調達に支障が出ている中、日本企業のサプライチェーンを担う現地企業が円滑に原油を確保できるよう、日本政府が資金面で支援する新たな枠組みを作る方向で調整しているとの一部報道があります。事実関係とその狙いについて伺います。

官房長官：まず、現状におきましては、我が国における石油需給において直ちに影響が生ずるとの報告は得ておりません。日本全体として必要な量は確保されており、またアジア諸国で原油から加工された形で供給される、医療関係を含む重要物資についても、直ちに供給断絶が生じることはないと改めて申し上げておきます。その上で、現下の中東情勢の影響による重要物資のサプライチェーンの停滞に対する備えとして、様々な検討を行っているところであり、そういう原油確保等の様々な報道について承知をしておりますが、決定したものはなく、その点も予断を持ってコメントすることは差し控えておきます。いずれにしましても、アジアにおけるエネルギー安定供給の確保は、サプライチェーンの維持の観点からも重要だと認識しております。国内のエネルギー安定供給を十分に確保しつつ、引き続き関係国や企業と緊密に意思疎通を図ってまいります。

時事通信（武藤記者）：話題変わりまして、いわゆる再審法について伺います。政府は先ほど、再審制度見直しのための刑事訴訟法改正案について、今週内に予定していた国会提出時期を先送りする方針を与党に伝えました。同法案に関しては、検察官抗告の維持などを巡って自民党内で議論が続いていた経緯がありますが、今回先送りに至ったことへの政府の受け止めと今後の見通しを教えてください。

官房長官：再審制度の見直しに関する刑事訴訟法の一部を改正する法律案についてでありますが、現在、自民党の党内手続きにおいて様々なご意見が示されており、さらなる調整が必要であると、そのように承知をしております。本法律案については、法務省において引き続き決定に向けた検討を進め、できる限り速やかに今国会に提出できるよう精力的に準備を進めていくものと承知をしているところです。

毎日新聞（高橋記者）：話題変わりまして、長期国債の近年の傾向や保有比率についてお尋ねします。10年物国債は、日銀の金融政策正常化による金利上昇と、それによる含み損などを背景に、日本銀行や銀行の国債保有比率が減少する一方、個人債券の保有率は全体では12%に留まるものの、増加傾向にあります。政府として、個人債券の保有が増えている要因をどのように考えていますでしょうか。また今後、個人債券の保有比率を高めることについての政府の考えを聞かせてください。

官房長官：個人向け国債についてでありますが、令和7年度を通じた販売額が6兆1526億円と、これは19年ぶりの水準になったと認識をしています。その要因についてでありますが、これは一概に申し上げることは困難ですが、市場関係者からは、金利が上昇しており、安全資産としての国債に資金が集まっているとの指摘があると承知しています。現下の金融経済情勢の下で、国債の安定消化を確保するという観点からは、個人投資家の方々による保有促進を進めていくことは重要です。このため、個人向け国債の投資商品としての魅力を伝える広報活動などの取り組みを進めており、引き続きこれらの取り組みを通じまして、個人投資家の保有促進を図っていきたいと考えています。

官房長官：よろしいでしょうか。ありがとうございました。
English

Chief Cabinet Secretary: Nice to meet you. Good morning. Since there are no opening statements, I will accept questions. Please.

NHK (Reporter Yamamatsu): I would like to ask about the situation in Iran. Regarding the ceasefire agreement between the United States and Iran, differences in perception have surfaced, such as whether it includes Lebanon, and information that the Strait of Hormuz has been completely blocked has emerged, making the factual relationship complicated. How does the government perceive the current status of the ceasefire agreement? Also, I would like to ask how you grasp the current factual relationship regarding the Strait of Hormuz.

Chief Cabinet Secretary: We are aware of the various reports regarding the ceasefire and the movements following the announcements by both sides, as well as the remarks of those involved. In any case, the most important thing is that a calming of the situation, including ensuring the safety of navigation in the Strait of Hormuz, is actually achieved, and we hope that a final agreement will be reached early through diplomacy. To this end, the government will proceed with diplomatic efforts while collaborating closely with the international community.

Reporter: Related. Yes, please.

TV Asahi (Reporter Wakabe): I will ask a related question. British media reported that Iran intends to demand a transit fee of $1 per barrel of crude oil in crypto assets from oil tankers passing through the Strait of Hormuz. I would like to ask if you have any information regarding the transit fee.

Chief Cabinet Secretary: We are aware of the report you mentioned, but I will refrain from commenting on each and every one of those reports.

Reporter: Anything else? Related.

Yomiuri Shimbun (Reporter Hori): Relatedly, I would like to ask about the joint statement following the ceasefire agreement between the United States and Iran. The Japanese government issued a joint statement on the Middle East conflict with European countries and others on the 8th. First, I would like to ask about the significance of this statement. Also, the statement explicitly mentions contribution to the freedom of navigation in the Strait of Hormuz. Prime Minister Takaichi also held a summit meeting with Iran yesterday; I would like to ask specifically how the Japanese government will contribute and make efforts in this regard.

Chief Cabinet Secretary: Yesterday, on the 8th, a joint statement by leaders on the conflict in the Middle East was issued in the names of like-minded countries, including Japan. This statement welcomes the agreement between the US and Iran on the 7th, strongly urges rapid progress toward a solution through substantive negotiations, and supports diplomatic efforts. For Japan as well, the most important thing is that the calming of the situation, including ensuring the safety of navigation in the Strait of Hormuz, is actually achieved, and we hope for an early final agreement through such international efforts. Yesterday, Prime Minister Takaichi held a telephone summit meeting with President Pezeshkian of Iran. There, these views were directly conveyed, and we will continue to pursue all necessary diplomatic efforts while collaborating closely with the international community.

Tokyo Shimbun (Name unknown): I will ask a related question. I would like to ask about yesterday’s Japan-Iran summit meeting that was just mentioned. The meeting took place after the timing of the US-Iran ceasefire agreement; was it set up with such a timing in mind? If so, I would like to ask about its aim. Also, the Prime Minister has made statements to the effect that “there are things Japan can contribute if it is after a complete ceasefire.” Were these thoughts also conveyed to the Iranian side yesterday?

Chief Cabinet Secretary: Regarding the summit meeting with Iran, it was conducted as a result of adjustments to hold it at an appropriate time. Also, regarding the summary of the meeting, it is as stated by Prime Minister Takaichi in yesterday’s doorstep interview, so I would like to avoid duplication. If there is more interaction than that, it would involve diplomatic communication, so I will refrain from responding.

Kyodo News (Reporter Ichikawa): Changing topics, I would like to ask about North Korea’s military trends. North Korean media reported on the 9th that North Korea’s Academy of Defense Science and the Missile General Bureau conducted tests of multiple weapon systems, and it is said that they confirmed the power of a weapon that carries a large number of small bombs on a short-range ballistic missile to land over a wide area, which is seen as having the same performance as cluster munitions. Yesterday’s ballistic missile launch and others are seen as having been a series of such tests. How does the government view the fact that North Korea is proceeding with the development of such weapons?

Chief Cabinet Secretary: We are aware of the North Korean announcement you mentioned. As the government, we refrain from commenting on each and every one. That said, regarding the details of the launch yesterday afternoon, they are being analyzed in close collaboration among the three countries of Japan, the United States, and South Korea. Considering the information obtained so far comprehensively, it is estimated that what was launched was a short-range ballistic missile. Including this ballistic missile launch, North Korea’s nuclear and missile development threatens the peace and security of our country and the international community and is absolutely unacceptable. Furthermore, such ballistic missile launches violate relevant UN Security Council resolutions and are a serious issue concerning the safety of the public. The government will continue to exert all efforts in gathering and analyzing necessary information and in vigilance and surveillance, while also cooperating with the international community, including the United States and South Korea, to move forward with efforts toward the full implementation of relevant Security Council resolutions and seek the complete abandonment of North Korea’s nuclear and ballistic missile programs.

Asahi Shimbun (Reporter Morioka): I would like to ask about measures to secure oil. Amidst the situation in Iran causing disruptions in crude oil procurement in various Asian countries, there are reports that the Japanese government is coordinating to create a new framework to provide financial support so that local companies responsible for the supply chains of Japanese companies can smoothly secure crude oil. I would like to ask about the facts and the aim of this.

Chief Cabinet Secretary: First, in the current situation, we have not received reports that there will be an immediate impact on the petroleum supply and demand in our country. I would like to state again that the necessary amount for Japan as a whole is secured, and for important goods including medical supplies supplied in the form processed from crude oil in Asian countries, an immediate cessation of supply will not occur. That said, we are conducting various studies as preparation against the stagnation of supply chains for important goods due to the influence of the current situation in the Middle East. While we are aware of various reports such as those on securing crude oil, nothing has been decided, and I will refrain from commenting on that point with prejudice. In any case, we recognize that ensuring the stable supply of energy in Asia is important from the perspective of maintaining supply chains. While ensuring a sufficient stable supply of energy domestically, we will continue to communicate closely with relevant countries and companies.

Jiji Press (Reporter Muto): Changing topics, I would like to ask about the so-called retrial law. The government recently informed the ruling party of its policy to postpone the timing of submitting the bill to amend the Code of Criminal Procedure for reviewing the retrial system to the Diet, which had been scheduled for within this week. Regarding this bill, there has been a history of ongoing discussions within the LDP concerning the maintenance of appeals by prosecutors. Please tell us the government’s take on reaching this postponement and the future outlook.

Chief Cabinet Secretary: Regarding the bill to partially amend the Code of Criminal Procedure concerning the review of the retrial system, various opinions have been expressed in the internal procedures of the LDP, and we understand that further coordination is necessary. Regarding this bill, we understand that the Ministry of Justice will continue to conduct studies toward a decision and proceed with energetic preparations so that it can be submitted to this Diet session as quickly as possible.

Mainichi Shimbun (Reporter Takahashi): Changing topics, I would like to ask about recent trends and holding ratios of long-term government bonds. For 10-year government bonds, while the holding ratios of government bonds by the Bank of Japan and banks are decreasing against the backdrop of rising interest rates due to the normalization of monetary policy by the BOJ and resulting unrealized losses, the holding rate of individual bonds remains at 12% overall but is on an increasing trend. How does the government consider the factors for the increase in holdings of individual bonds? Also, please tell us the government’s thoughts on increasing the holding ratio of individual bonds in the future.

Chief Cabinet Secretary: Regarding government bonds for individual investors, the sales amount throughout fiscal year 2025 reached 6.1526 trillion yen, which we recognize as the highest level in 19 years. Regarding the factors, it is difficult to state them unilaterally, but we understand that there are points from market participants that interest rates are rising and funds are gathering in government bonds as safe assets. Under the current financial and economic situation, from the perspective of ensuring the stable absorption of government bonds, it is important to promote the holding by individual investors. For this reason, we are proceeding with efforts such as public relations activities to convey the appeal of government bonds for individuals as investment products, and we intend to continue to promote holding by individual investors through these efforts.

Chief Cabinet Secretary: Is that all? Thank you very much.
Italiano

Segretario capo di Gabinetto: Piacere di conoscervi. Buongiorno. Poiché non ci sono dichiarazioni iniziali, accetterò domande. Prego.

NHK (Reporter Yamamatsu): Vorrei chiedere informazioni sulla situazione in Iran. Per quanto riguarda l’accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, sono emerse divergenze di percezione, ad esempio se includa il Libano, e sono emerse informazioni secondo cui lo Stretto di Hormuz è stato completamente bloccato, rendendo complicata la relazione dei fatti. Come percepisce il governo lo stato attuale dell’accordo di cessate il fuoco? Inoltre, vorrei chiedere come valutate l’attuale relazione dei fatti riguardo allo Stretto di Hormuz.

Segretario capo di Gabinetto: Siamo a conoscenza delle varie notizie riguardanti il cessate il fuoco e dei movimenti seguiti agli annunci di entrambe le parti, nonché delle osservazioni delle persone coinvolte. In ogni caso, la cosa più importante è che si ottenga effettivamente una pacificazione della situazione, compresa la garanzia della sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, e speriamo che si raggiunga presto un accordo finale attraverso la diplomazia. A tal fine, il governo procederà con gli sforzi diplomatici collaborando strettamente con la comunità internazionale.

Reporter: Correlato. Sì, prego.

TV Asahi (Reporter Wakabe): Vorrei porre una domanda correlata. I media britannici hanno riferito che l’Iran intende richiedere una tassa di transito di 1 dollaro per barile di petrolio greggio in criptovalute alle petroliere che attraversano lo Stretto di Hormuz. Vorrei chiedere se disponete di informazioni relative alla tassa di transito.

Segretario capo di Gabinetto: Siamo a conoscenza della notizia citata, ma mi asterrò dal commentare ogni singolo resoconto.

Reporter: Altro? Correlato.

Yomiuri Shimbun (Reporter Hori): Relativamente a ciò, vorrei chiedere informazioni sulla dichiarazione congiunta seguita all’accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Il governo giapponese ha rilasciato l’8 una dichiarazione congiunta sul conflitto in Medio Oriente con i paesi europei e altri. Innanzitutto, vorrei chiedere il significato di questa dichiarazione. Inoltre, la dichiarazione menziona esplicitamente il contributo alla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Anche il Primo Ministro Takaichi ha tenuto ieri un vertice con l’Iran; vorrei chiedere specificamente come il governo giapponese contribuirà e si impegnerà in questo senso.

Segretario capo di Gabinetto: Ieri, giorno 8, è stata emessa una dichiarazione congiunta dei leader sul conflitto in Medio Oriente a nome dei paesi partner, incluso il Giappone. Questa dichiarazione accoglie con favore l’accordo tra Stati Uniti e Iran del 7, sollecita fortemente progressi rapidi verso una soluzione attraverso negoziati sostanziali e sostiene gli sforzi diplomatici. Anche per il Giappone, la cosa più importante è che si ottenga effettivamente la pacificazione della situazione, compresa la garanzia della sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, e speriamo in un rapido accordo finale attraverso tali sforzi internazionali. Ieri, il Primo Ministro Takaichi ha tenuto un vertice telefonico con il Presidente dell’Iran Pezeshkian. In tale occasione sono stati trasmessi direttamente questi punti di vista, e continueremo a perseguire tutti i necessari sforzi diplomatici collaborando strettamente con la comunità internazionale.

Tokyo Shimbun (Nome sconosciuto): Vorrei porre una domanda correlata. Vorrei chiedere informazioni sull’incontro al vertice Giappone-Iran di ieri appena menzionato. L’incontro è avvenuto dopo il momento dell’accordo di cessate il fuoco USA-Iran; è stato organizzato tenendo conto di tale tempistica? In tal caso, vorrei chiedere quale fosse il suo scopo. Inoltre, il Primo Ministro ha rilasciato dichiarazioni secondo cui “ci sono cose che il Giappone può contribuire se è dopo un cessate il fuoco completo”. Questi pensieri sono stati trasmessi anche alla parte iraniana ieri?

Segretario capo di Gabinetto: Per quanto riguarda l’incontro al vertice con l’Iran, è stato condotto a seguito di adeguamenti per tenerlo in un momento appropriato. Inoltre, per quanto riguarda la sintesi dell’incontro, è quanto dichiarato dal Primo Ministro Takaichi nell’intervista di ieri, quindi vorrei evitare duplicazioni. Se ci fossero ulteriori interazioni, si tratterebbe di comunicazioni diplomatiche, quindi mi asterrò dal rispondere.

Kyodo News (Reporter Ichikawa): Cambiando argomento, vorrei chiedere informazioni sulle tendenze militari della Corea del Nord. I media nordcoreani hanno riferito il 9 che l’Accademia delle Scienze della Difesa e l’Ufficio Generale dei Missili della Corea del Nord hanno condotto test su più sistemi d’arma, e si dice che abbiano confermato la potenza di un’arma che trasporta un gran numero di piccole bombe su un missile balistico a corto raggio per atterrare su una vasta area, che è vista come avente le stesse prestazioni delle munizioni a grappolo. Il lancio di missili balistici di ieri e altri sono visti come una serie di tali test. Come vede il governo il fatto che la Corea del Nord stia procedendo con lo sviluppo di tali armi?

Segretario capo di Gabinetto: Siamo a conoscenza dell’annuncio nordcoreano menzionato. Come governo, ci asteniamo dal commentare ogni singolo punto. Detto questo, per quanto riguarda i dettagli del lancio di ieri pomeriggio, sono in fase di analisi in stretta collaborazione tra i tre paesi: Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud. Considerando in modo completo le informazioni ottenute finora, si stima che quello lanciato fosse un missile balistico a corto raggio. Includendo questo lancio di missile balistico, lo sviluppo nucleare e missilistico della Corea del Nord minaccia la pace e la sicurezza del nostro paese e della comunità internazionale ed è assolutamente inaccettabile. Inoltre, tali lanci di missili balistici violano le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e rappresentano un problema serio riguardante la sicurezza pubblica. Il governo continuerà a compiere ogni sforzo nella raccolta e nell’analisi delle informazioni necessarie e nella vigilanza e sorveglianza, collaborando anche con la comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti e la Corea del Sud, per progredire verso la piena attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e cercare il completo abbandono dei programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord.

Asahi Shimbun (Reporter Morioka): Vorrei chiedere informazioni sulle misure per garantire il petrolio. In mezzo alla situazione in Iran che causa interruzioni nell’approvvigionamento di petrolio greggio in vari paesi asiatici, ci sono notizie secondo cui il governo giapponese si sta coordinando per creare un nuovo quadro per fornire sostegno finanziario in modo che le aziende locali responsabili delle catene di approvvigionamento delle aziende giapponesi possano assicurarsi agevolmente il petrolio greggio. Vorrei chiedere i fatti e lo scopo di ciò.

Segretario capo di Gabinetto: Innanzitutto, nella situazione attuale, non abbiamo ricevuto segnalazioni di un impatto immediato sulla domanda e sull’offerta di petrolio nel nostro paese. Vorrei affermare ancora una volta che la quantità necessaria per il Giappone nel suo complesso è assicurata e per i beni importanti, comprese le forniture mediche fornite in forma trasformata dal petrolio greggio nei paesi asiatici, non si verificherà un’interruzione immediata delle forniture. Detto questo, stiamo conducendo vari studi come preparazione contro la stagnazione delle catene di approvvigionamento di beni importanti a causa dell’influenza dell’attuale situazione in Medio Oriente. Sebbene siamo a conoscenza di vari rapporti come quelli sulla messa in sicurezza del petrolio greggio, non è stato deciso nulla e mi asterrò dal commentare quel punto con pregiudizio. In ogni caso, riconosciamo che garantire la fornitura stabile di energia in Asia è importante dal punto di vista del mantenimento delle catene di approvvigionamento. Pur garantendo una sufficiente fornitura stabile di energia a livello nazionale, continueremo a comunicare strettamente con i paesi e le aziende interessati.

Jiji Press (Reporter Muto): Cambiando argomento, vorrei chiedere informazioni sulla cosiddetta legge sulla revisione del processo. Il governo ha recentemente informato il partito di governo della sua politica di posticipare il momento della presentazione del disegno di legge per emendare il Codice di Procedura Penale per la revisione del sistema di revisione del processo alla Dieta, che era stata programmata entro questa settimana. Riguardo a questo disegno di legge, c’è stata una storia di discussioni in corso all’interno dell’LDP riguardanti il mantenimento dei ricorsi da parte dei pubblici ministeri. Per favore, ci dica l’opinione del governo sul raggiungimento di questo rinvio e le prospettive future.

Segretario capo di Gabinetto: Riguardo al disegno di legge per emendare parzialmente il Codice di Procedura Penale concernente la revisione del sistema di revisione del processo, sono state espresse varie opinioni nelle procedure interne dell’LDP e comprendiamo che è necessario un ulteriore coordinamento. Riguardo a questo disegno di legge, comprendiamo che il Ministero della Giustizia continuerà a condurre studi verso una decisione e procederà con preparativi energici in modo che possa essere presentato a questa sessione della Dieta il più rapidamente possibile.

Mainichi Shimbun (Reporter Takahashi): Cambiando argomento, vorrei chiedere informazioni sulle tendenze recenti e sui tassi di possesso dei titoli di stato a lungo termine. Per i titoli di stato a 10 anni, mentre i tassi di possesso di titoli di stato da parte della Banca del Giappone e delle banche stanno diminuendo sullo sfondo dell’aumento dei tassi di interesse dovuto alla normalizzazione della politica monetaria da parte della BOJ e delle conseguenti perdite non realizzate, il tasso di possesso di obbligazioni individuali rimane al 12% complessivo ma è in una tendenza all’aumento. Come considera il governo i fattori per l’aumento dei possessi di obbligazioni individuali? Inoltre, per favore ci dica il pensiero del governo sull’aumento del tasso di possesso di obbligazioni individuali in futuro.

Segretario capo di Gabinetto: Riguardo ai titoli di stato per gli investitori individuali, l’importo delle vendite durante l’anno fiscale 2025 ha raggiunto i 6.152,6 miliardi di yen, che riconosciamo come il livello più alto in 19 anni. Per quanto riguarda i fattori, è difficile dichiararli unilateralmente, ma comprendiamo che ci sono punti da parte dei partecipanti al mercato secondo cui i tassi di interesse stanno salendo e i fondi si stanno raccogliendo nei titoli di stato come beni rifugio. Nell’attuale situazione finanziaria ed economica, dal punto di vista di garantire l’assorbimento stabile dei titoli di stato, è importante promuovere il possesso da parte degli investitori individuali. Per questo motivo, stiamo procedendo con sforzi quali attività di pubbliche relazioni per trasmettere l’attrattiva dei titoli di stato per gli individui come prodotti di investimento, e intendiamo continuare a promuovere il possesso da parte degli investitori individuali attraverso questi sforzi.

Segretario capo di Gabinetto: È tutto? Grazie mille.
Português

Secretário-Chefe do Gabinete: Prazer em conhecê-los. Bom dia. Como não há declarações de abertura, aceitarei perguntas. Por favor.

NHK (Repórter Yamamatsu): Gostaria de perguntar sobre a situação no Irã. Em relação ao acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, surgiram diferenças de percepção, como se inclui o Líbano, e surgiram informações de que o Estreito de Ormuz foi completamente bloqueado, tornando a relação dos fatos complicada. Como o governo percebe o status atual do acordo de cessar-fogo? Além disso, gostaria de perguntar como vocês compreendem a atual relação dos fatos em relação ao Estreito de Ormuz.

Secretário-Chefe do Gabinete: Estamos cientes das várias notícias sobre o cessar-fogo e dos movimentos que se seguiram aos anúncios de ambos os lados, bem como das observações dos envolvidos. De qualquer forma, o mais importante é que se consiga efetivamente uma acalmia da situação, incluindo a garantia da segurança da navegação no Estreito de Ormuz, e esperamos que se chegue em breve a um acordo final através da diplomacia. Para este fim, o governo prosseguirá com os esforços diplomáticos, colaborando estreitamente com a comunidade internacional.

Repórter: Relacionado. Sim, por favor.

TV Asahi (Repórter Wakabe): Farei uma pergunta relacionada. A mídia britânica informou que o Irã pretende exigir uma taxa de trânsito de US$ 1 por barril de petróleo bruto em criptoativos de petroleiros que passam pelo Estreito de Ormuz. Gostaria de perguntar se vocês têm alguma informação sobre a taxa de trânsito.

Secretário-Chefe do Gabinete: Estamos cientes da notícia mencionada, mas me absterei de comentar cada uma dessas notícias.

Repórter: Mais alguma coisa? Relacionado.

Yomiuri Shimbun (Repórter Hori): Relacionadamente, gostaria de perguntar sobre a declaração conjunta após o acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. O governo japonês emitiu uma declaração conjunta sobre o conflito no Oriente Médio com países europeus e outros no dia 8. Primeiro, gostaria de perguntar sobre o significado desta declaração. Além disso, a declaração menciona explicitamente a contribuição para a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz. O Primeiro-Ministro Takaichi também realizou uma reunião de cúpula com o Irã ontem; gostaria de perguntar especificamente como o governo japonês contribuirá e fará esforços nesse sentido.

Secretário-Chefe do Gabinete: Ontem, dia 8, foi emitida uma declaração conjunta de líderes sobre o conflito no Oriente Médio em nome de países parceiros, incluindo o Japão. Esta declaração saúda o acordo entre os EUA e o Irã no dia 7, insta fortemente a um progresso rápido em direção a uma solução através de negociações substantivas e apoia os esforços diplomáticos. Também para o Japão, o mais importante é que se consiga efetivamente a acalmia da situação, incluindo a garantia da segurança da navegação no Estreito de Ormuz, e esperamos um acordo final rápido através de tais esforços internacionais. Ontem, o Primeiro-Ministro Takaichi realizou uma reunião de cúpula por telefone com o Presidente do Irã, Pezeshkian. Lá, essas visões foram transmitidas diretamente, e continuaremos a buscar todos os esforços diplomáticos necessários, colaborando estreitamente com a comunidade internacional.

Tokyo Shimbun (Nome desconhecido): Farei uma pergunta relacionada. Gostaria de perguntar sobre a reunião de cúpula Japão-Irã de ontem que acabou de ser mencionada. A reunião ocorreu após o momento do acordo de cessar-fogo EUA-Irã; foi organizada com esse momento em mente? Se sim, gostaria de perguntar sobre o seu objetivo. Além disso, o Primeiro-Ministro fez declarações no sentido de que “há coisas com as quais o Japão pode contribuir se for após um cessar-fogo completo”. Esses pensamentos também foram transmitidos ao lado iraniano ontem?

Secretário-Chefe do Gabinete: Em relação à reunião de cúpula com o Irã, ela foi realizada como resultado de ajustes para realizá-la em um momento apropriado. Além disso, em relação ao resumo da reunião, é conforme declarado pelo Primeiro-Ministro Takaichi na entrevista de ontem, por isso gostaria de evitar duplicidade. Se houver mais interação do que isso, envolveria comunicação diplomática, por isso me absterei de responder.

Kyodo News (Repórter Ichikawa): Mudando de assunto, gostaria de perguntar sobre as tendências militares da Coreia do Norte. A mídia norte-coreana informou no dia 9 que a Academia de Ciências de Defesa da Coreia do Norte e o Bureau Geral de Mísseis realizaram testes de vários sistemas de armas, e diz-se que confirmaram o poder de uma arma que carrega um grande número de pequenas bombas em um míssil balístico de curto alcance para pousar em uma área ampla, que é vista como tendo o mesmo desempenho que munições cluster. O lançamento de mísseis balísticos de ontem e outros são vistos como tendo sido uma série de tais testes. Como o governo vê o fato de a Coreia do Norte estar avançando com o desenvolvimento de tais armas?

Secretário-Chefe do Gabinete: Estamos cientes do anúncio norte-coreano mencionado. Como governo, nos abstemos de comentar cada um deles. Dito isto, em relação aos detalhes do lançamento de ontem à tarde, eles estão sendo analisados em estreita colaboração entre os três países: Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul. Considerando de forma abrangente as informações obtidas até agora, estima-se que o que foi lançado foi um míssil balístico de curto alcance. Incluindo este lançamento de míssil balístico, o desenvolvimento nuclear e de mísseis da Coreia do Norte ameaça a paz e a segurança do nosso país e da comunidade internacional e é absolutamente inaceitável. Além disso, tais lançamentos de mísseis balísticos violam resoluções relevantes do Conselho de Segurança da ONU e são uma questão séria relativa à segurança do público. O governo continuará a envidar todos os esforços na recolha e análise de informações necessárias e na vigilância e monitoramento, ao mesmo tempo que coopera com a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos e a Coreia do Sul, para avançar com esforços em direção à plena implementação das resoluções relevantes do Conselho de Segurança e buscar o abandono completo dos programas nucleares e de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

Asahi Shimbun (Repórter Morioka): Gostaria de perguntar sobre medidas para garantir o petróleo. Em meio à situação no Irã, que causa interrupções na aquisição de petróleo bruto em vários países asiáticos, há relatos de que o governo japonês está coordenando a criação de uma nova estrutura para fornecer apoio financeiro para que as empresas locais responsáveis pelas cadeias de suprimento das empresas japonesas possam garantir suavemente o petróleo bruto. Gostaria de perguntar sobre os fatos e o objetivo disso.

Secretário-Chefe do Gabinete: Primeiro, na situação atual, não recebemos relatos de que haverá um impacto imediato na oferta e demanda de petróleo em nosso país. Gostaria de afirmar novamente que a quantidade necessária para o Japão como um todo está assegurada e, para bens importantes, incluindo suprimentos médicos fornecidos na forma processada de petróleo bruto em países asiáticos, não ocorrerá uma interrupção imediata do fornecimento. Dito isto, estamos realizando vários estudos como preparação contra a estagnação das cadeias de suprimento de bens importantes devido à influência da atual situação no Oriente Médio. Embora estejamos cientes de vários relatos, como os sobre a garantia de petróleo bruto, nada foi decidido e me absterei de comentar esse ponto com preconceito. Em qualquer caso, reconhecemos que garantir o fornecimento estável de energia na Ásia é importante do ponto de vista da manutenção das cadeias de suprimento. Ao mesmo tempo que garantimos um fornecimento estável de energia suficiente a nível interno, continuaremos a comunicar estreitamente com os países e empresas relevantes.

Jiji Press (Repórter Muto): Mudando de assunto, gostaria de perguntar sobre a chamada lei de revisão do processo. O governo informou recentemente o partido governante sobre a sua política de adiar o momento de submeter o projeto de lei para alterar o Código de Processo Penal para a revisão do sistema de revisão do processo à Dieta, que tinha sido programado para esta semana. Em relação a este projeto de lei, tem havido um histórico de discussões em curso dentro do LDP sobre a manutenção de recursos pelos promotores. Por favor, diga-nos a opinião do governo sobre o alcance deste adiamento e as perspectivas futuras.

Secretário-Chefe do Gabinete: Em relação ao projeto de lei para alterar parcialmente o Código de Processo Penal relativo à revisão do sistema de revisão do processo, várias opiniões foram expressas nos procedimentos internos do LDP, e entendemos que é necessária uma coordenação adicional. Em relação a este projeto de lei, entendemos que o Ministério da Justiça continuará a realizar estudos para uma decisão e prosseguirá com preparativos enérgicos para que possa ser submetido a esta sessão da Dieta o mais rapidamente possível.

Mainichi Shimbun (Repórter Takahashi): Mudando de assunto, gostaria de perguntar sobre tendências recentes e taxas de detenção de títulos do governo de longo prazo. Para os títulos do governo de 10 anos, enquanto as taxas de detenção de títulos do governo pelo Banco do Japão e pelos bancos estão diminuindo no contexto do aumento das taxas de juros devido à normalização da política monetária pelo BOJ e das perdas não realizadas resultantes, a taxa de detenção de títulos individuais permanece em 12% no geral, mas está em tendência de aumento. Como o governo considera os fatores para o aumento das detenções de títulos individuais? Além disso, por favor, diga-nos os pensamentos do governo sobre o aumento da taxa de detenção de títulos individuais no futuro.

Secretário-Chefe do Gabinete: Em relação aos títulos do governo para investidores individuais, o montante de vendas ao longo do ano fiscal de 2025 atingiu 6,1526 trilhões de ienes, o que reconhecemos como o nível mais alto em 19 anos. Em relação aos fatores, é difícil declará-los unilateralmente, mas entendemos que há pontos dos participantes do mercado de que as taxas de juros estão subindo e os fundos estão se reunindo em títulos do governo como ativos seguros. Sob a atual situação financeira e econômica, do ponto de vista de garantir a absorção estável de títulos do governo, é importante promover a detenção por investidores individuais. Por este motivo, estamos prosseguindo com esforços como atividades de relações públicas para transmitir o apelo dos títulos do governo para indivíduos como produtos de investimento, e pretendemos continuar a promover a detenção por investidores individuais através destes esforços.

Secretário-Chefe do Gabinete: É tudo? Muito obrigado.
Deutsch

Chefkabinettssekretär: Schön, Sie kennenzulernen. Guten Morgen. Da es keine einleitenden Erklärungen gibt, nehme ich Fragen entgegen. Bitte.

NHK (Reporter Yamamatsu): Ich möchte zur Lage im Iran fragen. In Bezug auf das Waffenstillstandsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sind Meinungsverschiedenheiten aufgetaucht, etwa darüber, ob der Libanon einbezogen ist, und es sind Informationen aufgetaucht, wonach die Straße von Hormus vollständig blockiert sei, was die Sachlage kompliziert macht. Wie nimmt die Regierung den aktuellen Stand des Waffenstillstandsabkommens wahr? Außerdem möchte ich fragen, wie Sie die aktuelle Sachlage in Bezug auf die Straße von Hormus erfassen.

Chefkabinettssekretär: Wir sind uns der verschiedenen Berichte über den Waffenstillstand und der Bewegungen nach den Ankündigungen beider Seiten sowie der Äußerungen der Beteiligten bewusst. In jedem Fall ist das Wichtigste, dass tatsächlich eine Beruhigung der Lage, einschließlich der Gewährleistung der Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus, erreicht wird, und wir hoffen, dass auf diplomatischem Wege bald eine endgültige Einigung erzielt wird. Zu diesem Zweck wird die Regierung ihre diplomatischen Bemühungen in enger Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft fortsetzen.

Reporter: Ergänzung. Ja, bitte.

TV Asahi (Reporter Wakabe): Ich werde eine ergänzende Frage stellen. Britische Medien berichteten, dass der Iran beabsichtige, von Öltonkern, die die Straße von Hormus passieren, eine Transitgebühr von 1 USD pro Barrel Rohöl in Krypto-Assets zu verlangen. Ich möchte fragen, ob Sie Informationen bezüglich der Transitgebühr haben.

Chefkabinettssekretär: Wir sind uns des von Ihnen erwähnten Berichts bewusst, aber ich werde davon absehen, jeden einzelnen dieser Berichte zu kommentieren.

Reporter: Sonst noch etwas? Ergänzung.

Yomiuri Shimbun (Reporter Hori): Ergänzend möchte ich nach der gemeinsamen Erklärung nach dem Waffenstillstandsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran fragen. Die japanische Regierung hat am 8. zusammen mit europäischen Ländern und anderen eine gemeinsame Erklärung zum Nahostkonflikt abgegeben. Zunächst möchte ich nach der Bedeutung dieser Erklärung fragen. Außerdem erwähnt die Erklärung ausdrücklich den Beitrag zur Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus. Premierministerin Takaichi hielt gestern ebenfalls ein Gipfeltreffen mit dem Iran ab; ich möchte konkret fragen, wie die japanische Regierung in dieser Hinsicht beitragen und Anstrengungen unternehmen wird.

Chefkabinettssekretär: Gestern, am 8., wurde im Namen gleichgesinnter Länder, einschließlich Japans, eine gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs zum Konflikt im Nahen Osten abgegeben. Diese Erklärung begrüßt das Abkommen zwischen den USA und dem Iran vom 7., fordert nachdrücklich rasche Fortschritte auf dem Weg zu einer Lösung durch substanzielle Verhandlungen und unterstützt die diplomatischen Bemühungen. Auch für Japan ist das Wichtigste, dass die Beruhigung der Lage, einschließlich der Gewährleistung der Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus, tatsächlich erreicht wird, und wir hoffen auf eine baldige endgültige Einigung durch solche internationalen Bemühungen. Gestern hielt Premierministerin Takaichi ein telefonisches Gipfeltreffen mit dem iranischen Präsidenten Peseschkian ab. Dabei wurden diese Ansichten direkt übermittelt, und wir werden weiterhin alle notwendigen diplomatischen Bemühungen in enger Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft verfolgen.

Tokyo Shimbun (Name unbekannt): Ich werde eine ergänzende Frage stellen. Ich möchte nach dem gestern erwähnten japanisch-iranischen Gipfeltreffen fragen. Das Treffen fand nach dem Zeitpunkt des US-iranischen Waffenstillstandsabkommens statt; wurde es mit einem solchen Zeitpunkt im Hinterkopf angesetzt? Wenn ja, möchte ich nach dem Ziel fragen. Außerdem hat die Premierministerin Erklärungen abgegeben, wonach es „Dinge gibt, die Japan beitragen kann, wenn es nach einem vollständigen Waffenstillstand ist“. Wurden diese Gedanken gestern auch der iranischen Seite übermittelt?

Chefkabinettssekretär: In Bezug auf das Gipfeltreffen mit dem Iran wurde dieses als Ergebnis von Anpassungen durchgeführt, um es zu einem angemessenen Zeitpunkt abzuhalten. Was die Zusammenfassung des Treffens betrifft, so entspricht sie den Ausführungen von Premierministerin Takaichi im gestrigen Pressegespräch, daher möchte ich Wiederholungen vermeiden. Wenn es darüber hinausgehende Interaktionen gäbe, würde dies die diplomatische Kommunikation betreffen, daher werde ich von einer Antwort absehen.

Kyodo News (Reporter Ichikawa): Ich möchte das Thema wechseln und nach den militärischen Trends Nordkoreas fragen. Nordkoreanische Medien berichteten am 9., dass die nordkoreanische Akademie für Verteidigungswissenschaften und das Generalbüro für Raketen Tests mehrerer Waffensysteme durchgeführt hätten, und es heißt, sie hätten die Schlagkraft einer Waffe bestätigt, die eine große Anzahl kleiner Bomben auf einer Kurzstreckenrakete trägt, um über ein weites Gebiet zu landen, was als die gleiche Leistung wie Streumunition angesehen wird. Der gestrige Abschuss ballistischer Raketen und andere werden als eine Reihe solcher Tests angesehen. Wie beurteilt die Regierung die Tatsache, dass Nordkorea die Entwicklung solcher Waffen vorantreibt?

Chefkabinettssekretär: Wir sind uns der von Ihnen erwähnten nordkoreanischen Ankündigung bewusst. Als Regierung sehen wir davon ab, jeden einzelnen Punkt zu kommentieren. Dennoch werden die Details des Abschusses von gestern Nachmittag in enger Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern Japan, den Vereinigten Staaten und Südkorea analysiert. Unter umfassender Berücksichtigung der bisher gewonnenen Informationen wird geschätzt, dass es sich bei dem abgefeuerten Objekt um eine Kurzstreckenrakete handelte. Einschließlich dieses Abschusses ballistischer Raketen bedroht die Nuklear- und Raketenentwicklung Nordkoreas den Frieden und die Sicherheit unseres Landes und der internationalen Gemeinschaft und ist absolut inakzeptabel. Darüber hinaus verstoßen solche Abschüsse ballistischer Raketen gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und stellen ein ernstes Problem für die Sicherheit der Öffentlichkeit dar. Die Regierung wird weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, um notwendige Informationen zu sammeln und zu analysieren sowie Wachsamkeit und Überwachung auszuüben, während sie gleichzeitig mit der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der Vereinigten Staaten und Südkorea, zusammenarbeitet, um die Bemühungen zur vollständigen Umsetzung der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates voranzutreiben und die vollständige Aufgabe der Nuklear- und Raketenprogramme Nordkoreas anzustreben.

Asahi Shimbun (Reporter Morioka): Ich möchte nach Maßnahmen zur Sicherung des Öls fragen. Angesichts der Situation im Iran, die in verschiedenen asiatischen Ländern zu Unterbrechungen bei der Rohölbeschaffung führt, gibt es Berichte, wonach die japanische Regierung die Schaffung eines neuen Rahmens zur finanziellen Unterstützung koordiniert, damit lokale Unternehmen, die für die Lieferketten japanischer Unternehmen verantwortlich sind, reibungslos Rohöl sichern können. Ich möchte nach den Fakten und dem Ziel dieses Vorhabens fragen.

Chefkabinettssekretär: Zunächst haben wir in der aktuellen Situation keine Berichte erhalten, dass es unmittelbare Auswirkungen auf das Erdölangebot und die Erdölnachfrage in unserem Land geben wird. Ich möchte noch einmal betonen, dass die erforderliche Menge für Japan als Ganzes gesichert ist und bei wichtigen Gütern, einschließlich medizinischer Versorgungsgüter, die in asiatischen Ländern in aus Rohöl verarbeiteter Form geliefert werden, kein unmittelbarer Lieferstopp eintreten wird. Dennoch führen wir verschiedene Studien als Vorbereitung gegen die Stagnation von Lieferketten für wichtige Güter aufgrund des Einflusses der aktuellen Lage im Nahen Osten durch. Wir sind uns zwar verschiedener Berichte bewusst, wie etwa über die Sicherung von Rohöl, es wurde jedoch noch nichts entschieden, und ich werde davon absehen, diesen Punkt vorab zu kommentieren. In jedem Fall erkennen wir an, dass die Gewährleistung einer stabilen Energieversorgung in Asien unter dem Gesichtspunkt der Aufrechterhaltung von Lieferketten wichtig ist. Während wir im Inland eine ausreichende stabile Energieversorgung sicherstellen, werden wir weiterhin eng mit den betroffenen Ländern und Unternehmen kommunizieren.

Jiji Press (Reporter Muto): Ich möchte das Thema wechseln und nach dem sogenannten Wiederaufnahmeverfahren-Gesetz fragen. Die Regierung hat die Regierungspartei vor kurzem über ihre Politik informiert, den Zeitpunkt der Einbringung des Gesetzentwurfs zur Änderung der Strafprozessordnung zur Überprüfung des Wiederaufnahmeverfahren-Systems in den Landtag (Diet), der für diese Woche geplant war, zu verschieben. In Bezug auf diesen Gesetzentwurf gab es in der LDP Diskussionen über die Beibehaltung von Berufungen durch Staatsanwälte. Bitte erläutern Sie die Haltung der Regierung zu dieser Verschiebung und den Ausblick auf die Zukunft.

Chefkabinettssekretär: In Bezug auf den Gesetzentwurf zur teilweisen Änderung der Strafprozessordnung betreffend die Überprüfung des Wiederaufnahmeverfahren-Systems wurden in den internen Verfahren der LDP verschiedene Meinungen geäußert, und wir verstehen, dass eine weitere Abstimmung erforderlich ist. Was diesen Gesetzentwurf betrifft, so verstehen wir, dass das Justizministerium weiterhin Studien im Hinblick auf eine Entscheidung durchführen und mit energischen Vorbereitungen fortfahren wird, damit er so schnell wie möglich in dieser Sitzungsperiode des Landtags eingebracht werden kann.

Mainichi Shimbun (Reporter Takahashi): Ich möchte das Thema wechseln und nach den jüngsten Trends und Haltequoten von langfristigen Staatsanleihen fragen. Bei 10-jährigen Staatsanleihen sinken die Haltequoten für Staatsanleihen durch die Bank of Japan und Banken vor dem Hintergrund steigender Zinssätze aufgrund der Normalisierung der Geldpolitik durch die BOJ und der daraus resultierenden nicht realisierten Verluste, während die Haltequote einzelner Anleihen insgesamt bei 12 % bleibt, aber einen Aufwärtstrend aufweist. Wie beurteilt die Regierung die Faktoren für den Anstieg der Bestände an Einzelanleihen? Bitte erläutern Sie uns auch die Überlegungen der Regierung zur Erhöhung der Haltequote einzelner Anleihen in der Zukunft.

Chefkabinettssekretär: In Bezug auf Staatsanleihen für Privatanleger erreichte das Verkaufsvolumen im gesamten Geschäftsjahr 2025 einen Wert von 6,1526 Billionen Yen, was wir als den höchsten Stand seit 19 Jahren anerkennen. Was die Faktoren betrifft, so ist es schwierig, diese einseitig zu benennen, aber wir verstehen, dass es von Seiten der Marktteilnehmer Hinweise gibt, dass die Zinssätze steigen und Gelder in Staatsanleihen als sichere Anlagen fließen. Unter der aktuellen finanz- und wirtschaftspolitischen Lage ist es unter dem Gesichtspunkt der Sicherstellung einer stabilen Absorption von Staatsanleihen wichtig, den Besitz durch Privatanleger zu fördern. Aus diesem Grund führen wir Bemühungen wie Öffentlichkeitsarbeitsaktivitäten durch, um die Attraktivität von Staatsanleihen für Privatpersonen als Anlageprodukte zu vermitteln, und wir beabsichtigen, den Besitz durch Privatanleger durch diese Bemühungen weiterhin zu fördern.

Chefkabinettssekretär: Ist das alles? Vielen Dank.
Français

Secrétaire général du Cabinet : Ravi de vous rencontrer. Bonjour. Puisqu’il n’y a pas de déclaration préliminaire, j’accepterai les questions. S’il vous plaît.

NHK (Reporter Yamamatsu) : Je voudrais poser une question sur la situation en Iran. En ce qui concerne l’accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, des divergences de perception sont apparues, notamment sur la question de savoir s’il inclut le Liban, et des informations selon lesquelles le détroit d’Ormuz a été complètement bloqué ont émergé, rendant les faits complexes. Comment le gouvernement perçoit-il l’état actuel de l’accord de cessez-le-feu ? De plus, je voudrais savoir comment vous appréhendez la situation factuelle actuelle concernant le détroit d’Ormuz.

Secrétaire général du Cabinet : Nous sommes au courant des divers rapports concernant le cessez-le-feu et des mouvements consécutifs aux annonces des deux parties, ainsi que des remarques des personnes impliquées. Dans tous les cas, le plus important est qu’un apaisement de la situation, incluant la garantie de la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz, soit effectivement réalisé, et nous espérons qu’un accord final sera rapidement conclu par la voie diplomatique. À cette fin, le gouvernement poursuivra ses efforts diplomatiques en collaborant étroitement avec la communauté internationale.

Journaliste : Question liée. Oui, s’il vous plaît.

TV Asahi (Reporter Wakabe) : Je vais poser une question liée. Les médias britanniques ont rapporté que l’Iran a l’intention d’exiger des pétroliers passant par le détroit d’Ormuz un droit de transit d’un dollar par baril de pétrole brut en crypto-actifs. Je voudrais savoir si vous avez des informations concernant ce droit de transit.

Secrétaire général du Cabinet : Nous sommes au courant du rapport que vous mentionnez, mais je m’abstiendrai de commenter chacun de ces rapports.

Journaliste : Autre chose ? Question liée.

Yomiuri Shimbun (Reporter Hori) : De manière liée, je voudrais poser une question sur la déclaration commune faisant suite à l’accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran. Le gouvernement japonais a publié le 8 une déclaration commune sur le conflit au Moyen-Orient avec des pays européens et d’autres. Tout d’abord, je voudrais interroger sur la portée de cette déclaration. De plus, la déclaration mentionne explicitement la contribution à la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. Le Premier ministre Takaichi a également tenu hier un sommet avec l’Iran ; je voudrais demander spécifiquement comment le gouvernement japonais compte contribuer et faire des efforts à cet égard.

Secrétaire général du Cabinet : Hier, le 8, une déclaration commune des dirigeants sur le conflit au Moyen-Orient a été publiée au nom de pays partageant les mêmes idées, dont le Japon. Cette déclaration salue l’accord entre les États-Unis et l’Iran du 7, appelle fermement à des progrès rapides vers une solution par des négociations substantielles et soutient les efforts diplomatiques. Pour le Japon également, le plus important est que l’apaisement de la situation, incluant la garantie de la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz, soit effectivement réalisé, et nous espérons un accord final rapide grâce à de tels efforts internationaux. Hier, le Premier ministre Takaichi a eu un sommet téléphonique avec le président iranien Pezeshkian. Ces points de vue y ont été directement transmis, et nous continuerons à poursuivre tous les efforts diplomatiques nécessaires en collaborant étroitement avec la communauté internationale.

Tokyo Shimbun (Nom inconnu) : Je vais poser une question liée. Je voudrais vous interroger sur le sommet Japon-Iran d’hier qui vient d’être mentionné. La rencontre a eu lieu après l’accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran ; a-t-elle été organisée en tenant compte de ce calendrier ? Si oui, je voudrais en connaître l’objectif. De plus, le Premier ministre a fait des déclarations selon lesquelles “il y a des choses que le Japon peut apporter si c’est après un cessez-le-feu complet”. Ces réflexions ont-elles également été transmises à la partie iranienne hier ?

Secrétaire général du Cabinet : En ce qui concerne le sommet avec l’Iran, il a été mené à la suite d’ajustements pour qu’il se tienne au moment opportun. De plus, en ce qui concerne le résumé de la réunion, il est conforme à ce qu’a déclaré le Premier ministre Takaichi lors de son entretien de presse hier, je voudrais donc éviter les répétitions. S’il y avait davantage d’échanges, cela relèverait de la communication diplomatique, je m’abstiendrai donc de répondre.

Kyodo News (Reporter Ichikawa) : Changement de sujet, je voudrais poser une question sur les tendances militaires de la Corée du Nord. Les médias nord-coréens ont rapporté le 9 que l’Académie des sciences de la défense et le Bureau général des missiles de la Corée du Nord ont effectué des tests de plusieurs systèmes d’armes, et il est dit qu’ils ont confirmé la puissance d’une arme transportant un grand nombre de petites bombes sur un missile balistique à courte portée pour s’écraser sur une zone étendue, ce qui est considéré comme ayant les mêmes performances que les armes à sous-munitions. Le lancement de missiles balistiques d’hier et d’autres sont considérés comme faisant partie d’une série de tests de ce type. Comment le gouvernement perçoit-il le fait que la Corée du Nord procède au développement de telles armes ?

Secrétaire général du Cabinet : Nous sommes au courant de l’annonce nord-coréenne que vous mentionnez. En tant que gouvernement, nous nous abstenons de commenter chacun d’entre eux. Cela dit, en ce qui concerne les détails du lancement d’hier après-midi, ils sont en cours d’analyse en étroite collaboration entre les trois pays que sont le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud. Compte tenu des informations obtenues jusqu’à présent de manière globale, on estime que ce qui a été lancé était un missile balistique à courte portée. En incluant ce lancement de missile balistique, le développement nucléaire et balistique de la Corée du Nord menace la paix et la sécurité de notre pays et de la communauté internationale et est absolument inacceptable. En outre, de tels lancements de missiles balistiques violent les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et constituent un problème grave concernant la sécurité du public. Le gouvernement continuera de déployer tous ses efforts pour collecter et analyser les informations nécessaires, ainsi que pour assurer la vigilance et la surveillance, tout en coopérant avec la communauté internationale, y compris les États-Unis et la Corée du Sud, afin de progresser vers la pleine mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de rechercher l’abandon complet des programmes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord.

Asahi Shimbun (Reporter Morioka) : Je voudrais poser une question sur les mesures visant à sécuriser l’approvisionnement en pétrole. Alors que la situation en Iran provoque des perturbations dans l’approvisionnement en pétrole brut dans divers pays asiatiques, des rapports indiquent que le gouvernement japonais coordonne la création d’un nouveau cadre pour fournir un soutien financier afin que les entreprises locales responsables des chaînes d’approvisionnement des entreprises japonaises puissent sécuriser sans heurts le pétrole brut. Je voudrais interroger sur les faits et l’objectif de cette mesure.

Secrétaire général du Cabinet : Tout d’abord, dans la situation actuelle, nous n’avons pas reçu de rapports indiquant qu’il y aura un impact immédiat sur l’offre et la demande de pétrole dans notre pays. Je voudrais déclarer à nouveau que la quantité nécessaire pour le Japon dans son ensemble est assurée, et pour les biens importants, y compris les fournitures médicales fournies sous forme transformée à partir de pétrole brut dans les pays asiatiques, une interruption immédiate de l’approvisionnement ne se produira pas. Cela dit, nous menons diverses études en vue de nous préparer contre la stagnation des chaînes d’approvisionnement de biens importants due à l’influence de la situation actuelle au Moyen-Orient. Bien que nous soyons au courant de divers rapports tels que ceux sur la sécurisation du pétrole brut, rien n’a été décidé et je m’abstiendrai de commenter ce point avec un quelconque parti pris. Quoi qu’il en soit, nous reconnaissons que garantir un approvisionnement stable en énergie en Asie est important du point de vue du maintien des chaînes d’approvisionnement. Tout en garantissant un approvisionnement énergétique stable et suffisant au niveau national, nous continuerons à communiquer étroitement avec les pays et les entreprises concernés.

Jiji Press (Reporter Muto) : Changement de sujet, je voudrais poser une question sur la loi dite de révision. Le gouvernement a récemment informé le parti au pouvoir de sa décision de reporter le dépôt du projet de loi modifiant le Code de procédure pénale pour la révision du système de révision du procès devant la Diète, qui était prévu pour cette semaine. En ce qui concerne ce projet de loi, il y a eu des discussions en cours au sein du PLD concernant le maintien des appels par les procureurs. Veuillez nous faire part de l’avis du gouvernement sur ce report et des perspectives d’avenir.

Secrétaire général du Cabinet : En ce qui concerne le projet de loi modifiant partiellement le Code de procédure pénale relatif à la révision du système de révision du procès, diverses opinions ont été exprimées lors des procédures internes du PLD, et nous comprenons qu’une coordination supplémentaire est nécessaire. En ce qui concerne ce projet de loi, nous comprenons que le ministère de la Justice continuera à mener des études en vue d’une décision et procédera à des préparatifs énergiques afin qu’il puisse être soumis à cette session de la Dieta le plus rapidement possible.

Mainichi Shimbun (Reporter Takahashi) : Changement de sujet, je voudrais interroger sur les tendances récentes et les ratios de détention des obligations d’État à long terme. Pour les obligations d’État à 10 ans, alors que les ratios de détention par la Banque du Japon et les banques diminuent dans un contexte de hausse des taux d’intérêt due à la normalisation de la politique monétaire par la BOJ et aux pertes latentes qui en résultent, le taux de détention des obligations individuelles reste à 12 % globalement mais suit une tendance à la hausse. Comment le gouvernement considère-t-il les facteurs de l’augmentation des détentions d’obligations individuelles ? De plus, veuillez nous faire part des réflexions du gouvernement sur l’augmentation du ratio de détention des obligations individuelles à l’avenir.

Secrétaire général du Cabinet : En ce qui concerne les obligations d’État pour les investisseurs individuels, le montant des ventes tout au long de l’exercice 2025 a atteint 6 152,6 milliards de yens, ce qui constitue selon nous le niveau le plus élevé depuis 19 ans. En ce qui concerne les facteurs, il est difficile de les énoncer unilatéralement, mais nous comprenons que, selon certains acteurs du marché, les taux d’intérêt augmentent et les fonds se concentrent sur les obligations d’État en tant qu’actifs sûrs. Dans la situation financière et économique actuelle, du point de vue de la garantie d’une absorption stable des obligations d’État, il est important de promouvoir la détention par les investisseurs individuels. Pour cette raison, nous menons des efforts tels que des activités de relations publiques pour faire connaître l’attrait des obligations d’État pour les particuliers en tant que produits d’investissement, et nous avons l’intention de continuer à promouvoir la détention par les investisseurs individuels par ces efforts.

Secrétaire général du Cabinet : Est-ce tout ? Merci beaucoup.
中文（繁體）

內閣官房長官：大家好。早安。由於沒有開場白，我現在接受提問。請。

NHK（山松記者）：我想請教關於伊朗局勢的問題。關於美國與伊朗的停火協議，在是否包含黎巴嫩等方面，雙方的認知差異已經表面化，也有情報稱荷姆茲海峽已被完全封鎖，事實關係顯得錯綜複雜。政府如何看待目前停火協議的現狀？此外，關於荷姆茲海峽目前的事實情況，政府是如何掌握的？

內閣官房長官：關於您提到的停火，以及雙方發表聲明後的各種報導和相關人士的發言，我們都有所掌握。無論如何，最重要的是今後能實際實現局勢降溫，包括確保荷姆茲海峽的航行安全，我們期待透過外交途徑早日達成最終協議。為此，政府將在與國際社會緊密合作的同時，推進外交努力。

記者：相關提問。好的，請講。

朝日電視台（若部記者）：我想就相關問題請教。英國媒體報導稱，伊朗打算對通過荷姆茲海峽的油輪，要求以加密資產支付每桶原油1美元的通行費。請問政府是否掌握有關通行費的訊息？

內閣官房長官：我們知道您提到的報導，但我們不便對每一則此類報導發表評論。

記者：還有其他問題嗎？相關提問。

讀賣新聞（堀記者）：相關地，我想請教關於美國與伊朗停火協議後的共同聲明。日本政府於8日與歐洲各國等就中東衝突發表了共同聲明。首先，請教這份聲明的意義。此外，聲明中也明確提到了對荷姆茲海峽航行自由的貢獻，高市總理昨天也與伊朗進行了首腦會談，請教日本政府具體將如何進行這方面的貢獻與努力？

內閣官房長官：昨天8日，包括日本在內的志同道合國家聯名發表了關於中東衝突的首腦共同聲明。這份聲明對7日美伊雙方的協議表示歡迎，強烈促請透過實質性談判迅速取得解決進展，並支持外交努力。對日本而言，最重要的是今後能實際實現局勢降溫，包括確保荷姆茲海峽的航行安全，我們期待透過這類國際努力早日達成最終協議。昨天，高市總理與伊朗總統佩澤希齊揚舉行了電話首腦會談，直接表達了這些想法。我們將繼續與國際社會緊密合作，推進所有必要的外交努力。

東京新聞（記者姓名不詳）：相關提問。我想請教剛才提到的昨天日伊首腦會談。會談是在美伊停火協議後的時機舉行的，請問這是在考慮到這個時機後安排的嗎？如果是，請問目的是什麼？此外，總理曾表示「如果在完全停火之後，日本有可以貢獻的地方」，昨天的會談中是否也向伊朗方面傳達了這個想法？

內閣官房長官：關於與伊朗的首腦會談，是在為能在適當的時機舉行而進行調整後實施的。此外，關於會談的概要，高市總理在昨天的隨行採訪中已經說明過，我就不再重複。除此之外的細節涉及外交交涉，我不便回答。

共同通信（市川記者）：換一個話題，我想請教關於北韓的軍事動向。北韓媒體9日報導稱，北韓防衛科學院和飛彈總局對多種武器系統進行了測試，據稱確認了在一枚短程彈道飛彈上搭載大量小型炸彈並在大範圍內著彈的武器威力，被認為具有與集束彈相同的性能。昨天的彈道飛彈發射等被認為是這一系列測試的一部分。政府如何看待北韓推進此類武器的開發？

內閣官房長官：我們知悉您提到的北韓發表內容。作為政府，我們不便逐一發表評論。儘管如此，關於昨天下午發射的詳細情況，日美韓三國正在緊密合作進行分析。根據目前掌握的資訊綜合判斷，推定發射的是短程彈道飛彈。包括此次發射彈道飛彈在內，北韓的核武與飛彈開發威脅到我國及國際社會的和平與安全，絕對無法容忍。此外，此類彈道飛彈的發射違反了相關聯合國安理會決議，是關係到國民安全的重大問題。政府將繼續全力進行必要資訊的蒐集、分析與警戒監視，同時與包括美韓在內的國際社會合作，推動相關安理會決議的完全履行，並要求北韓完全放棄核武與彈道飛彈計劃。

朝日新聞（森岡記者）：我想請教關於石油確保對策的問題。受伊朗局勢影響，亞洲各國的原油採購也出現困難，有報導稱日本政府正考慮建立一個新框架，提供資金支持，以便負責日本企業供應鏈的當地企業能順利確保原油採購。請問事實關係及目的為何？

內閣官房長官：首先，在目前情況下，我們尚未收到報告稱我國的石油供需會立即受到影響。我想再次說明，日本整體的必要採購量已得到確保，而亞洲各國以原油加工形式供應的包括醫療物資在內的重要物資，也不會立即發生供應斷絕。話雖如此，作為針對當前中東局勢導致重要物資供應鏈停滯的準備，我們正在進行各項研究。雖然我們注意到有關確保原油等各種報導，但尚未有任何決定，我不便帶著預判發表評論。無論如何，從維持供應鏈的觀點來看，確保亞洲能源的穩定供應至關重要。我們在充分確保國內能源穩定供應的同時，將繼續與相關國家及企業保持緊密溝通。

時事通信（武藤記者）：換一個話題，我想請教關於所謂的「再審法」。政府剛剛向執政黨傳達了延後向國會提交刑事訴訟法修正案（旨在改進再審制度）的方針，該修正案原定於本週內提交。關於該法案，自民黨內部曾就維持檢察官抗告等問題持續討論，請告訴我們政府對此次延後的看法以及未來的展望。

內閣官房長官：關於旨在改進再審制度的刑事訴訟法部分修正法案，目前在自民黨的黨內程序中出現了各種意見，我們認為有必要進行進一步調整。關於該法案，我們了解到法務省將繼續為最終決定進行研究，並積極準備，以便能盡快在本屆國會提交。

每日新聞（高橋記者）：換一個話題，我想請教近期長期國債的趨勢及持有比率。對於10年期國債，由於日本銀行貨幣政策正常化導致利率上升及由此產生的浮動虧損等背景，日銀及銀行的國債持有比率正在減少，另一方面，個人債券持有率雖然整體僅佔12%，但呈增加趨勢。政府認為個人債券持有增加的因素是什麼？此外，請告訴我們政府對未來提高個人債券持有比率的想法。

內閣官房長官：關於個人國債，我們注意到令和7年度全年的銷售額達到6兆1526億日圓，這是19年來的最高水平。關於因素，雖然很難一概而論，但我們了解到市場人士指出利率正在上升，資金正流向作為安全資產的國債。在目前的金融經濟形勢下，從確保國債穩定消化的角度來看，促進個人投資者持有國債至關重要。為此，我們正在開展宣傳活動，傳達個人國債作為投資產品的魅力，並打算繼續透過這些努力促進個人投資者的持有。

內閣官房長官：還有其他問題嗎？非常感謝。
العربية

أمين سر مجلس الوزراء: يسعدني لقاؤكم. صباح الخير. بما أنه لا توجد تصريحات استهلالية، سأستقبل الأسئلة. تفضلوا.

هيئة الإذاعة اليابانية NHK (المراسل ياماماستو): أود أن أسأل عن الوضع في إيران. فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ظهرت خلافات في التصورات، مثل ما إذا كان يشمل لبنان، كما ظهرت معلومات تفيد بأن مضيق هرمز قد تم إغلاقه بالكامل، مما يجعل الحقائق الواقعية معقدة. كيف ترى الحكومة الوضع الحالي لاتفاق وقف إطلاق النار؟ كما أود أن أسأل عن كيفية فهمكم للحقائق الواقعية الحالية المتعلقة بمضيق هرمز.

أمين سر مجلس الوزراء: نحن على علم بالتقارير المختلفة المتعلقة بوقف إطلاق النار والتحركات التي أعقبت إعلانات الجانبين، فضلاً عن تصريحات المعنيين. على أي حال، فإن أهم شيء هو تحقيق تهدئة فعلية للوضع، بما في ذلك ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في وقت مبكر من خلال الدبلوماسية. وتحقيقاً لهذه الغاية، ستواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية مع التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي.

مراسل: سؤال ذو صلة. نعم، تفضل.

تلفزيون أساهي (المراسل وكابي): سأطرح سؤالاً ذا صلة. ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إيران تنوي المطالبة برسوم عبور قدرها دولار واحد لكل برميل من النفط الخام بالأصول المشفرة من ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. أود أن أسأل عما إذا كان لديكم أي معلومات بخصوص رسوم العبور هذه.

أمين سر مجلس الوزراء: نحن على علم بالتقرير الذي ذكرته، لكني سأمتنع عن التعليق على كل تقرير من تلك التقارير.

مراسل: أي شيء آخر؟ سؤال ذو صلة.

صحيفة يوميوري شيمبون (المراسل هوري): في سياق متصل، أود أن أسأل عن البيان المشترك الذي أعقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. أصدرت الحكومة اليابانية بياناً مشتركاً بشأن الصراع في الشرق الأوسط مع الدول الأوروبية ودول أخرى في الثامن من الشهر الجاري. أولاً، أود أن أسأل عن أهمية هذا البيان. كما يشير البيان صراحة إلى المساهمة في حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما عقدت رئيسة الوزراء تاكايتشي اجتماع قمة مع إيران أمس؛ أود أن أسأل تحديداً كيف ستساهم الحكومة اليابانية وتبذل جهوداً في هذا الصدد.

أمين سر مجلس الوزراء: أمس، في الثامن من الشهر، صدر بيان مشترك للقادة بشأن الصراع في الشرق الأوسط بأسماء الدول ذات التوجهات المماثلة، بما في ذلك اليابان. يرحب هذا البيان بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في السابع من الشهر، ويحث بقوة على تحقيق تقدم سريع نحو حل من خلال مفاوضات جوهرية، ويدعم الجهود الدبلوماسية. بالنسبة لليابان أيضاً، فإن أهم شيء هو تحقيق تهدئة فعلية للوضع، بما في ذلك ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، ونأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي مبكر من خلال هذه الجهود الدولية. أمس، عقدت رئيسة الوزراء تاكايتشي اجتماع قمة هاتفياً مع الرئيس الإيراني بزشكيان. وهناك، تم نقل هذه الرؤى بشكل مباشر، وسنواصل متابعة جميع الجهود الدبلوماسية اللازمة مع التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي.

صحيفة طوكيو شيمبون (مراسل غير معروف الاسم): سأطرح سؤالاً ذا صلة. أود أن أسأل عن اجتماع القمة الياباني الإيراني الذي عُقد أمس والذي تم ذكره للتو. عُقد الاجتماع بعد توقيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؛ هل تم ترتيبه مع وضع هذا التوقيت في الاعتبار؟ إذا كان الأمر كذلك، أود أن أسأل عن هدفه. كما أدلت رئيسة الوزراء بتصريحات مفادها أن “هناك أشياء يمكن لليابان أن تساهم بها إذا كان ذلك بعد وقف كامل لإطلاق النار”. هل تم نقل هذه الأفكار أيضاً إلى الجانب الإيراني أمس؟

أمين سر مجلس الوزراء: فيما يتعلق باجتماع القمة مع إيران، فقد عُقد نتيجة لتعديلات لإجرائه في وقت مناسب. أيضاً، فيما يتعلق بملخص الاجتماع، فهو كما ذكرت رئيسة الوزراء تاكايتشي في المقابلة الصحفية المقتضبة أمس، لذا أود تجنب التكرار. إذا كان هناك تفاعل أكثر من ذلك، فإنه سيتضمن اتصالات دبلوماسية، لذا سأمتنع عن الرد.

وكالة كيودو للأنباء (المراسل إيتشيكاوا): بتغيير الموضوع، أود أن أسأل عن التوجهات العسكرية لكوريا الشمالية. ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية في التاسع من الشهر أن أكاديمية علوم الدفاع والمكتب العام للصواريخ في كوريا الشمالية أجريا اختبارات لأنظمة أسلحة متعددة، ويقال إنهم أكدوا قوة سلاح يحمل عدداً كبيراً من القنابل الصغيرة على صاروخ باليستي قصير المدى ليهبط فوق منطقة واسعة، وهو ما يُنظر إليه على أنه يتمتع بنفس أداء الذخائر العنقودية. ويُنظر إلى إطلاق الصواريخ الباليستية أمس وغيرها على أنها كانت سلسلة من هذه الاختبارات. كيف تنظر الحكومة إلى حقيقة أن كوريا الشمالية تمضي قدماً في تطوير مثل هذه الأسلحة؟

أمين سر مجلس الوزراء: نحن على علم بالإعلان الكوري الشمالي الذي ذكرته. بصفتنا الحكومة، نمتنع عن التعليق على كل واحد منها. ومع ذلك، فيما يتعلق بتفاصيل الإطلاق بعد ظهر أمس، يتم تحليلها بتعاون وثيق بين الدول الثلاث: اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وبالنظر إلى المعلومات التي تم الحصول عليها حتى الآن بشكل شامل، يُقدر أن ما تم إطلاقه كان صاروخاً باليستياً قصير المدى. وبما في ذلك إطلاق الصاروخ الباليستي هذا، فإن التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يهدد سلام وأمن بلدنا والمجتمع الدولي وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، فإن مثل هذه الإطلاقات للصواريخ الباليستية تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة وهي قضية خطيرة تتعلق بسلامة الجمهور. ستواصل الحكومة بذل كل الجهود في جمع وتحليل المعلومات اللازمة وفي اليقظة والمراقبة، مع التعاون أيضاً مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، للمضي قدماً في الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والسعي إلى التخلي الكامل عن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية.

صحيفة أساهي شيمبون (المراسل موريوكا): أود أن أسأل عن تدابير تأمين النفط. وسط الوضع في إيران الذي تسبب في اضطرابات في شراء النفط الخام في مختلف البلدان الآسيوية، هناك تقارير تفيد بأن الحكومة اليابانية تنسق لإنشاء إطار عمل جديد لتقديم الدعم المالي حتى تتمكن الشركات المحلية المسؤولة عن سلاسل التوريد للشركات اليابانية من تأمين النفط الخام بسلاسة. أود أن أسأل عن الحقائق والهدف من ذلك.

أمين سر مجلس الوزراء: أولاً، في الوضع الحالي، لم نتلق تقارير تفيد بأنه سيكون هناك تأثير فوري على عرض النفط والطلب عليه في بلدنا. أود أن أذكر مرة أخرى أن الكمية اللازمة لليابان ككل مؤمنة، وبالنسبة للسلع الهامة بما في ذلك الإمدادات الطبية المقدمة في شكل معالج من النفط الخام في البلدان الآسيوية، فلن يحدث انقطاع فوري للإمدادات. ومع ذلك، نحن نجري دراسات مختلفة كاستعداد ضد ركود سلاسل التوريد للسلع الهامة بسبب تأثير الوضع الحالي في الشرق الأوسط. وبينما نحن على علم بتقارير مختلفة مثل تلك المتعلقة بتأمين النفط الخام، لم يتم تقرير أي شيء، وسأمتنع عن التعليق على تلك النقطة مع وجود حكم مسبق. على أي حال، نحن ندرك أن ضمان الإمداد المستقر للطاقة في آسيا أمر مهم من منظور الحفاظ على سلاسل التوريد. وبينما نضمن إمداداً مستقراً وكافياً للطاقة محلياً، سنواصل التواصل الوثيق مع الدول والشركات المعنية.

وكالة جيجي للأنباء (المراسل موتو): بتغيير الموضوع، أود أن أسأل عن ما يسمى بقانون إعادة المحاكمة. أبلغت الحكومة مؤخراً الحزب الحاكم بسياستها الرامية إلى تأجيل توقيت تقديم مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمراجعة نظام إعادة المحاكمة إلى البرلمان (الدايت)، والذي كان مقرراً خلال هذا الأسبوع. فيما يتعلق بمشروع القانون هذا، كان هناك تاريخ من المناقشات المستمرة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي بشأن الحفاظ على الاستئنافات من قبل المدعين العامين. يرجى إخبارنا برؤية الحكومة بشأن التوصل إلى هذا التأجيل والتوقعات المستقبلية.

أمين سر مجلس الوزراء: فيما يتعلق بمشروع قانون التعديل الجزئي لقانون الإجراءات الجنائية المتعلق بمراجعة نظام إعادة المحاكمة، فقد تم الإعراب عن آراء مختلفة في الإجراءات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي، ونحن نفهم أن هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق. فيما يتعلق بمشروع القانون هذا، نفهم أن وزارة العدل ستواصل إجراء الدراسات نحو اتخاذ قرار والمضي قدماً في استعدادات حثيثة بحيث يمكن تقديمه إلى جلسة البرلمان الحالية في أسرع وقت ممكن.

صحيفة ماينيتشي شيمبون (المراسل تاكاهاشي): بتغيير الموضوع، أود أن أسأل عن التوجهات الأخيرة ونسب حيازة السندات الحكومية طويلة الأجل. بالنسبة للسندات الحكومية لمدة 10 سنوات، في حين أن نسب حيازة السندات الحكومية من قبل بنك اليابان والبنوك آخذة في الانخفاض على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة بسبب تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان وما نتج عن ذلك من خسائر غير محققة، فإن معدل حيازة السندات الفردية يظل عند 12% بشكل عام ولكنه في اتجاه متزايد. كيف تنظر الحكومة في عوامل زيادة حيازات السندات الفردية؟ أيضاً، يرجى إخبارنا بتفكير الحكومة بشأن زيادة نسبة حيازة السندات الفردية في المستقبل.

أمين سر مجلس الوزراء: فيما يتعلق بالسندات الحكومية للمستثمرين الأفراد، بلغت قيمة المبيعات طوال السنة المالية 2025 حوالي 6.1526 تريليون ين، وهو ما نعتبره أعلى مستوى منذ 19 عاماً. فيما يتعلق بالعوامل، فمن الصعب ذكرها من جانب واحد، لكننا نفهم أن هناك نقاطاً من المشاركين في السوق تفيد بأن أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع وأن الأموال تتجمع في السندات الحكومية كأصول آمنة. في ظل الوضع المالي والاقتصادي الحالي، ومن منظور ضمان الامتصاص المستقر للسندات الحكومية، فإنه من المهم تعزيز الحيازة من قبل المستثمرين الأفراد. لهذا السبب، نحن نمضي قدماً في جهود مثل أنشطة العلاقات العامة لنقل جاذبية السندات الحكومية للأفراد كمنتجات استثمارية، ونعتزم الاستمرار في تعزيز الحيازة من قبل المستثمرين الأفراد من خلال هذه الجهود.

أمين سر مجلس الوزراء: هل هذا كل شيء؟ شكراً جزيلاً لكم.
Čeština

Hlavní tajemník kabinetu: Těší mě. Dobré ráno. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná úvodní prohlášení, přijmu dotazy. Prosím.

NHK (reportér Yamamatsu): Rád bych se zeptal na situaci v Íránu. Pokud jde o dohodu o příměří mezi Spojenými státy a Íránem, objevily se rozdíly ve vnímání, například zda zahrnuje Libanon, a objevily se informace, že Hormuzský průliv byl zcela zablokován, což komplikuje faktický vztah. Jak vláda vnímá současný stav dohody o příměří? Také bych se rád zeptal, jak chápete současný faktický vztah ohledně Hormuzského průlivu.

Hlavní tajemník kabinetu: Jsme si vědomi různých zpráv týkajících se příměří a pohybů po oznámeních obou stran, stejně jako poznámek zúčastněných osob. V každém případě nejdůležitější věcí je, aby bylo skutečně dosaženo uklidnění situace, včetně zajištění bezpečnosti plavby v Hormuzském průlivu, a doufáme, že diplomatickou cestou bude brzy dosaženo konečné dohody. Za tímto účelem bude vláda pokračovat v diplomatickém úsilí v úzké spolupráci s mezinárodním společenstvím.

Reportér: Související. Ano, prosím.

TV Asahi (reportér Wakabe): Položím související otázku. Britská média informovala, že Írán hodlá od ropných tankerů projíždějících Hormuzským průlivem vyžadovat poplatek za tranzit ve výši 1 USD za barel ropy v kryptoaktivech. Rád bych se zeptal, zda máte nějaké informace týkající se poplatku za tranzit.

Hlavní tajemník kabinetu: Jsme si vědomi zprávy, kterou jste zmínil, ale zdržím se komentování každé z těchto zpráv.

Reportér: Něco jiného? Související.

Yomiuri Shimbun (reportér Hori): V souvislosti s tím bych se rád zeptal na společné prohlášení po dohodě o příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Japonská vláda vydala 8. dne společné prohlášení o konfliktu na Blízkém východě s evropskými zeměmi a dalšími. Nejprve bych se rád zeptal na význam tohoto prohlášení. Prohlášení také výslovně zmiňuje příspěvek ke svobodě plavby v Hormuzském průlivu. Premiérka Takaichi včera také uspořádala summit s Íránem; rád bych se zeptal konkrétně, jak bude japonská vláda v tomto ohledu přispívat a vyvíjet úsilí.

Hlavní tajemník kabinetu: Včera 8. dne bylo vydáno společné prohlášení lídrů o konfliktu na Blízkém východě jménem stejně smýšlejících zemí, včetně Japonska. Toto prohlášení vítá dohodu mezi USA a Íránem ze 7. dne, důrazně naléhá na rychlý pokrok směrem k řešení prostřednictvím věcných jednání a podporuje diplomatické úsilí. I pro Japonsko je nejdůležitější věcí, aby bylo skutečně dosaženo uklidnění situace, včetně zajištění bezpečnosti plavby v Hormuzském průlivu, a doufáme v brzkou konečnou dohodu prostřednictvím takového mezinárodního úsilí. Včera premiérka Takaichi uspořádala telefonický summit s íránským prezidentem Pezeškjánem. Tam byly tyto názory přímo tlumočeny a my budeme i nadále pokračovat ve veškerém nezbytném diplomatickém úsilí v úzké spolupráci s mezinárodním společenstvím.

Tokyo Shimbun (Jméno neznámé): Položím související otázku. Rád bych se zeptal na včerejší japonsko-íránský summit, o kterém byla právě řeč. Setkání se uskutečnilo po načasování dohody o příměří mezi USA a Íránem; bylo naplánováno s ohledem na toto načasování? Pokud ano, rád bych se zeptal na jeho cíl. Premiérka také učinila prohlášení v tom smyslu, že “existují věci, kterými může Japonsko přispět, pokud to bude po úplném příměří”. Byly tyto myšlenky včera tlumočeny i íránské straně?

Hlavní tajemník kabinetu: Pokud jde o summit s Íránem, byl uskutečněn v důsledku úprav tak, aby se konal ve vhodnou dobu. Pokud jde o shrnutí setkání, je to tak, jak uvedla premiérka Takaichi ve včerejším rozhovoru pro média, takže bych se rád vyhnul duplicitě. Pokud by šlo o více než to, zahrnovalo by to diplomatickou komunikaci, takže se zdržím odpovědi.

Kyodo News (reportér Ichikawa): Změna tématu, rád bych se zeptal na vojenské trendy Severní Koreje. Severokorejská média 9. dne informovala, že severokorejská Akademie obranných věd a Generální úřad pro rakety provedly testy několika zbraňových systémů a říká se, že potvrdili sílu zbraně, která nese velké množství malých bomb na balistické raketě krátkého doletu, aby dopadla na širokou oblast, což je vnímáno jako zbraň se stejným výkonem jako kazetová munice. Včerejší odpálení balistických raket a další jsou vnímány jako součást série takových testů. Jak vláda nahlíží na skutečnost, že Severní Korea pokračuje ve vývoji takových zbraní?

Hlavní tajemník kabinetu: Jsme si vědomi severokorejského oznámení, které jste zmínil. Jako vláda se zdržíme komentování každého z nich. Nicméně, pokud jde o podrobnosti o včerejším odpoledním startu, jsou analyzovány v úzké spolupráci mezi třemi zeměmi: Japonskem, Spojenými státy a Jižní Koreou. S ohledem na dosud získané informace se komplexně odhaduje, že to, co bylo odpáleno, byla balistická raketa krátkého doletu. Včetně tohoto odpálení balistické rakety ohrožuje severokorejský jaderný a raketový vývoj mír a bezpečnost naší země a mezinárodního společenství a je naprosto nepřijatelný. Takové odpaly balistických raket navíc porušují příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN a jsou vážným problémem týkajícím se bezpečnosti veřejnosti. Vláda bude i nadále vynakládat veškeré úsilí při shromažďování a analýze nezbytných informací a v bdělosti a dohledu, přičemž bude spolupracovat s mezinárodním společenstvím, včetně Spojených států a Jižní Koreje, s cílem pokročit v úsilí o plné provádění příslušných rezolucí Rady bezpečnosti a usilovat o úplné ukončení severokorejských jaderných programů a programů balistických raket.

Asahi Shimbun (reportér Morioka): Rád bych se zeptal na opatření k zajištění ropy. Uprostřed situace v Íránu, která způsobuje narušení nákupu ropy v různých asijských zemích, se objevují zprávy, že japonská vláda koordinuje vytvoření nového rámce pro poskytování finanční podpory, aby místní společnosti odpovědné za dodavatelské řetězce japonských společností mohly hladce zajistit ropu. Rád bych se zeptal na fakta a cíl tohoto opatření.

Hlavní tajemník kabinetu: Za prvé, v současné situaci jsme neobdrželi zprávy o tom, že by došlo k okamžitému dopadu na nabídku a poptávku po ropě v naší zemi. Rád bych znovu uvedl, že potřebné množství pro Japonsko jako celek je zajištěno a u důležitého zboží, včetně zdravotnického materiálu dodávaného ve formě zpracované z ropy v asijských zemích, nedojde k okamžitému ukončení dodávek. Nicméně provádíme různé studie jako přípravu proti stagnaci dodavatelských řetězců pro důležité zboží v důsledku vlivu současné situace na Blízkém východě. I když jsme si vědomi různých zpráv, jako jsou zprávy o zajištění ropy, nebylo o ničem rozhodnuto a zdržím se komentování tohoto bodu s předsudky. V každém případě uznáváme, že zajištění stabilních dodávek energie v Asii je důležité z hlediska udržení dodavatelských řetězců. Zatímco budeme zajišťovat dostatečné stabilní dodávky energie v tuzemsku, budeme i nadále úzce komunikovat s příslušnými zeměmi a společnostmi.

Jiji Press (reportér Muto): Změna tématu, rád bych se zeptal na tzv. zákon o obnově řízení. Vláda nedávno informovala vládní stranu o svém záměru odložit načasování předložení návrhu zákona o změně trestního řádu pro přezkum systému obnovy řízení do parlamentu (Diet), který byl naplánován na tento týden. Pokud jde o tento návrh zákona, v rámci LDP probíhaly diskuse týkající se zachování odvolání ze strany státních zástupců. Sdělte nám prosím postoj vlády k tomuto odkladu a výhled do budoucna.

Hlavní tajemník kabinetu: Pokud jde o návrh zákona o částečné změně trestního řádu týkající se přezkumu systému obnovy řízení, v rámci vnitřních postupů LDP byly vyjádřeny různé názory a chápeme, že je nutná další koordinace. Pokud jde o tento návrh zákona, chápeme, že ministerstvo spravedlnosti bude pokračovat v provádění studií směřujících k rozhodnutí a pokračovat v energických přípravách tak, aby mohl být předložen tomuto zasedání parlamentu co nejrychleji.

Mainichi Shimbun (reportér Takahashi): Změna tématu, rád bych se zeptal na nedávné trendy a poměry držby dlouhodobých státních dluhopisů. U desetiletých státních dluhopisů, zatímco poměry držby státních dluhopisů Bank of Japan a bankami klesají na pozadí rostoucích úrokových sazeb v důsledku normalizace měnové politiky ze strany BOJ a výsledných nerealizovaných ztrát, míra držby jednotlivých dluhopisů zůstává celkově na 12 %, ale má rostoucí tendenci. Jak vláda nahlíží na faktory růstu držby jednotlivých dluhopisů? Sdělte nám také, prosím, názory vlády na zvyšování podílu držby jednotlivých dluhopisů v budoucnu.

Hlavní tajemník kabinetu: Pokud jde o státní dluhopisy pro individuální investory, objem prodeje v průběhu fiskálního roku 2025 dosáhl 6,1526 bilionu jenů, což vnímáme jako nejvyšší úroveň za posledních 19 let. Pokud jde o faktory, je obtížné je jednostranně uvést, ale chápeme, že od účastníků trhu zaznívají názory, že úrokové sazby rostou a finanční prostředky se shromažďují ve státních dluhopisech jako bezpečných aktivech. Za současné finanční a hospodářské situace je z hlediska zajištění stabilní absorpce státních dluhopisů důležité podporovat držbu individuálními investory. Z tohoto důvodu pokračujeme v úsilí, jako jsou aktivity v oblasti public relations, abychom zprostředkovali atraktivitu státních dluhopisů pro jednotlivce jako investičních produktů, a v těchto snahách hodláme i nadále pokračovat v podpoře držby individuálními investory.

Hlavní tajemník kabinetu: To je vše? Děkuji mnohokrát.
Русский

Генеральный секретарь кабинета министров: Приятно познакомиться. Доброе утро. Поскольку вступительных заявлений нет, я буду принимать вопросы. Пожалуйста.

NHK (репортер Ямамацу): Я хотел бы спросить о ситуации в Иране. В отношении соглашения о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном возникли разногласия в восприятии, например, включает ли оно Ливан, а также появилась информация о том, что Ормузский пролив был полностью заблокирован, что делает фактическую ситуацию сложной. Как правительство воспринимает текущий статус соглашения о прекращении огня? Кроме того, я хотел бы спросить, как вы оцениваете текущую фактическую ситуацию в отношении Ормузского пролива.

Генеральный секретарь кабинета министров: Мы осведомлены о различных сообщениях, касающихся прекращения огня, и о действиях, последовавших за заявлениями обеих сторон, а также о высказываниях причастных лиц. В любом случае, самое важное — это достижение фактического успокоения ситуации, включая обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, и мы надеемся, что окончательное соглашение будет достигнуто в ближайшее время дипломатическим путем. С этой целью правительство будет продолжать дипломатические усилия, тесно сотрудничая с международным сообществом.

Репортер: Связанный вопрос. Да, пожалуйста.

TV Asahi (репортер Вакабэ): Я задам связанный вопрос. Британские СМИ сообщили, что Иран намерен требовать плату за транзит в размере 1 доллара за баррель сырой нефти в криптоактивах с нефтяных танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Я хотел бы спросить, есть ли у вас какая-либо информация относительно этой платы за транзит.

Генеральный секретарь кабинета министров: Мы осведомлены об упомянутом вами сообщении, но я воздержусь от комментирования каждого из этих сообщений.

Репортер: Что-то еще? Связанный вопрос.

Yomiuri Shimbun (репортер Хори): В связи с этим я хотел бы спросить о совместном заявлении после соглашения о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном. Правительство Японии 8-го числа опубликовало совместное заявление по конфликту на Ближнем Востоке совместно с европейскими странами и другими. Во-первых, я хотел бы спросить о значении этого заявления. Также в заявлении прямо упоминается вклад в свободу судоходства в Ормузском проливе. Премьер-министр Такаити вчера также провела встречу на высшем уровне с Ираном; я хотел бы спросить конкретно, как правительство Японии будет вносить вклад и прилагать усилия в этом отношении.

Генеральный секретарь кабинета министров: Вчера, 8-го числа, было опубликовано совместное заявление лидеров по конфликту на Ближнем Востоке от имени стран-единомышленниц, включая Японию. В этом заявлении приветствуется соглашение между США и Ираном от 7-го числа, настоятельно содержится призыв к быстрому прогрессу на пути к решению через предметные переговоры и выражается поддержка дипломатическим усилиям. Для Японии также самое важное — это фактическое достижение успокоения ситуации, включая обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, и мы надеемся на скорейшее окончательное соглашение благодаря таким международным усилиям. Вчера премьер-министр Такаити провела телефонную встречу на высшем уровне с президентом Ирана Пезешкианом. Там эти взгляды были переданы напрямую, и мы продолжим прилагать все необходимые дипломатические усилия, тесно сотрудничая с международным сообществом.

Tokyo Shimbun (Имя неизвестно): Я задам связанный вопрос. Я хотел бы спросить о вчерашней встрече на высшем уровне между Японией и Ираном, о которой только что упоминалось. Встреча состоялась после заключения соглашения о прекращении огня между США и Ираном; была ли она организована с учетом этого времени? Если да, я хотел бы спросить о ее цели. Также премьер-министр сделала заявления о том, что «есть вещи, в которые Япония может внести вклад, если это будет после полного прекращения огня». Были ли эти мысли также переданы иранской стороне вчера?

Генеральный секретарь кабинета министров: Что касается встречи на высшем уровне с Ираном, она была проведена в результате корректировок с целью ее проведения в соответствующее время. Кроме того, что касается краткого изложения встречи, оно соответствует заявлению премьер-министра Такаити во вчерашнем интервью, поэтому я хотел бы избежать дублирования. Если бы было больше взаимодействия, это затронуло бы дипломатическую коммуникацию, поэтому я воздержусь от ответа.

Kyodo News (репортер Итикава): Сменив тему, я хотел бы спросить о военных тенденциях Северной Кореи. Северокорейские СМИ сообщили 9-го числа, что Академия оборонных наук и Главное ракетное управление Северной Кореи провели испытания нескольких систем вооружения, и сообщается, что они подтвердили мощь оружия, несущего большое количество малых бомб на баллистической ракете малой дальности для поражения обширной территории, что рассматривается как имеющее те же характеристики, что и кассетные боеприпасы. Вчерашний пуск баллистических ракет и другие рассматриваются как серия таких испытаний. Как правительство расценивает тот факт, что Северная Корея продолжает разработку такого оружия?

Генеральный секретарь кабинета министров: Мы осведомлены об упомянутом вами северокорейском объявлении. Как правительство, мы воздерживаемся от комментирования каждого из них. Тем не менее, подробности запуска вчера днем анализируются в тесном сотрудничестве между тремя странами: Японией, Соединенными Штатами и Южной Кореей. Учитывая информацию, полученную к настоящему времени в комплексе, предполагается, что была запущена баллистическая ракета малой дальности. Включая этот запуск баллистической ракеты, ядерные и ракетные разработки Северной Кореи угрожают миру и безопасности нашей страны и международного сообщества и абсолютно неприемлемы. Кроме того, такие запуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и являются серьезной проблемой, касающейся общественной безопасности. Правительство будет продолжать прилагать все усилия для сбора и анализа необходимой информации, а также для проявления бдительности и наблюдения, сотрудничая при этом с международным сообществом, включая Соединенные Штаты и Южную Корею, для продвижения усилий по полной реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности и добиваться полного отказа от северокорейских ядерных и баллистических ракетных программ.

Asahi Shimbun (репортер Мориока): Я хотел бы спросить о мерах по обеспечению нефтью. На фоне ситуации в Иране, вызывающей перебои в закупках сырой нефти в различных азиатских странах, появились сообщения о том, что правительство Японии координирует создание новой структуры для оказания финансовой поддержки местным компаниям, ответственным за цепочки поставок японских компаний, чтобы они могли беспрепятственно обеспечивать поставки сырой нефти. Я хотел бы спросить о фактах и целях этого.

Генеральный секретарь кабинета министров: Во-первых, в текущей ситуации мы не получали сообщений о том, что спрос и предложение нефти в нашей стране подвергнутся немедленному воздействию. Я хотел бы еще раз заявить, что необходимое количество для Японии в целом обеспечено, и в отношении важных товаров, включая медицинские товары, поставляемые в переработанном из сырой нефти виде в азиатских странах, немедленного прекращения поставок не произойдет. Тем не менее, мы проводим различные исследования в качестве подготовки против стагнации цепочек поставок важных товаров из-за влияния текущей ситуации на Ближнем Востоке. Хотя мы осведомлены о различных сообщениях, таких как сообщения об обеспечении сырой нефтью, ничего не было решено, и я воздержусь от комментирования этого момента с предубеждением. В любом случае, мы признаем, что обеспечение стабильных поставок энергии в Азии важно с точки зрения поддержания цепочек поставок. Обеспечивая достаточные стабильные поставки энергии внутри страны, мы будем продолжать поддерживать тесную связь с соответствующими странами и компаниями.

Jiji Press (репортер Муто): Сменив тему, я хотел бы спросить о так называемом законе о пересмотре судебных дел. Правительство недавно проинформировало правящую партию о своей политике по переносу сроков внесения в Парламент (Диету) законопроекта о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс для пересмотра системы повторного рассмотрения дел, которое было запланировано на эту неделю. В отношении этого законопроекта в ЛДП велись дискуссии относительно сохранения возможности обжалования со стороны прокуратуры. Пожалуйста, расскажите нам мнение правительства по поводу этого переноса и перспективы на будущее.

Генеральный секретарь кабинета министров: Что касается законопроекта о частичном внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, касающегося пересмотра системы повторного рассмотрения дел, во внутренних процедурах ЛДП были высказаны различные мнения, и мы понимаем, что необходима дальнейшая координация. Что касается этого законопроекта, мы понимаем, что Министерство юстиции продолжит проводить исследования для принятия решения и приступит к энергичной подготовке, чтобы он мог быть представлен на этой сессии Парламента как можно быстрее.

Mainichi Shimbun (репортер Такахаси): Сменив тему, я хотел бы спросить о последних тенденциях и коэффициентах владения долгосрочными государственными облигациями. Что касается 10-летних государственных облигаций, в то время как коэффициенты владения государственными облигациями Банком Японии и банками снижаются на фоне роста процентных ставок из-за нормализации денежно-кредитной политики Банком Японии и возникающих в результате нереализованных убытков, коэффициент владения индивидуальными облигациями остается на уровне 12% в целом, но имеет тенденцию к росту. Как правительство рассматривает факторы увеличения владений индивидуальными облигациями? Также, пожалуйста, расскажите нам о мыслях правительства по поводу увеличения коэффициента владения индивидуальными облигациями в будущем.

Генеральный секретарь кабинета министров: Что касается государственных облигаций для индивидуальных инвесторов, объем продаж в течение 2025 финансового года достиг 6,1526 триллиона иен, что мы признаем самым высоким уровнем за последние 19 лет. Что касается факторов, их трудно назвать в одностороннем порядке, но мы понимаем, что со стороны участников рынка есть замечания о том, что процентные ставки растут и средства аккумулируются в государственных облигациях как в безопасных активах. В нынешней финансово-экономической ситуации, с точки зрения обеспечения стабильного поглощения государственных облигаций, важно содействовать их владению индивидуальными инвесторами. По этой причине мы проводим такие мероприятия, как деятельность по связям с общественностью, чтобы донести привлекательность государственных облигаций для частных лиц как инвестиционных продуктов, и мы намерены продолжать содействовать владению индивидуальными инвесторами посредством этих усилий.

Генеральный секретарь кабинета министров: Это все? Большое спасибо.
Español

Secretario Jefe del Gabinete: Encantado de conocerles. Buenos días. Dado que no hay declaraciones de apertura, aceptaré preguntas. Adelante.

NHK (Reportero Yamamatsu): Me gustaría preguntar sobre la situación en Irán. Con respecto al acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, han surgido diferencias de percepción, como si incluye al Líbano, y ha surgido información de que el Estrecho de Ormuz ha sido completamente bloqueado, lo que complica la relación de los hechos. ¿Cómo percibe el gobierno el estado actual del acuerdo de alto el fuego? Además, me gustaría preguntar cómo perciben la relación de los hechos actual con respecto al Estrecho de Ormuz.

Secretario Jefe del Gabinete: Estamos al tanto de los diversos informes sobre el alto el fuego y los movimientos tras los anuncios de ambas partes, así como de las declaraciones de los implicados. En cualquier caso, lo más importante es que se logre efectivamente una calma en la situación, incluyendo la garantía de la seguridad de la navegación en el Estrecho de Ormuz, y esperamos que se alcance pronto un acuerdo final a través de la diplomacia. Para ello, el gobierno procederá con esfuerzos diplomáticos colaborando estrechamente con la comunidad internacional.

Reportero: Relacionado. Sí, adelante.

TV Asahi (Reportero Wakabe): Haré una pregunta relacionada. Los medios británicos informaron que Irán tiene la intención de exigir una tarifa de tránsito de 1 dólar por barril de petróleo crudo en criptoactivos a los petroleros que pasen por el Estrecho de Ormuz. Me gustaría preguntar si tienen alguna información sobre la tarifa de tránsito.

Secretario Jefe del Gabinete: Estamos al tanto del informe que menciona, pero me abstendré de comentar cada uno de esos informes.

Reportero: ¿Algo más? Relacionado.

Yomiuri Shimbun (Reportero Hori): Relacionado con esto, me gustaría preguntar sobre la declaración conjunta tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El gobierno japonés emitió una declaración conjunta sobre el conflicto de Oriente Medio con países europeos y otros el día 8. En primer lugar, me gustaría preguntar sobre el significado de esta declaración. Además, la declaración menciona explícitamente la contribución a la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz. El Primer Ministro Takaichi también mantuvo ayer una reunión cumbre con Irán; me gustaría preguntar específicamente cómo contribuirá el gobierno japonés y hará esfuerzos en este sentido.

Secretario Jefe del Gabinete: Ayer, día 8, se emitió una declaración conjunta de líderes sobre el conflicto en Oriente Medio en nombre de países afines, incluido Japón. Esta declaración acoge con satisfacción el acuerdo entre EE. UU. e Irán del día 7, insta firmemente a un progreso rápido hacia una solución mediante negociaciones sustantivas y apoya los esfuerzos diplomáticos. También para Japón, lo más importante es que se logre efectivamente la calma en la situación, incluyendo la garantía de la seguridad de la navegación en el Estrecho de Ormuz, y esperamos un acuerdo final pronto a través de tales esfuerzos internacionales. Ayer, el Primer Ministro Takaichi mantuvo una reunión cumbre telefónica con el Presidente Pezeshkian de Irán. Allí, se transmitieron directamente estos puntos de vista, y continuaremos persiguiendo todos los esfuerzos diplomáticos necesarios colaborando estrechamente con la comunidad internacional.

Tokyo Shimbun (Nombre desconocido): Haré una pregunta relacionada. Me gustaría preguntar sobre la reunión cumbre Japón-Irán de ayer que se acaba de mencionar. La reunión tuvo lugar después del momento del acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán; ¿se organizó con ese momento en mente? Si es así, me gustaría preguntar sobre su objetivo. Además, el Primer Ministro ha hecho declaraciones en el sentido de que “hay cosas con las que Japón puede contribuir si es después de un alto el fuego completo”. ¿Se transmitieron estos pensamientos también a la parte iraní ayer?

Secretario Jefe del Gabinete: Con respecto a la reunión cumbre con Irán, se llevó a cabo como resultado de ajustes para realizarla en un momento apropiado. Además, con respecto al resumen de la reunión, es como lo declaró el Primer Ministro Takaichi en la entrevista de ayer, por lo que me gustaría evitar duplicidades. Si hubiera más interacción que eso, implicaría comunicación diplomática, por lo que me abstendré de responder.

Kyodo News (Reportero Ichikawa): Cambiando de tema, me gustaría preguntar sobre las tendencias militares de Corea del Norte. Los medios de comunicación de Corea del Norte informaron el día 9 que la Academia de Ciencias de Defensa de Corea del Norte y la Dirección General de Misiles realizaron pruebas de múltiples sistemas de armas, y se dice que confirmaron la potencia de un arma que transporta una gran cantidad de pequeñas bombas en un misil balístico de corto alcance para aterrizar en un área amplia, lo que se considera que tiene el mismo rendimiento que las municiones de racimo. El lanzamiento de misiles balísticos de ayer y otros se consideran una serie de tales pruebas. ¿Cómo ve el gobierno el hecho de que Corea del Norte esté procediendo con el desarrollo de tales armas?

Secretario Jefe del Gabinete: Estamos al tanto del anuncio de Corea del Norte que menciona. Como gobierno, nos abstenemos de comentar cada uno de ellos. Dicho esto, con respecto a los detalles del lanzamiento de ayer por la tarde, están siendo analizados en estrecha colaboración entre los tres países: Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. Teniendo en cuenta la información obtenida hasta ahora de forma exhaustiva, se estima que lo que se lanzó fue un misil balístico de corto alcance. Incluyendo este lanzamiento de misil balístico, el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte amenaza la paz y la seguridad de nuestro país y de la comunidad internacional y es absolutamente inaceptable. Además, tales lanzamientos de misiles balísticos violan las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y son un problema grave que afecta a la seguridad del público. El gobierno continuará haciendo todos los esfuerzos para recopilar y analizar la información necesaria y en vigilancia y monitoreo, al tiempo que coopera con la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y Corea del Sur, para avanzar con los esfuerzos hacia la plena implementación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y buscar el abandono completo de los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte.

Asahi Shimbun (Reportero Morioka): Me gustaría preguntar sobre las medidas para asegurar el petróleo. En medio de la situación en Irán que causa interrupciones en la adquisición de petróleo crudo en varios países asiáticos, hay informes de que el gobierno japonés está coordinando la creación de un nuevo marco para proporcionar apoyo financiero para que las empresas locales responsables de las cadenas de suministro de las empresas japonesas puedan asegurar el petróleo crudo sin problemas. Me gustaría preguntar sobre los hechos y el objetivo de esto.

Secretario Jefe del Gabinete: En primer lugar, en la situación actual, no hemos recibido informes de que habrá un impacto inmediato en la oferta y demanda de petróleo en nuestro país. Me gustaría afirmar de nuevo que la cantidad necesaria para Japón en su conjunto está asegurada, y para los bienes importantes, incluidos los suministros médicos suministrados en forma procesada a partir de petróleo crudo en los países asiáticos, no se producirá un cese inmediato del suministro. Dicho esto, estamos realizando diversos estudios como preparación contra el estancamiento de las cadenas de suministro de bienes importantes debido a la influencia de la situación actual en Oriente Medio. Si bien estamos al tanto de diversos informes, como los relativos al aseguramiento de petróleo crudo, no se ha decidido nada y me abstendré de comentar ese punto con prejuicios. En cualquier caso, reconocemos que garantizar el suministro estable de energía en Asia es importante desde la perspectiva de mantener las cadenas de suministro. Al tiempo que garantizamos un suministro estable de energía suficiente a nivel nacional, continuaremos comunicándonos estrechamente con los países y empresas pertinentes.

Jiji Press (Reportero Muto): Cambiando de tema, me gustaría preguntar sobre la llamada ley de revisión. El gobierno informó recientemente al partido gobernante de su política de posponer el momento de presentar el proyecto de ley para enmendar el Código de Procedimiento Penal para la revisión del sistema de revisión a la Dieta, que había sido programado para esta semana. Con respecto a este proyecto de ley, ha habido un historial de discusiones en curso dentro del PLD sobre el mantenimiento de las apelaciones por parte de los fiscales. Por favor, díganos la opinión del gobierno sobre haber llegado a este aplazamiento y las perspectivas futuras.

Secretario Jefe del Gabinete: Con respecto al proyecto de ley para enmendar parcialmente el Código de Procedimiento Penal relativo a la revisión del sistema de revisión, se han expresado diversas opiniones en los procedimientos internos del PLD y entendemos que es necesaria una mayor coordinación. Con respecto a este proyecto de ley, entendemos que el Ministerio de Justicia continuará realizando estudios para una decisión y procederá con preparativos enérgicos para que pueda ser presentado a esta sesión de la Dieta lo más rápido posible.

Mainichi Shimbun (Reportero Takahashi): Cambiando de tema, me gustaría preguntar sobre las tendencias recientes y los ratios de tenencia de bonos gubernamentales a largo plazo. En el caso de los bonos gubernamentales a 10 años, mientras que los ratios de tenencia de bonos gubernamentales por parte del Banco de Japón y los bancos están disminuyendo en un contexto de aumento de los tipos de interés debido a la normalización de la política monetaria por parte del Banco de Japón y las pérdidas no realizadas resultantes, el ratio de tenencia de bonos individuales se mantiene en el 12% global, pero está en una tendencia creciente. ¿Cómo considera el gobierno los factores para el aumento de la tenencia de bonos individuales? Además, díganos qué piensa el gobierno sobre el aumento del ratio de tenencia de bonos individuales en el futuro.

Secretario Jefe del Gabinete: Con respecto a los bonos gubernamentales para inversores individuales, el volumen de ventas a lo largo del año fiscal 2025 alcanzó los 6,1526 billones de yenes, lo que reconocemos como el nivel más alto en 19 años. Con respecto a los factores, es difícil declararlos unilateralmente, pero entendemos que hay puntos por parte de los participantes del mercado de que los tipos de interés están subiendo y los fondos se están reuniendo en bonos gubernamentales como activos seguros. Bajo la actual situación financiera y económica, desde la perspectiva de asegurar la absorción estable de los bonos gubernamentales, es importante promover la tenencia por parte de los inversores individuales. Por esta razón, estamos procediendo con esfuerzos tales como actividades de relaciones públicas para transmitir el atractivo de los bonos gubernamentales para particulares como productos de inversión, y tenemos la intención de seguir promoviendo la tenencia por parte de los inversores individuales a través de estos esfuerzos.

Secretario Jefe del Gabinete: ¿Eso es todo? Muchas gracias.
Tiếng Việt

Chánh Văn phòng Nội các: Rất vui được gặp các bạn. Chào buổi sáng. Vì không có tuyên bố mở đầu, tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi. Xin mời.

NHK (Phóng viên Yamamatsu): Tôi muốn hỏi về tình hình ở Iran. Liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran, những khác biệt trong nhận thức đã nảy sinh, chẳng hạn như liệu nó có bao gồm Lebanon hay không, và thông tin cho rằng eo biển Hormuz đã bị phong tỏa hoàn toàn đã xuất hiện, làm cho các sự kiện thực tế trở nên phức tạp. Chính phủ nhận thức thế nào về tình trạng hiện tại của thỏa thuận ngừng bắn? Ngoài ra, tôi muốn hỏi các ông nắm bắt mối quan hệ thực tế hiện nay liên quan đến eo biển Hormuz như thế nào.

Chánh Văn phòng Nội các: Chúng tôi đã biết về các báo cáo khác nhau liên quan đến việc ngừng bắn và các động thái sau thông báo của cả hai bên, cũng như những nhận xét của những người có liên quan. Trong bất kỳ trường hợp nào, điều quan trọng nhất là việc làm dịu tình hình, bao gồm đảm bảo an toàn hàng hải ở eo biển Hormuz, thực sự đạt được và chúng tôi hy vọng rằng một thỏa thuận cuối cùng sẽ sớm đạt được thông qua ngoại giao. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ sẽ tiến hành các nỗ lực ngoại giao trong khi hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế.

Phóng viên: Liên quan. Vâng, xin mời.

TV Asahi (Phóng viên Wakabe): Tôi sẽ đặt một câu hỏi liên quan. Truyền thông Anh đưa tin Iran có ý định yêu cầu phí quá cảnh 1 USD cho mỗi thùng dầu thô bằng tài sản mã hóa từ các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Tôi muốn hỏi liệu ông có thông tin nào liên quan đến phí quá cảnh này không.

Chánh Văn phòng Nội các: Chúng tôi đã biết về báo cáo mà bạn đề cập, nhưng tôi sẽ không bình luận về từng báo cáo đó.

Phóng viên: Còn gì nữa không? Liên quan.

Yomiuri Shimbun (Phóng viên Hori): Liên quan đến vấn đề này, tôi muốn hỏi về tuyên bố chung sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran. Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra tuyên bố chung về cuộc xung đột ở Trung Đông với các nước châu Âu và các nước khác vào ngày 8. Trước tiên, tôi muốn hỏi về ý nghĩa của tuyên bố này. Ngoài ra, tuyên bố cũng đề cập rõ ràng đến đóng góp cho tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Thủ tướng Takaichi hôm qua cũng đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Iran; tôi muốn hỏi cụ thể chính phủ Nhật Bản sẽ đóng góp và nỗ lực như thế nào về vấn đề này.

Chánh Văn phòng Nội các: Hôm qua, ngày 8, một tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo về cuộc xung đột ở Trung Đông đã được ban hành dưới tên của các quốc gia cùng chí hướng, bao gồm cả Nhật Bản. Tuyên bố này hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vào ngày 7, thúc giục mạnh mẽ tiến trình nhanh chóng hướng tới một giải pháp thông qua các cuộc đàm phán thực chất và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao. Đối với Nhật Bản cũng vậy, điều quan trọng nhất là việc làm dịu tình hình, bao gồm đảm bảo an toàn hàng hải ở eo biển Hormuz, thực sự đạt được và chúng tôi hy vọng vào một thỏa thuận cuối cùng sớm thông qua các nỗ lực quốc tế như vậy. Hôm qua, Thủ tướng Takaichi đã có cuộc điện đàm thượng đỉnh với Tổng thống Iran Pezeshkian. Tại đó, những quan điểm này đã được truyền đạt trực tiếp và chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mọi nỗ lực ngoại giao cần thiết trong khi hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế.

Tokyo Shimbun (Tên không rõ): Tôi sẽ đặt một câu hỏi liên quan. Tôi muốn hỏi về cuộc gặp thượng đỉnh Nhật Bản-Iran hôm qua vừa được đề cập. Cuộc gặp diễn ra sau thời điểm thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran; liệu nó có được sắp xếp với thời điểm như vậy không? Nếu có, tôi muốn hỏi về mục tiêu của nó. Ngoài ra, Thủ tướng đã đưa ra các tuyên bố theo hướng “có những điều Nhật Bản có thể đóng góp nếu sau khi có một lệnh ngừng bắn hoàn toàn”. Những suy nghĩ này cũng đã được truyền đạt cho phía Iran hôm qua chứ?

Chánh Văn phòng Nội các: Về cuộc gặp thượng đỉnh với Iran, nó được thực hiện là kết quả của các điều chỉnh để tổ chức vào thời điểm thích hợp. Ngoài ra, về tóm tắt cuộc gặp, nó như Thủ tướng Takaichi đã nêu trong cuộc phỏng vấn nhanh hôm qua, vì vậy tôi muốn tránh lặp lại. Nếu có nhiều sự tương tác hơn thế, nó sẽ liên quan đến giao tiếp ngoại giao, vì vậy tôi sẽ không trả lời.

Kyodo News (Phóng viên Ichikawa): Thay đổi chủ đề, tôi muốn hỏi về các xu hướng quân sự của Triều Tiên. Truyền thông Triều Tiên đưa tin vào ngày 9 rằng Học viện Khoa học Quốc phòng và Tổng cục Tên lửa của Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm nhiều hệ thống vũ khí, và người ta nói rằng họ đã xác nhận sức mạnh của một loại vũ khí mang một số lượng lớn bom nhỏ trên một tên lửa đạn đạo tầm ngắn để hạ cánh trên một diện tích rộng, được coi là có hiệu suất tương đương với đạn chùm. Vụ phóng tên lửa đạn đạo hôm qua và các vụ khác được coi là một loạt các cuộc thử nghiệm như vậy. Chính phủ nhìn nhận thế nào về việc Triều Tiên đang tiến hành phát triển các loại vũ khí như vậy?

Chánh Văn phòng Nội các: Chúng tôi đã biết về thông báo của Triều Tiên mà bạn đề cập. Với tư cách là chính phủ, chúng tôi không bình luận về từng thông báo đó. Tuy nhiên, về chi tiết vụ phóng chiều qua, chúng đang được phân tích dưới sự hợp tác chặt chẽ giữa ba nước Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Xem xét các thông tin thu được cho đến nay một cách toàn diện, ước tính thứ được phóng là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Bao gồm cả vụ phóng tên lửa đạn đạo này, việc phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đe dọa hòa bình và an ninh của đất nước chúng tôi và cộng đồng quốc tế, và là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hơn nữa, các vụ phóng tên lửa đạn đạo như vậy vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến an toàn của công chúng. Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong việc thu thập và phân tích các thông tin cần thiết, cũng như cảnh giác và giám sát, đồng thời hợp tác với cộng đồng quốc tế, bao gồm Hoa Kỳ và Hàn Quốc, để tiến tới thực hiện đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an và tìm cách từ bỏ hoàn toàn các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Asahi Shimbun (Phóng viên Morioka): Tôi muốn hỏi về các biện pháp đảm bảo dầu mỏ. Trong bối cảnh tình hình ở Iran gây ra sự gián đoạn trong việc mua dầu thô ở nhiều nước châu Á khác nhau, có những báo cáo rằng chính phủ Nhật Bản đang phối hợp để tạo ra một khuôn khổ mới nhằm hỗ trợ tài chính để các công ty địa phương chịu trách nhiệm về chuỗi cung ứng của các công ty Nhật Bản có thể đảm bảo dầu thô một cách suôn sẻ. Tôi muốn hỏi về sự thật và mục tiêu của việc này.

Chánh Văn phòng Nội các: Trước tiên, trong tình hình hiện nay, chúng tôi chưa nhận được báo cáo rằng sẽ có tác động ngay lập tức đến cung và cầu dầu mỏ ở nước chúng tôi. Tôi muốn khẳng định lại rằng lượng cần thiết cho toàn bộ Nhật Bản đã được đảm bảo, và đối với các hàng hóa quan trọng bao gồm vật tư y tế được cung cấp dưới dạng chế biến từ dầu thô ở các nước châu Á, việc ngừng cung cấp ngay lập tức sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi đang tiến hành các nghiên cứu khác nhau để chuẩn bị chống lại sự trì trệ của chuỗi cung ứng các hàng hóa quan trọng do ảnh hưởng của tình hình hiện nay ở Trung Đông. Mặc dù chúng tôi đã biết về các báo cáo khác nhau như báo cáo về việc đảm bảo dầu thô, nhưng chưa có gì được quyết định và tôi sẽ không bình luận về điểm đó với định kiến. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi nhận thấy rằng việc đảm bảo cung cấp năng lượng ổn định ở châu Á là quan trọng từ quan điểm duy trì chuỗi cung ứng. Trong khi đảm bảo cung cấp năng lượng ổn định đầy đủ trong nước, chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc chặt chẽ với các quốc gia và công ty có liên quan.

Jiji Press (Phóng viên Muto): Thay đổi chủ đề, tôi muốn hỏi về cái gọi là luật tái thẩm. Chính phủ gần đây đã thông báo cho đảng cầm quyền về chính sách trì hoãn thời điểm trình dự luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự để xem xét hệ thống tái thẩm lên Quốc hội (Diet), vốn đã được lên lịch vào tuần này. Liên quan đến dự luật này, đã có một lịch sử các cuộc thảo luận đang diễn ra trong nội bộ đảng LDP liên quan đến việc duy trì các kháng cáo của các công tố viên. Xin hãy cho chúng tôi biết quan điểm của chính phủ về việc trì hoãn này và triển vọng trong tương lai.

Chánh Văn phòng Nội các: Liên quan đến dự luật sửa đổi một phần Bộ luật Tố tụng Hình sự liên quan đến việc xem xét hệ thống tái thẩm, nhiều ý kiến khác nhau đã được đưa ra trong các thủ tục nội bộ của đảng LDP và chúng tôi hiểu rằng cần phải có sự phối hợp thêm. Liên quan đến dự luật này, chúng tôi hiểu rằng Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tiến hành các nghiên cứu để đi đến quyết định và tiến hành các bước chuẩn bị tích cực để dự luật có thể được trình lên phiên họp Quốc hội này sớm nhất có thể.

Mainichi Shimbun (Phóng viên Takahashi): Thay đổi chủ đề, tôi muốn hỏi về các xu hướng gần đây và tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ dài hạn. Đối với trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm, trong khi tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và các ngân hàng đang giảm trong bối cảnh lãi suất tăng do việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của BOJ và các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu cá nhân vẫn ở mức 12% tính chung nhưng đang có xu hướng tăng. Chính phủ xem xét các yếu tố dẫn đến sự gia tăng nắm giữ trái phiếu cá nhân như thế nào? Ngoài ra, xin hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của chính phủ về việc tăng tỷ lệ nắm giữ trái phiếu cá nhân trong tương lai.

Chánh Văn phòng Nội các: Liên quan đến trái phiếu chính phủ cho các nhà đầu tư cá nhân, số lượng bán ra trong suốt năm tài chính 2025 đã đạt 6.152,6 tỷ yên, mà chúng tôi ghi nhận là mức cao nhất trong 19 năm. Về các yếu tố, thật khó để nêu ra một cách phiến diện, nhưng chúng tôi hiểu rằng có những ý kiến từ các bên tham gia thị trường rằng lãi suất đang tăng và các nguồn vốn đang tập trung vào trái phiếu chính phủ như là tài sản an toàn. Trong tình hình tài chính và kinh tế hiện nay, từ quan điểm đảm bảo việc hấp thụ ổn định trái phiếu chính phủ, việc thúc đẩy nắm giữ bởi các nhà đầu tư cá nhân là quan trọng. Vì lý do này, chúng tôi đang tiến hành các nỗ lực như các hoạt động quan hệ công chúng để truyền đạt sức hấp dẫn của trái phiếu chính phủ cho cá nhân như một sản phẩm đầu tư, và chúng tôi dự định tiếp tục thúc đẩy việc nắm giữ bởi các nhà đầu tư cá nhân thông qua những nỗ lực này.

Chánh Văn phòng Nội các: Đó là tất cả chứ? Cảm ơn các bạn rất nhiều.
हिन्दी

मुख्य कैबिनेट सचिव: आपसे मिलकर अच्छा लगा। शुभ प्रभात। चूँकि कोई प्रारंभिक बयान नहीं है, इसलिए मैं प्रश्न स्वीकार करूँगा। कृपया।

NHK (रिपोर्टर यामामत्सु): मैं ईरान की स्थिति के बारे में पूछना चाहूँगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम समझौते के संबंध में, धारणा में अंतर सामने आया है, जैसे कि क्या इसमें लेबनान शामिल है, और ऐसी जानकारी सामने आई है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे तथ्यात्मक संबंध जटिल हो गए हैं। सरकार युद्धविराम समझौते की वर्तमान स्थिति को कैसे देखती है? साथ ही, मैं यह भी पूछना चाहूँगा कि आप होर्मुज जलडमरूमध्य के संबंध में वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति को कैसे समझते हैं।

मुख्य कैबिनेट सचिव: हम युद्धविराम के संबंध में विभिन्न रिपोर्टों और दोनों पक्षों की घोषणाओं के बाद के घटनाक्रमों के साथ-साथ इसमें शामिल लोगों की टिप्पणियों से अवगत हैं। किसी भी मामले में, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित स्थिति को शांत करना वास्तव में हासिल किया जाए, और हमें उम्मीद है कि कूटनीति के माध्यम से जल्द ही एक अंतिम समझौता हो जाएगा। इस दिशा में, सरकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ घनिष्ठ सहयोग करते हुए कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाएगी।

रिपोर्टर: संबंधित। हाँ, कृपया।

टीवी असाही (रिपोर्टर वाकाबे): मैं एक संबंधित प्रश्न पूछूँगा। ब्रिटिश मीडिया ने बताया कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों से क्रिप्टो संपत्ति में प्रति बैरल कच्चे तेल पर 1 डॉलर का पारगमन शुल्क वसूलने का इरादा रखता है। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपके पास पारगमन शुल्क के संबंध में कोई जानकारी है।

मुख्य कैबिनेट सचिव: हम आपके द्वारा उल्लेखित रिपोर्ट से अवगत हैं, लेकिन मैं इनमें से प्रत्येक रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से बचूँगा।

रिपोर्टर: कुछ और? संबंधित।

योमिउरी शिंबुन (रिपोर्टर होरी): संबंधित रूप से, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम समझौते के बाद के संयुक्त बयान के बारे में पूछना चाहूँगा। जापान सरकार ने 8 तारीख को यूरोपीय देशों और अन्य के साथ मध्य पूर्व संघर्ष पर एक संयुक्त बयान जारी किया। सबसे पहले, मैं इस बयान के महत्व के बारे में पूछना चाहूँगा। इसके अलावा, बयान में स्पष्ट रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य में नेविगेशन की स्वतंत्रता में योगदान का उल्लेख है। प्रधान मंत्री ताकाची ने कल ईरान के साथ एक शिखर बैठक भी की थी; मैं विशेष रूप से पूछना चाहूँगा कि जापान सरकार इस संबंध में कैसे योगदान देगी और प्रयास करेगी।

मुख्य कैबिनेट सचिव: कल, 8 तारीख को, जापान सहित समान विचारधारा वाले देशों के नाम पर मध्य पूर्व में संघर्ष पर नेताओं का एक संयुक्त बयान जारी किया गया था। यह बयान 7 तारीख को अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत करता है, ठोस बातचीत के माध्यम से समाधान की दिशा में तेजी से प्रगति करने का पुरजोर आग्रह करता है और कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करता है। जापान के लिए भी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित स्थिति को शांत करना वास्तव में हासिल किया जाए, और हम ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से जल्द ही अंतिम समझौते की उम्मीद करते हैं। कल, प्रधान मंत्री ताकाची ने ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेशकियन के साथ एक टेलीफोन शिखर बैठक की। वहाँ, इन विचारों को सीधे व्यक्त किया गया था, और हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ घनिष्ठ सहयोग करते हुए सभी आवश्यक कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखेंगे।

टोक्यो शिंबुन (नाम अज्ञात): मैं एक संबंधित प्रश्न पूछूँगा। मैं कल की जापान-ईरान शिखर बैठक के बारे में पूछना चाहूँगा जिसका अभी उल्लेख किया गया है। बैठक अमेरिका-ईरान युद्धविराम समझौते के समय के बाद हुई; क्या इसे इसी समय को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया था? यदि हाँ, तो मैं इसके उद्देश्य के बारे में पूछना चाहूँगा। साथ ही, प्रधान मंत्री ने इस आशय के बयान दिए हैं कि “अगर पूर्ण युद्धविराम हो जाता है तो ऐसी चीजें हैं जिनमें जापान योगदान दे सकता है।” क्या कल ईरानी पक्ष को भी ये विचार बताए गए थे?

मुख्य कैबिनेट सचिव: ईरान के साथ शिखर बैठक के संबंध में, इसे उचित समय पर आयोजित करने के लिए समायोजन के परिणामस्वरूप आयोजित किया गया था। साथ ही, बैठक के सारांश के संबंध में, यह वैसा ही है जैसा प्रधान मंत्री ताकाची ने कल के साक्षात्कार में बताया था, इसलिए मैं दोहराव से बचना चाहूँगा। यदि इससे अधिक कोई बातचीत होती है, तो इसमें कूटनीतिक संवाद शामिल होगा, इसलिए मैं जवाब देने से बचूँगा।

क्योडो न्यूज (रिपोर्टर इचिकावा): विषय बदलते हुए, मैं उत्तर कोरिया के सैन्य रुझानों के बारे में पूछना चाहूँगा। उत्तर कोरियाई मीडिया ने 9 तारीख को बताया कि उत्तर कोरिया की रक्षा विज्ञान अकादमी और मिसाइल जनरल ब्यूरो ने कई हथियार प्रणालियों का परीक्षण किया, और कहा जाता है कि उन्होंने एक हथियार की शक्ति की पुष्टि की जो एक विस्तृत क्षेत्र में उतरने के लिए कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर बड़ी संख्या में छोटे बम ले जाता है, जिसे क्लस्टर युद्ध सामग्री के समान प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। कल के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण और अन्य को ऐसे परीक्षणों की एक श्रृंखला के रूप में देखा जाता है। सरकार इस तथ्य को कैसे देखती है कि उत्तर कोरिया ऐसे हथियारों के विकास के साथ आगे बढ़ रहा है?

मुख्य कैबिनेट सचिव: हम आपके द्वारा उल्लेखित उत्तर कोरियाई घोषणा से अवगत हैं। सरकार के रूप में, हम इनमें से प्रत्येक पर टिप्पणी करने से बचते हैं। उस ने कहा, कल दोपहर प्रक्षेपण के विवरण के संबंध में, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के तीन देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग में उनका विश्लेषण किया जा रहा है। अब तक प्राप्त जानकारी को व्यापक रूप से देखते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि जो प्रक्षेपित किया गया था वह एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण सहित, उत्तर कोरिया का परमाणु और मिसाइल विकास हमारे देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है और यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। इसके अलावा, इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हैं और जनता की सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर मुद्दा हैं। सरकार आवश्यक जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने तथा सतर्कता और निगरानी में सभी प्रयास जारी रखेगी, साथ ही संबंधित सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के पूर्ण कार्यान्वयन की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाने और उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को पूरी तरह से त्यागने की मांग करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करेगी।

असाही शिंबुन (रिपोर्टर मोरिओका): मैं तेल सुरक्षित करने के उपायों के बारे में पूछना चाहूँगा। ईरान की स्थिति के कारण विभिन्न एशियाई देशों में कच्चे तेल की खरीद में व्यवधान पैदा होने के बीच, ऐसी खबरें हैं कि जापान सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नया ढांचा बनाने के लिए समन्वय कर रही है ताकि जापानी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए जिम्मेदार स्थानीय कंपनियां सुचारू रूप से कच्चा तेल सुरक्षित कर सकें। मैं इसके तथ्यों और उद्देश्य के बारे में पूछना चाहूँगा।

मुख्य कैबिनेट सचिव: सबसे पहले, वर्तमान स्थिति में, हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि हमारे देश में पेट्रोलियम की आपूर्ति और मांग पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि समग्र रूप से जापान के लिए आवश्यक मात्रा सुरक्षित है, और एशियाई देशों में कच्चे तेल से संसाधित रूप में आपूर्ति की जाने वाली चिकित्सा आपूर्ति सहित महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए, आपूर्ति में तत्काल रुकावट नहीं होगी। उस ने कहा, हम मध्य पूर्व की वर्तमान स्थिति के प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं के ठहराव के खिलाफ तैयारी के रूप में विभिन्न अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि हम कच्चे तेल को सुरक्षित करने जैसी विभिन्न रिपोर्टों से अवगत हैं, लेकिन कुछ भी तय नहीं हुआ है, और मैं उस बिंदु पर पूर्वाग्रह के साथ टिप्पणी करने से बचूँगा। किसी भी मामले में, हम स्वीकार करते हैं कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखने के दृष्टिकोण से एशिया में ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। घरेलू स्तर पर ऊर्जा की पर्याप्त स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए, हम संबंधित देशों और कंपनियों के साथ निकटता से संवाद करना जारी रखेंगे।

जीजी प्रेस (रिपोर्टर मुतो): विषय बदलते हुए, मैं तथाकथित पुनर्विचार कानून के बारे में पूछना चाहूँगा। सरकार ने हाल ही में सत्तारूढ़ दल को पुनर्विचार प्रणाली की समीक्षा के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के विधेयक को संसद (डाइट) में पेश करने के समय को स्थगित करने की अपनी नीति के बारे में सूचित किया, जिसे इस सप्ताह के भीतर निर्धारित किया गया था। इस विधेयक के संबंध में, अभियोजकों द्वारा अपीलों के रखरखाव के संबंध में एलडीपी के भीतर चल रही चर्चाओं का इतिहास रहा है। कृपया हमें इस स्थगन तक पहुँचने और भविष्य के दृष्टिकोण पर सरकार का पक्ष बताएं।

मुख्य कैबिनेट सचिव: पुनर्विचार प्रणाली की समीक्षा के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता में आंशिक रूप से संशोधन करने के विधेयक के संबंध में, एलडीपी की आंतरिक प्रक्रियाओं में विभिन्न राय व्यक्त की गई हैं, और हम समझते हैं कि आगे समन्वय आवश्यक है। इस विधेयक के संबंध में, हम समझते हैं कि न्याय मंत्रालय निर्णय की दिशा में अध्ययन जारी रखेगा और जोरदार तैयारी के साथ आगे बढ़ेगा ताकि इसे जल्द से जल्द इस संसद सत्र में पेश किया जा सके।

मैनिची शिंबुन (रिपोर्टर ताकाहाशी): विषय बदलते हुए, मैं हाल के रुझानों और लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड के होल्डिंग अनुपात के बारे में पूछना चाहूँगा। 10 साल के सरकारी बॉन्ड के लिए, जबकि बैंक ऑफ जापान द्वारा मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण और परिणामी अवास्तविक नुकसान के कारण बढ़ती ब्याज दरों की पृष्ठभूमि में बैंक ऑफ जापान और बैंकों द्वारा सरकारी बॉन्ड के होल्डिंग अनुपात में कमी आ रही है, व्यक्तिगत बॉन्ड की होल्डिंग दर कुल मिलाकर 12% पर बनी हुई है लेकिन बढ़ने की प्रवृत्ति में है। सरकार व्यक्तिगत बॉन्ड की होल्डिंग में वृद्धि के कारकों पर कैसे विचार करती है? साथ ही, कृपया भविष्य में व्यक्तिगत बॉन्ड के होल्डिंग अनुपात को बढ़ाने के बारे में सरकार के विचार बताएं।

मुख्य कैबिनेट सचिव: व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड के संबंध में, वित्त वर्ष 2025 के दौरान बिक्री की मात्रा 6.1526 ट्रिलियन येन तक पहुँच गई, जिसे हम 19 वर्षों में उच्चतम स्तर के रूप में पहचानते हैं। कारकों के संबंध में, उन्हें एकतरफा बताना मुश्किल है, लेकिन हम समझते हैं कि बाजार सहभागियों की ओर से ऐसे बिंदु हैं कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं और सुरक्षित संपत्ति के रूप में सरकारी बॉन्ड में धन इकट्ठा हो रहा है। वर्तमान वित्तीय और आर्थिक स्थिति के तहत, सरकारी बॉन्ड के स्थिर अवशोषण को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा होल्डिंग को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इस कारण से, हम निवेश उत्पादों के रूप में व्यक्तियों के लिए सरकारी बॉन्ड की अपील को संप्रेषित करने के लिए जनसंपर्क गतिविधियों जैसे प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम इन प्रयासों के माध्यम से व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा होल्डिंग को बढ़ावा देना जारी रखना चाहते हैं।

मुख्य कैबिनेट सचिव: क्या यह सब है? बहुत-बहुत धन्यवाद।
Lietuvių

Vyriausybės kanceliarijos vadovas: Malonu susipažinti. Labas rytas. Kadangi įžanginių pareiškimų nėra, priimsiu klausimus. Prašom.

NHK (Žurnalistas Yamamatsu): Norėčiau paklausti apie situaciją Irane. Dėl Jungtinių Valstijų ir Irano paliaubų susitarimo išryškėjo suvokimo skirtumai, pavyzdžiui, ar jis apima Libaną, taip pat pasirodė informacija, kad Hormūzo sąsiauris buvo visiškai užblokuotas, todėl faktinė situacija tapo sudėtinga. Kaip vyriausybė vertina dabartinę paliaubų susitarimo būseną? Taip pat norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate dabartinę faktinę situaciją dėl Hormūzo sąsiaurio.

Vyriausybės kanceliarijos vadovas: Mes žinome apie įvairius pranešimus dėl paliaubų ir judėjimus po abiejų pusių pranešimų, taip pat apie susijusių asmenų pastabas. Bet kokiu atveju svarbiausia, kad būtų pasiektas faktinis situacijos apraminimas, įskaitant laivybos saugumo užtikrinimą Hormūzo sąsiauryje, ir tikimės, kad diplomatinėmis priemonėmis netrukus bus pasiektas galutinis susitarimas. Siekdama šio tikslo, vyriausybė tęs diplomatines pastangas, glaudžiai bendradarbiaudama su tarptautine bendruomene.

Žurnalistas: Susijęs klausimas. Taip, prašom.

TV Asahi (Žurnalistas Wakabe): Užduosiu susijusį klausimą. Britų žiniasklaida pranešė, kad Iranas ketina reikalauti 1 JAV dolerio už naftos žaliavos barelį tranzito mokesčio kriptoturtu iš naftos tanklaivių, plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį. Norėčiau paklausti, ar turite kokios nors informacijos apie tranzito mokestį.

Vyriausybės kanceliarijos vadovas: Mes žinome apie jūsų paminėtą pranešimą, tačiau susilaikysiu nuo komentavimo apie kiekvieną iš tų pranešimų.

Žurnalistas: Dar kas nors? Susijęs klausimas.

Yomiuri Shimbun (Žurnalistas Hori): Susijusiu klausimu norėčiau paklausti apie bendrą pareiškimą po Jungtinių Valstijų ir Irano paliaubų susitarimo. Japonijos vyriausybė 8 d. kartu su Europos šalimis ir kitomis šalimis paskelbė bendrą pareiškimą dėl Artimųjų Rytų konflikto. Pirmiausia norėčiau paklausti apie šio pareiškimo reikšmę. Be to, pareiškime aiškiai minimas prisidėjimas prie laivybos laisvės Hormūzo sąsiauryje. Ministrė Pirmininkė Takaichi vakar taip pat surengė aukščiausiojo lygio susitikimą su Iranu; norėčiau paklausti konkrečiai, kaip Japonijos vyriausybė prisidės ir dės pastangas šiuo klausimu.

Vyriausybės kanceliarijos vadovas: Vakar, 8 d., panašiai mąstančių šalių, įskaitant Japoniją, vardu buvo paskelbtas bendras vadovų pareiškimas dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose. Šiame pareiškime palankiai vertinamas 7 d. pasiektas JAV ir Irano susitarimas, primygtinai raginama sparčiai siekti sprendimo derybomis ir remiamos diplomatinės pastangos. Japonijai taip pat svarbiausia, kad būtų faktiškai pasiektas situacijos apraminimas, įskaitant laivybos saugumo užtikrinimą Hormūzo sąsiauryje, ir tikimės ankstyvo galutinio susitarimo per tokias tarptautines pastangas. Vakar Ministrė Pirmininkė Takaichi surengė aukščiausiojo lygio susitikimą telefonu su Irano prezidentu Pezeshkianu. Jame šios nuomonės buvo tiesiogiai perduotos, ir mes toliau dėsime visas būtinas diplomatines pastangas, glaudžiai bendradarbiaudami su tarptautine bendruomene.

Tokyo Shimbun (Vardas nežinomas): Užduosiu susijusį klausimą. Norėčiau paklausti apie ką tik paminėtą vakarykštį Japonijos ir Irano aukščiausiojo lygio susitikimą. Susitikimas įvyko po JAV ir Irano paliaubų susitarimo; ar jis buvo suplanuotas atsižvelgiant į tokį laiką? Jei taip, norėčiau paklausti apie jo tikslą. Be to, Ministrė Pirmininkė padarė pareiškimų, kad „yra dalykų, kuriais Japonija gali prisidėti, jei tai bus po visiškų paliaubų“. Ar šios mintys vakar taip pat buvo perduotos Irano pusei?

Vyriausybės kanceliarijos vadovas: Kalbant apie aukščiausiojo lygio susitikimą su Iranu, jis buvo surengtas atlikus derinimus, kad jis įvyktų tinkamu laiku. Be to, kalbant apie susitikimo santrauką, ji yra tokia, kaip vakar Ministrė Pirmininkė Takaichi nurodė trumpame interviu, todėl norėčiau išvengti dubliavimo. Jei vyktų daugiau bendravimo, tai apimtų diplomatinį bendravimą, todėl susilaikysiu nuo atsakymo.

Kyodo News (Žurnalistas Ichikawa): Keičiant temą, norėčiau paklausti apie Šiaurės Korėjos karines tendencijas. Šiaurės Korėjos žiniasklaida 9 d. pranešė, kad Šiaurės Korėjos gynybos mokslo akademija ir Vyriausioji raketų valdyba atliko kelių ginklų sistemų bandymus, ir teigiama, kad jie patvirtino ginklo, kuris neša daugybę mažų bombų ant trumpojo nuotolio balistinės raketos, kad nusileistų didelėje teritorijoje, galią, o tai vertinama kaip turintis tokias pačias charakteristikas kaip kasetiniai šaudmenys. Vakarykštis balistinių raketų paleidimas ir kiti paleidimai vertinami kaip tokių bandymų serija. Kaip vyriausybė vertina tai, kad Šiaurės Korėja tęsia tokių ginklų kūrimą?

Vyriausybės kanceliarijos vadovas: Mes žinome apie jūsų paminėtą Šiaurės Korėjos pranešimą. Kaip vyriausybė, mes susilaikome nuo komentavimo apie kiekvieną iš jų. Be to, vakarykščio paleidimo detales glaudžiai bendradarbiaudamos analizuoja trys šalys: Japonija, Jungtinės Valstijos ir Pietų Korėja. Atsižvelgiant į iki šiol gautą informaciją, manoma, kad buvo paleista trumpojo nuotolio balistinė raketa. Įskaitant šį balistinės raketos paleidimą, Šiaurės Korėjos branduolinių ginklų ir raketų kūrimas kelia grėsmę mūsų šalies ir tarptautinės bendruomenės taikai bei saugumui ir yra visiškai nepriimtinas. Be to, tokie balistinių raketų paleidimai pažeidžia atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas ir yra rimta problema, susijusi su visuomenės saugumu. Vyriausybė toliau dės visas pastangas rinkdama ir analizuodama reikiamą informaciją, vykdydama budrumą ir stebėjimą, taip pat bendradarbiaudama su tarptautine bendruomene, įskaitant Jungtines Valstijas ir Pietų Korėją, kad būtų siekiama visapusiškai įgyvendinti atitinkamas Saugumo Tarybos rezoliucijas ir siekti visiško Šiaurės Korėjos branduolinių ir balistinių raketų programų nutraukimo.

Asahi Shimbun (Žurnalistas Morioka): Norėčiau paklausti apie naftos tiekimo užtikrinimo priemones. Atsižvelgiant į tai, kad situacija Irane trikdo naftos žaliavos tiekimą įvairiose Azijos šalyse, pasirodė pranešimų, kad Japonijos vyriausybė koordinuoja naujos sistemos sukūrimą finansinei paramai teikti, kad vietos įmonės, atsakingos už Japonijos įmonių tiekimo grandines, galėtų sklandžiai apsirūpinti nafta. Norėčiau paklausti apie faktus ir šios priemonės tikslą.

Vyriausybės kanceliarijos vadovas: Pirmiausia, esant dabartinei situacijai, negavome pranešimų, kad tai turės tiesioginį poveikį naftos tiekimui ir paklausai mūsų šalyje. Norėčiau dar kartą pareikšti, kad Japonijai reikalingas kiekis yra užtikrintas, o svarbioms prekėms, įskaitant medicinos priemones, tiekiamas perdirbtas iš naftos žaliavos Azijos šalyse, tiekimas nebus nutrauktas nedelsiant. Be to, atliekame įvairius tyrimus, kaip pasiruošti tiekimo grandinių stagnacijai dėl dabartinės situacijos Artimuosiuose Rytuose. Nors žinome apie įvairius pranešimus, pavyzdžiui, dėl naftos žaliavos užtikrinimo, nieko nebuvo nuspręsta, todėl susilaikysiu nuo išankstinių komentarų. Bet kokiu atveju pripažįstame, kad stabilios energijos tiekimo užtikrinimas Azijoje yra svarbus siekiant išlaikyti tiekimo grandines. Užtikrindami pakankamą stabilų energijos tiekimą šalyje, toliau glaudžiai bendrausime su atitinkamomis šalimis ir įmonėmis.

Jiji Press (Žurnalistas Muto): Keičiant temą, norėčiau paklausti apie vadinamąjį peržiūros įstatymą. Vyriausybė neseniai informavo valdančiąją partiją apie savo ketinimą atidėti Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo projekto dėl peržiūros sistemos peržiūrėjimo pateikimą Parlamentui (Dietai), kuris buvo numatytas šią savaitę. Dėl šio projekto LDP viduje vyko diskusijos dėl prokurorų apeliacijų išlaikymo. Prašome papasakoti vyriausybės poziciją dėl šio atidėjimo ir ateities perspektyvas.

Vyriausybės kanceliarijos vadovas: Dėl Baudžiamojo proceso kodekso dalinio pakeitimo projekto dėl peržiūros sistemos peržiūrėjimo, LDP vidaus procedūrose buvo išreikštos įvairios nuomonės, ir mes suprantame, kad reikalingas tolesnis derinimas. Kalbant apie šį projektą, suprantame, kad Teisingumo ministerija toliau atliks tyrimus dėl sprendimo priėmimo ir vykdys energingą pasiruošimą, kad jis būtų pateiktas šiai Parlamento sesijai kuo greičiau.

Mainichi Shimbun (Žurnalistas Takahashi): Keičiant temą, norėčiau paklausti apie pastarojo meto tendencijas ir ilgalaikių vyriausybės obligacijų valdymo santykius. Kalbant apie 10 metų vyriausybės obligacijas, nors Japonijos banko ir bankų valdomų obligacijų santykis mažėja dėl kylančių palūkanų normų, kurias lemia Japonijos banko pinigų politikos normalizavimas ir dėl to atsirandantys nerealizuoti nuostoliai, individualių obligacijų valdymo lygis išlieka 12 % bendrai, tačiau turi tendenciją didėti. Kaip vyriausybė vertina veiksnius, lemiančius individualių obligacijų valdymo augimą? Taip pat papasakokite vyriausybės mintis apie individualių obligacijų valdymo santykio didinimą ateityje.

Vyriausybės kanceliarijos vadovas: Dėl vyriausybės obligacijų individualiems investuotojams, pardavimų apimtis per 2025 finansinius metus pasiekė 6,1526 trilijonus jenų, o tai, mūsų vertinimu, yra aukščiausias lygis per 19 metų. Kalbant apie veiksnius, sunku juos nurodyti vienareikšmiškai, tačiau suprantame, kad rinkos dalyviai pastebi, jog palūkanų normos kyla ir lėšos kaupiasi vyriausybės obligacijose kaip saugiame turte. Esant dabartinei finansinei ir ekonominei situacijai, siekiant užtikrinti stabilų vyriausybės obligacijų absorbavimą, svarbu skatinti individualius investuotojus jas valdyti. Dėl šios priežasties vykdome pastangas, pavyzdžiui, viešųjų ryšių veiklą, kad perteiktume vyriausybės obligacijų asmenims kaip investicinių produktų patrauklumą, ir ketiname toliau skatinti individualių investuotojų valdymą per šias pastangas.

Vyriausybės kanceliarijos vadovas: Ar tai viskas? Labai ačiū.
Swahili

Katibu Mkuu wa Baraza la Mawaziri: Nimefurahi kukutana nanyi. Habari za asubuhi. Kwa kuwa hakuna taarifa za ufunguzi, nitapokea maswali. Karibuni.

NHK (Mwandishi Yamamatsu): Ningependa kuuliza kuhusu hali ya Iran. Kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran, tofauti za kimitazamo zimeibuka, kama vile ikiwa ni pamoja na Lebanon, na taarifa zimeibuka kuwa Mlango-bahari wa Hormuz umezibwa kabisa, jambo linalofanya ukweli wa mambo kuwa mgumu. Serikali inaonaje hali ya sasa ya makubaliano ya kusitisha mapigano? Pia, ningependa kuuliza jinsi mnavyoelewa ukweli wa sasa kuhusu Mlango-bahari wa Hormuz.

Katibu Mkuu wa Baraza la Mawaziri: Tunafahamu ripoti mbalimbali kuhusu kusitisha mapigano na hatua zilizofuata baada ya matangazo ya pande zote mbili, pamoja na maoni ya wale waliohusika. Vyovyote vile, jambo muhimu zaidi ni kwamba kutulia kwa hali hiyo, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha usalama wa safari katika Mlango-bahari wa Hormuz, kunafikiwa, na tunatumai kuwa makubaliano ya mwisho yatafikiwa mapema kupitia diplomasia. Kwa ajili hiyo, serikali itaendelea na juhudi za kidiplomasia huku ikishirikiana kwa karibu na jumuiya ya kimataifa.

Mwandishi: Kuhusiana na hilo. Ndiyo, karibu.

TV Asahi (Mwandishi Wakabe): Nituliza swali linalohusiana na hili. Vyombo vya habari vya Uingereza viliripoti kuwa Iran inakusudia kudai ada ya kupita ya dola 1 kwa kila pipa la mafuta ghafi katika mali za kidijitali (crypto) kutoka kwa meli za mafuta zinazopita katika Mlango-bahari wa Hormuz. Ningependa kuuliza ikiwa mna habari yoyote kuhusu ada hiyo ya kupita.

Katibu Mkuu wa Baraza la Mawaziri: Tunafahamu ripoti uliyotaja, lakini sitatoa maoni kwa kila moja ya ripoti hizo.

Mwandishi: Jambo lingine? Kuhusiana na hilo.

Yomiuri Shimbun (Mwandishi Hori): Kuhusiana na hili, ningependa kuuliza kuhusu taarifa ya pamoja baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran. Serikali ya Japan ilitoa taarifa ya pamoja kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati na nchi za Ulaya na nyinginezo tarehe 8. Kwanza, ningependa kuuliza kuhusu umuhimu wa taarifa hii. Pia, taarifa hiyo inataja wazi mchango wa uhuru wa safari katika Mlango-bahari wa Hormuz. Waziri Mkuu Takaichi pia alifanya mkutano wa kilele na Iran jana; ningependa kuuliza hasa jinsi serikali ya Japan itakavyochangia na kufanya juhudi katika suala hili.

Katibu Mkuu wa Baraza la Mawaziri: Jana, tarehe 8, taarifa ya pamoja ya viongozi kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati ilitolewa kwa majina ya nchi zenye msimamo sawa, ikiwa ni pamoja na Japan. Taarifa hii inakaribisha makubaliano kati ya Marekani na Iran ya tarehe 7, inahimiza kwa nguvu maendeleo ya haraka kuelekea suluhu kupitia mazungumzo ya maana, na inaunga mkono juhudi za kidiplomasia. Kwa Japan pia, jambo muhimu zaidi ni kwamba kutulia kwa hali hiyo, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha usalama wa safari katika Mlango-bahari wa Hormuz, kunafikiwa, na tunatumai makubaliano ya mwisho ya mapema kupitia juhudi hizo za kimataifa. Jana, Waziri Mkuu Takaichi alifanya mkutano wa kilele wa simu na Rais Pezeshkian wa Iran. Huko, mitazamo hii iliwasilishwa moja kwa moja, na tutaendelea kufuata juhudi zote muhimu za kidiplomasia huku tukishirikiana kwa karibu na jumuiya ya kimataifa.

Tokyo Shimbun (Jina halijulikani): Nituliza swali linalohusiana na hili. Ningependa kuuliza kuhusu mkutano wa kilele wa jana wa Japan na Iran uliotajwa hivi punde. Mkutano huo ulifanyika baada ya muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran; je, ulipangwa kwa kuzingatia muda huo? Ikiwa ni hivyo, ningependa kuuliza kuhusu lengo lake. Pia, Waziri Mkuu ametoa taarifa kwa maana kwamba “kuna mambo ambayo Japan inaweza kuchangia ikiwa ni baada ya kusitisha mapigano kabisa.” Je, mawazo haya pia yaliwasilishwa kwa upande wa Iran jana?

Katibu Mkuu wa Baraza la Mawaziri: Kuhusu mkutano wa kilele na Iran, ulifanyika kutokana na marekebisho ya kuufanya kwa wakati unaofaa. Pia, kuhusu muhtasari wa mkutano huo, ni kama ilivyoelezwa na Waziri Mkuu Takaichi katika mahojiano ya jana, kwa hivyo ningependa kuepuka kurudia. Ikiwa kuna mawasiliano zaidi ya hayo, yatahusisha mawasiliano ya kidiplomasia, kwa hivyo sitatoa jibu.

Kyodo News (Mwandishi Ichikawa): Tukibadilisha mada, ningependa kuuliza kuhusu mwenendo wa kijeshi wa Korea Kaskazini. Vyombo vya habari vya Korea Kaskazini viliripoti tarehe 9 kwamba Chuo cha Sayansi ya Ulinzi cha Korea Kaskazini na Ofisi Kuu ya Makombora vilifanya majaribio ya mifumo mingi ya silaha, na inasemekana kuwa walithibitisha nguvu ya silaha inayobeba idadi kubwa ya mabomu madogo kwenye kombora la balistiki la masafa mafupi kutua kwenye eneo pana, ambalo linaonekana kuwa na utendaji sawa na mabomu ya vishada (cluster munitions). Urushaji wa makombora ya balistiki ya jana na mengineyo yanaonekana kuwa mfululizo wa majaribio hayo. Serikali inaonaje ukweli kwamba Korea Kaskazini inaendelea na maendeleo ya silaha hizo?

Katibu Mkuu wa Baraza la Mawaziri: Tunafahamu tangazo la Korea Kaskazini uliyotaja. Kama serikali, tunajiepusha na kutoa maoni kwa kila moja. Hata hivyo, kuhusu maelezo ya urushaji wa jana mchana, yanachambuliwa kwa ushirikiano wa karibu kati ya nchi tatu za Japan, Marekani, na Korea Kusini. Kwa kuzingatia habari zilizopatikana hadi sasa kwa ukamilifu, inakadiriwa kuwa kilichorushwa kilikuwa kombora la balistiki la masafa mafupi. Ikiwa ni pamoja na urushaji huu wa kombora la balistiki, maendeleo ya nyuklia na makombora ya Korea Kaskazini yanatishia amani na usalama wa nchi yetu na jumuiya ya kimataifa na hayakubaliki kabisa. Zaidi ya hayo, urushaji huo wa makombora ya balistiki unakiuka maazimio husika ya Baraza la Usalama la UN na ni suala zito linalohusu usalama wa umma. Serikali itaendelea kufanya juhudi zote katika kukusanya na kuchambua habari muhimu na katika tahadhari na ufuatiliaji, huku pia ikishirikiana na jumuiya ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Marekani na Korea Kusini, ili kusonga mbele na juhudi kuelekea utekelezaji kamili wa maazimio husika ya Baraza la Usalama na kutafuta kuachwa kabisa kwa mipango ya nyuklia na makombora ya balistiki ya Korea Kaskazini.

Asahi Shimbun (Mwandishi Morioka): Ningependa kuuliza kuhusu hatua za kupata mafuta. Katikati ya hali nchini Iran inayosababisha usumbufu katika upatikanaji wa mafuta ghafi katika nchi mbalimbali za Asia, kuna ripoti kwamba serikali ya Japan inaratibu kuunda mfumo mpya wa kutoa msaada wa kifedha ili kampuni za mitaa zinazohusika na minyororo ya ugavi ya kampuni za Japan ziweze kupata mafuta ghafi kwa urahisi. Ningependa kuuliza kuhusu ukweli na lengo la jambo hili.

Katibu Mkuu wa Baraza la Mawaziri: Kwanza, katika hali ya sasa, hatujapokea ripoti kwamba kutakuwa na athari ya haraka kwenye ugavi na mahitaji ya mafuta katika nchi yetu. Ningependa kusema tena kwamba kiasi kinachohitajika kwa Japan kwa ujumla kimehakikishwa, na kwa bidhaa muhimu ikiwa ni pamoja na vifaa vya matibabu vinavyotolewa katika mfumo uliochakatwa kutoka kwa mafuta ghafi katika nchi za Asia, usitishaji wa haraka wa ugavi hautatokea. Hata hivyo, tunafanya tafiti mbalimbali kama maandalizi dhidi ya kudumaa kwa minyororo ya ugavi kwa bidhaa muhimu kutokana na ushawishi wa hali ya sasa katika Mashariki ya Kati. Ingawa tunafahamu ripoti mbalimbali kama zile za kupata mafuta ghafi, hakuna kilichoamuliwa, na sitatoa maoni juu ya jambo hilo kwa upendeleo. Vyovyote vile, tunatambua kuwa kuhakikisha ugavi thabiti wa nishati barani Asia ni muhimu kutokana na mtazamo wa kudumisha minyororo ya ugavi. Wakati tukihakikisha ugavi thabiti na wa kutosha wa nishati nchini, tutaendelea kuwasiliana kwa karibu na nchi na kampuni husika.

Jiji Press (Mwandishi Muto): Tukibadilisha mada, ningependa kuuliza kuhusu kile kinachoitwa sheria ya marudio ya kesi. Serikali hivi karibuni ilijulisha chama tawala kuhusu sera yake ya kuahirisha muda wa kuwasilisha mswada wa kurekebisha Kanuni ya Mwenendo wa Makosa ya Jinai kwa ajili ya kupitia upya mfumo wa marudio ya kesi bungeni (Diet), ambao ulikuwa umepangwa kufanyika ndani ya wiki hii. Kuhusu mswada huu, kumekuwa na historia ya majadiliano yanayoendelea ndani ya LDP kuhusu kudumishwa kwa rufaa na waendesha mashtaka. Tafadhali tuambie mtazamo wa serikali kuhusu kufikia uahirishaji huu na matarajio ya baadaye.

Katibu Mkuu wa Baraza la Mawaziri: Kuhusu mswada wa kurekebisha kwa sehemu Kanuni ya Mwenendo wa Makosa ya Jinai inayohusu mapitio ya mfumo wa marudio ya kesi, maoni mbalimbali yametolewa katika taratibu za ndani za LDP, na tunaelewa kuwa uratibu zaidi unahitajika. Kuhusu mswada huu, tunaelewa kuwa Wizara ya Sheria itaendelea kufanya tafiti kuelekea uamuzi na kuendelea na maandalizi ya nguvu ili uweze kuwasilishwa kwenye kikao hiki cha bunge haraka iwezekanavyo.

Mainichi Shimbun (Mwandishi Takahashi): Tukibadilisha mada, ningependa kuuliza kuhusu mwenendo wa hivi karibuni na uwiano wa umiliki wa dhamana za serikali za muda mrefu. Kwa dhamana za serikali za miaka 10, wakati uwiano wa umiliki wa dhamana za serikali na Benki ya Japan na benki unapungua kutokana na kupanda kwa viwango vya riba kwa sababu ya kurejesha hali ya kawaida ya sera ya fedha na Benki ya Japan na kusababisha hasara ambazo hazijafikiwa, kiwango cha umiliki wa dhamana za watu binafsi kinabaki kuwa 12% kwa ujumla lakini kiko katika mwenendo wa kuongezeka. Serikali inazingatiaje sababu za kuongezeka kwa umiliki wa dhamana za watu binafsi? Pia, tafadhali tuambie mawazo ya serikali kuhusu kuongeza uwiano wa umiliki wa dhamana za watu binafsi katika siku zijazo.

Katibu Mkuu wa Baraza la Mawaziri: Kuhusu dhamana za serikali kwa wawekezaji binafsi, kiasi cha mauzo katika mwaka wa fedha wa 2025 kilifikia yen trilioni 6.1526, ambayo tunatambua kama kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha miaka 19. Kuhusu sababu, ni vigumu kuzieleza kwa upande mmoja, lakini tunaelewa kuwa kuna maoni kutoka kwa washiriki wa soko kwamba viwango vya riba vinapanda na fedha zinakusanyika katika dhamana za serikali kama mali salama. Chini ya hali ya sasa ya kifedha na kiuchumi, kutokana na mtazamo wa kuhakikisha ufyonzaji thabiti wa dhamana za serikali, ni muhimu kukuza umiliki wa wawekezaji binafsi. Kwa sababu hii, tunaendelea na juhudi kama vile shughuli za mahusiano na umma ili kuelezea mvuto wa dhamana za serikali kwa watu binafsi kama bidhaa za uwekezaji, na tunakusudia kuendelea kukuza umiliki wa wawekezaji binafsi kupitia juhudi hizi.

Katibu Mkuu wa Baraza la Mawaziri: Je, ni hayo tu? Asanteni sana.
རྫོང་ཁ། (Dzongkha)

བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་གཙོ་བོ། ཁྱེད་རང་དང་མཇལ་བར་དགའ་པོ་བྱུང་། དྲོ་བདེ་ལེགས། འགོ་བཙུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་མེད་པའི་དབང་གིས་ ང་གིས་དྲི་བ་ཚུ་ལེན་ནི་ཨིན། བྱོན་གནང་།

NHK (གསར་འགོད་པ་ ཡ་མ་མ་ཚུ།): ཨི་རཱན་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལས་དྲི་ནི་ཨིན། ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཨི་རཱན་བར་གྱི་དམག་མཚམས་འཇོག་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་སྐོར་ལས་ ལེ་བ་ནོན་ཚུད་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་ངོས་འཛིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ཐོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཧོར་མཱུ་ཛི་མཚོ་འགག་འདི་ཡོངས་རྫོགས་སྒོ་བསྡམ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ཡང་ཐོན་ཏེ་ བདེན་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་མགོ་རྙོག་པོ་ཆགས་ཡོད། གཞུང་གིས་དམག་མཚམས་འཇོག་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འདི་ག་འདྲ་སྦེ་ངོས་འཛིན་གནང་དོ་ཡོདཔ་ན། ཡང་ ཧོར་མཱུ་ཛི་མཚོ་འགག་གི་སྐོར་ལས་ད་ལྟའི་བདེན་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་ག་འདྲ་སྦེ་འཛིན་དོ་ཡོདཔ་ན།

བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་གཙོ་བོ།: དམག་མཚམས་འཇོག་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྲ་མིན་དང་ ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་རྗེས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་ དེ་ལས་འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་ཚུ་གི་གསུང་བཤད་ཚུ་ང་བཅས་ཀྱིས་ཤེས་དོ་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་ གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་འདི་ མ་འོངས་པར་ཧོར་མཱུ་ཛི་མཚོ་འགག་ནང་གྲུ་གཟིགས་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་རྩིས་ཏེ་ གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་བཟོ་ནི་འདི་དངོས་སུ་འགྲུབ་ནི་དེ་ཨིན་ ང་བཅས་ཀྱིས་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལས་མཐར་ཐུག་གི་ཆིངས་ཡིག་འདི་སྔ་མོ་ལས་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དོ་ཡོད། འདི་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཐོག་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་འབད་བརྩོན་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན།

གསར་འགོད་པ།: འབྲེལ་ཡོད། ལགས་སོ། བྱོན་གནང་།

TV Asahi (གསར་འགོད་པ་ ཝ་ཀ་བེ།): འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དྲི་བ་ཅིག་དྲི་ནི་ཨིན། དབྱིན་ཇིའི་གསར་ཤོག་ནང་ ཨི་རཱན་གྱིས་ཧོར་མཱུ་ཛི་མཚོ་འགག་ལས་བརྒྱུད་དེ་འགྲོ་བའི་སྣུམ་འཁོར་གྲུ་གཟིགས་ཚུ་ལུ་ རྡོ་སྣུམ་བེ་རལ་རེ་ལུ་ཨ་རིའི་ཌོ་ལར་ ༡ གི་ལམ་གླ་འདི་ གསང་བའི་དངུལ་འགྲུལ་ (crypto assets) ནང་དགོས་འདུན་བཏོན་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ནུག ལམ་གླའི་སྐོར་ལས་མཁྱེན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་དམ་ན།

བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་གཙོ་བོ།: ཁྱེད་ཀྱིས་གསུངས་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་ང་བཅས་ཀྱིས་ཤེས་དོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ གནས་ཚུལ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་ལས་འཛེམ་ནི་ཨིན།

གསར་འགོད་པ།: གཞན་ཡོདཔ་ན། འབྲེལ་ཡོད།

Yomiuri Shimbun (གསར་འགོད་པ་ ཧོ་རི།): འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཨ་རི་དང་ཨི་རཱན་གྱི་དམག་མཚམས་འཇོག་པའི་ཆིངས་ཡིག་རྗེས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་སྐོར་ལས་དྲི་ནི་ཨིན། ཉི་ཧོང་གཞུང་གིས་ ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་མཉམ་ཅིག་ ཚེས་ ༨ ལུ་བར་ཤར་ཁུལ་གྱི་རྩོད་རྙོག་སྐོར་ལས་མཉམ་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་ཅིག་འགྲེམས་སྤེལ་འབད་ཡོད། དང་པ་ གསལ་བསྒྲགས་འདི་གི་དོན་དག་སྐོར་ལས་དྲི་ནི་ཨིན། ཡང་ གསལ་བསྒྲགས་ནང་ཧོར་མཱུ་ཛི་མཚོ་འགག་གི་འགྲུལ་བཞུད་རང་དབང་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་གི་སྐོར་ལས་ཡང་གསལ་བཀོད་འབད་ནུག སྲིད་བློན་ཏ་ཀ་ཨི་ཆི་མཆོག་གིས་ཡང་ཁ་རྩང་ཨི་རཱན་དང་མཉམ་ཅིག་དབུ་ཁྲིད་ཞལ་འཛོམས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ཉི་ཧོང་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་དངོས་སུ་ག་འདྲ་སྦེ་ཕན་ཐོགས་དང་འབད་བརྩོན་གནང་ནི་ཨིན་ན་དྲི་ནི་ཨིན།

བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་གཙོ་བོ།: ཁ་རྩང་ཚེས་ ༨ ལུ་ ཉི་ཧོང་རྩིས་ཏེ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལས་ བར་ཤར་ཁུལ་གྱི་རྩོད་རྙོག་སྐོར་ལས་དབུ་ཁྲིད་མཉམ་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་ཅིག་བཏོན་ཡོད། གསལ་བསྒྲགས་འདི་གིས་ ཚེས་ ༧ ལུ་ཨ་རི་དང་ཨི་རཱན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཆིངས་ཡིག་ལུ་དགའ་བསུ་ཞུ་བའི་ཁར་ དངོས་ཡོད་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་ཐོག་ལས་སེལ་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་འབད་བརྩོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དོ་ཡོད། ཉི་ཧོང་གི་ངོས་ལས་ཡང་ གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་འདི་ མ་འོངས་པར་ཧོར་མཱུ་ཛི་མཚོ་འགག་གི་འགྲུལ་བཞུད་ཉེན་སྲུང་རྩིས་ཏེ་ གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་བཟོ་ནི་དེ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འབད་བརྩོན་འདི་བརྒྱུད་དེ་མཐར་ཐུག་གི་ཆིངས་ཡིག་སྔ་མོ་ལས་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དོ་ཡོད། ཁ་རྩང་ སྲིད་བློན་ཏ་ཀ་ཨི་ཆི་མཆོག་གིས་ ཨི་རཱན་གྱི་སྲིད་འཛིན་པེ་ཛེཤ་ཀི་ཡཱན་དང་མཉམ་ཅིག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་དབུ་ཁྲིད་ཞལ་འཛོམས་གནང་ཡོད། འདི་ནང་བསམ་འཆར་འདི་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་བརྒྱུད་སྤྲོད་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་མཉམ་ཅིག་མཉམ་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཐོག་ལས་ མཁོ་བའི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་འབད་བརྩོན་ག་ཅི་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན།

ཏོ་ཀྱོ་གསར་ཤོག (མིང་མ་ཤེས་པའི་གསར་འགོད་པ།): འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དྲི་བ་ཅིག་དྲི་ནི་ཨིན། ད་ལྟོ་གསུངས་པའི་ཁ་རྩང་གི་ཉི་ཧོང་དང་ཨི་རཱན་བར་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ཞལ་འཛོམས་སྐོར་ལས་དྲི་ནི་ཨིན། ཞལ་འཛོམས་འདི་ ཨ་རི་དང་ཨི་རཱན་གྱི་དམག་མཚམས་འཇོག་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་དུས་ཚོད་རྗེས་ལུ་འབྱུང་ནུག འདི་བཟུམ་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་དམིགས་ཏེ་བསྒྲིགས་བསྒྲིགསཔ་ཨིན་ན། ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ག་ཅི་ཨིན་ན། ཡང་ སྲིད་བློན་མཆོག་གིས་ “དམག་མཚམས་ཡོངས་རྫོགས་འཇོག་པའི་རྗེས་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉི་ཧོང་གིས་ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་ལཱ་ཡོད་” ཟེར་བའི་གསུང་བཤད་གནང་ནུག བསམ་འཆར་འདི་ཚུ་ཡང་ཁ་རྩང་ཨི་རཱན་ཕྱོགས་ལུ་བརྒྱུད་སྤྲོད་གནང་ཡོད་དམ་ན།

བློན་པོ་ལན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་གཙོ་བོ།: ཨི་རཱན་དང་མཉམ་ཅིག་གི་དབུ་ཁྲིད་ཞལ་འཛོམས་སྐོར་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་བསྒྲིགས་བཀོད་འབད་བའི་འབྲས་བུ་ལུ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན། ཡང་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་བཅུད་དོན་སྐོར་ལས་ ཁ་རྩང་སྲིད་བློན་ཏ་ཀ་ཨི་ཆི་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་ལན་ནང་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ བསྐྱར་བཟློས་འབད་ནི་ལས་འཛེམ་ནི་ཨིན། འདི་ལས་ལྷག་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་ཨིནམ་ལས་ ལན་བརྐྱབ་ནི་ལས་འཛེམ་ནི་ཨིན།

ཀྱོ་ཌོ་གསར་འགྱུར (གསར་འགོད་པ་ ཨི་ཆི་ཀ་ཝ།): གནད་དོན་གཞན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ བྱང་ཀོ་རི་ཡཱ་གི་དམག་དཔུང་ལས་འགུལ་སྐོར་ལས་དྲི་ནི་ཨིན། བྱང་ཀོ་རི་ཡཱ་གི་གསར་འགྱུར་ནང་ ཚེས་ ༩ ལུ་བྱང་ཀོ་རི་ཡཱ་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་རིག་ཁང་དང་མཚོན་ཆ་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ མཚོན་ཆའི་ལམ་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་ཚོད་ལྟ་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ནུག འདི་ནང་རྒྱང་ཐག་ཐུང་བའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ལུ་འབར་རྫས་ཆུང་བ་མང་པོ་བཙུགས་ཏེ་ ས་ཁྱོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལུ་ཕོག་བཅུག་པའི་མཚོན་ཆའི་ནུས་པ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་ནུས་པ་འདི་ (cluster munitions) དང་འདྲ་མཉམ་ཨིན་པའི་མཐོང་སྣང་ཡོད། ཁ་རྩང་གི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་བཏང་ནི་ལ་སོགས་པ་འདི་ཚུ་ ཚོད་ལྟ་རིམ་པ་འདི་གི་ཡན་ལག་ཨིན་པའི་མཐོང་སྣང་ཡོད། བྱང་ཀོ་རི་ཡཱ་གིས་འདི་བཟུམ་གྱི་མཚོན་ཆ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་དོ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ལུ་གཞུང་གིས་ག་འདྲ་སྦེ་གཟིགས་དོ་ཡོདཔ་ན།

བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་གཙོ་བོ།: ཁྱེད་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བྱང་ཀོ་རི་ཡཱ་གི་གསལ་བསྒྲགས་འདི་ ང་བཅས་ཀྱིས་ཤེས་དོ་ཡོད། གཞུང་གི་ངོས་ལས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་ལས་འཛེམ་ནི་ཨིན། འོན་ཀྱང་ ཁ་རྩང་ཕྱི་རུ་བཏང་བའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་གྱི་ཞིབ་ཆ་ཚུ་ ཉི་ཧོང་དང་ཨ་རི་ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡཱ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་དཔྱད་ཞིབ་འབད་བའི་སྒང་ཨིན། ད་ལྟོ་ཚུན་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དཔྱད་པ་བརྐྱབ་པ་ཅིན་ བཏང་མི་འདི་རྒྱང་ཐག་ཐུང་བའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཨིན་པའི་ཚོད་དཔག་འབད་དོ་ཡོད། ད་རེས་ཀྱི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་བཏང་ནི་རྩིས་ཏེ་ བྱང་ཀོ་རི་ཡཱ་གི་རྡུལ་ཕྲན་དང་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་བཟོ་བསྐྲུན་འདི་གིས་ ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ཉེན་སྲུང་ལུ་ཉེན་ཁ་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ནམ་ཡང་དང་ལེན་འབད་མི་བཏུབ། ཡང་ འདི་བཟུམ་གྱི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་བཏང་ནི་འདི་ མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་དང་འགལ་བ་ཨིནམ་མ་ཚད་ མི་སེར་གྱི་ཉེན་སྲུང་ལུ་ཕོག་པའི་གནད་དོན་སྦོམ་ཅིག་ཨིན། གཞུང་གི་ངོས་ལས་ མཁོ་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་དང་དཔྱད་ཞིབ་ དེ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་བཏོན་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཨ་རི་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡཱ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་མཉམ་ཅིག་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་བདེ་འཇགས་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་ལག་ལེན་ཆ་ཚང་བསྟར་ནི་ལུ་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དེ་ བྱང་ཀོ་རི་ཡཱ་གི་རྡུལ་ཕྲན་དང་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་གྱི་ལས་འཆར་ཚུ་ཡོངས་རྫོགས་སྤང་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་ནི་ཨིན།

ཨ་ས་ཧི་གསར་ཤོག (གསར་འགོད་པ་ མོ་རི་ཨོ་ཀ།): རྡོ་སྣུམ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་སྐོར་ལས་དྲི་ནི་ཨིན། ཨི་རཱན་གྱི་གནས་སྟངས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨེ་ཤི་ཡཱ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ཡང་རྡོ་སྣུམ་འཐོབ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའི་སྒང་ལུ་ ཉི་ཧོང་གི་ཚོང་སྡེ་ཚུ་གི་མཁོ་འདྲེན་འཁོར་ལམ་ (supply chain) འགན་ཁུར་འབག་མི་ས་གནས་ཀྱི་ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་རྡོ་སྣུམ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉི་ཧོང་གཞུང་གིས་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་གསར་པ་ཅིག་བཟོ་ནིའི་ནང་ བསྒྲིགས་བཀོད་འབད་དོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ནུག བདེན་པའི་གནས་ཚུལ་དང་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་སྐོར་ལས་དྲི་ནི་ཨིན།

བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་གཙོ་བོ།: དང་པ་ ད་ལྟོའི་གནས་སྟངས་ནང་ ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྡོ་སྣུམ་མཁོ་འདོད་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་ཕོག་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོབ་ཐོབ་མེད། ཉི་ཧོང་ཡོངས་ལུ་མཁོ་བའི་ཚད་འདི་ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡཱ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་རྡོ་སྣུམ་ལས་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་གསོ་བའི་ཅ་ཆས་རྩིས་ཏེ་གལ་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་ ཐད་ཀར་དུ་མཚམས་ཆད་ནི་གི་གནས་སྟངས་མེད་ཟེར་སླབ་ནི་ཨིན། འོན་ཀྱང་ ད་ལྟོའི་བར་ཤར་ཁུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གལ་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་མཁོ་འདྲེན་འཁོར་ལམ་ལུ་ཐོགས་ཆགས་འབྱུང་ནི་ལུ་ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འདྲ་མིན་འབད་བའི་སྒང་ཨིན་ འདི་བཟུམ་གྱི་རྡོ་སྣུམ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ང་བཅས་ཀྱིས་ཤེས་དོ་ཡོད་རུང་ ཐག་བཅད་མི་མེད་པའི་དབང་གིས་བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་ལས་འཛེམ་ནི་ཨིན། གང་ལྟར་ཡང་ ཨེ་ཤི་ཡཱ་ནང་ནུས་ཤུགས་བརྟན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཐོབ་ནི་འདི་ མཁོ་འདྲེན་འཁོར་ལམ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་ཐོག་ལས་གལ་ཅན་ཨིནམ་ངོས་འཛིན་འབད་དོ་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ནུས་ཤུགས་འཐོབ་ནི་འདི་ལག་པ་བརྟན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བའི་ཁར་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཚོང་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་ཅིག་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་འཐབ་ནི་ཨིན།

ཇི་ཇི་གསར་འགྱུར (གསར་འགོད་པ་ མུ་ཏོ།): གནད་དོན་གཞན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཁྲིམས་ (retrial law) ཟེར་མི་འདི་གི་སྐོར་ལས་དྲི་ནི་ཨིན། གཞུང་གིས་ད་ལྟོ་རང་ བསྐྱར་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་ཁྲིམས་རྩོད་ལམ་ལུགས་བཅོས་ཁ་བསྒྱུར་ནིའི་ཁྲིམས་འཆར་འདི་ བདུན་ཕྲག་འདི་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིན་རུང་ འདི་ཕྱིར་བཤོལ་འབད་ནིའི་སྲིད་བྱུས་འདི་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚུ་ལུ་སླབ་ནུག ཁྲིམས་འཆར་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ཞུ་གཏུག་བདག་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལས་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ནང་འཁོད་ལུ་གསུང་གྲོས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ཕྱིར་བཤོལ་འབད་ནི་ལུ་གཞུང་གི་ངོས་ལས་ག་འདྲ་སྦེ་ངོས་ལེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ན།

བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་གཙོ་བོ།: བསྐྱར་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་ཁྲིམས་རྩོད་ལམ་ལུགས་ཆ་ཤས་བཅོས་ཁ་བསྒྱུར་ནིའི་ཁྲིམས་འཆར་སྐོར་ལས་ ད་ལྟོ་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནང་བསམ་འཆར་འདྲ་མིན་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རུང་ཡང་བསྒྲིགས་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཡོད་ཟེར་ཤེས་དོ་ཡོད། ཁྲིམས་འཆར་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཁྲིམས་སྐྱོང་ལྷན་ཁག་གི་ངོས་ལས་ཐག་གཅོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་སྒང་ཨིནམ་མ་ཚད་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ཚོགས་ཐེངས་འདི་ནང་ཕུལ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་བའི་སྒང་ཨིན།

མའི་ནི་ཆི་གསར་ཤོག (གསར་འགོད་པ་ ཏ་ཀ་ཧ་ཤི།): གནད་དོན་གཞན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ ཡུན་རིང་གི་གཞུང་གི་བུ་ལོན་ཡིག་ཆ་ (government bonds) གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལས་དྲི་ནི་ཨིན། ལོ་ ༡༠ གི་བུ་ལོན་ཡིག་ཆ་འདི་ ཉི་ཧོང་དངུལ་ཁང་གི་དངུལ་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྐྱེད་ཚད་ཡར་སེང་སོང་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་འཛིན་པའི་ཚད་འདི་མར་འབབ་སོང་ཡོད་རུང་ མི་ངོ་རེ་རེ་གིས་བུ་ལོན་ཡིག་ཆ་འཛིན་པའི་ཚད་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ ཨིན་རུང་ཡར་སེང་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་འདུག གཞུང་གི་ངོས་ལས་ མི་ངོ་ཚུ་གིས་བུ་ལོན་ཡིག་ཆ་འཛིན་པའི་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ག་ཅི་ཨིན་པའི་བསམ་འཆར་ཡོདཔ་ན། ཡང་ མ་འོངས་པར་མི་ངོ་ཚུ་གིས་འཛིན་པའི་ཚད་འདི་ཡར་སེང་གཏང་ནི་ལུ་གཞུང་གི་བསམ་འཆར་ག་འདྲ་ཡོདཔ་ན།

བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་གཙོ་བོ།: མི་ངོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་གཞུང་གི་བུ་ལོན་ཡིག་ཆའི་སྐོར་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ལོའི་བཙོང་ཚད་འདི་ ཉེན་ ༦,༡༥༢.༦ ལུ་ལྷོད་དེ་ འདི་ལོ་ངོ་ ༡༩ གི་རིང་ལུ་མཐོ་ཤོས་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དོ་ཡོད། འདི་གི་རྒྱུ་མཚན་སྐོར་ལས་ ཐད་ཀར་དུ་སླབ་ནི་དཀའ་རུང་ ཁྲོམ་རའི་གནས་སྟངས་ནང་སྐྱེད་ཚད་ཡར་སེང་སོང་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཉེན་སྲུང་ཡོད་པའི་བུ་ལོན་ཡིག་ཆ་ལུ་དངུལ་འགྲུལ་བསྡུ་དོ་ཡོད་པའི་བསམ་འཆར་ཡོདཔ་ཤེས་དོ་ཡོད། ད་ལྟོའི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ནང་ བུ་ལོན་ཡིག་ཆ་འདི་བརྟན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཙོང་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ངོ་ཚུ་ལུ་བུ་ལོན་ཡིག་ཆ་འཛིན་བཅུག་ནི་འདི་གལ་ཅན་ཨིན། འདི་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་བུ་ལོན་ཡིག་ཆ་འདི་མ་རྩ་བཙུགས་ནིའི་ཅ་ཆས་སྦེ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་ལས་འགུལ་ཚུ་འབད་བའི་སྒང་ཨིནམ་མ་ཚད་ མ་འོངས་པར་ཡང་འདི་བཟུམ་གྱི་འབད་བརྩོན་བརྒྱུད་དེ་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་འཛིན་བཅུག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནི་ཨིན།

བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་གཙོ་བོ།: འདི་གིས་བཏུབ་པས་ག། བཀའ་དྲིན་ཆེ།